वेस्ट बैंक के क़ुसरा गाँव में इसराइली बसने वालों ने तीन फ़िलिस्तीनी घरों को घेरा, UNICEF के पानी के टैंकर को रोका

यहाँ क़ुसरा घेराव और उसके व्यापक निहितार्थों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है, जो 9-16 अगस्त 2026 की रिपोर्टों पर आधारित है ।

घेराव की शुरुआत

9 अगस्त 2026 को दर्जनों इसराइली बसने वाले नब्लस के दक्षिण में स्थित फ़िलिस्तीनी गाँव क़ुसरा के रास अल-ऐन इलाक़े में घुस गए और तीन घरों को घेर लिया । उन्होंने सड़कें बंद कर दीं, सामने के आँगन में तम्बू लगा दिया, बिजली और पानी की लाइनें काट दीं, और किसी को भी अंदर या बाहर जाने से रोक दिया । पंद्रह फ़िलिस्तीनी — जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं — अंदर फँस गए। संयुक्त राष्ट्र ने उनकी स्थिति को 'आतंक की स्थिति' बताया । ग्रामीणों के अनुसार, यह घेराव कई महीनों से चले आ रहे उग्र बसने वालों के हमलों का हिस्सा है, जिसका मकसद उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल करना है ।

इसराइली सेना की भूमिका

• 12 अगस्त: इसराइली सैनिकों ने बसने वालों को तितर-बितर करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए और पीछे हट गए ।
• 13 अगस्त: इसराइली सेना वापस लौटी और क़ुसरा में फ़िलिस्तीनी घरों के अंदर जाकर पोज़ीशन ले ली । उसी दौरान, सैनिकों ने बसने वालों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के दौरान लगभग एक दर्जन फ़िलिस्तीनी परिवारों को अपने घर छोड़ने का आदेश दिया ।
• 14 अगस्त से आगे: सेना ने बार-बार कार्यकर्ताओं और राहत काफ़िलों को घिरे परिवारों तक पहुँचने से रोका । वीडियो फ़ुटेज में सैनिकों को खाने-पीने की चीज़ें रोकते हुए दिखाया गया ।

UNICEF के पानी के टैंकर को रोकना

16 अगस्त को इसराइली बलों ने UNICEF के पानी के एक टैंकर को तीनों घिरे घरों तक पहुँचने से रोक दिया । स्थानीय सूत्रों के अनुसार, UNICEF को कुछ खाना और दवाइयाँ पहुँचाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन पानी का टैंकर वापस भेज दिया गया, जिससे परिवार पानी के विश्वसनीय स्रोत के बिना रह गए ।

अमेरिकी सरकार का दबाव

अमेरिका ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर क़ुसरा घेराव की सार्वजनिक निंदा करने का दबाव डाला । अमेरिकी अधिकारी ठोस परिणामों की धमकी देने से बचते रहे, लेकिन उन्होंने साफ़ कर दिया कि वे इसराइली नेता से एक स्पष्ट बयान चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि घिरे तीन घरों में से एक फ़िलिस्तीनी-अमेरिकी नागरिक का था, जिसने वाशिंगटन के राजनयिक प्रयासों में और तेज़ी ला दी ।

2026 में वेस्ट बैंक के व्यापक हालात

• बसने वालों की हिंसा में वृद्धि: अधिकार समूहों ने क़ुसरा घेराव को 2026 में वेस्ट बैंक में 'राज्य-प्रायोजित बसने वालों की हिंसा के लगातार बढ़ते पैमाने' का हिस्सा बताया ।
• सहायता पहुँच का पतन: संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि 900 से अधिक भौतिक बाधाएँ — चौकियाँ, गेट, सड़क अवरोध और अन्य प्रतिबंध — पूरे वेस्ट बैंक में मानवीय सहायता में देरी और सीमाएँ लगा रहे हैं ।
• अंतर्राष्ट्रीय निंदा: एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस घेराव को 'राज्य-प्रायोजित बसने वालों की हिंसा' का स्पष्ट उदाहरण बताया, और संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और कई सरकारों ने भी अपनी निंदा जोड़ी ।