ताइवान की 17 चीनी कंपनियों पर कार्रवाई: हाई-टेक प्रतिभाओं की कथित अवैध भर्ती की जांच

ताइवान के न्याय मंत्रालय के जांच ब्यूरो ने 17 चीनी कंपनियों के खिलाफ जांच का ऐलान किया है। इन कंपनियों पर ताइवान के चिप, एआई और अन्य हाई-टेक क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को कथित रूप से अवैध तरीके से भर्ती करने का संदेह है। ब्यूरो ने इस गतिविधि को ताइवान की तकनीकी प्रतिभा और उसके सेमीकंडक्टर लाभ के लिए खतरा बताया है।

हालांकि, आरोप यह नहीं है कि कंपनियों द्वारा सामान्य तौर पर कर्मचारियों को नौकरी देना अपने-आप में अवैध है। जांच का केंद्र यह है कि संबंधित कंपनियों ने कथित रूप से अपना चीनी स्वामित्व छिपाया और ताइवान में आवश्यक सरकारी मंजूरी के बिना कारोबार या भर्ती गतिविधियां संचालित कीं।

छापेमारी कब और कितने बड़े स्तर पर हुई?

ब्यूरो ने बताया कि उसने इस अभियान की योजना अप्रैल 2026 से बनानी शुरू की थी। छह न्यायक्षेत्रों के अभियोजकों के निर्देशन में 13 जुलाई से 4 अगस्त के बीच समन्वित तलाशी अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान:

• 330 से अधिक एजेंटों को तैनात किया गया;
• 64 स्थानों पर तलाशी ली गई; और
• 114 लोगों से पूछताछ की गई।

जांच का दायरा सेमीकंडक्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) डिजाइन, डिस्प्ले चिप, कंपोजिट मटेरियल, बैटरी, एआई से जुड़ी तकनीक और अन्य हाई-टेक क्षेत्रों तक फैला हुआ है।

किन कंपनियों के नाम सामने आए?

जांच ब्यूरो ने 17 कंपनियों के नाम सार्वजनिक किए। इनमें Actions Technology, Juequan Optoelectronics (Shanghai), Nationalchip Microelectronics, Jiangsu Aosheng Composite Materials, Guangdong Cellwise Microelectronics, ACM Research (Shanghai) और Zhuhai CosMX Battery शामिल हैं।

इनमें से Nationalchip, Cellwise, ACM Research (Shanghai) और CosMX Battery जैसी कुछ कंपनियां चीन के शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं।

कंपनियों पर किस तरह के आरोप हैं?

ताइवान के अधिकारियों के अनुसार, चीनी कंपनियां निगरानी और नियामकीय नियंत्रण से बचने के लिए कथित तौर पर कई तरीकों का इस्तेमाल करती रही हैं:

• चीनी पूंजी वाली कंपनियों को ताइवानी, विदेशी-चीनी या विदेशी निवेश वाली कंपनियों के रूप में पेश करना;
• ताइवान में बिना सरकारी मंजूरी कार्यालय या संचालन केंद्र खोलना; और
• रोजगार-परामर्श या प्रबंधन कंपनियों के जरिए कर्मचारियों को ताइवानी कंपनियों में गलत तरीके से नियुक्त दिखाना।

इन आरोपों की अभी जांच चल रही है। ब्यूरो की घोषणा से यह साबित नहीं होता कि नामित कंपनियां दोषी हैं।

ताइवान इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा क्यों मानता है?

ताइवान का सेमीकंडक्टर और आईसी-डिजाइन क्षेत्र वैश्विक एआई उद्योग की महत्वपूर्ण कड़ी है। सरकार का तर्क है कि अनुभवी इंजीनियरों और शोधकर्ताओं को बड़े पैमाने पर खोने से उस तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त कमजोर हो सकती है।

यह मामला ताइवान और चीन के बीच व्यापक राजनीतिक व आर्थिक प्रतिस्पर्धा की पृष्ठभूमि में सामने आया है। ताइवान तकनीकी आत्मनिर्भरता और चिप नेतृत्व को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखता है, जबकि चीन अपनी तकनीकी क्षमता मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।

इसी कारण ताइवान ने संवेदनशील सेमीकंडक्टर क्षेत्रों में चीनी निवेश और कारोबारी गतिविधियों की जांच या पाबंदी कड़ी की है। कथित रूप से छिपे स्वामित्व और बिना लाइसेंस वाले स्थानीय कार्यालयों का इस्तेमाल इन नियंत्रणों को दरकिनार करने के आरोपों को गंभीर बनाता है।

क्या यह पहली ऐसी कार्रवाई है?

नहीं। ताइवान के जांच ब्यूरो के मुताबिक, उसने 2020 के अंत में चीनी कंपनियों द्वारा हाई-टेक प्रतिभाओं की कथित अवैध भर्ती पर नजर रखने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाई थी। तब से ब्यूरो 100 से अधिक संबंधित मामलों की जांच कर चुका है।

मई 2022 में भी ताइवान ने चिप इंजीनियरों और अन्य तकनीकी कर्मचारियों को कथित रूप से अवैध तरीके से भर्ती करने के संदेह में 10 चीनी कंपनियों या उनके अनुसंधान एवं विकास केंद्रों पर छापे मारे थे। उस कार्रवाई में करीब 70 लोगों से पूछताछ की गई थी।

कंपनियों की प्रतिक्रिया

उपलब्ध साक्ष्यों में इन 17 कंपनियों में से प्रत्येक की ओर से कोई विश्वसनीय विस्तृत प्रतिक्रिया दर्ज नहीं है। इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि नामित कंपनियों ने आरोपों को स्वीकार किया, खारिज किया या अलग-अलग प्रतिक्रिया दी।