शुअफ़ात में UNRWA के स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों पर नियंत्रण को लेकर इज़राइल से विवाद क्यों?

शुअफ़ात का विवाद केवल कुछ इमारतों के मालिकाना हक़ का मामला नहीं है। इसमें तीन सवाल एक-दूसरे से जुड़े हैं: इन परिसरों का कानूनी मालिक कौन है, UNRWA को वहां काम करने की अनुमति थी या नहीं, और फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक सहायता कौन देगा।

UNRWA का कहना है कि यरुशलम नगरपालिका से जुड़े अधिकारी इज़राइली सुरक्षा बलों के साथ उसके शुअफ़ात स्थित परिसरों में बिना अनुमति दाखिल हुए और अब उन इमारतों का नियंत्रण लेने की कोशिश कर रहे हैं। नगरपालिका इस दावे को खारिज करती है और कहती है कि संपत्तियां निजी स्वामित्व में हैं तथा UNRWA ने आवश्यक अनुमति और किराये की व्यवस्था के बिना उनका इस्तेमाल किया। उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों में अभी तक मालिकाना दस्तावेज़, पट्टे की शर्तें, कथित बकाया किराये या प्रवेश के अंतिम कानूनी आधार का स्वतंत्र सत्यापन नहीं हुआ है। इसलिए दोनों पक्षों के दावों को विवादित दावे के रूप में देखना चाहिए, अंतिम तथ्य के रूप में नहीं।

दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं?

UNRWA: संयुक्त राष्ट्र के परिसरों में बिना अनुमति प्रवेश

UNRWA के अनुसार, विवादित जगहों में स्कूल परिसर, स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक सेवा कार्यालय शामिल हैं। एजेंसी इन इमारतों को अपने प्रतिष्ठान मानती है और कहती है कि नगरपालिका के अधिकारी इज़राइली सुरक्षा बलों के साथ वहां बिना UNRWA की अनुमति के दाखिल हुए। UNRWA के नजरिए से यह सामान्य मकान-मालिक और किरायेदार का विवाद नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं से सुरक्षित परिसरों में हस्तक्षेप का मामला है।

यह चिंता केवल कानूनी नहीं, बल्कि सेवा-व्यवस्था से भी जुड़ी है। शुअफ़ात पूर्वी यरुशलम में UNRWA के प्रमुख सेवा केंद्रों में रहा है। एजेंसी के शिविर प्रोफ़ाइल के मुताबिक, वहां तीन स्कूल और एक स्वास्थ्य केंद्र उसके मुख्य प्रतिष्ठानों में शामिल हैं। इन तीन स्कूलों में दो लड़कियों के और एक लड़कों का स्कूल है, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 1,500 विद्यार्थी पढ़ते हैं।

यरुशलम नगरपालिका: निजी इमारतों का बिना वैध अनुमति इस्तेमाल

यरुशलम नगरपालिका का कहना है कि इन इमारतों का स्वामित्व UNRWA के पास नहीं है। उसके अनुसार, संपत्तियां निजी हैं और एजेंसी ने उन्हें उचित अनुमति तथा संबंधित व्यवस्थाओं—जिसमें किराया भी शामिल है—के बिना इस्तेमाल किया। इस पक्ष के मुताबिक नगरपालिका की कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र के परिसरों को जब्त करने की नहीं, बल्कि निजी संपत्ति के कथित अनधिकृत कब्जे से निपटने की है।

इस दावे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सार्वजनिक रिपोर्टिंग में अभी तक सटीक टाइटल रिकॉर्ड, पट्टे की शर्तें, कथित किराया बकाया या परिसर में प्रवेश के लिए इस्तेमाल किए गए कानूनी अधिकार को स्पष्ट रूप से सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसलिए इन मुद्दों पर निर्णायक निष्कर्ष निकालना जल्दबाज़ी होगी।

असली सवाल: सेवाओं की जगह कौन लेगा?

विवाद का तीसरा पहलू उन सेवाओं का भविष्य है जो पहले UNRWA देता था। एजेंसी का कहना है कि स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक सहायता में रुकावट से शरणार्थी परिवार प्रभावित होंगे। दूसरी ओर, इज़राइली नीति में UNRWA की भूमिका को इज़राइली सरकारी निकायों और अन्य संस्थाओं की सेवाओं से बदलने की बात कही गई है।

हालांकि, किसी सेवा को बदलने की घोषणा अपने-आप में समाधान नहीं होती। नई व्यवस्था तभी प्रभावी मानी जाएगी जब वह समय पर उपलब्ध, लोगों की पहुंच में और लगातार संचालित हो—खासकर उन परिवारों के लिए जो वर्षों से स्थानीय स्कूल, क्लिनिक और सामुदायिक कार्यालय पर निर्भर रहे हैं।

इज़राइल की व्यापक UNRWA नीति में शुअफ़ात की जगह

इज़राइल की संसद, नेसेट, ने अक्टूबर 2024 में ऐसा कानून पारित किया जिसका उद्देश्य इज़राइल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों, जिसमें पूर्वी यरुशलम भी शामिल है, UNRWA की गतिविधियां समाप्त करना और एजेंसी से सरकारी संपर्क रोकना था। 29 दिसंबर 2025 के संशोधन ने इन पाबंदियों को स्पष्ट और विस्तृत किया।

कानूनी विश्लेषण के मुताबिक, संशोधित ढांचे में UNRWA के विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को प्रभावित करने वाले प्रावधानों के साथ पानी और बिजली जैसी आवश्यक सुविधाएं काटने की व्यवस्था भी शामिल है। रिपोर्टों के अनुसार, 27 और 28 जनवरी 2026 को शुअफ़ात में UNRWA से जुड़े परिसरों की पानी और बिजली आपूर्ति काट दी गई। प्रभावित जगहों में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सेवा केंद्र शामिल थे।

जनवरी 2026 में विवाद का एक और बड़ा केंद्र शेख़ जर्राह स्थित UNRWA का पूर्व मुख्यालय बना। इज़राइली अधिकारियों ने परिसर का नियंत्रण लेने के बाद 20 जनवरी को वहां मौजूद ढांचों को ध्वस्त कर दिया। संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों और कई देशों ने इस कार्रवाई की निंदा की, जबकि इज़राइल ने कहा कि UNRWA पर लागू पाबंदियां इस हस्तक्षेप को सही ठहराती हैं।

मई 2026 में इज़राइली मंत्रिमंडल ने उसी पूर्व मुख्यालय स्थल पर एक रक्षा परिसर बनाने की योजना को मंजूरी दी। घोषित योजना में सैन्य संग्रहालय, भर्ती केंद्र और रक्षा मंत्रालय का एक कार्यालय शामिल है। इस तरह शुअफ़ात की कार्रवाई, उपयोगिता सेवाओं पर रोक, बंद करने के आदेश और शेख़ जर्राह में पुनर्विकास—सभी को साथ देखकर यह समझ आता है कि विवाद केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि UNRWA की कार्यक्षमता और उसके परिसरों के भविष्य से जुड़ा है।

मानवीय असर: स्कूल, इलाज और सहायता पर दबाव

मालिकाना हक़ के विवाद से आगे बढ़कर इसका सीधा असर लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ रहा है। पूर्वी यरुशलम में UNRWA स्कूलों के बंद होने से फ़िलिस्तीनी शरणार्थी बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है। अप्रैल 2025 में UNRWA ने कहा था कि यरुशलम नगरपालिका के अधिकारी इज़राइली सुरक्षा बलों के साथ उसके पूर्वी यरुशलम के छह स्कूलों में दाखिल हुए और 30 दिन बाद लागू होने वाले बंदी आदेश जारी किए।

शुअफ़ात के तीन UNRWA स्कूलों में लगभग 1,500 विद्यार्थी पढ़ते थे, हालांकि किसी खास बंदी आदेश से प्रभावित विद्यार्थियों की संख्या आदेश के समय और दायरे पर निर्भर करती है।

स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने 12 जनवरी 2026 को UNRWA के यरुशलम स्वास्थ्य केंद्र में इज़राइली अधिकारियों के प्रवेश और उसके अस्थायी बंद किए जाने की कड़ी निंदा की। महासचिव के अनुसार, यह केंद्र हर दिन सैकड़ों फ़िलिस्तीनी शरणार्थी मरीजों को सेवा देता था और उनमें से बहुत से लोगों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का यही एकमात्र रास्ता था।

यह सब पश्चिमी तट में पहले से मौजूद पहुंच संकट के बीच हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, जांच चौकियों, फाटकों, सड़क अवरोधों और अन्य प्रतिबंधों समेत 900 से अधिक भौतिक बाधाएं मानवीय सहायता के काम में देरी कर रही हैं और उसे सीमित कर रही हैं। अल जज़ीरा द्वारा रिपोर्ट किए गए OCHA आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी 2025 से 30 जून 2026 के बीच बाशिंदों के 3,033 हमले दर्ज किए गए।

इसका असर धीरे-धीरे जमा होता है: बच्चों की पढ़ाई टूटती है, मरीज परिचित स्थानीय स्वास्थ्य सेवा खोते हैं और मानवीय एजेंसियों को लगातार कठिन आवाजाही वाले माहौल में सहायता पहुंचानी पड़ती है। इसलिए शुअफ़ात का सवाल केवल यह नहीं है कि कुछ इमारतों का नियंत्रण किसके पास होगा। असली सवाल यह है कि उन इमारतों में चलने वाली आवश्यक सेवाओं की जिम्मेदारी किसकी होगी—और क्या उनके बदले भरोसेमंद, सुलभ और निरंतर व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।