विंडफॉल टैक्स का मतलब सामान्य कॉरपोरेट टैक्स से अलग, अचानक और असाधारण रूप से बढ़े मुनाफे पर लगाया जाने वाला अस्थायी कर है। प्रस्ताव के समर्थक चाहते हैं कि यह टैक्स पूरे ईयू में एक समान या कम-से-कम समन्वित तरीके से लागू हो। इससे अलग-अलग देशों में अलग नियम बनने से पैदा होने वाली प्रतिस्पर्धी असमानता और बाजार-विकृति को कम किया जा सकता है।

आपूर्ति संकट और महंगाई का दबाव

इन सरकारों को आशंका है कि सीमित तेल और गैस आपूर्ति के कारण ईंधन और ऊर्जा की ऊंची कीमतें लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। इसका असर महंगाई, परिवारों के बजट और छोटी कंपनियों की लागत पर पड़ता है। उनका राजनीतिक संदेश यह है कि संकट का पूरा आर्थिक बोझ आम लोगों और करदाताओं पर नहीं डाला जाना चाहिए।

इसी संदर्भ में ऊर्जा कंपनियों के तिमाही नतीजों ने बहस को और धार दी है। एक्सॉनमोबिल ने अप्रैल–जून में 14.53 अरब डॉलर और शेवरॉन ने 12.07 अरब डॉलर का मुनाफा दर्ज किया—दोनों कंपनियों के आंकड़े पिछले साल की समान अवधि से काफी अधिक रहे। अलग-अलग आकलनों में पांच बड़ी पश्चिमी तेल कंपनियों का दूसरी तिमाही का संयुक्त मुनाफा करीब 48 अरब डॉलर बताया गया है।

हालांकि, इस बहस में बताए जाने वाले आंकड़ों को सावधानी से पढ़ना जरूरी है। छह कंपनियों के लगभग 40 अरब यूरो के संयुक्त मुनाफे या आठ कंपनियों के 2026 की पहली छमाही में 17.9 अरब यूरो के ‘अतिरिक्त मुनाफे’ का आंकड़ा इस बात पर निर्भर करता है कि किन कंपनियों को शामिल किया गया है, डॉलर को यूरो में किस दर से बदला गया है और ‘अतिरिक्त मुनाफे’ की परिभाषा क्या रखी गई है। उपलब्ध साक्ष्यों में यूरोपीय कारोबार से जुड़ा अपेक्षाकृत अधिक सतर्क अनुमान आठ कंपनियों के लिए 7.5 अरब यूरो का है।

पुर्तगाल ने उठाया एकतरफा कदम

पुर्तगाल इस मांग को केवल राजनीतिक अपील तक सीमित नहीं रख रहा है। उसकी सरकार ने तेल निकालने और रिफाइनिंग कंपनियों के 2026 के असाधारण मुनाफे पर अस्थायी 33% लेवी मंजूर की है। यह कर उस हिस्से पर लागू होगा जो 2024 और 2025 के औसत मुनाफे से 20% से अधिक बढ़ा हो।

पुर्तगाल का कदम दो उद्देश्यों को साधता है: अतिरिक्त राजस्व जुटाना और यह दिखाना कि असाधारण मुनाफे पर लक्षित, समय-सीमित कर को प्रशासनिक रूप से लागू किया जा सकता है। हालांकि, राष्ट्रीय स्तर का यह फैसला अपने-आप में साझा ईयू नीति का विकल्प नहीं है।

2022 के ऊर्जा संकट वाला मॉडल

छह देश 2022 में रूस के यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने के आक्रमण के बाद लागू किए गए ईयू के अस्थायी ‘सॉलिडैरिटी कॉन्ट्रिब्यूशन’ को संभावित मॉडल के रूप में देख रहे हैं। उस तरह की व्यवस्था में ऐतिहासिक आधार-स्तर से ऊपर के मुनाफे पर सीमित अवधि के लिए शुल्क लगाया जाता है; ऊर्जा कंपनियों की हर कमाई पर सामान्य कर नहीं लगाया जाता।

प्रस्तावित ढांचे में रिफाइनरी मार्जिन का भी अध्ययन शामिल करने की मांग है। इसका कारण यह है कि कच्चा तेल आयातित होने के बावजूद रिफाइनिंग कंपनियां ईंधन की कीमतों और बाजार की स्थितियों के चलते बड़े मार्जिन कमा सकती हैं। यूरोपीय संसद ने भी माना है कि आपूर्ति पर प्रतिबंध ऊर्जा क्षेत्र में असाधारण लाभ पैदा कर सकते हैं और अस्थायी सॉलिडैरिटी कॉन्ट्रिब्यूशन को संभावित उपाय के रूप में उठाया है।

सबसे बड़ी अड़चन राजनीति है

इस प्रस्ताव के सामने चुनौती केवल टैक्स की तकनीकी रूपरेखा तय करने की नहीं, बल्कि राजनीतिक सहमति हासिल करने की है। अप्रैल में यूरोपीय आयोग ने ऐसे कर के लिए प्रतिबद्धता नहीं जताई थी और कहा था कि वह लक्षित संकट-उपायों पर विचार कर रहा है।

ईयू स्तर पर कर नीति स्वभावतः संवेदनशील विषय है। जर्मनी में भी सत्तारूढ़ राजनीतिक खेमे के भीतर मतभेद हैं। वित्त मंत्री लार्स क्लिंगबाइल और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एसपीडी ईयू-स्तरीय ढांचे पर चर्चा के पक्ष में हैं, जबकि सीडीयू इसका विरोध कर रही है।

आगे क्या?

प्रस्ताव का मूल विचार यह है कि युद्ध और आपूर्ति संकट से पैदा हुए तेल तथा रिफाइनिंग मुनाफे का कुछ हिस्सा उपभोक्ता राहत, ऊर्जा सहायता और सार्वजनिक वित्त पर दबाव कम करने में लगाया जाए। छह देशों का समर्थन, पुर्तगाल का 33% लेवी मॉडल और कंपनियों के बड़े तिमाही मुनाफे इस अभियान को राजनीतिक गति दे रहे हैं।

फिर भी, ईयू-स्तर पर कर की डिजाइन, राजस्व के इस्तेमाल और सदस्य देशों की राजनीतिक सहमति पर अभी कोई अंतिम समझौता नहीं है। इसलिए सितंबर की डबलिन बैठक चर्चा का महत्वपूर्ण मंच हो सकती है, लेकिन वहां से तत्काल साझा विंडफॉल टैक्स लागू होने की गारंटी नहीं है।

विंडफॉल टैक्स का मतलब सामान्य कॉरपोरेट टैक्स से अलग, अचानक और असाधारण रूप से बढ़े मुनाफे पर लगाया जाने वाला अस्थायी कर है। प्रस्ताव के समर्थक चाहते हैं कि यह टैक्स पूरे ईयू में एक समान या कम-से-कम समन्वित तरीके से लागू हो। इससे अलग-अलग देशों में अलग नियम बनने से पैदा होने वाली प्रतिस्पर्धी असमानता और बाजार-विकृति को कम किया जा सकता है।

आपूर्ति संकट और महंगाई का दबाव

इन सरकारों को आशंका है कि सीमित तेल और गैस आपूर्ति के कारण ईंधन और ऊर्जा की ऊंची कीमतें लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। इसका असर महंगाई, परिवारों के बजट और छोटी कंपनियों की लागत पर पड़ता है। उनका राजनीतिक संदेश यह है कि संकट का पूरा आर्थिक बोझ आम लोगों और करदाताओं पर नहीं डाला जाना चाहिए।

इसी संदर्भ में ऊर्जा कंपनियों के तिमाही नतीजों ने बहस को और धार दी है। एक्सॉनमोबिल ने अप्रैल–जून में 14.53 अरब डॉलर और शेवरॉन ने 12.07 अरब डॉलर का मुनाफा दर्ज किया—दोनों कंपनियों के आंकड़े पिछले साल की समान अवधि से काफी अधिक रहे। अलग-अलग आकलनों में पांच बड़ी पश्चिमी तेल कंपनियों का दूसरी तिमाही का संयुक्त मुनाफा करीब 48 अरब डॉलर बताया गया है।

हालांकि, इस बहस में बताए जाने वाले आंकड़ों को सावधानी से पढ़ना जरूरी है। छह कंपनियों के लगभग 40 अरब यूरो के संयुक्त मुनाफे या आठ कंपनियों के 2026 की पहली छमाही में 17.9 अरब यूरो के ‘अतिरिक्त मुनाफे’ का आंकड़ा इस बात पर निर्भर करता है कि किन कंपनियों को शामिल किया गया है, डॉलर को यूरो में किस दर से बदला गया है और ‘अतिरिक्त मुनाफे’ की परिभाषा क्या रखी गई है। उपलब्ध साक्ष्यों में यूरोपीय कारोबार से जुड़ा अपेक्षाकृत अधिक सतर्क अनुमान आठ कंपनियों के लिए 7.5 अरब यूरो का है।

पुर्तगाल ने उठाया एकतरफा कदम

पुर्तगाल इस मांग को केवल राजनीतिक अपील तक सीमित नहीं रख रहा है। उसकी सरकार ने तेल निकालने और रिफाइनिंग कंपनियों के 2026 के असाधारण मुनाफे पर अस्थायी 33% लेवी मंजूर की है। यह कर उस हिस्से पर लागू होगा जो 2024 और 2025 के औसत मुनाफे से 20% से अधिक बढ़ा हो।

पुर्तगाल का कदम दो उद्देश्यों को साधता है: अतिरिक्त राजस्व जुटाना और यह दिखाना कि असाधारण मुनाफे पर लक्षित, समय-सीमित कर को प्रशासनिक रूप से लागू किया जा सकता है। हालांकि, राष्ट्रीय स्तर का यह फैसला अपने-आप में साझा ईयू नीति का विकल्प नहीं है।

2022 के ऊर्जा संकट वाला मॉडल

छह देश 2022 में रूस के यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने के आक्रमण के बाद लागू किए गए ईयू के अस्थायी ‘सॉलिडैरिटी कॉन्ट्रिब्यूशन’ को संभावित मॉडल के रूप में देख रहे हैं। उस तरह की व्यवस्था में ऐतिहासिक आधार-स्तर से ऊपर के मुनाफे पर सीमित अवधि के लिए शुल्क लगाया जाता है; ऊर्जा कंपनियों की हर कमाई पर सामान्य कर नहीं लगाया जाता।

प्रस्तावित ढांचे में रिफाइनरी मार्जिन का भी अध्ययन शामिल करने की मांग है। इसका कारण यह है कि कच्चा तेल आयातित होने के बावजूद रिफाइनिंग कंपनियां ईंधन की कीमतों और बाजार की स्थितियों के चलते बड़े मार्जिन कमा सकती हैं। यूरोपीय संसद ने भी माना है कि आपूर्ति पर प्रतिबंध ऊर्जा क्षेत्र में असाधारण लाभ पैदा कर सकते हैं और अस्थायी सॉलिडैरिटी कॉन्ट्रिब्यूशन को संभावित उपाय के रूप में उठाया है।

सबसे बड़ी अड़चन राजनीति है

इस प्रस्ताव के सामने चुनौती केवल टैक्स की तकनीकी रूपरेखा तय करने की नहीं, बल्कि राजनीतिक सहमति हासिल करने की है। अप्रैल में यूरोपीय आयोग ने ऐसे कर के लिए प्रतिबद्धता नहीं जताई थी और कहा था कि वह लक्षित संकट-उपायों पर विचार कर रहा है।

ईयू स्तर पर कर नीति स्वभावतः संवेदनशील विषय है। जर्मनी में भी सत्तारूढ़ राजनीतिक खेमे के भीतर मतभेद हैं। वित्त मंत्री लार्स क्लिंगबाइल और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एसपीडी ईयू-स्तरीय ढांचे पर चर्चा के पक्ष में हैं, जबकि सीडीयू इसका विरोध कर रही है।

आगे क्या?

प्रस्ताव का मूल विचार यह है कि युद्ध और आपूर्ति संकट से पैदा हुए तेल तथा रिफाइनिंग मुनाफे का कुछ हिस्सा उपभोक्ता राहत, ऊर्जा सहायता और सार्वजनिक वित्त पर दबाव कम करने में लगाया जाए। छह देशों का समर्थन, पुर्तगाल का 33% लेवी मॉडल और कंपनियों के बड़े तिमाही मुनाफे इस अभियान को राजनीतिक गति दे रहे हैं।

फिर भी, ईयू-स्तर पर कर की डिजाइन, राजस्व के इस्तेमाल और सदस्य देशों की राजनीतिक सहमति पर अभी कोई अंतिम समझौता नहीं है। इसलिए सितंबर की डबलिन बैठक चर्चा का महत्वपूर्ण मंच हो सकती है, लेकिन वहां से तत्काल साझा विंडफॉल टैक्स लागू होने की गारंटी नहीं है।