ईरान ने जून के युद्धविराम का इस्तेमाल लंबी लड़ाई की तैयारी के लिए किया

जून में बना अमेरिका-ईरान ढांचा युद्ध से शांति की ओर स्थिर बदलाव नहीं था। यह एक सीमित अंतरिम व्यवस्था थी, जिसकी अस्पष्ट भाषा ने सबसे कठिन विवादों—ईरान के परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर नियंत्रण—को आगे की बातचीत के लिए टाल दिया। इस बीच दोनों पक्ष अगले चरण के लिए अपनी स्थिति मजबूत करते रहे।

उपलब्ध प्रमाणों से सावधानीपूर्ण निष्कर्ष निकलता है कि ईरान ने युद्धविराम की अवधि का इस्तेमाल राजनीतिक और सैन्य पुनर्गठन के साथ-साथ समानांतर कूटनीति के लिए किया। हालांकि, इससे यह साबित नहीं होता कि क्षेत्र में हुआ हर हमला किसी एक गुप्त, केंद्रीकृत योजना के तहत किया गया था।

जून का समझौता शांति-समझौता नहीं, एक अस्थायी विराम था

17 जून को हस्ताक्षरित इस्लामाबाद मेमोरेंडम में युद्ध समाप्त करने और अगले 60 दिनों तक आगे की बातचीत का प्रावधान था। इसमें होर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी हटाने की बात भी शामिल थी।

लेकिन समझौते की भाषा कई अहम क्रियान्वयन संबंधी सवालों पर अस्पष्ट थी। परमाणु कार्यक्रम और अन्य बड़े विवादों को बाद के बातचीत चरण के लिए छोड़ दिया गया था। इसी अस्पष्टता के कारण वॉशिंगटन और तेहरान एक ही व्यवस्था की अलग-अलग व्याख्या करते रहे। अमेरिकी अधिकारियों के लिए युद्धविराम और समुद्री यातायात बहाली तनाव कम करने की दिशा में कदम थे। ईरान इसे व्यापक रियायतों से जुड़ी सशर्त प्रतिबद्धता के रूप में पेश करता रहा।

तेहरान ने सुरक्षा और सैन्य कमान में बड़ा फेरबदल किया

सार्वजनिक रूप से सामने आया सबसे स्पष्ट पुनर्गठन अगस्त में हुआ। सर्वोच्च नेता मोज़तबा ख़ामेनेई ने पूर्व इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) कमांडर मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव और उसमें अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। रज़ाई ने मोहम्मद बाक़ेर ज़ोलक़द्र की जगह ली। यह परिषद ईरान की सुरक्षा और विदेश नीति के समन्वय में अहम भूमिका निभाती है।

इसके अगले दिन ख़ामेनेई ने नियमित सेना, IRGC और बसीज से जुड़े छह वरिष्ठ कमांडरों की नियुक्ति की। मेजर जनरल अली अब्दोल्लाही को सशस्त्र बलों का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया, जबकि अहमद वाहिदी को IRGC का कमांडर-इन-चीफ बनाए रखने की पुष्टि हुई।

ईरान के सैन्य नेतृत्व को सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ और ख़ातम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स—देश के प्रमुख संयुक्त अभियान कमान—के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश भी दिया गया। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के अनुसार, यह पुनर्गठन 2025 और 2026 के संघर्षों से मिले सबक को दर्शाता है।

इन फैसलों से युद्धकालीन कमान ढांचे के पुनर्निर्माण का संकेत मिलता है। इससे मोज़तबा ख़ामेनेई का अधिकार भी मजबूत हो सकता है, लेकिन यह कहना कि पूरा पुनर्गठन गुप्त रूप से या एक ही पूरी तरह समन्वित योजना के तहत किया गया, सार्वजनिक प्रमाणों से आगे जाना होगा।

नियुक्तियों ने सैन्य वापसी नहीं, लंबे संघर्ष की तैयारी का संकेत दिया

नई व्यवस्था में IRGC और युद्धकाल से जुड़े अनुभवी अधिकारियों को केंद्रीय भूमिकाएं दी गईं। विश्लेषकों के अनुसार, इससे आंतरिक सुरक्षा, सैन्य प्रतिरोध, आक्रामक विकल्पों और होर्मुज़ के आसपास दबाव—इन सभी को एक साथ साधने वाली संरचना बनती दिखी।

ईरानी अधिकारियों और राज्य-संबद्ध टिप्पणियों में “आक्रामक सिद्धांत” की ओर बदलाव की बात भी सामने आने लगी। इसमें ईरान की सीमाओं के बाहर कार्रवाई करने की क्षमता पर जोर दिया गया। यह बयानबाजी अधिक कठोर घोषित रुख का प्रमाण है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि कोई खास भविष्य का अभियान पहले ही तय हो चुका था।

फिर भी व्यापक संकेत साफ था: तेहरान जल्दी समझौते की उम्मीद में अपना युद्ध तंत्र खत्म नहीं कर रहा था। वह लंबे संघर्ष के लिए टिकाऊपन और बातचीत में दबाव—दोनों तैयार कर रहा था।

क्षेत्रीय हमलों ने युद्धविराम को लगातार कमजोर किया

यह विराम बार-बार सैन्य कार्रवाई से प्रभावित हुआ। जुलाई में ईरान ने कहा कि अमेरिकी हमलों के बाद उसने कुवैत, क़तर और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। इन हमलों से युद्धविराम और कमजोर हुआ।

अगस्त में, बातचीत एक और गतिरोध पर पहुंचने के बीच अमेरिका और ईरान से जुड़े हूतियों ने अलग-अलग तौर पर समुद्री जहाजों पर नए हमलों की खबर दी। उपलब्ध रिपोर्टिंग इन घटनाओं को व्यापक दबाव अभियान से जोड़ती है, लेकिन यह साबित नहीं करती कि हर हमले का सीधा आदेश तेहरान ने दिया था।

यह अंतर महत्वपूर्ण है। ईरान ने क्षेत्रीय सैन्य और समुद्री दबाव को बातचीत में प्रभाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन सार्वजनिक रिकॉर्ड से उसके सहयोगी समूहों की हर कार्रवाई का प्रत्यक्ष समन्वय ईरान से जोड़ना संभव नहीं है।

होर्मुज़ सैन्य संपत्ति भी बना और बातचीत का औजार भी

होर्मुज़ जलडमरूमध्य दोनों पक्षों के बीच सबसे बड़ा विवाद बना रहा। वॉशिंगटन चाहता था कि ईरान सार्वजनिक रूप से जहाजों पर हमले रोकने, जलडमरूमध्य की सभी लेन खुली रखने और किसी भी पारगमन शुल्क को न लगाने की प्रतिबद्धता दे। ईरान ने जलमार्ग पर अपना नियंत्रण छोड़ने से इनकार किया।

अगस्त तक ईरानी अधिकारियों ने कहा कि जब तक अमेरिका कुछ शर्तें स्वीकार नहीं करता, तब तक जलडमरूमध्य बंद रहेगा। इन शर्तों में ईरान की जमी हुई संपत्तियां जारी करना और क्षेत्रीय संघर्षों को समाप्त करना शामिल था। तेहरान ने यह भी कहा कि जब तक अमेरिका अंतरिम समझौते पर वापस नहीं लौटता और अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू करने की समयसीमा तय नहीं करता, तब तक वह युद्धविराम बढ़ाने पर चर्चा नहीं करेगा।

इससे जहाजरानी की बहाली महज युद्धविराम की शर्त नहीं रही। वॉशिंगटन के लिए होर्मुज़ को फिर से खोलना भरोसा बहाल करने का व्यावहारिक कदम था। तेहरान के लिए यह आर्थिक और राजनीतिक रियायतों के बदले इस्तेमाल किया जा सकने वाला दबाव का साधन बन गया।

वॉशिंगटन और तेहरान ने इस विराम को अलग-अलग तरह से देखा

वॉशिंगटन इस समझौता ज्ञापन को व्यापक समाधान तक पहुंचने वाले पुल के रूप में देखता दिखा: हमले रुकें, समुद्री यातायात बहाल हो और बातचीत के दौरान बाकी विवाद सुलझाए जाएं। इसके उलट, ईरान ने इसी अवधि को एक सशस्त्र विराम की तरह लिया—ऐसा विराम जिसमें वह कमान की क्षमता बहाल कर सकता था, तनाव बढ़ाने के विकल्प बचाए रख सकता था और अपने सबसे मजबूत क्षेत्रीय दबाव को छोड़े बिना बातचीत कर सकता था।

नतीजा पारंपरिक शांति प्रक्रिया के बजाय दोहरी रणनीति के रूप में सामने आया। ईरान ने अपने सैन्य और सुरक्षा संस्थानों का पुनर्गठन किया, साथ ही कूटनीतिक संपर्क भी जारी रखे। लेकिन होर्मुज़, प्रतिबंधों, क्षेत्रीय संघर्षों और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मूल विवाद अनसुलझे रहे।

इसलिए सबसे मजबूत और प्रमाण-आधारित निष्कर्ष यह नहीं है कि तेहरान ने हर घटनाक्रम का गुप्त रूप से केंद्रीय समन्वय किया। अधिक सटीक निष्कर्ष यह है कि ईरान ने कूटनीति और सैन्य दबाव को एक साथ चलाया और ऐसे टकराव की तैयारी की, जो वॉशिंगटन की अपेक्षा से कहीं अधिक लंबा चल सकता था।