कानूनी आधार: EPA ने इम्पाउंडमेंट कंट्रोल एक्ट और APA का उल्लंघन किया

डी.सी. सर्किट ने पाया कि EPA ने संभवतः इम्पाउंडमेंट कंट्रोल एक्ट और प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम (APA) का उल्लंघन किया । बहुमत ने माना कि EPA का अनुदान रद्द करने का निर्णय पूरी तरह से "नीतिगत असहमति" पर आधारित था, न कि पुरस्कारों में किसी धोखाधड़ी, बर्बादी या कानूनी खामी पर । अदालत ने कहा कि EPA के पास कांग्रेस द्वारा पहले से विनियोजित और प्रतिबद्ध (obligated) धन को एकतरफा रद्द करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, और इसे कांग्रेस द्वारा निर्देशित खर्च की संभावित अवैध रोक (impoundment) बताया । तीन पन्नों के इस फैसले ने जज तान्या चुटकन के अप्रैल 2025 के प्रारंभिक निषेधाज्ञा को बहाल कर दिया, जिसे पहले तीन जजों के एक पैनल ने पलट दिया था ।

'वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट' (OBBBA) ने पूर्वव्यापी रूप से क्लॉबैक को अधिकृत नहीं किया

इस मामले में एक प्रमुख प्रश्न यह था कि क्या वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट (OBBBA) की धारा 60002, जिसने GGRF के वैधानिक प्राधिकरण को निरस्त कर दिया और अनिबद्ध शेष राशि (unobligated balances) को रद्द कर दिया, ने EPA के अनुदान समाप्ति को पूर्वव्यापी रूप से अधिकृत किया । मार्च 2026 में, डी.सी. सर्किट ने पक्षों से इसी प्रश्न पर पूरक संक्षिप्त विवरण दाखिल करने को कहा था । अपने 4 अगस्त के फैसले में, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि OBBBA ने EPA को कोई छूट नहीं दी। अदालत ने OBBBA के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा कि वे भविष्य के विनियोग और रद्दीकरण (rescissions) से संबंधित हैं, न कि पिछली अवैध एजेंसी कार्रवाई को मान्यता देने से, जो पहले से प्रतिबद्ध और वितरित धन को वापस लेने के लिए की गई थी । प्रश्न में शामिल धन OBBBA के अधिनियमित होने से पहले ही गैर-लाभकारी संस्थाओं को प्रतिबद्ध और वितरित कर दिया गया था, इसलिए नए कानून ने इसे वापस लेने की अनुमति पूर्वव्यापी रूप से नहीं दी ।

परिचालन प्रभाव: छंटनी, ठप परियोजनाएं और लंबी अनिश्चितता

फंडिंग फ्रीज, जो फरवरी 2025 में EPA द्वारा सिटीबैंक को खातों तक पहुंच निलंबित करने के आदेश के साथ शुरू हुआ था और मार्च 2025 में औपचारिक रूप से अनुदान समाप्त कर दिए गए, ने आठ प्राप्तकर्ता गैर-लाभकारी समूहों में गंभीर व्यवधान पैदा किया :

• जबरन छंटनी और नेतृत्व का पलायन: महीनों तक जमे हुए पूंजी ने समूहों को कर्मचारियों की कटौती और प्रमुख नेतृत्व खोने के लिए मजबूर किया। रिवायरिंग अमेरिका, जो प्राप्तकर्ता संगठनों में से एक है, ने मई 2025 में अपने 28% कर्मचारियों (लगभग 36 कर्मचारियों) को नौकरी से निकाल दिया । क्लाइमेट यूनाइटेड फंड को भी कर्मचारियों को प्रशासनिक छुट्टी पर भेजना पड़ा और प्रमुख कर्मियों के नुकसान का सामना करना पड़ा ।
• ठप परियोजनाएं: क्लाइमेट यूनाइटेड फंड ने बताया कि फ्रीज से पहले उसने स्वच्छ ऊर्जा वित्तपोषण में $742 मिलियन से अधिक की प्रतिबद्धता या समापन किया था, और वह सारा काम ठप हो गया । ऊर्जा बिल कम करने और सौर, दक्षता और ईवी बुनियादी ढांचे को तैनात करने के लिए पाइपलाइन में चल रही परियोजनाएं बीच में ही रुक गईं ।
• कानूनी और वित्तीय अनिश्चितता: 4 अगस्त के फैसले ने सैद्धांतिक रूप से फंड तक पहुंच बहाल कर दी, लेकिन फैसले को EPA को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय देने के लिए कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया । इसका मतलब था कि फैसले की तारीख में भी गैर-लाभकारी संस्थाएं तुरंत धन नहीं निकाल सकती थीं, जिससे परिचालन पक्षाघात लंबा खिंच गया । यह फैसला एक बार स्थगन हटने के बाद गैर-लाभकारी संस्थाओं को अपने फंड तक पहुंच हासिल करने की अनुमति देता है, लेकिन व्यवधान के महीनों ने पहले ही प्रभावित समूहों में "छंटनी और नेतृत्व परिवर्तन" कर दिए थे ।

आगे क्या: सुप्रीम कोर्ट में संभावित टकराव

यह फैसला अंतिम नहीं है। डी.सी. सर्किट ने EPA को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की अनुमति देने के लिए अपने फैसले पर रोक लगा दी । EPA ने अपील करने का संकेत दिया है, जिसका मतलब है कि यह मामला जल्द ही देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच सकता है । क्लाइमेट यूनाइटेड फंड बनाम सिटीबैंक मामला पहले ही एक नाटकीय प्रक्रियात्मक यात्रा से गुजर चुका है - अप्रैल 2025 में जज चुटकन के मूल निषेधाज्ञा से, सितंबर 2025 में तीन जजों के पैनल के फैसले ने इसे पलट दिया, और फिर 4 अगस्त, 2026 को पूरी एन बैंक अदालत ने इसे उलट दिया । किसी भी सुप्रीम कोर्ट की अपील का परिणाम कार्यकारी शक्ति, इम्पाउंडमेंट कंट्रोल एक्ट और बाइडेन प्रशासन के ऐतिहासिक जलवायु खर्च के भविष्य के लिए बड़े निहितार्थ होंगे।

कानूनी आधार: EPA ने इम्पाउंडमेंट कंट्रोल एक्ट और APA का उल्लंघन किया

डी.सी. सर्किट ने पाया कि EPA ने संभवतः इम्पाउंडमेंट कंट्रोल एक्ट और प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम (APA) का उल्लंघन किया । बहुमत ने माना कि EPA का अनुदान रद्द करने का निर्णय पूरी तरह से "नीतिगत असहमति" पर आधारित था, न कि पुरस्कारों में किसी धोखाधड़ी, बर्बादी या कानूनी खामी पर । अदालत ने कहा कि EPA के पास कांग्रेस द्वारा पहले से विनियोजित और प्रतिबद्ध (obligated) धन को एकतरफा रद्द करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, और इसे कांग्रेस द्वारा निर्देशित खर्च की संभावित अवैध रोक (impoundment) बताया । तीन पन्नों के इस फैसले ने जज तान्या चुटकन के अप्रैल 2025 के प्रारंभिक निषेधाज्ञा को बहाल कर दिया, जिसे पहले तीन जजों के एक पैनल ने पलट दिया था ।

'वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट' (OBBBA) ने पूर्वव्यापी रूप से क्लॉबैक को अधिकृत नहीं किया

इस मामले में एक प्रमुख प्रश्न यह था कि क्या वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट (OBBBA) की धारा 60002, जिसने GGRF के वैधानिक प्राधिकरण को निरस्त कर दिया और अनिबद्ध शेष राशि (unobligated balances) को रद्द कर दिया, ने EPA के अनुदान समाप्ति को पूर्वव्यापी रूप से अधिकृत किया । मार्च 2026 में, डी.सी. सर्किट ने पक्षों से इसी प्रश्न पर पूरक संक्षिप्त विवरण दाखिल करने को कहा था । अपने 4 अगस्त के फैसले में, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि OBBBA ने EPA को कोई छूट नहीं दी। अदालत ने OBBBA के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा कि वे भविष्य के विनियोग और रद्दीकरण (rescissions) से संबंधित हैं, न कि पिछली अवैध एजेंसी कार्रवाई को मान्यता देने से, जो पहले से प्रतिबद्ध और वितरित धन को वापस लेने के लिए की गई थी । प्रश्न में शामिल धन OBBBA के अधिनियमित होने से पहले ही गैर-लाभकारी संस्थाओं को प्रतिबद्ध और वितरित कर दिया गया था, इसलिए नए कानून ने इसे वापस लेने की अनुमति पूर्वव्यापी रूप से नहीं दी ।

परिचालन प्रभाव: छंटनी, ठप परियोजनाएं और लंबी अनिश्चितता

फंडिंग फ्रीज, जो फरवरी 2025 में EPA द्वारा सिटीबैंक को खातों तक पहुंच निलंबित करने के आदेश के साथ शुरू हुआ था और मार्च 2025 में औपचारिक रूप से अनुदान समाप्त कर दिए गए, ने आठ प्राप्तकर्ता गैर-लाभकारी समूहों में गंभीर व्यवधान पैदा किया :

• जबरन छंटनी और नेतृत्व का पलायन: महीनों तक जमे हुए पूंजी ने समूहों को कर्मचारियों की कटौती और प्रमुख नेतृत्व खोने के लिए मजबूर किया। रिवायरिंग अमेरिका, जो प्राप्तकर्ता संगठनों में से एक है, ने मई 2025 में अपने 28% कर्मचारियों (लगभग 36 कर्मचारियों) को नौकरी से निकाल दिया । क्लाइमेट यूनाइटेड फंड को भी कर्मचारियों को प्रशासनिक छुट्टी पर भेजना पड़ा और प्रमुख कर्मियों के नुकसान का सामना करना पड़ा ।
• ठप परियोजनाएं: क्लाइमेट यूनाइटेड फंड ने बताया कि फ्रीज से पहले उसने स्वच्छ ऊर्जा वित्तपोषण में $742 मिलियन से अधिक की प्रतिबद्धता या समापन किया था, और वह सारा काम ठप हो गया । ऊर्जा बिल कम करने और सौर, दक्षता और ईवी बुनियादी ढांचे को तैनात करने के लिए पाइपलाइन में चल रही परियोजनाएं बीच में ही रुक गईं ।
• कानूनी और वित्तीय अनिश्चितता: 4 अगस्त के फैसले ने सैद्धांतिक रूप से फंड तक पहुंच बहाल कर दी, लेकिन फैसले को EPA को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय देने के लिए कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया । इसका मतलब था कि फैसले की तारीख में भी गैर-लाभकारी संस्थाएं तुरंत धन नहीं निकाल सकती थीं, जिससे परिचालन पक्षाघात लंबा खिंच गया । यह फैसला एक बार स्थगन हटने के बाद गैर-लाभकारी संस्थाओं को अपने फंड तक पहुंच हासिल करने की अनुमति देता है, लेकिन व्यवधान के महीनों ने पहले ही प्रभावित समूहों में "छंटनी और नेतृत्व परिवर्तन" कर दिए थे ।

आगे क्या: सुप्रीम कोर्ट में संभावित टकराव

यह फैसला अंतिम नहीं है। डी.सी. सर्किट ने EPA को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की अनुमति देने के लिए अपने फैसले पर रोक लगा दी । EPA ने अपील करने का संकेत दिया है, जिसका मतलब है कि यह मामला जल्द ही देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच सकता है । क्लाइमेट यूनाइटेड फंड बनाम सिटीबैंक मामला पहले ही एक नाटकीय प्रक्रियात्मक यात्रा से गुजर चुका है - अप्रैल 2025 में जज चुटकन के मूल निषेधाज्ञा से, सितंबर 2025 में तीन जजों के पैनल के फैसले ने इसे पलट दिया, और फिर 4 अगस्त, 2026 को पूरी एन बैंक अदालत ने इसे उलट दिया । किसी भी सुप्रीम कोर्ट की अपील का परिणाम कार्यकारी शक्ति, इम्पाउंडमेंट कंट्रोल एक्ट और बाइडेन प्रशासन के ऐतिहासिक जलवायु खर्च के भविष्य के लिए बड़े निहितार्थ होंगे।