अमेरिका को यूक्रेन का प्रस्ताव

ज़ेलेंस्की ने अपने रात्रिकालीन वीडियो संबोधन में कहा, "हमने अमेरिकी पक्ष को अपने प्रस्ताव सौंप दिए हैं" । ये प्रस्ताव शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने के लिए अमेरिकी वार्ता टीम को दिए गए। ज़ेलेंस्की ने यह भी चेतावनी दी कि रूस सितंबर 2026 में होने वाले अपने संसदीय चुनाव को बहाना बनाकर एक नई लामबंदी (मोबिलाइज़ेशन) की घोषणा कर सकता है । हालांकि पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन यूक्रेन ने लगातार क्षेत्रीय रियायतों के खिलाफ अपना रुख बनाए रखा है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेनी और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उनके पास ज़मीन सौंपने का अधिकार नहीं है । अगस्त के मध्य की रिपोर्टों के अनुसार, प्रस्तावित ढाँचा (फ्रेमवर्क) मौजूदा फ्रंटलाइन पर लड़ाई रोकने का प्रावधान करता है, लेकिन यूक्रेन कब्जे वाले क्षेत्रों पर रूस की संप्रभुता को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देगा ।

रूस की प्रतिक्रिया

मॉस्को की प्रतिक्रिया तीखी और पहले जैसी सख्त है:

• सीधे प्रस्ताव न मिलने का दावा: रूसी विदेश उप-मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने 13 अगस्त को कहा कि मॉस्को को अमेरिका से इन नए प्रस्तावों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है ।
• अधिकतम मांगों पर अड़े: क्रेमलिन ने दोहराया कि पुतिन की 2024 की माँगों के अनुसार, उसकी शांति शर्तों में कोई बदलाव नहीं आया है। इनमें यूक्रेन द्वारा चार क्षेत्रों (डोनेट्स्क, लुहान्स्क, ज़ापोरिज़िया, खेरसॉन) और क्रीमिया को पूरी तरह सौंपना, नाटो की महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना और विसैन्यीकरण स्वीकार करना शामिल है ।
• कब्जे वाली ज़मीन लौटाने से इनकार: ब्लूमबर्ग ने जुलाई 2026 में क्रेमलिन के करीबी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी कि रूस किसी भी समझौते के तहत कब्जे वाली यूक्रेनी ज़मीन लौटाने का इरादा नहीं रखता है। पुतिन सूमी और खार्किव के कब्जे वाले हिस्सों को "बफर ज़ोन" के रूप में रखना चाहते हैं ।
• आंशिक युद्धविराम खारिज: 14 अगस्त को रूस के विदेश मंत्रालय ने काला सागर में तुर्की द्वारा प्रस्तावित युद्धविराम को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि वह "इसका कोई आधार नहीं देखता" ।
• विदेश मंत्री लावरोव का बयान: 14 अगस्त को लावरोव ने स्पष्ट किया कि रूस मौजूदा फ्रंटलाइन पर युद्धविराम स्वीकार करने को तैयार नहीं है और वह तब तक युद्ध जारी रखेगा जब तक वह अपनी शर्तों पर "दीर्घकालिक, विश्वसनीय और टिकाऊ" समाधान हासिल नहीं कर लेता ।

युद्ध अध्ययन संस्थान (Institute for the Study of War) ने 14 अगस्त को आकलन किया कि "क्रेमलिन अधिकारी लगातार रूस की इस अनिच्छा को दोहरा रहे हैं कि वह यूक्रेन के पूर्ण समर्पण की अपनी माँगों को पूरा किए बिना किसी भी सार्थक शांति वार्ता में शामिल नहीं होगा" ।

ज़ेलेंस्की अमेरिका से क्या चाहते हैं?

ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक केंद्रीय मध्यस्थ और गारंटर के रूप में सक्रिय भूमिका निभाए। विशेष रूप से, उन्होंने वाशिंगटन से निम्नलिखित माँगें रखी हैं:

• यूक्रेन की वायु रक्षा को मजबूत करना, जिसे वे किसी भी बातचीत के लिए एक शर्त मानते हैं ।
• मास्को पर दबाव बढ़ाना कूटनीतिक और दबाव के अन्य ज़रियों से, ताकि रूस वार्ता की मेज़ पर आए ।
• उच्च स्तरीय वार्ता की मेज़बानी करना। यूक्रेन अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के आगमन का इंतज़ार कर रहा है, जिसमें कथित तौर पर दूत स्टीव विटकॉफ़ और जेरेड कुशनर शामिल हैं ।
• ईरान संघर्ष के बाद फिर से जुड़ना: अमेरिका का ध्यान ईरान के साथ संघर्ष पर जाने से शांति वार्ता काफी हद तक ठप हो गई थी, और कीव चाहता है कि वाशिंगटन फिर से रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करे ।

यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने अगस्त की शुरुआत में पुष्टि की कि अमेरिका की भागीदारी वाली शांति वार्ता प्रक्रिया फिलहाल "रुकी हुई" है और कीव अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के आगमन का इंतजार कर रहा है ।

ठप वार्ता में मुख्य अड़चनें

नीचे दी गई तालिका उन मुख्य असहमतियों को दर्शाती है जिन्होंने किसी भी ठोस प्रगति को रोका है:

दोनों पक्ष अपनी-अपनी स्थिति पर अड़े हुए हैं और मास्को समझौते के लिए कोई लचीलापन नहीं दिखा रहा है, ऐसे में निकट भविष्य में कूटनीतिक सफलता की संभावनाएँ धूमिल ही हैं। यूक्रेन और रूस में अमेरिकी दूतों का आगामी दौरा यह परखेगा कि क्या वाशिंगटन इस गतिरोध को तोड़ पाता है।

अमेरिका को यूक्रेन का प्रस्ताव

ज़ेलेंस्की ने अपने रात्रिकालीन वीडियो संबोधन में कहा, "हमने अमेरिकी पक्ष को अपने प्रस्ताव सौंप दिए हैं" । ये प्रस्ताव शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने के लिए अमेरिकी वार्ता टीम को दिए गए। ज़ेलेंस्की ने यह भी चेतावनी दी कि रूस सितंबर 2026 में होने वाले अपने संसदीय चुनाव को बहाना बनाकर एक नई लामबंदी (मोबिलाइज़ेशन) की घोषणा कर सकता है । हालांकि पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन यूक्रेन ने लगातार क्षेत्रीय रियायतों के खिलाफ अपना रुख बनाए रखा है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेनी और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उनके पास ज़मीन सौंपने का अधिकार नहीं है । अगस्त के मध्य की रिपोर्टों के अनुसार, प्रस्तावित ढाँचा (फ्रेमवर्क) मौजूदा फ्रंटलाइन पर लड़ाई रोकने का प्रावधान करता है, लेकिन यूक्रेन कब्जे वाले क्षेत्रों पर रूस की संप्रभुता को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देगा ।

रूस की प्रतिक्रिया

मॉस्को की प्रतिक्रिया तीखी और पहले जैसी सख्त है:

• सीधे प्रस्ताव न मिलने का दावा: रूसी विदेश उप-मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने 13 अगस्त को कहा कि मॉस्को को अमेरिका से इन नए प्रस्तावों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है ।
• अधिकतम मांगों पर अड़े: क्रेमलिन ने दोहराया कि पुतिन की 2024 की माँगों के अनुसार, उसकी शांति शर्तों में कोई बदलाव नहीं आया है। इनमें यूक्रेन द्वारा चार क्षेत्रों (डोनेट्स्क, लुहान्स्क, ज़ापोरिज़िया, खेरसॉन) और क्रीमिया को पूरी तरह सौंपना, नाटो की महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना और विसैन्यीकरण स्वीकार करना शामिल है ।
• कब्जे वाली ज़मीन लौटाने से इनकार: ब्लूमबर्ग ने जुलाई 2026 में क्रेमलिन के करीबी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी कि रूस किसी भी समझौते के तहत कब्जे वाली यूक्रेनी ज़मीन लौटाने का इरादा नहीं रखता है। पुतिन सूमी और खार्किव के कब्जे वाले हिस्सों को "बफर ज़ोन" के रूप में रखना चाहते हैं ।
• आंशिक युद्धविराम खारिज: 14 अगस्त को रूस के विदेश मंत्रालय ने काला सागर में तुर्की द्वारा प्रस्तावित युद्धविराम को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि वह "इसका कोई आधार नहीं देखता" ।
• विदेश मंत्री लावरोव का बयान: 14 अगस्त को लावरोव ने स्पष्ट किया कि रूस मौजूदा फ्रंटलाइन पर युद्धविराम स्वीकार करने को तैयार नहीं है और वह तब तक युद्ध जारी रखेगा जब तक वह अपनी शर्तों पर "दीर्घकालिक, विश्वसनीय और टिकाऊ" समाधान हासिल नहीं कर लेता ।

युद्ध अध्ययन संस्थान (Institute for the Study of War) ने 14 अगस्त को आकलन किया कि "क्रेमलिन अधिकारी लगातार रूस की इस अनिच्छा को दोहरा रहे हैं कि वह यूक्रेन के पूर्ण समर्पण की अपनी माँगों को पूरा किए बिना किसी भी सार्थक शांति वार्ता में शामिल नहीं होगा" ।

ज़ेलेंस्की अमेरिका से क्या चाहते हैं?

ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक केंद्रीय मध्यस्थ और गारंटर के रूप में सक्रिय भूमिका निभाए। विशेष रूप से, उन्होंने वाशिंगटन से निम्नलिखित माँगें रखी हैं:

• यूक्रेन की वायु रक्षा को मजबूत करना, जिसे वे किसी भी बातचीत के लिए एक शर्त मानते हैं ।
• मास्को पर दबाव बढ़ाना कूटनीतिक और दबाव के अन्य ज़रियों से, ताकि रूस वार्ता की मेज़ पर आए ।
• उच्च स्तरीय वार्ता की मेज़बानी करना। यूक्रेन अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के आगमन का इंतज़ार कर रहा है, जिसमें कथित तौर पर दूत स्टीव विटकॉफ़ और जेरेड कुशनर शामिल हैं ।
• ईरान संघर्ष के बाद फिर से जुड़ना: अमेरिका का ध्यान ईरान के साथ संघर्ष पर जाने से शांति वार्ता काफी हद तक ठप हो गई थी, और कीव चाहता है कि वाशिंगटन फिर से रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करे ।

यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने अगस्त की शुरुआत में पुष्टि की कि अमेरिका की भागीदारी वाली शांति वार्ता प्रक्रिया फिलहाल "रुकी हुई" है और कीव अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के आगमन का इंतजार कर रहा है ।

ठप वार्ता में मुख्य अड़चनें

नीचे दी गई तालिका उन मुख्य असहमतियों को दर्शाती है जिन्होंने किसी भी ठोस प्रगति को रोका है:

दोनों पक्ष अपनी-अपनी स्थिति पर अड़े हुए हैं और मास्को समझौते के लिए कोई लचीलापन नहीं दिखा रहा है, ऐसे में निकट भविष्य में कूटनीतिक सफलता की संभावनाएँ धूमिल ही हैं। यूक्रेन और रूस में अमेरिकी दूतों का आगामी दौरा यह परखेगा कि क्या वाशिंगटन इस गतिरोध को तोड़ पाता है।