ट्रंप ने अमेरिका-दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यास क्यों घटाए?

जापान से तुलना ने वॉशिंगटन की नाराजगी और बढ़ा दी। रिपोर्टों के अनुसार, जापान की 550 अरब डॉलर की अमेरिकी निवेश प्रतिबद्धता के तहत छह परियोजनाएं अंतिम रूप ले चुकी थीं, जबकि दक्षिण कोरिया ने अब तक एक भी परियोजना सार्वजनिक नहीं की थी। सियोल को उम्मीद थी कि वह अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत तक पहला प्रोजेक्ट घोषित कर सकता है। हालांकि पूरी प्रतिबद्धता की समयसीमा जनवरी 2029 तक है, वॉशिंगटन का राजनीतिक धैर्य उससे काफी कम नजर आ रहा है।

मेमोरी-चिप की मांग से क्यों उलझी वार्ता?

वार्ता तब और कठिन हो गई जब अमेरिका ने Samsung Electronics और SK hynix से अमेरिकी धरती पर मेमोरी-चिप उत्पादन संयंत्र लगाने को कहा। वाणिज्य मंत्री लुटनिक ने दोनों कंपनियों को अमेरिका में सेमीकंडक्टर निर्माण बढ़ाने का सार्वजनिक आग्रह उस समय किया, जब उन्होंने दक्षिण कोरिया के होनाम क्षेत्र में बड़े निवेश की संयुक्त योजना घोषित की थी।

यह सियोल के लिए व्यावहारिक समस्या थी। दक्षिण कोरियाई सरकार पहले से अन्य अमेरिकी परियोजनाओं की तैयारी कर रही थी, जबकि Samsung और SK hynix दक्षिण कोरिया में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े निवेश का वादा कर चुके थे। इसलिए कोरियाई अधिकारियों और उद्योग जगत को अमेरिकी मांग केवल प्रक्रिया तेज करने का आग्रह नहीं लगी; उन्हें लगा कि वॉशिंगटन अब यह तय करना चाहता है कि कौन-सी परियोजना सबसे पहले आए।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने इस बात से इनकार किया कि अमेरिकी मेमोरी-चिप परियोजना को 350 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता के तहत पहला निवेश तय किया गया है। यही इस विवाद का मूल है: अमेरिका तुरंत दिखाई देने वाली, रणनीतिक रूप से अहम परियोजना चाहता है, जबकि सियोल सेमीकंडक्टर प्रस्ताव को पहले प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकार करने से बच रहा है।

व्यापार से सुरक्षा तक पहुंचा विवाद

अब यह टकराव केवल कारोबारी बातचीत तक सीमित नहीं है। निवेश की गति के साथ सैन्य अभ्यास, अमेरिकी अभियानों के लिए दक्षिण कोरिया का समर्थन, परमाणु-संचालित पनडुब्बी और दोनों देशों के परमाणु सहयोग ढांचे में संशोधन जैसे मुद्दे भी आपस में जुड़ गए हैं।

ट्रंप ने संयुक्त सैन्य अभ्यास घटाने के आदेश के पीछे राष्ट्रपति ली जे-म्यंग द्वारा ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियानों का समर्थन न करने को भी कारण बताया। इससे संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन अब दक्षिण कोरिया के आर्थिक योगदान और राजनीतिक रुख को गठबंधन में उसकी भूमिका के साथ जोड़कर देख रहा है।

दूसरे शब्दों में, संवेदनशील सुरक्षा सहयोग तक पहुंच व्यापक अमेरिकी-दक्षिण कोरियाई मतभेदों से प्रभावित हो सकती है। इसके जवाब में ली ने अमेरिका के साथ गठबंधन सहयोग दोहराने के साथ-साथ दक्षिण कोरिया की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने परमाणु-संचालित पनडुब्बी कार्यक्रम में तेजी लाने को गठबंधन के मजबूत भविष्य का प्रतीक बताया।

उत्तर कोरिया से बातचीत का लक्ष्य—और उसकी सीमाएं

अमेरिका-दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यासों का आकार घटाना ट्रंप की उस पुरानी रणनीति से मेल खाता है, जिसमें प्योंगयांग के साथ संवाद का माहौल बनाने के लिए सैन्य गतिविधियों पर अंकुश को भरोसा बढ़ाने वाले संकेत के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ट्रंप किम के साथ अपने पहले दौर के संपर्क को फिर शुरू करने में रुचि दिखा चुके हैं और हालिया संकेत संभावित संवाद की ओर इशारा करते हैं।

फिर भी, किसी शिखर वार्ता की तत्काल संभावना तय नहीं है। 2019 में वार्ता टूटने के बाद उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया की बातचीत बहाल करने की कोशिशों को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया, जिसमें मानवीय सहायता के प्रस्ताव भी शामिल थे। विश्लेषकों ने यह भी चेतावनी दी है कि ट्रंप की बातचीत में वापसी की इच्छा का अर्थ यह नहीं कि किम भी वार्ता की मेज पर लौटने के लिए तैयार हैं।

ट्रंप के पहले कार्यकाल की तुलना में आज रणनीतिक परिस्थितियां भी कठिन हैं। उत्तर कोरिया ने अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाई है, दक्षिण कोरिया को “सबसे शत्रुतापूर्ण दुश्मन” बताया है और रूस के साथ सैन्य संबंध मजबूत किए हैं। इन संबंधों में आपसी रक्षा व्यवस्था और यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के लिए समर्थन भी शामिल है।

इसलिए सैन्य अभ्यासों में कमी वॉशिंगटन को कूटनीतिक अवसर तो दे सकती है, लेकिन इससे प्योंगयांग की ओर से जवाबी कदम की गारंटी नहीं मिलती। उत्तर कोरिया इसे अपने ऊपर दबाव कमजोर पड़ने के संकेत के रूप में भी देख सकता है।

सियोल तत्काल निरस्त्रीकरण के बजाय अंतरिम परमाणु रोक पर विचार कर रहा है

इस कठिन वास्तविकता के बीच दक्षिण कोरिया ने अपनी कूटनीतिक स्थिति में बदलाव किया है। ली प्रशासन अब पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण को पहली शर्त बनाने के बजाय उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को शुरुआती चरण में रोकने और उसके बदले पारस्परिक कदमों पर विचार कर रहा है। इस दृष्टिकोण में पहले परमाणु हथियारों के उत्पादन और क्षमता-विस्तार को रोकने, फिर भविष्य में उन्हें समाप्त करने की कोशिश का विचार है।

यह हथियार नियंत्रण पर आधारित व्यावहारिक नीति है, उत्तर कोरिया को स्थायी परमाणु-हथियार संपन्न देश के रूप में औपचारिक मान्यता देना नहीं। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वास्तव में क्या रोका जाता है, अनुपालन की निगरानी कैसे होती है और बदले में कौन-सी रियायतें दी जाती हैं।

सैन्य अभ्यासों को दबाव के साधन की तरह इस्तेमाल करने का जोखिम

सबसे बड़ा जोखिम कूटनीतिक संकेत और सैन्य तैयारी के बीच पैदा होने वाली दूरी है। यदि उत्तर कोरिया की विश्वसनीय परमाणु रोक या कोई सत्यापन योग्य रियायत मिलने से पहले अभ्यास कम कर दिए जाते हैं, तो सहयोगी सेनाओं के प्रशिक्षण के अवसर घट सकते हैं और दक्षिण कोरिया में अमेरिकी भरोसे को नुकसान पहुंच सकता है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि सैन्य अभ्यासों में कमी लंबे समय में तैयारी कमजोर कर सकती है, जबकि प्योंगयांग को तत्काल कोई रियायत देने की जरूरत नहीं होगी।

इसके बावजूद, सीमित “रोक के बदले रियायत” वाला ढांचा तत्काल पूर्ण निरस्त्रीकरण की मांग से अधिक व्यावहारिक हो सकता है। लेकिन गठबंधन की सुरक्षा बनाए रखने के लिए उसमें स्पष्ट सत्यापन व्यवस्था, लगातार अमेरिका-दक्षिण कोरिया परामर्श और ऐसे सुरक्षा उपाय जरूरी होंगे, जो अस्थायी रूप से घटाए गए अभ्यासों को स्थायी रूप से कमजोर न पड़ने दें।

असल संदेश: गठबंधन अब लेन-देन की राजनीति से गुजर रहा है

ट्रंप का फैसला केवल उत्तर कोरिया नीति से प्रेरित नहीं है। यह गठबंधन के प्रति ऐसे लेन-देन वाले दृष्टिकोण का भी हिस्सा है, जिसमें निवेश प्रतिबद्धता, राजनीतिक समर्थन, रक्षा सहयोग और कूटनीतिक पहुंच को एक-दूसरे से जुड़ी सौदेबाजी की ताकत के रूप में देखा जा रहा है।

इससे वार्ताओं में गति आ सकती है, लेकिन सियोल, वॉशिंगटन और पूरे क्षेत्र के लिए गलत आकलन की कीमत भी बढ़ जाती है।