किम यो जोंग ने अमेरिका-दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास में कटौती को क्यों खारिज किया?

किम यो जोंग का सीधा संदेश: कटौती से फर्क नहीं पड़ता

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन और प्रमुख सलाहकार किम यो जोंग ने अमेरिका-दक्षिण कोरिया के वार्षिक उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास में कटौती को बेअसर बताया। उनका कहना था कि प्योंगयांग इस बात पर अधिक ध्यान देता है कि दोनों देशों का संयुक्त अभ्यास जारी है—न कि उसकी अवधि या规模 कम की गई है।

उन्होंने कहा कि अभ्यासों का आकार और अवधि घटने के बावजूद उनका “उकसाने वाला और आक्रामक” चरित्र नहीं बदला। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को तनाव बढ़ाने वाले “युद्धोन्मादी” बताया और कहा कि प्योंगयांग सैन्य खतरों के जवाब में आत्मरक्षा के अपने अधिकार का इस्तेमाल करता रहेगा।

अभ्यासों में क्या बदलाव हुआ?

उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास पहले 17 से 27 अगस्त तक चलने वाला 11-दिवसीय कार्यक्रम था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद इसे कथित तौर पर पाँच दिनों तक सीमित किया गया और कुछ मैदानी प्रशिक्षण गतिविधियों में कटौती की गई। अभ्यास शुरू होने के बाद पेंटागन को अमेरिकी भागीदारी में “महत्वपूर्ण” कमी लागू करने का निर्देश दिया गया।

अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अधिकारियों ने इसके बावजूद अभ्यासों को रक्षात्मक तैयारियों और संयुक्त प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने वाला प्रशिक्षण बताया। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली ने भी नागरिक-सुरक्षा अभ्यासों को रक्षात्मक बताते हुए कहा कि उनका लक्ष्य उत्तर कोरिया नहीं है।

ट्रंप ने कटौती के पीछे क्या कारण बताए?

ट्रंप ने कहा कि ये अभ्यास अमेरिका के लिए महंगे हैं और उत्तर कोरिया जैसे “अशत्रुतापूर्ण और सम्मानजनक” देश को इनके जरिए “अनुचित और शत्रुतापूर्ण” संदेश जाता है। उन्होंने किम जोंग उन के साथ अपने “बहुत अच्छे संबंध” का भी उल्लेख किया।

इसके अलावा, ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई में शामिल न होने को भी फैसले से जोड़ा। इस वजह से यह कदम केवल उत्तर कोरिया के प्रति नीति बदलने की कोशिश नहीं, बल्कि सियोल पर गठबंधन संबंधी दबाव बनाने का तरीका भी माना जा रहा है।

ट्रंप-किम संपर्क पर भी मतभेद

ट्रंप ने कहा था कि किम जोंग उन ने उनके संपर्क प्रयासों का जवाब दिया है और बातचीत सकारात्मक दिशा में है। लेकिन किम यो जोंग ने कहा कि उन्हें उत्तर कोरिया और अमेरिका के नेताओं के बीच ऐसे किसी सीधे संवाद की जानकारी नहीं है। यह टिप्पणी ट्रंप के दावे के विपरीत है।

फिर भी, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनके भाई और ट्रंप के बीच व्यक्तिगत संबंध “उत्कृष्ट” बने हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि व्यक्तिगत तालमेल और औपचारिक बातचीत या परमाणु समझौते के लिए उत्तर कोरिया की तैयारी—दो अलग-अलग बातें हैं।

क्या इससे बातचीत का रास्ता खुल सकता है?

विश्लेषकों के अनुसार, घटनाक्रम संवाद के लिए एक सीमित अवसर तो बना सकता है, लेकिन इससे तत्काल शिखर वार्ता या परमाणु समझौते की संभावना साबित नहीं होती। उत्तर कोरिया अपने परमाणु दर्जे को बातचीत का विषय न मानने की स्थिति पर कायम है। एक आकलन के मुताबिक, जब तक अमेरिका अपनी पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण-केंद्रित नीति में बदलाव नहीं करता, प्योंगयांग के सार्थक बातचीत में शामिल होने की संभावना कम है।

उत्तर कोरिया ने रूस के साथ अपने सैन्य और राजनीतिक संबंधों को भी मजबूत किया है। इससे उसे हथियार, आर्थिक और राजनीतिक समर्थन, युद्धक्षेत्र से जुड़े अनुभव तथा अमेरिकी रियायतों पर कम निर्भरता मिलती है। रूस और चीन के साथ उसके रणनीतिक संबंधों ने उसका अंतरराष्ट्रीय अलगाव भी कम किया है।

इन परिस्थितियों में किम जोंग उन पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण स्वीकार करने के बजाय परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता या सीमित हथियार-नियंत्रण उपायों की मांग कर सकते हैं। ऐसे उपायों में नए हथियारों का उत्पादन रोकना, मौजूदा भंडार को कम करना, सत्यापन और जोखिम घटाने के कदम शामिल हो सकते हैं।

गठबंधन पर दबाव का जोखिम

ईरान से जुड़े मुद्दे को सैन्य अभ्यासों में कटौती से जोड़ने का ट्रंप का फैसला दक्षिण कोरिया के साथ गठबंधन में असहजता पैदा कर सकता है। इससे उत्तर कोरिया के साथ अस्थायी कूटनीतिक अवसर तो बन सकता है, लेकिन दक्षिण कोरिया का अमेरिकी प्रतिरोधक क्षमता पर भरोसा और दोनों सहयोगियों के बीच समन्वय कमजोर होने का जोखिम भी है। यही समन्वय किसी टिकाऊ बातचीत की बुनियादी शर्त माना जाता है।

निकट भविष्य में सबसे संभावित परिणाम खोजपरक संपर्क या राजनीतिक रूप से प्रतीकात्मक बैठक है—न कि व्यापक परमाणु निरस्त्रीकरण समझौता। सार्थक शिखर वार्ता के लिए वॉशिंगटन को चरणबद्ध हथियार-नियंत्रण ढांचे पर विचार करना पड़ सकता है, जबकि प्योंगयांग को रूस और चीन से मिल रहे सुरक्षा तथा आर्थिक लाभों से अधिक आकर्षक प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी।