यूरोपीय आयोग का इस्राइल के साथ गुप्त डेटा समझौता: क्या यूरोपीय संघ फ़िलिस्तीनियों की जासूसी में मदद कर रहा है?

• ड्राफ़्ट में एक अपवाद खंड (derogation clause) शामिल था जो व्यक्तिगत डेटा को "उन भौगोलिक क्षेत्रों में उपयोग करने की अनुमति देगा जो 1967 के बाद इस्राइल राज्य के प्रशासन में आए" - यानी, कब्जे वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्र, जिसमें पूर्वी यरुशलम भी शामिल है ।
• परिषद के वकीलों ने चेतावनी दी कि यह "पहली बार होगा जब संघ और इस्राइल के बीच कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता 1967 में इस्राइल द्वारा कब्जे वाले क्षेत्रों पर लागू होगा", जो प्रभावी रूप से कब्जे को वैधता प्रदान करेगा ।
• आयोग को अपने बातचीत के अधिकार से अधिक काम करने और यूरोपीय संघ संधि नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया, क्योंकि उसने चार साल (2018-2022) की बातचीत के दौरान परिषद के समर्पित कार्यकारी समूह से कभी परामर्श नहीं लिया ।

इन निष्कर्षों के बावजूद, आयोग ने कभी ड्राफ़्ट में संशोधन नहीं किया और बातचीत जारी रखी। परिषद ने अपने 2018 के बातचीत के जनादेश को भी अपडेट नहीं किया ।

आलोचकों के अनुसार फ़िलिस्तीनियों के लिए क्या जोखिम हैं?

• हत्याओं के लिए खुफिया जानकारी: अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून केंद्र के वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञ ईटन डायमंड ने चेतावनी दी कि समझौते के माध्यम से हस्तांतरित डेटा "फ़िलिस्तीनियों को निशाना बनाने और मारने के निर्णयों के समर्थन में खुफिया जानकारी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है" और "यूरोपीय संघ को लोगों को मनमाने ढंग से स्वतंत्रता से वंचित करने और नारकीय हिरासत स्थितियों में व्यवस्थित दुर्व्यवहार का शिकार बनाने में हाथ लगने का जोखिम होगा" ।
• आपराधिकरण और आवाजाही पर प्रतिबंध: अन्वेषक जियाकोमो ज़ांडोनिनी ने कहा कि बड़ा खतरा "आपराधिकरण, आवाजाही पर प्रतिबंध और इस्राइली एजेंसियों को खुफिया जानकारी खिलाने" के आसपास है - हालांकि शिन बेट (इस्राइल की आंतरिक सुरक्षा सेवा) को हस्तांतरित जानकारी लक्षित हत्याओं का कारण भी बन सकती है ।
• यूरोप में फ़िलिस्तीनी डायस्पोरा और कार्यकर्ताओं के लिए जोखिम: चिंता है कि यूरोप में फ़िलिस्तीनियों का डेटा इस्राइल के साथ साझा किया जा सकता है और राजनीतिक दमन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ।
• कब्जे को वैधता: यह सौदा औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ-इस्राइल सहयोग को कब्जे वाले क्षेत्र तक बढ़ा देगा, जो यूरोपीय संघ की लंबे समय से चली आ रही कानूनी स्थिति और 2024 के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की सलाहकार राय का खंडन करता है, जिसमें कहा गया है कि इस्राइल को फ़िलिस्तीनी क्षेत्र में अपनी अवैध उपस्थिति समाप्त करनी होगी ।

आयोग ने कैसे जवाब दिया है?

• आयोग ने "अंतरराष्ट्रीय वार्ता से संबंधित गोपनीय आदान-प्रदान, बैठकों या बातचीत की स्थिति" पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया ।
• जब पूछा गया कि क्या कोई संशोधित ड्राफ़्ट तैयार किया गया है या कोई समयसीमा निर्धारित की गई है, तो उसने वही जवाब दिया ।
• नोवारा मीडिया द्वारा उद्धृत एक संक्षिप्त सार्वजनिक बयान में, आयोग ने कहा कि कोई भी समझौता "मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाली सुरक्षा उपायों को शामिल करेगा, जिसमें डेटा संरक्षण सुरक्षा उपाय शामिल हैं, जैसे कि मृत्युदंड के संबंध में डेटा के उपयोग पर प्रतिबंध" ।
• आयोग ने इस्राइल की GDPR पर्याप्तता स्थिति के 2024-2025 पुनर्मूल्यांकन की ओर भी इशारा किया, यह दावा करते हुए कि उसने उस अलग प्रक्रिया के हिस्से के रूप में "इस्राइल में गोपनीयता सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों में महत्वपूर्ण मजबूती पर बातचीत की" ।

जुलाई 2026 के अंत में, 27 सांसदों ने एक लिखित प्रश्न प्रस्तुत किया, जिसमें आयोग से इस्राइल के साथ चल रही बैठकों के उद्देश्य, वार्ता की वर्तमान स्थिति और मानवाधिकार जोखिमों को स्पष्ट करने की मांग की गई । मध्य-अगस्त 2026 तक, आयोग ने कोई ठोस सार्वजनिक जवाब जारी नहीं किया है।