2024 के अमेरिकी चुनाव पर विदेशी हस्तक्षेप की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुई?

रिपोर्ट का सार्वजनिक होना क्यों जरूरी है?

एक व्यापक आकलन कम-से-कम तीन अलग-अलग सवालों को अलग करने में मदद कर सकता है:

• क्या विदेशी सरकारों ने मतदाताओं या जनमत को प्रभावित करने के उद्देश्य से अभियान चलाए?
• क्या उन अभियानों ने चुनाव को लेकर लोगों के भरोसे को प्रभावित किया?
• क्या किसी विदेशी पक्ष ने मतदान, मतगणना या नतीजे जारी करने वाली तकनीकी प्रणालियों से छेड़छाड़ की?

इन सवालों को एक-दूसरे का पर्याय नहीं माना जा सकता। विदेशी प्रभाव में मतदाताओं को प्रभावित करने, समाज में ध्रुवीकरण बढ़ाने या चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कमजोर करने की खुली अथवा गुप्त कोशिशें शामिल हो सकती हैं। इसके विपरीत, चुनावी हस्तक्षेप का संकीर्ण तकनीकी अर्थ चुनाव प्रशासन को बाधित करना है—जैसे मतदाता पंजीकरण, मतदान, मतगणना या परिणामों की रिपोर्टिंग में दखल देना।

2024 की रिपोर्ट उपलब्ध न होने से जनता के पास उस चुनाव पर अमेरिकी खुफिया समुदाय का एकीकृत और समग्र निष्कर्ष नहीं है। यह कमी इसलिए भी अहम है क्योंकि प्रशासन ने चुनाव से जुड़े कुछ अन्य दस्तावेज़ चुनिंदा रूप से जारी किए हैं। इससे अलग-अलग दावों को उनके पूरे संदर्भ में परखना कठिन हो जाता है।

व्हाइट हाउस ने इसके बजाय क्या जारी किया?

जुलाई 2026 में व्हाइट हाउस ने अमेरिकी चुनावी बुनियादी ढांचे से जुड़े विदेशी खतरों और कमजोरियों पर पहले से वर्गीकृत सैकड़ों पन्नों के खुफिया आकलन, ईमेल और जांच रिकॉर्ड जारी किए। व्हाइट हाउस ने इन्हें इस दावे के समर्थन में पेश किया कि विदेशी विरोधियों के पास चुनावी प्रणालियों को प्रभावित करने की क्षमता थी और अधिकारियों ने महत्वपूर्ण जानकारी दबाई थी।

लेकिन किसी प्रणाली में कमजोरी का होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वोट बदले गए। जारी दस्तावेज़ों की स्वतंत्र समीक्षाओं में कहा गया कि उनमें न तो यह साबित हुआ कि विदेशी हस्तक्षेप या धोखाधड़ी ने 2020 के चुनाव का नतीजा बदला, न ही यह कि खुफिया अधिकारियों ने ऐसे किसी नतीजे का सबूत छिपाया था।

यही अंतर इस पूरे विवाद को समझने की कुंजी है:

किसी विरोधी के पास मतदाता डेटाबेस, चुनावी वेबसाइट या दूसरी प्रणालियों को निशाना बनाने की क्षमता होना जोखिम दिखाता है। अपने-आप में यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि किसी खास चुनाव में मतपत्र या वोटों की संख्या बदल दी गई।

इसलिए प्रशासन के सार्वजनिक दावों और मूल खुफिया आकलनों को अलग-अलग पढ़ना जरूरी है। व्हाइट हाउस ने प्रणाली की कमजोरियों और कथित सूचना-दमन पर जोर दिया है। दूसरी ओर, लापता 2024 आकलन का जवाब उस अधिक विशिष्ट सवाल से जुड़ा होगा कि उस चुनाव में विदेशी पक्षों ने वास्तव में क्या करने की कोशिश की और क्या हासिल किया।

2020 की रिपोर्ट से क्या पता चला था?

मार्च 2021 में जारी Intelligence Community Assessment इस मामले में उपयोगी तुलना देता है। इसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि रूस ने जो बाइडन को बदनाम करने और ट्रंप का समर्थन करने की कोशिश की, जबकि ईरान ने ट्रंप के दोबारा चुने जाने की संभावना को कमजोर करने का प्रयास किया। आकलन में यह भी कहा गया था कि चीन ने चुनाव का नतीजा बदलने के उद्देश्य से बड़े प्रभाव अभियान पर विचार किया, लेकिन उसे लागू नहीं किया।

साथ ही, रिपोर्ट ने कहा था कि खुफिया समुदाय को ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि किसी विदेशी पक्ष ने 2020 में मतदान प्रक्रिया के किसी तकनीकी हिस्से—मतदाता पंजीकरण, वोट डालने, मतगणना या परिणामों की रिपोर्टिंग—को बदलने की कोशिश की हो। आकलन के अनुसार, बड़े पैमाने पर चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर करना कठिन होता, क्योंकि खुफिया निगरानी, भौतिक और साइबर सुरक्षा उपाय, राज्यों की अलग-अलग चुनाव प्रणालियां और चुनाव बाद की जांच इसमें बाधा बनती हैं।

2020 के निष्कर्ष बताते हैं कि एक पूर्ण आकलन क्यों जरूरी है। सरकार गंभीर विदेशी प्रभाव अभियानों की पहचान कर सकती है, फिर भी यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि विदेशी पक्षों ने वोट नहीं बदले। इसी तरह, किसी प्रणाली की कमजोरी सामने आना सुरक्षा उपायों को उचित ठहरा सकता है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि उस कमजोरी का इस्तेमाल चुनावी नतीजा बदलने के लिए किया गया।

वर्गीकरण और दस्तावेज़ सार्वजनिक करने पर सवाल क्यों उठे?

सांसदों और आलोचकों ने सवाल उठाया है कि क्या प्रशासन गोपनीय जानकारी को वर्गीकृत करने और उसे सार्वजनिक करने के नियमों को समान रूप से लागू कर रहा है। हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के डेमोक्रेट सदस्यों ने कहा कि व्हाइट हाउस का खुलासा अभियान चुनावी साजिशों को सही ठहराने की कोशिश से जुड़ा दिखता है, जबकि चुनाव सुरक्षा से जुड़ी लंबित रिपोर्टें अब भी जारी नहीं की गईं।

उपलब्ध स्रोतों के आधार पर इसे राजनीतिक और संस्थागत चिंता के रूप में वर्णित किया जा सकता है, लेकिन हर वर्गीकरण या दस्तावेज़ जारी करने के फैसले के पीछे ट्रंप की व्यक्तिगत मंशा का निर्णायक प्रमाण नहीं कहा जा सकता। सबसे ठोस आलोचना यह है कि चुनिंदा खुलासे खतरनाक क्षमताओं पर जोर दे सकते हैं, जबकि वह समग्र आकलन छिपा रह जाता है जो यह बताता कि वास्तव में क्या हुआ था।

कांग्रेस क्या कर रही है?

कांग्रेस में प्रयास मुख्य रूप से लंबित सामग्री हासिल करने और भविष्य में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं। प्रतिनिधि जिम हाइम्स ने ऐसा संशोधन पेश किया, जिसके तहत नवंबर 2026 के मध्यावधि चुनाव से पहले खुफिया समुदाय को विदेशी चुनावी खतरों पर एक गैर-वर्गीकृत आकलन जारी करना होगा। प्रतिनिधि जेसन क्रो ने अलग प्रस्ताव के जरिए यह मांग की कि 2024 और 2026 के चुनावों पर लंबित वैधानिक रिपोर्टें मिलने तक Office of the Director of National Intelligence यानी ODNI के कुछ फंड रोके जाएं।

सीनेटर मार्क वॉर्नर और एलेक्स पाडिला ने भी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक से तत्काल ब्रीफिंग की मांग की। उनकी चिंता खुफिया समुदाय के काम में संभावित कमी और विदेशी चुनावी खतरों से जुड़ी सार्वजनिक जानकारी में बदलाव को लेकर है।

चुनावों पर विदेशी खतरों की रिपोर्टिंग का व्यापक ढांचा द्विदलीय समर्थन के इतिहास से जुड़ा है, जिसमें FY2020 National Defense Authorization Act में शामिल प्रावधान भी आते हैं। लेकिन उपलब्ध रिकॉर्ड में हाइम्स, क्रो, वॉर्नर और पाडिला की मौजूदा सार्वजनिक मांगें मुख्यतः डेमोक्रेट सांसदों की अगुवाई में दिखाई देती हैं। स्रोत इस समय 2024 की लंबित रिपोर्ट जारी कराने के लिए किसी औपचारिक, सक्रिय द्विदलीय कांग्रेस गठबंधन की पुष्टि नहीं करते।

अब सबसे बड़ा अनुत्तरित सवाल क्या है?

सरकारी आकलनों और व्हाइट हाउस द्वारा जारी दस्तावेज़ों से यह सामान्य बात समर्थित है कि विदेशी सरकारों और अन्य विरोधियों के पास प्रभाव अभियान चलाने तथा अमेरिकी चुनावी बुनियादी ढांचे के कुछ हिस्सों को निशाना बनाने की क्षमता है।

लेकिन जनता अभी भी अमेरिकी खुफिया समुदाय का 2024 के राष्ट्रपति चुनाव पर पूरा निष्कर्ष नहीं जानती—कौन से पक्ष सक्रिय थे, उन्होंने क्या करने की कोशिश की, क्या उनके प्रयासों का कोई असर पड़ा और क्या किसी तकनीकी चुनावी प्रणाली से समझौता हुआ। जब तक अनिवार्य सार्वजनिक आकलन जारी नहीं होता, तब तक चुनिंदा रूप से सार्वजनिक किए गए दस्तावेज़ उस पूरी तस्वीर का विकल्प नहीं बन सकते।