सऊदी अरब का समुद्री गठबंधन: जहाजों पर बढ़ते हमलों के बीच सक्रियता का कारण

गठबंधन की स्थापना कब हुई?

बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन की घोषणा 30 जुलाई 2026 को रियाद में की गई थी। इसकी संस्थापक बैठक में 51 आमंत्रित पक्षों में से 43 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

बैठक के बाद जारी संयुक्त घोषणा में सामूहिक समुद्री रक्षा सहयोग के लिए सऊदी नेतृत्व वाले ढांचे का समर्थन किया गया। सऊदी अरब को गठबंधन का संस्थापक और प्रमुख देश बनाया गया तथा मुख्यालय भी Kingdom में रखने की बात कही गई।

संस्थापक घोषणा का समर्थन करने वाले 14 देश

सऊदी से जुड़े उपलब्ध विवरणों के अनुसार, संस्थापक घोषणा का समर्थन करने वाले 14 देश ये थे:

• सऊदी अरब
• कुवैत
• बहरीन
• कतर
• पाकिस्तान
• तुर्किये
• मिस्र
• जॉर्डन
• यमन
• बांग्लादेश
• नाइजीरिया
• सूडान
• जिबूती
• सोमालिया

हालांकि, सभी रिपोर्टों में यह सूची एक जैसी नहीं है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट में नाइजीरिया की जगह कोमोरोस का नाम दिया गया है, जबकि अन्य रिपोर्टों और सऊदी प्रेस एजेंसी पर आधारित विवरणों में नाइजीरिया का उल्लेख है।

इसके अलावा, 14 अगस्त के एक अपडेट में बताया गया कि 15 देशों ने गठबंधन की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे और उनमें से 13 ने उस समय औपचारिक सदस्यता के लिए जरूरी घरेलू प्रक्रियाएं पूरी कर ली थीं। इसका अर्थ है कि संस्थापक घोषणा का समर्थन करना, संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करना और राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर औपचारिक सदस्य बनना—तीन अलग-अलग चरण हो सकते हैं।

गठबंधन का उद्देश्य क्या है?

गठबंधन के घोषित लक्ष्य हैं:

• नौवहन की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना;
• सामूहिक समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग मजबूत करना;
• अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति मार्गों को सुरक्षित रखना;
• वैश्विक सप्लाई चेन की निरंतरता बनाए रखने में मदद करना।

इसका शुरुआती भौगोलिक फोकस बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी पर है। ये आपस में जुड़े जलमार्ग वाणिज्यिक जहाजरानी और ऊर्जा परिवहन के लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं।

गठबंधन की योजना में सदस्य देशों के बीच संचालन संबंधी योजना और समन्वित समुद्री कार्रवाई भी शामिल है। गठबंधन की घोषणा के कुछ ही समय बाद सऊदी कमांडर की नियुक्ति इस बात का संकेत थी कि पहल केवल राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि संस्थागत कमान ढांचा बनाने की दिशा में बढ़ रही थी।

सऊदी कैबिनेट ने जहाजों पर हमलों को कैसे बताया?

सऊदी कैबिनेट ने वाणिज्यिक जहाजों और टैंकरों पर लगातार हो रहे हमलों को “खतरनाक उकसावा” और समुद्री नौवहन की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बताया। सऊदी पक्ष ने इन्हें अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का गंभीर उल्लंघन तथा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नौवहन की स्वतंत्रता का सम्मान करने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की व्यवस्था के लिए खुली चुनौती भी कहा।

यूएई की सरकारी ऊर्जा कंपनी ADNOC के टैंकरों पर हुए हमलों को लेकर भी सऊदी बयानों में इन्हें समुद्री नौवहन और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा पर हमला बताया गया। 13 अगस्त को दो ADNOC टैंकरों पर हमला हुआ था और उसी सप्ताह ADNOC के एक तीसरे जहाज से जुड़ी घटना की भी रिपोर्ट सामने आई।

उपलब्ध सामग्री सऊदी अरब के व्यापक कानूनी और सुरक्षा संबंधी तर्क का समर्थन करती है। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 का संदर्भ भी शामिल है, जिसमें ईरान द्वारा क्षेत्रीय पड़ोसियों पर किए गए हमलों की निंदा की गई थी। लेकिन उपलब्ध स्रोत इस अधिक विशिष्ट दावे की पूरी पुष्टि नहीं करते कि 18 अगस्त के कैबिनेट बयान में जुलाई में तीन जहाजों पर हुए मिसाइल हमलों और 13 अगस्त की घटनाओं को उसी प्रस्ताव से ठीक उन्हीं शब्दों में जोड़ा गया था। इसलिए इस सीमित संबंध को सावधानी के साथ देखना चाहिए।

जुलाई के हमलों ने खतरा कैसे बढ़ाया?

जुलाई की घटनाओं ने पहले ही वाणिज्यिक समुद्री यातायात की कमजोरी उजागर कर दी थी। रिपोर्टों के अनुसार, 7 जुलाई को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास तीन जहाजों पर ईरानी हमले हुए थे। इनमें सऊदी और कतर के टैंकर भी शामिल थे। सऊदी अरब ने इन्हें अंतरराष्ट्रीय नौवहन और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा पर हमला बताया था।

ये घटनाएं लाल सागर और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास जहाजरानी को प्रभावित करने वाले व्यापक हमलों और प्रतिबंधों की कड़ी का हिस्सा थीं। गठबंधन का औपचारिक क्षेत्रीय केंद्र लाल सागर क्षेत्र है, लेकिन अगस्त में सऊदी बयानों ने जुड़े हुए समुद्री मार्गों पर नौवहन और ऊर्जा प्रवाह के व्यापक खतरे को भी रेखांकित किया।

अमेरिकी “Project Freedom” से इसका संबंध

सऊदी नेतृत्व वाला गठबंधन ऐसे क्षेत्रीय माहौल में सामने आया जिसमें अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट से निपटने के लिए अपना अलग प्रयास किया था। Project Freedom के तहत अमेरिकी नौसैनिक और हवाई संसाधनों की मदद से वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरूमध्य से सुरक्षित निकालने की योजना बनाई गई थी। लॉन्च के कुछ ही समय बाद यह अभियान रोक दिया गया।

कई रिपोर्टों ने इस रोक के पीछे सऊदी अरब द्वारा अमेरिकी विमानों को सऊदी ठिकानों और हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति न देने को प्रमुख कारण बताया। बाद की रिपोर्टों में कहा गया कि सऊदी अरब और कुवैत ने ये प्रतिबंध हटा दिए, लेकिन अभियान कब और किस रूप में स्थायी तौर पर दोबारा शुरू होगा, यह उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट नहीं था।

इसी पृष्ठभूमि में सऊदी गठबंधन एक अलग मॉडल पेश करता है—रियाद के नेतृत्व वाला क्षेत्रीय और बहुपक्षीय ढांचा, जिसमें सदस्य देश अपनी सदस्यता, योजना और कमान व्यवस्था पर केंद्रित हैं। इसे संरचना और राजनीतिक स्वामित्व के लिहाज से अमेरिकी अभियान का क्षेत्रीय विकल्प कहा जा सकता है, लेकिन उपलब्ध स्रोत इसे Project Freedom का औपचारिक प्रतिस्थापन साबित नहीं करते। लंबे समय के अमेरिकी-खाड़ी सैन्य समन्वय की सीमा भी अभी स्पष्ट नहीं है।

सक्रियता का महत्व और आगे की चुनौती

18 अगस्त की सक्रियता का महत्व इस बात में है कि सऊदी अरब ने समुद्री यातायात, ऊर्जा मार्गों और सप्लाई चेन को प्रभावित करने वाले हमलों के जवाब में एक सामूहिक व्यवस्था को संस्थागत रूप देने की कोशिश की। जुलाई की घोषणा की तुलना में अब कमान, योजना और सदस्यता प्रक्रियाओं को संयुक्त समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए तैयार करने पर जोर है।

हालांकि, गठबंधन कितना प्रभावी होगा, यह कई व्यावहारिक सवालों पर निर्भर करेगा: सदस्य देश घरेलू सदस्यता प्रक्रियाएं कितनी जल्दी पूरी करते हैं, जिम्मेदारियों का बंटवारा कैसे होता है और क्या व्यापक राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को कई जलमार्गों में लंबे समय तक चलने वाले अभियानों में बदला जा सकता है। उद्घाटन बैठक में 43 देशों की भागीदारी और औपचारिक संस्थापक समर्थकों की अपेक्षाकृत छोटी संख्या गठबंधन की व्यापक कूटनीतिक पहुंच के साथ-साथ एकीकृत रक्षा तंत्र बनाने की चुनौती भी दिखाती है।