अमेरिकी न्यायपालिका 2029 से जासूसी सॉफ्टवेयर से वायरटैप के आंकड़े करेगी सार्वजनिक

अमेरिकी न्यायपालिका ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए घोषणा की है कि वह 2029 से सार्वजनिक रूप से यह बताएगी कि न्यायाधीशों ने स्पाइवेयर और हैकिंग टूल्स के इस्तेमाल से होने वाले वायरटैप को कितनी बार अधिकृत किया है। यह एक ऐसी निगरानी पद्धति है जिसे सरकार 'नेटवर्क इन्वेस्टिगेटिंग टेक्नीक्स' (NITs) कहती है ।

कैसे होगा यह नया बदलाव?

अमेरिकी न्याय प्रशासन कार्यालय (AOUSC) लगभग दो दशकों से 'वायरटैप रिपोर्ट' प्रकाशित करता आ रहा है, जो Title III ऑफ द ओम्निबस क्राइम कंट्रोल एंड सेफ स्ट्रीट्स एक्ट 1968 के तहत अनिवार्य है । यह रिपोर्ट बताती है कि संघीय और राज्य स्तर पर कितने वायरटैप अधिकृत किए गए, किन राज्यों में, और किस तरह के अपराधों के लिए ।

अब इसमें एक नई श्रेणी जोड़ी जाएगी: स्पाइवेयर/हैकिंग। AOUSC के प्रवक्ता के अनुसार, इसके लिए रिपोर्टिंग फॉर्म और प्रक्रियाओं को अपडेट करना होगा, यही वजह है कि यह बदलाव 2028 के रिपोर्टिंग साइकल से लागू होगा, जिसका डेटा 2029 में प्रकाशित होगा ।

क्या कवर होगा और क्या नहीं?

क्या कवर होगा: यह नई श्रेणी विशेष रूप से उन स्पाइवेयर और हैकिंग टूल्स पर नज़र रखेगी जिनका इस्तेमाल लाइव, रीयल-टाइम संचार (जैसे फोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज) को इंटरसेप्ट करने के लिए किया जाता है । यह NITs का वह हिस्सा है जो Title III के तहत 'वायरटैप' की कानूनी परिभाषा में आता है।

क्या कवर नहीं होगा:

• जब्त किए गए फोन या कंप्यूटर की सर्च
• स्टोर किए गए डेटा (फोटो, फाइलें, लोकेशन हिस्ट्री) की रिमोट फॉरेंसिक एक्सट्रैक्शन
• FISA या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 12333 के तहत होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा निगरानी

गोपनीयता विशेषज्ञ इसे क्यों मान रहे हैं पारदर्शिता की बड़ी जीत?

FBI कम से कम 1998 से हैकिंग टूल्स और स्पाइवेयर का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब तक इस बात का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं था कि न्यायाधीशों ने इन तकनीकों को कितनी बार अधिकृत किया ।

सीनेटर रॉन वायडेन, इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन (EFF) और ACLU लंबे समय से इस डेटा को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे। उनका तर्क है कि गुप्त निगरानी, जो जनता के सामने जवाबदेह नहीं है, चौथे संशोधन के सिद्धांतों के खिलाफ है ।

AOUSC ने इस बदलाव की जानकारी सीनेटर वायडेन के कार्यालय को दी है । अब, एक स्थापित और कानूनी रूप से अनिवार्य सार्वजनिक रिपोर्ट में एक समर्पित श्रेणी जोड़कर, सरकार की यह पहले से अंधेरे में रहने वाली निगरानी प्रथा एक मापने योग्य और तुलनीय डेटा पॉइंट में बदल जाएगी। शोधकर्ता, कांग्रेस और आम जनता अब यह देख पाएंगे कि सरकार कितनी बार अमेरिकियों पर नज़र रखने के लिए स्पाइवेयर का इस्तेमाल कर रही है — जो सूचित निगरानी और लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।