ओटावा क्या रियायतें देने को तैयार है?

कई सूत्रों के अनुसार, कनाडा ने निम्नलिखित रियायतें देने की पेशकश की है:

• जवाबी ऑटो टैरिफ खत्म करना – अमेरिकी टैरिफ के जवाब में कनाडा ने अमेरिकी कारों पर जो टैरिफ लगाए थे, उन्हें हटाना।
• अमेरिकी शराब पर प्रांतीय प्रतिबंध समाप्त करना – मार्च 2025 से सभी प्रांतों ने अमेरिकी वाइन, बीयर और स्पिरिट की खरीद पर रोक लगा दी थी, जिसे हटाने की तैयारी है। यह सीधे तौर पर व्हाइट हाउस की उस घोषणा का जवाब है जिसमें इन प्रतिबंधों को एक प्रमुख व्यापार बाधा बताया गया था।
• डेयरी कोटा का पुनर्वितरण – डेयरी आयात कोटा के आवंटन के तरीके में बदलाव करना, हालांकि सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरह खत्म नहीं किया जाएगा।
• स्टील और एल्युमीनियम कोटा सिस्टम – स्टील और एल्युमीनियम निर्यात पर एक प्रबंधित कोटा लागू करने का प्रस्ताव, जिसके बदले अमेरिकी टैरिफ में कमी की जाएगी। यह योजना पिछले साल भी मेज पर रखी गई थी।
• अन्य मांगें – कनाडा ट्रंप प्रशासन की "एक लंबी सूची" पर बातचीत कर रहा है और दोनों पक्षों ने लिखित सौदेबाजी के पोजीशन का आदान-प्रदान किया है।

बदले में कनाडा क्या चाहता है?

कनाडा का मुख्य उद्देश्य ट्रंप के सभी सेक्टोरल टैरिफ को हटाना या उनमें महत्वपूर्ण कमी लाना है, जिनमें शामिल हैं:

• 19 अगस्त से लगभग 20 अरब डॉलर के अतिरिक्त कनाडाई सामान पर लगने वाला 50% टैरिफ।
• मौजूदा 50% स्टील और एल्युमीनियम टैरिफ।
• मौजूदा 25% डेरिवेटिव मेटल टैरिफ।
• एक सूत्र के अनुसार, कनाडा सभी सेक्टरों में "फेवर्ड नेशन" का दर्जा चाहता है।

किसने किया विरोध?

कनाडा के भीतर कई ताकतवर वर्गों ने इन रियायतों का विरोध किया है, खासकर शराब प्रतिबंध हटाने के मुद्दे पर:

• ओंटारियो के प्रीमियर डौग फोर्ड ने तब तक अमेरिकी शराब पर प्रतिबंध न हटाने की बात कही है, जब तक अमेरिका अपने सेक्टोरल टैरिफ नहीं हटाता। ओंटारियो के वित्त मंत्री पीटर बेथेनफाल्वी ने कहा कि जब तक एक विस्तृत समझौता नहीं हो जाता, प्रांत का संकल्प एलसीबीओ (LCBO) स्टोर्स से अमेरिकी शराब को दूर रखने का है।
• ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी ने कहा कि बीसी की दुकानों में अमेरिकी शराब वापस आने की "एक प्रतिशत भी संभावना नहीं" है।
• क्यूबेक सरकार ने स्पष्ट किया कि शराब की बिक्री पूरी तरह प्रांतीय अधिकार क्षेत्र में आती है और क्यूबेक अकेला ही यह फैसला लेगा।
• कनाडाई डेयरी किसानों ने डेयरी सेक्टर में किसी भी रियायत के खिलाफ सार्वजनिक चेतावनी जारी की है।
• कार्नी के लिए राजनीतिक नुकसान – कार्नी पिछले चुनाव में ट्रंप के खिलाफ सख्त रुख पर जीते थे, और बिना कुछ पाए रियायतें देने के लिए उनकी आलोचना हो रही है।

बातचीत कैसे आगे बढ़ रही है?

• उच्च-स्तरीय जुड़ाव – जुलाई के अंत में कार्नी और ट्रंप ने वार्ता तेज करने पर सहमति जताई, जिसके बाद अगस्त की शुरुआत में बातचीत फिर से शुरू हुई।
• गहन वार्ता – कनाडा के व्यापार मंत्री डोमिनिक लेब्लांक और मुख्य वार्ताकार जेनिस चारेट वाशिंगटन में डेरा डाले हुए हैं।
• लिखित प्रस्तावों का आदान-प्रदान – दोनों पक्षों ने अपने-अपने लिखित प्रस्ताव एक-दूसरे को सौंपे हैं।
• सतर्क आशावाद – तीन सूत्रों के अनुसार, कनाडाई टीम इस बात को लेकर "सतर्कतापूर्वक आशावादी" है कि कोई सौदा हो सकता है।
• नाजुक स्थिति – सभी सूत्रों ने चेतावनी दी है कि बातचीत और प्रस्ताव अभी भी तरल हैं और "कभी भी पटरी से उतर सकते हैं"। ट्रंप ने अभी तक किसी भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
• कार्नी का बैकअप प्लान – कार्नी ने कहा है कि अगर कोई सौदा नहीं हुआ तो कनाडा जवाबी कार्रवाई करने को तैयार है, जिसमें निर्यात पर अंकुश और अतिरिक्त शुल्क शामिल हो सकते हैं।

ओटावा क्या रियायतें देने को तैयार है?

कई सूत्रों के अनुसार, कनाडा ने निम्नलिखित रियायतें देने की पेशकश की है:

• जवाबी ऑटो टैरिफ खत्म करना – अमेरिकी टैरिफ के जवाब में कनाडा ने अमेरिकी कारों पर जो टैरिफ लगाए थे, उन्हें हटाना।
• अमेरिकी शराब पर प्रांतीय प्रतिबंध समाप्त करना – मार्च 2025 से सभी प्रांतों ने अमेरिकी वाइन, बीयर और स्पिरिट की खरीद पर रोक लगा दी थी, जिसे हटाने की तैयारी है। यह सीधे तौर पर व्हाइट हाउस की उस घोषणा का जवाब है जिसमें इन प्रतिबंधों को एक प्रमुख व्यापार बाधा बताया गया था।
• डेयरी कोटा का पुनर्वितरण – डेयरी आयात कोटा के आवंटन के तरीके में बदलाव करना, हालांकि सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरह खत्म नहीं किया जाएगा।
• स्टील और एल्युमीनियम कोटा सिस्टम – स्टील और एल्युमीनियम निर्यात पर एक प्रबंधित कोटा लागू करने का प्रस्ताव, जिसके बदले अमेरिकी टैरिफ में कमी की जाएगी। यह योजना पिछले साल भी मेज पर रखी गई थी।
• अन्य मांगें – कनाडा ट्रंप प्रशासन की "एक लंबी सूची" पर बातचीत कर रहा है और दोनों पक्षों ने लिखित सौदेबाजी के पोजीशन का आदान-प्रदान किया है।

बदले में कनाडा क्या चाहता है?

कनाडा का मुख्य उद्देश्य ट्रंप के सभी सेक्टोरल टैरिफ को हटाना या उनमें महत्वपूर्ण कमी लाना है, जिनमें शामिल हैं:

• 19 अगस्त से लगभग 20 अरब डॉलर के अतिरिक्त कनाडाई सामान पर लगने वाला 50% टैरिफ।
• मौजूदा 50% स्टील और एल्युमीनियम टैरिफ।
• मौजूदा 25% डेरिवेटिव मेटल टैरिफ।
• एक सूत्र के अनुसार, कनाडा सभी सेक्टरों में "फेवर्ड नेशन" का दर्जा चाहता है।

किसने किया विरोध?

कनाडा के भीतर कई ताकतवर वर्गों ने इन रियायतों का विरोध किया है, खासकर शराब प्रतिबंध हटाने के मुद्दे पर:

• ओंटारियो के प्रीमियर डौग फोर्ड ने तब तक अमेरिकी शराब पर प्रतिबंध न हटाने की बात कही है, जब तक अमेरिका अपने सेक्टोरल टैरिफ नहीं हटाता। ओंटारियो के वित्त मंत्री पीटर बेथेनफाल्वी ने कहा कि जब तक एक विस्तृत समझौता नहीं हो जाता, प्रांत का संकल्प एलसीबीओ (LCBO) स्टोर्स से अमेरिकी शराब को दूर रखने का है।
• ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी ने कहा कि बीसी की दुकानों में अमेरिकी शराब वापस आने की "एक प्रतिशत भी संभावना नहीं" है।
• क्यूबेक सरकार ने स्पष्ट किया कि शराब की बिक्री पूरी तरह प्रांतीय अधिकार क्षेत्र में आती है और क्यूबेक अकेला ही यह फैसला लेगा।
• कनाडाई डेयरी किसानों ने डेयरी सेक्टर में किसी भी रियायत के खिलाफ सार्वजनिक चेतावनी जारी की है।
• कार्नी के लिए राजनीतिक नुकसान – कार्नी पिछले चुनाव में ट्रंप के खिलाफ सख्त रुख पर जीते थे, और बिना कुछ पाए रियायतें देने के लिए उनकी आलोचना हो रही है।

बातचीत कैसे आगे बढ़ रही है?

• उच्च-स्तरीय जुड़ाव – जुलाई के अंत में कार्नी और ट्रंप ने वार्ता तेज करने पर सहमति जताई, जिसके बाद अगस्त की शुरुआत में बातचीत फिर से शुरू हुई।
• गहन वार्ता – कनाडा के व्यापार मंत्री डोमिनिक लेब्लांक और मुख्य वार्ताकार जेनिस चारेट वाशिंगटन में डेरा डाले हुए हैं।
• लिखित प्रस्तावों का आदान-प्रदान – दोनों पक्षों ने अपने-अपने लिखित प्रस्ताव एक-दूसरे को सौंपे हैं।
• सतर्क आशावाद – तीन सूत्रों के अनुसार, कनाडाई टीम इस बात को लेकर "सतर्कतापूर्वक आशावादी" है कि कोई सौदा हो सकता है।
• नाजुक स्थिति – सभी सूत्रों ने चेतावनी दी है कि बातचीत और प्रस्ताव अभी भी तरल हैं और "कभी भी पटरी से उतर सकते हैं"। ट्रंप ने अभी तक किसी भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
• कार्नी का बैकअप प्लान – कार्नी ने कहा है कि अगर कोई सौदा नहीं हुआ तो कनाडा जवाबी कार्रवाई करने को तैयार है, जिसमें निर्यात पर अंकुश और अतिरिक्त शुल्क शामिल हो सकते हैं।