भ्रष्टाचार जांच और चुनाव की मांग ने यूक्रेन में जेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ाईं

रिपोर्टों के अनुसार, जांचकर्ताओं ने मुद्रा और सांसद वादिम स्तोलार से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। मुद्रा राष्ट्रपति कार्यालय से जुड़ी अब तक की सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिनका नाम इस कार्रवाई में सामने आया। उनके पद से हटाए जाने की पुष्टि राष्ट्रपति के एक डिक्री से हुई, लेकिन उसमें कारण नहीं बताया गया।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये जांच के आरोप हैं, अदालत का अंतिम फैसला नहीं। रिपोर्ट में शामिल लोगों को दोषी साबित नहीं किया गया है और जांच के दौरान नए सबूत सामने आ सकते हैं या मौजूदा आरोपों की जांच हो सकती है।

मामला जेलेंस्की के लिए इतना संवेदनशील क्यों है?

यह जांच जेलेंस्की के राजनीतिक दायरे तक ऐसे समय पहुंची है जब उनके प्रशासन से जुड़े वरिष्ठ लोगों के खिलाफ पहले के भ्रष्टाचार मामलों ने जवाबदेही पर सवाल खड़े किए हैं। जेलेंस्की के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ आंद्री यरमाक ने भ्रष्टाचार-रोधी जांचकर्ताओं द्वारा उनके घर और कार्यालय की तलाशी के बाद पद छोड़ा था। बाद में उन पर अलग मनी लॉन्ड्रिंग आरोप भी लगे, जिन्हें उन्होंने खारिज किया।

इसी व्यापक पृष्ठभूमि के कारण नई जांच को अकेली घटना के रूप में नहीं देखा गया। राष्ट्रपति के करीबी किसी वरिष्ठ अधिकारी से जुड़ी हर जांच जेलेंस्की पर केवल बर्खास्तगी के बजाय पारदर्शी और स्वतंत्र कार्रवाई दिखाने का दबाव बढ़ाती है। उपलब्ध रिपोर्टिंग से यह संकेत जरूर मिलता है कि जेलेंस्की के लिए जवाबदेही एक बढ़ती राजनीतिक समस्या बन रही है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि सभी मामले एक ही कथित साजिश का हिस्सा हैं।

फेदोरोव ने चुनाव को लेकर क्या कहा?

जुलाई में रक्षा मंत्री पद से हटाए गए फेदोरोव ने वीडियो संदेश में कहा कि “लोकतंत्र को रूस का बंधक नहीं बनाया जा सकता।” उन्होंने लंबे युद्ध के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने के लिए “कानूनी, सुरक्षित और वास्तविक” व्यवस्था खोजने की मांग की। रूस के पूर्ण पैमाने के आक्रमण के बाद किसी बड़े यूक्रेनी राजनीतिक नेता की ओर से युद्धकालीन चुनाव की यह पहली प्रमुख मांग बताई गई।

यह संदेश जेलेंस्की की उस स्थिति को सीधी राजनीतिक चुनौती था जिसमें वे कहते रहे हैं कि मौजूदा युद्धकालीन कानूनी ढांचे के तहत चुनाव नहीं हो सकते। फेदोरोव की लोकप्रियता, उनकी बर्खास्तगी के बाद हुए विरोध-प्रदर्शन और युद्धकालीन शासन की उनकी आलोचना ने इस अपील को राजनीतिक ताकत दी।

फिर भी किसी संभावित विपक्षी चेहरे का उभरना और औपचारिक रूप से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा करना अलग बातें हैं। उपलब्ध रिपोर्टिंग में फेदोरोव द्वारा राष्ट्रपति पद की आधिकारिक उम्मीदवारी घोषित किए जाने की पुष्टि नहीं है।

युद्ध के दौरान चुनाव कराना इतना मुश्किल क्यों है?

सबसे बड़ी कानूनी बाधा मार्शल लॉ है। यूक्रेनी कानून के तहत मार्शल लॉ लागू रहने के दौरान चुनाव नहीं कराए जा सकते। रूस के पूर्ण पैमाने के आक्रमण के बाद से देश में यही व्यवस्था लागू है। इसलिए इसे केवल “संवैधानिक प्रतिबंध” कहना पूरी तरह सटीक नहीं होगा; अधिक सही यह है कि मार्शल लॉ के दौरान कानून चुनाव पर रोक लगाता है और इसके साथ संवैधानिक, सुरक्षा तथा प्रशासनिक चुनौतियां भी जुड़ी हैं।

राष्ट्रीय चुनाव कराने की किसी भी योजना में सैनिकों, युद्ध के कारण विस्थापित नागरिकों, विदेशों में रह रहे यूक्रेनियों और कब्जे वाले इलाकों के लोगों के मतदान का सवाल हल करना होगा। रूसी हमले और लगातार बदलती युद्धक्षेत्र की स्थिति प्रचार, मतदान केंद्रों की सुरक्षा और नतीजों की विश्वसनीयता के लिए अतिरिक्त जोखिम पैदा कर सकती है। फेदोरोव ने इन सवालों को उठाया, लेकिन उन्हें हल करने वाली कोई सर्वमान्य कानूनी व्यवस्था पेश नहीं की।

रक्षा मंत्रालय में बदलाव से विवाद खत्म नहीं हुआ

इसी राजनीतिक माहौल में रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व भी बदला। संसद ने येवहेनी खमारा को रक्षा मंत्री के रूप में मंजूरी दी, जब जेलेंस्की ने फेदोरोव की जगह उन्हें लाने की प्रक्रिया शुरू की। इससे फेदोरोव की तत्काल सरकारी वापसी की संभावना लगभग खत्म हो गई। रॉयटर्स ने खमारा को ऐसे पूर्व वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के रूप में वर्णित किया है, जिन्होंने लगातार राजनीतिक उथल-पुथल के बीच महत्वपूर्ण रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली।

यह नियुक्ति मंत्रालय को स्थिर करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन इससे फेदोरोव की बर्खास्तगी या उनकी वापसी की मांग को लेकर विरोध खत्म नहीं हुआ। न ही इससे भ्रष्टाचार जांचों से उठे बड़े सवालों का समाधान हुआ—राष्ट्रपति कार्यालय के आसपास सत्ता कितनी केंद्रित होनी चाहिए, भ्रष्टाचार-रोधी संस्थाएं कितनी स्वतंत्रता से काम कर सकती हैं और लंबे युद्ध के दौरान यूक्रेन लोकतांत्रिक वैधता कैसे बनाए रख सकता है।

जेलेंस्की के लिए इन घटनाओं का क्या अर्थ है?

इन घटनाओं ने रक्षा मंत्री की बर्खास्तगी से जुड़े विवाद को युद्धकालीन शासन की व्यापक परीक्षा में बदल दिया। फेदोरोव की चुनाव मांग ने जेलेंस्की को राजनीतिक चुनौती दी, मुद्रा से जुड़ी जांच ने राष्ट्रपति की जवाबदेही पर सवाल खड़े किए और रक्षा मंत्रालय में बदलाव ने रूस के हमलों के बीच सैन्य नेतृत्व संभालने का दबाव उजागर किया।

सबसे मजबूत निष्कर्ष इन घटनाओं के राजनीतिक प्रभाव को लेकर है, न कि किसी छिपे हुए समन्वय को लेकर। चुनाव की मांग और भ्रष्टाचार जांच लगभग एक दिन के अंतर से सामने आईं, जिससे आलोचकों को इन्हें व्यवस्था के संकट के प्रमाण के रूप में पेश करने का मौका मिला। लेकिन उपलब्ध रिपोर्टिंग केवल संयोग और बढ़ते राजनीतिक दबाव को समर्थन देती है—फेदोरोव के बयान, तलाशी की कार्रवाई और मुद्रा की बर्खास्तगी के बीच किसी प्रमाणित संचालनात्मक संबंध को नहीं।