ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम: चीन पर 40 देशों के ज़रिए अमेरिकी टैरिफ से बचने का आरोप

1. चीनी मूल: सबसे पहले माल चीन में बनता है, जिस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए सेक्शन 301 टैरिफ (जो 2018 में लागू हुए) की भारी दरें लागू होती हैं।
2. बिचौलियों के ज़रिए रूटिंग: इसके बाद इस माल को किसी तीसरे देश — जैसे मैक्सिको, कनाडा, यूरोपीय संघ के सदस्य देश, ताइवान, भारत, सिंगापुर, पनामा, ब्राज़ील आदि — में भेजा जाता है। वहां इस माल को बहुत ही मामूली प्रोसेसिंग, नई पैकेजिंग, री-लेबलिंग या फिर नए इनवॉइस के ज़रिए तैयार किया जाता है, ताकि इसके असली देश (चीन) को छुपाया जा सके ।
3. कम टैरिफ के साथ अमेरिका में एंट्री: फिर इस माल को नए (झूठे) मूल देश के नाम पर अमेरिका में दाखिल किया जाता है, जिससे उस पर बहुत कम या शून्य टैरिफ लगता है।

कितना बड़ा है यह घोटाला?

व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में ट्रांसशिपमेंट के पांच अलग-अलग अनुमानों की समीक्षा की गई है । इसका दायरा बहुत बड़ा है:

• सबसे कम अनुमान: लगभग 40 अरब डॉलर प्रति वर्ष
• सबसे ज़्यादा अनुमान: लगभग 303 अरब डॉलर प्रति वर्ष

यह अंतर अलग-अलग तरीकों और परिभाषाओं के कारण है कि किसे 'गैरकानूनी ट्रांसशिपमेंट' माना जाए। व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार परिषद (सीईए) का अनुमान इससे कम, लगभग 34 अरब डॉलर के आसपास है ।

राजस्व का नुकसान: व्हाइट हाउस का अनुमान है कि इस चक्कर में अमेरिकी खजाने को हर साल 19 अरब से 26 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है ।

40 से अधिक देशों का नेटवर्क

रिपोर्ट में 40 से अधिक देशों को इस नेटवर्क में शामिल बताया गया है। इनमें से कुछ उच्च जोखिम वाले देश इस प्रकार हैं :

• लैटिन अमेरिका: पनामा, मैक्सिको, कोलंबिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोस्टा रिका, डोमिनिकन गणराज्य
• यूरोप: यूरोपीय संघ के देश
• एशिया: ताइवान, भारत, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम
• मध्य पूर्व: इज़राइल

ये देश या तो सीधे ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में काम करते हैं या फिर यहां माल को नए सिरे से दस्तावेज़ित किया जाता है ।

क्या है जवाबी कार्रवाई की योजना?

ट्रंप प्रशासन ने इस समस्या से निपटने के लिए दो-सूत्री योजना बनाई है :

1. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI): सरकार AI टूल्स का इस्तेमाल करेगी, ताकि ट्रेड डेटा में अवैध ट्रांसशिपमेंट के पैटर्न को बेहतर तरीके से पहचाना जा सके।
2. सख्त निगरानी: चीनी निर्यातकों और इस 'शैडो नेटवर्क' में शामिल बिचौलिये देशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि ट्रांसशिपमेंट एक समन्वित सीमा-पार गतिविधि है, इसलिए कार्रवाई सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसमें शामिल पूरे नेटवर्क को लक्ष्य बनाया जाना चाहिए ।

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध का नया मोर्चा

रिपोर्ट के अनुसार, 2018 के बाद सेक्शन 301 टैरिफ ने चीन से सीधे अमेरिका जाने वाले निर्यात को कम करने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन अब यह ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क उस मेहनत पर पानी फेर रहा है । ट्रांसशिपमेंट कोई नई चीज़ नहीं है और वैश्विक व्यापार में पहले से मौजूद है, लेकिन व्हाइट हाउस का कहना है कि इसका पैमाना और चीनी कंपनियों का समन्वित प्रयास अमेरिकी टैरिफ नीति के लिए एक नई और बड़ी चुनौती है ।