यह कदम इज़राइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर शासन करने के तरीके में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि यह बसने वालों की हिंसा के समाधान के बजाय विलय की दिशा में एक कदम है ।

काट्ज़ की घोषणा का कारण क्या था?

रक्षा मंत्री काट्ज़ ने कहा कि आईडीएफ की उचित भूमिका "फिलिस्तीनी आतंकवाद से लड़ना और सीमाओं की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना" है, न कि इज़राइली नागरिकों पर पुलिसिंग करना । प्रस्तावित योजना के तहत, बसने वालों से संबंधित नागरिक अपराधों को संभालने के लिए एक विशेष पुलिस इकाई स्थापित की जाएगी । यह हस्तांतरण पुलिस को वेस्ट बैंक के एरिया ए और बी में स्वतंत्र पहुंच नहीं देगा, जहां अधिकारियों को वर्तमान में संचालन के लिए आईडीएफ समर्थन की आवश्यकता होती है ।

काट्ज़ ने यह घोषणा करने से पहले वेस्ट बैंक पर आईडीएफ प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर के साथ चर्चा की । इज़राइली मीडिया ने बताया कि 27 अक्टूबर 2026 को निर्धारित राष्ट्रीय चुनावों से पहले यह हस्तांतरण होने की बहुत कम संभावना है ।

घेराबंदी और फंसे हुए परिवार

यह घेराबंदी रविवार, 9 अगस्त को शुरू हुई और शुक्रवार, 14 अगस्त तक छठे दिन भी जारी रही । यहाँ मुख्य तथ्य दिए गए हैं:

• स्थान: कुसरा, नब्लुस के दक्षिण में एक फिलिस्तीनी गाँव, उत्तरी वेस्ट बैंक में ।
• लक्ष्य: बसने वालों ने तीन फिलिस्तीनी परिवारों के घरों को घेर लिया, उनके ठीक बाहर तंबू और अस्थायी ढाँचे स्थापित कर दिए ।
• स्थितियाँ: बसने वालों ने घरों की पानी और बिजली काट दी। परिवारों ने भोजन की आपूर्ति कम होने की सूचना दी, और रहने वालों को कुएँ का पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ा ।
• 15 फंसे हुए व्यक्ति: संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने बताया कि 15 फिलिस्तीनी, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं, पानी और बिजली तक पहुँच के बिना "आतंक की स्थिति" में फंसे हुए हैं ।
• फिलिस्तीनी-अमेरिकी कनेक्शन: तीन घरों में से एक ओहायो के एक फिलिस्तीनी-अमेरिकी का है, जिसके रिश्तेदार ने घर पर लगे सुरक्षा कैमरों के माध्यम से घेराबंदी को भयभीत होकर देखा ।
• पाँच इतालवी नागरिक: इटली के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि पाँच इतालवी नागरिक - चार महिलाएँ और एक पुरुष - भी गाँव में घेराबंदी में फंसे हुए हैं। इटली ने कहा कि वह स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है ।
• कार्यकर्ता अवरुद्ध: शुक्रवार, 14 अगस्त को, इज़राइली बलों ने दर्जनों इज़राइली और अंतर्राष्ट्रीय शांति कार्यकर्ताओं को घेरे हुए घरों तक आपूर्ति पहुँचाने से रोक दिया ।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ

इस घेराबंदी ने असामान्य रूप से कड़ी अंतर्राष्ट्रीय निंदा को आकर्षित किया:

• अमेरिकी राजदूत माइक हकबी: इज़राइल में अमेरिकी राजदूत के लिए असामान्य रूप से कठोर भाषा में, हकबी ने बसने वालों को "इज़राइली आतंकवादी" बताया और घेराबंदी को एक "भयानक आतंकवादी कृत्य" बताया । उन्होंने बसने वालों के कार्यों को आपराधिक बताया । हकबी को आमतौर पर इज़राइल के बसने वाले आंदोलन का सहयोगी माना जाता है ।
• फ्रांस: फ्रांस ने "फिलिस्तीनी घरों पर इज़राइली बसने वालों के कब्जे की सबसे कड़ी शर्तों में निंदा की" और इज़राइल से शामिल बसने वालों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने का आग्रह किया ।
• इटली: इतालवी विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि फंसे हुए लोगों में पाँच इतालवी नागरिक शामिल हैं और कहा कि वह स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है ।
• संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) ने इज़राइली अधिकारियों से परिवारों की रक्षा करने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी अजीत सुंगहे ने कहा कि आईडीएफ "या तो जिनेवा कन्वेंशन के तहत फिलिस्तीनी समुदायों की रक्षा करने में असमर्थ या अनिच्छुक है, या इससे भी बदतर, आईडीएफ इज़राइली बसने वालों के साथ मिलीभगत में है" जिसका उद्देश्य फिलिस्तीनियों को विस्थापित करना है ।
• फिलिस्तीनी उपराष्ट्रपति: फिलिस्तीनी उपराष्ट्रपति हुसैन अल-शेख ने कानून प्रवर्तन शक्तियों के हस्तांतरण की निंदा करते हुए चेतावनी दी कि यह कदम कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इज़राइली संप्रभुता थोपने का एक और प्रयास है ।

दोहरी कानूनी प्रणालियों के आरोप जो दण्ड से मुक्ति को सक्षम बनाते हैं

कुसरा संकट ने वेस्ट बैंक को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढाँचे की नई जाँच की है:

• कानून के दो निकाय: एक संयुक्त राष्ट्र विषयगत रिपोर्ट में कहा गया है कि इज़राइली अधिकारी वेस्ट बैंक में इज़राइली बसने वालों और फिलिस्तीनियों पर कानून के दो अलग-अलग निकाय लागू करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आंदोलन, भूमि और जल अधिकारों पर असमान व्यवहार होता है ।
• संयुक्त राष्ट्र जाँच के निष्कर्ष: जून 2026 की एक संयुक्त राष्ट्र जाँच में पाया गया कि इज़राइली अधिकारी "सीधे तौर पर बसने वालों के हमलों में शामिल हैं" और इज़राइली सुरक्षा बल फिलिस्तीनियों पर हमलों के दौरान "बसने वालों को सुरक्षा प्रदान करते हैं" ।
• दण्ड से मुक्ति को कायम रखना: आलोचकों का तर्क है कि वर्तमान प्रणाली बसने वालों की हिंसा को बहुत कम जवाबदेही के साथ जारी रखने की अनुमति देती है, और काट्ज़ का प्रस्तावित हस्तांतरण समाधान के बजाय विलय की दिशा में एक और कदम है । एक गार्जियन विश्लेषण में पाया गया कि इज़राइल ने इस दशक की शुरुआत के बाद से कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्या के लिए अपने नागरिकों पर मुकदमा नहीं चलाया है ।

बसने वालों के साथ सैनिकों की मेलजोल की रिपोर्ट

घेराबंदी के लिए आईडीएफ की प्रारंभिक प्रतिक्रिया ने गंभीर प्रश्न उठाए:

• बसने वालों के साथ प्रार्थना: सप्ताह की शुरुआत के एक वीडियो में कई इज़राइली पुरुषों को हरे रंग की सैन्य वर्दी में तम्बू चौकी के अंदर बसने वालों के साथ सुबह की प्रार्थना में शामिल होते दिखाया गया। आईडीएफ ने पुष्टि की कि वह शामिल किसी भी कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रही है ।
• दबाव में वापसी: 12 अगस्त को, इज़राइली सेना ने शुरू में बसने वालों को तितर-बितर करने की कोशिश करते हुए उनसे झड़प की, लेकिन बाद में भीड़ को साफ करने में विफल रहने के बाद क्षेत्र से पीछे हट गई - प्रभावी रूप से घेराबंदी को बरकरार रखा ।

इज़राइली कार्रवाइयाँ: चौकियों को ध्वस्त करना और सैनिकों को तैनात करना

बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दबाव के तहत, आईडीएफ ने कई कदम उठाए:

• अतिरिक्त बटालियन तैनात: आईडीएफ प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर ने अशांति को शांत करने और क्षेत्र को साफ करने के लिए कुसरा में एक अतिरिक्त पैदल सेना बटालियन की तैनाती का आदेश दिया ।
• फिलिस्तीनी घरों के अंदर सैनिक: गुरुवार, 13 अगस्त तक, इज़राइली सैनिकों ने परिवारों की रक्षा के लिए खुद फिलिस्तीनी घरों के अंदर स्थान ले लिया ।
• चौकी ध्वस्त (और फिर से स्थापित): सैनिकों ने बसने वालों द्वारा बनाई गई सभी अवैध अस्थायी संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया । हालाँकि, अगले ही दिन बसने वालों द्वारा चौकी को फिर से स्थापित कर दिया गया, जिससे टकराव का एक और दौर शुरू हो गया ।
• परिवारों को खाली करने का आदेश? 14 अगस्त तक, इज़राइली बलों ने कथित तौर पर परिवारों को उनके अपने घरों को खाली करने का आदेश दिया - एक ऐसा कदम जिसकी फिलिस्तीनी अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने निंदा की, इसे प्रभावी रूप से घेराबंदी को पुरस्कृत करना बताया ।

यह कदम इज़राइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर शासन करने के तरीके में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि यह बसने वालों की हिंसा के समाधान के बजाय विलय की दिशा में एक कदम है ।

काट्ज़ की घोषणा का कारण क्या था?

रक्षा मंत्री काट्ज़ ने कहा कि आईडीएफ की उचित भूमिका "फिलिस्तीनी आतंकवाद से लड़ना और सीमाओं की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना" है, न कि इज़राइली नागरिकों पर पुलिसिंग करना । प्रस्तावित योजना के तहत, बसने वालों से संबंधित नागरिक अपराधों को संभालने के लिए एक विशेष पुलिस इकाई स्थापित की जाएगी । यह हस्तांतरण पुलिस को वेस्ट बैंक के एरिया ए और बी में स्वतंत्र पहुंच नहीं देगा, जहां अधिकारियों को वर्तमान में संचालन के लिए आईडीएफ समर्थन की आवश्यकता होती है ।

काट्ज़ ने यह घोषणा करने से पहले वेस्ट बैंक पर आईडीएफ प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर के साथ चर्चा की । इज़राइली मीडिया ने बताया कि 27 अक्टूबर 2026 को निर्धारित राष्ट्रीय चुनावों से पहले यह हस्तांतरण होने की बहुत कम संभावना है ।

घेराबंदी और फंसे हुए परिवार

यह घेराबंदी रविवार, 9 अगस्त को शुरू हुई और शुक्रवार, 14 अगस्त तक छठे दिन भी जारी रही । यहाँ मुख्य तथ्य दिए गए हैं:

• स्थान: कुसरा, नब्लुस के दक्षिण में एक फिलिस्तीनी गाँव, उत्तरी वेस्ट बैंक में ।
• लक्ष्य: बसने वालों ने तीन फिलिस्तीनी परिवारों के घरों को घेर लिया, उनके ठीक बाहर तंबू और अस्थायी ढाँचे स्थापित कर दिए ।
• स्थितियाँ: बसने वालों ने घरों की पानी और बिजली काट दी। परिवारों ने भोजन की आपूर्ति कम होने की सूचना दी, और रहने वालों को कुएँ का पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ा ।
• 15 फंसे हुए व्यक्ति: संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने बताया कि 15 फिलिस्तीनी, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं, पानी और बिजली तक पहुँच के बिना "आतंक की स्थिति" में फंसे हुए हैं ।
• फिलिस्तीनी-अमेरिकी कनेक्शन: तीन घरों में से एक ओहायो के एक फिलिस्तीनी-अमेरिकी का है, जिसके रिश्तेदार ने घर पर लगे सुरक्षा कैमरों के माध्यम से घेराबंदी को भयभीत होकर देखा ।
• पाँच इतालवी नागरिक: इटली के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि पाँच इतालवी नागरिक - चार महिलाएँ और एक पुरुष - भी गाँव में घेराबंदी में फंसे हुए हैं। इटली ने कहा कि वह स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है ।
• कार्यकर्ता अवरुद्ध: शुक्रवार, 14 अगस्त को, इज़राइली बलों ने दर्जनों इज़राइली और अंतर्राष्ट्रीय शांति कार्यकर्ताओं को घेरे हुए घरों तक आपूर्ति पहुँचाने से रोक दिया ।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ

इस घेराबंदी ने असामान्य रूप से कड़ी अंतर्राष्ट्रीय निंदा को आकर्षित किया:

• अमेरिकी राजदूत माइक हकबी: इज़राइल में अमेरिकी राजदूत के लिए असामान्य रूप से कठोर भाषा में, हकबी ने बसने वालों को "इज़राइली आतंकवादी" बताया और घेराबंदी को एक "भयानक आतंकवादी कृत्य" बताया । उन्होंने बसने वालों के कार्यों को आपराधिक बताया । हकबी को आमतौर पर इज़राइल के बसने वाले आंदोलन का सहयोगी माना जाता है ।
• फ्रांस: फ्रांस ने "फिलिस्तीनी घरों पर इज़राइली बसने वालों के कब्जे की सबसे कड़ी शर्तों में निंदा की" और इज़राइल से शामिल बसने वालों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने का आग्रह किया ।
• इटली: इतालवी विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि फंसे हुए लोगों में पाँच इतालवी नागरिक शामिल हैं और कहा कि वह स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है ।
• संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) ने इज़राइली अधिकारियों से परिवारों की रक्षा करने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी अजीत सुंगहे ने कहा कि आईडीएफ "या तो जिनेवा कन्वेंशन के तहत फिलिस्तीनी समुदायों की रक्षा करने में असमर्थ या अनिच्छुक है, या इससे भी बदतर, आईडीएफ इज़राइली बसने वालों के साथ मिलीभगत में है" जिसका उद्देश्य फिलिस्तीनियों को विस्थापित करना है ।
• फिलिस्तीनी उपराष्ट्रपति: फिलिस्तीनी उपराष्ट्रपति हुसैन अल-शेख ने कानून प्रवर्तन शक्तियों के हस्तांतरण की निंदा करते हुए चेतावनी दी कि यह कदम कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इज़राइली संप्रभुता थोपने का एक और प्रयास है ।

दोहरी कानूनी प्रणालियों के आरोप जो दण्ड से मुक्ति को सक्षम बनाते हैं

कुसरा संकट ने वेस्ट बैंक को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढाँचे की नई जाँच की है:

• कानून के दो निकाय: एक संयुक्त राष्ट्र विषयगत रिपोर्ट में कहा गया है कि इज़राइली अधिकारी वेस्ट बैंक में इज़राइली बसने वालों और फिलिस्तीनियों पर कानून के दो अलग-अलग निकाय लागू करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आंदोलन, भूमि और जल अधिकारों पर असमान व्यवहार होता है ।
• संयुक्त राष्ट्र जाँच के निष्कर्ष: जून 2026 की एक संयुक्त राष्ट्र जाँच में पाया गया कि इज़राइली अधिकारी "सीधे तौर पर बसने वालों के हमलों में शामिल हैं" और इज़राइली सुरक्षा बल फिलिस्तीनियों पर हमलों के दौरान "बसने वालों को सुरक्षा प्रदान करते हैं" ।
• दण्ड से मुक्ति को कायम रखना: आलोचकों का तर्क है कि वर्तमान प्रणाली बसने वालों की हिंसा को बहुत कम जवाबदेही के साथ जारी रखने की अनुमति देती है, और काट्ज़ का प्रस्तावित हस्तांतरण समाधान के बजाय विलय की दिशा में एक और कदम है । एक गार्जियन विश्लेषण में पाया गया कि इज़राइल ने इस दशक की शुरुआत के बाद से कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्या के लिए अपने नागरिकों पर मुकदमा नहीं चलाया है ।

बसने वालों के साथ सैनिकों की मेलजोल की रिपोर्ट

घेराबंदी के लिए आईडीएफ की प्रारंभिक प्रतिक्रिया ने गंभीर प्रश्न उठाए:

• बसने वालों के साथ प्रार्थना: सप्ताह की शुरुआत के एक वीडियो में कई इज़राइली पुरुषों को हरे रंग की सैन्य वर्दी में तम्बू चौकी के अंदर बसने वालों के साथ सुबह की प्रार्थना में शामिल होते दिखाया गया। आईडीएफ ने पुष्टि की कि वह शामिल किसी भी कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रही है ।
• दबाव में वापसी: 12 अगस्त को, इज़राइली सेना ने शुरू में बसने वालों को तितर-बितर करने की कोशिश करते हुए उनसे झड़प की, लेकिन बाद में भीड़ को साफ करने में विफल रहने के बाद क्षेत्र से पीछे हट गई - प्रभावी रूप से घेराबंदी को बरकरार रखा ।

इज़राइली कार्रवाइयाँ: चौकियों को ध्वस्त करना और सैनिकों को तैनात करना

बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दबाव के तहत, आईडीएफ ने कई कदम उठाए:

• अतिरिक्त बटालियन तैनात: आईडीएफ प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर ने अशांति को शांत करने और क्षेत्र को साफ करने के लिए कुसरा में एक अतिरिक्त पैदल सेना बटालियन की तैनाती का आदेश दिया ।
• फिलिस्तीनी घरों के अंदर सैनिक: गुरुवार, 13 अगस्त तक, इज़राइली सैनिकों ने परिवारों की रक्षा के लिए खुद फिलिस्तीनी घरों के अंदर स्थान ले लिया ।
• चौकी ध्वस्त (और फिर से स्थापित): सैनिकों ने बसने वालों द्वारा बनाई गई सभी अवैध अस्थायी संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया । हालाँकि, अगले ही दिन बसने वालों द्वारा चौकी को फिर से स्थापित कर दिया गया, जिससे टकराव का एक और दौर शुरू हो गया ।
• परिवारों को खाली करने का आदेश? 14 अगस्त तक, इज़राइली बलों ने कथित तौर पर परिवारों को उनके अपने घरों को खाली करने का आदेश दिया - एक ऐसा कदम जिसकी फिलिस्तीनी अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने निंदा की, इसे प्रभावी रूप से घेराबंदी को पुरस्कृत करना बताया ।