अमेरिकी नागरिकों को नजरअंदाज करने पर OpenAI को 32 लाख डॉलर का जुर्माना

• स्थायी पदों के लिए विदेशी श्रमिकों की भर्ती की, बिना पहले उन अवसरों का अमेरिकी श्रमिकों को विज्ञापन दिए ।
• अस्थायी वीजा धारकों के लिए स्थायी श्रम प्रमाणन (PERM) के लिए आवेदन दाखिल किए, बिना अमेरिकी श्रम बाजार की अच्छी तरह से भर्ती किए ।
• अवैध रूप से प्रतिबंधात्मक भर्ती विधियों का उपयोग किया, जिसने अमेरिकी नागरिकों और कानूनी स्थायी निवासियों को आवेदन करने से प्रभावी रूप से बाहर रखा ।

DOJ ने विशेष रूप से पाया कि OpenAI और Statsig ने "विदेशी श्रमिकों को कुछ पदों पर भर्ती किया, बिना उन अवसरों का अमेरिकी श्रमिकों को मानक भर्ती प्रथाओं के अनुरूप विज्ञापन दिए" । यह समझौता 10 से कम PERM पदों को कवर करता है ।

DOJ द्वारा लगाए गए विशिष्ट भर्ती तरीके

जांचकर्ताओं ने पाया कि OpenAI और Statsig ने अमेरिकी आवेदकों को हतोत्साहित करने के लिए असामान्य कदम उठाए, जिनमें शामिल हैं:

• कंपनी की बाहरी जॉब वेबसाइट पर नौकरी पोस्ट नहीं करना ।
• पेपर एप्लिकेशन की आवश्यकता, जो केवल डाक द्वारा जमा किए जा सकते थे, इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन स्वीकार नहीं करना ।
• देर रात नौकरी के विज्ञापन देना, ताकि अमेरिकी श्रमिकों के लिए उन्हें ढूंढना मुश्किल हो ।

इन प्रथाओं ने प्रभावी रूप से स्थायी पदों को उन श्रमिकों तक सीमित कर दिया जो पहले से अस्थायी वीजा पर थे, जिससे यह कानूनी आवश्यकता दरकिनार हो गई कि नियोक्ता पहले अमेरिकी श्रम बाजार का परीक्षण करें।

वित्तीय दंड

कंपनियों ने समझौते के हिस्से के रूप में कोई गलत काम स्वीकार नहीं किया ।

तीन साल का निगरानी समझौता

समझौते के तहत, OpenAI और Statsig ने सहमति व्यक्त की :

• अपनी भर्ती और PERM-संबंधित भर्ती प्रथाओं की तीन साल तक DOJ निगरानी स्वीकार करने के लिए।
• भर्ती और नियुक्ति कर्मचारियों को INA भेदभाव-विरोधी आवश्यकताओं पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए।
• अपनी भर्ती और नियुक्ति नीतियों को संशोधित करने के लिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अमेरिकी श्रमिकों को स्थायी पदों की उचित सूचना मिले, जिसमें अपनी सार्वजनिक वेबसाइट पर नौकरियां पोस्ट करना और इलेक्ट्रॉनिक आवेदन स्वीकार करना शामिल है ।
• अपने PERM भर्ती प्रयासों के रिकॉर्ड बनाए रखने और DOJ को जमा करने के लिए।
• निगरानी अवधि के दौरान रिपोर्टिंग और ऑडिट आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए।

सहायक अटॉर्नी जनरल हरमीत के. ढिल्लों ने कहा, "नौकरियों के लिए अस्थायी वीजा धारकों को प्राथमिकता देकर अमेरिकी श्रमिकों के साथ भेदभाव करना अवैध है" । निगरानी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियां अमेरिकी श्रमिकों पर अस्थायी वीजा धारकों का पक्ष लेने के लिए PERM प्रक्रिया पर निर्भर रहने के पैटर्न को न दोहराएं ।

व्यापक प्रवर्तन इतिहास: बिग टेक के खिलाफ INA मामले

यह मामला प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों के खिलाफ INA प्रवर्तन के एक सुसंगत पैटर्न के अनुरूप है। सबसे बड़ा जुर्माना बिडेन प्रशासन के तहत आया, लेकिन प्रवर्तन सभी प्रशासनों में जारी रहा है।

Facebook (Meta) — 2021

DOJ और श्रम विभाग ने $14.25 मिलियन ($4.75 मिलियन सिविल जुर्माना + प्रभावित श्रमिकों को $9.5 मिलियन) के रिकॉर्ड समझौते पर पहुंचे। यह आरोप था कि Facebook ने जानबूझकर अस्थायी वीजा धारकों के लिए एक अलग, गैर-सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया बनाई और 2,600 से अधिक भूमिकाओं के लिए अमेरिकी श्रमिकों पर विचार करने से इनकार कर दिया । यह DOJ द्वारा अब तक प्राप्त किया गया सबसे बड़ा INA भर्ती भेदभाव समझौता है ।

Microsoft — 2021

DOJ ने Microsoft के साथ समझौता किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी ने भर्ती प्रक्रिया के शुरुआती चरणों में गैर-अमेरिकी नागरिकों के साथ भेदभाव किया, जिसमें उनसे अनावश्यक विशिष्ट आव्रजन दस्तावेज मांगे गए ।

ट्रंप प्रशासन (2017–2021)

इस अवधि के दौरान DOJ के आप्रवासी और कर्मचारी अधिकार अनुभाग ने टेक और आईटी सेवा फर्मों के खिलाफ कई छोटे पैमाने के मामले चलाए, लेकिन 2021 और उसके बाद बिग टेक INA भेदभाव समझौतों में काफी तेजी आई । उल्लेखनीय है कि Facebook के खिलाफ मूल DOJ मुकदमा दिसंबर 2020 में, पहले ट्रंप प्रशासन के दौरान दायर किया गया था ।

एआई भर्ती भेदभाव — 2026

फरवरी 2026 में, DOJ ने Elegant Enterprise-Wide Solutions Inc. के साथ एक समझौता प्राप्त किया। आरोप था कि कंपनी ने AI टूल द्वारा उत्पन्न नौकरी के विज्ञापन पोस्ट किए, जिनमें नागरिकता स्थिति प्रतिबंध शामिल थे जो कानून द्वारा अधिकृत नहीं थे । यह समझौता IER की AI पहल के तहत आठवां था ।

OpenAI समझौते का महत्व

OpenAI/Statsig समझौता (2026) किसी प्रमुख एआई कंपनी के खिलाफ पहली बड़ी INA भर्ती भेदभाव प्रवर्तन कार्रवाई है और यह दूसरे ट्रंप प्रशासन के तहत आया है। हालांकि यह राशि Facebook समझौते से छोटी है, यह मिसाल कायम करता है कि INA भेदभाव-विरोधी सुरक्षा एआई उद्योग की PERM-आधारित भर्ती प्रथाओं तक फैली हुई है । यह मामला सत्ता में प्रशासन की परवाह किए बिना, टेक कंपनी भर्ती प्रथाओं पर निरंतर प्रवर्तन फोकस का भी संकेत देता है।