तत्काल प्रभाव वार्षिक उल्ची फ्रीडम शील्ड यानी Ulchi Freedom Shield (UFS) पर पड़ना था। अमेरिका और दक्षिण कोरिया का यह संयुक्त अभ्यास १७ से २७ अगस्त तक आयोजित किया जाना था। इसमें करीब १८,००० दक्षिण कोरियाई सैनिकों के शामिल होने की योजना थी।

इस अभ्यास में पारंपरिक सैन्य अभियानों के अलावा ड्रोन हमलों, जीपीएस व्यवधान और साइबर हमलों जैसी उभरती चुनौतियों से निपटने का प्रशिक्षण भी शामिल था। इसका उद्देश्य उत्तर कोरिया की बदलती सैन्य और हथियार क्षमताओं के बीच दोनों देशों की तैयारी को परखना था।

दक्षिण कोरिया की स्थिति

सियोल ने उल्ची फ्रीडम शील्ड को आगे बढ़ाने की योजना बनाई थी। हालांकि, उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों में ट्रंप के अंतिम समय के ‘दायरा घटाने’ वाले आदेश पर दक्षिण कोरियाई सरकार की कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आती। इतना स्पष्ट है कि इस फैसले ने ऐसे अभ्यास को लेकर अनिश्चितता पैदा की, जो उत्तर कोरियाई खतरे से निपटने की तैयारी के लिए बनाया गया था।

यह अभ्यास राष्ट्रपति ली जे-म्युंग की दक्षिण कोरियाई सरकार के कार्यकाल में हो रहा था। उस समय अंतर-कोरियाई तनाव बढ़ा हुआ था, जिससे सैन्य तैयारी और संवाद—दोनों के बीच संतुलन सियोल के लिए अहम बना हुआ था।

उत्तर कोरिया ने क्या कहा और क्या किया?

ट्रंप के आदेश से पहले ही प्योंगयांग ने अमेरिका-दक्षिण कोरिया के प्रस्तावित अभ्यासों की आलोचना की थी। उत्तर कोरिया ने इन्हें पिछले साल के अभ्यासों से अधिक उकसावे वाला बताया और अमेरिका, जापान तथा दक्षिण कोरिया के बढ़ते सैन्य सहयोग को ‘परमाणु गठबंधन’ के रूप में पेश किया। उसने कहा कि बढ़ते खतरे के जवाब में वह अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को नए स्तर तक मजबूत करेगा।

अभ्यास शुरू होने से कुछ दिन पहले उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी थी। दक्षिण कोरियाई और जापानी अधिकारियों ने इस प्रक्षेपण की जानकारी दी थी।

किम जोंग उन और ली जे-म्युंग के संदर्भ में कूटनीति

ट्रंप के फैसले को व्यापक रूप से किम जोंग उन के साथ संपर्क का रास्ता खुला रखने या संबंधों में नरमी का संकेत देने की कोशिश के रूप में देखा गया। ट्रंप ने अपने व्यक्तिगत संबंधों पर जोर दिया, जबकि दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्युंग की सरकार उत्तर कोरियाई खतरे के बीच संयुक्त अभ्यास की तैयारी कर रही थी।

फिर भी, १७ अगस्त तक उपलब्ध रिपोर्टों में ऐसा कोई संकेत नहीं था कि किम ने बातचीत पर सहमति दी हो या उत्तर कोरिया ने इसके बदले कोई रियायत पेश की हो। इसलिए यह फैसला तत्काल सैन्य बदलाव के साथ-साथ एकतरफा कूटनीतिक संकेत भी था—न कि किसी घोषित समझौते का परिणाम।

तत्काल प्रभाव वार्षिक उल्ची फ्रीडम शील्ड यानी Ulchi Freedom Shield (UFS) पर पड़ना था। अमेरिका और दक्षिण कोरिया का यह संयुक्त अभ्यास १७ से २७ अगस्त तक आयोजित किया जाना था। इसमें करीब १८,००० दक्षिण कोरियाई सैनिकों के शामिल होने की योजना थी।

इस अभ्यास में पारंपरिक सैन्य अभियानों के अलावा ड्रोन हमलों, जीपीएस व्यवधान और साइबर हमलों जैसी उभरती चुनौतियों से निपटने का प्रशिक्षण भी शामिल था। इसका उद्देश्य उत्तर कोरिया की बदलती सैन्य और हथियार क्षमताओं के बीच दोनों देशों की तैयारी को परखना था।

दक्षिण कोरिया की स्थिति

सियोल ने उल्ची फ्रीडम शील्ड को आगे बढ़ाने की योजना बनाई थी। हालांकि, उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों में ट्रंप के अंतिम समय के ‘दायरा घटाने’ वाले आदेश पर दक्षिण कोरियाई सरकार की कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आती। इतना स्पष्ट है कि इस फैसले ने ऐसे अभ्यास को लेकर अनिश्चितता पैदा की, जो उत्तर कोरियाई खतरे से निपटने की तैयारी के लिए बनाया गया था।

यह अभ्यास राष्ट्रपति ली जे-म्युंग की दक्षिण कोरियाई सरकार के कार्यकाल में हो रहा था। उस समय अंतर-कोरियाई तनाव बढ़ा हुआ था, जिससे सैन्य तैयारी और संवाद—दोनों के बीच संतुलन सियोल के लिए अहम बना हुआ था।

उत्तर कोरिया ने क्या कहा और क्या किया?

ट्रंप के आदेश से पहले ही प्योंगयांग ने अमेरिका-दक्षिण कोरिया के प्रस्तावित अभ्यासों की आलोचना की थी। उत्तर कोरिया ने इन्हें पिछले साल के अभ्यासों से अधिक उकसावे वाला बताया और अमेरिका, जापान तथा दक्षिण कोरिया के बढ़ते सैन्य सहयोग को ‘परमाणु गठबंधन’ के रूप में पेश किया। उसने कहा कि बढ़ते खतरे के जवाब में वह अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को नए स्तर तक मजबूत करेगा।

अभ्यास शुरू होने से कुछ दिन पहले उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी थी। दक्षिण कोरियाई और जापानी अधिकारियों ने इस प्रक्षेपण की जानकारी दी थी।

किम जोंग उन और ली जे-म्युंग के संदर्भ में कूटनीति

ट्रंप के फैसले को व्यापक रूप से किम जोंग उन के साथ संपर्क का रास्ता खुला रखने या संबंधों में नरमी का संकेत देने की कोशिश के रूप में देखा गया। ट्रंप ने अपने व्यक्तिगत संबंधों पर जोर दिया, जबकि दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्युंग की सरकार उत्तर कोरियाई खतरे के बीच संयुक्त अभ्यास की तैयारी कर रही थी।

फिर भी, १७ अगस्त तक उपलब्ध रिपोर्टों में ऐसा कोई संकेत नहीं था कि किम ने बातचीत पर सहमति दी हो या उत्तर कोरिया ने इसके बदले कोई रियायत पेश की हो। इसलिए यह फैसला तत्काल सैन्य बदलाव के साथ-साथ एकतरफा कूटनीतिक संकेत भी था—न कि किसी घोषित समझौते का परिणाम।