यह उछाल अचानक नहीं आया। 2022 में 2-वर्षीय यील्ड 0.1% से नीचे थी। इसके बाद BOJ ने अपनी नीति को धीरे-धीरे सामान्य करना शुरू किया—2023 में yield curve control समाप्त किया, मार्च 2024 में नकारात्मक ब्याज दरों से बाहर निकला और जून 2026 में नीति दर बढ़ाकर 1% कर दी ।

अब बाजार में यह विश्वास मजबूत हो रहा है कि महंगाई BOJ के 2% लक्ष्य से ऊपर रह सकती है। यदि मजदूरी और कीमतों में बढ़ोतरी जारी रहती है, तो केंद्रीय बैंक पहले के अनुमान से तेज गति से दरें बढ़ा सकता है।

¥14 ट्रिलियन के संयुक्त हस्तक्षेप का असर

31 जुलाई 2026 को अमेरिकी पूर्वी समय के अनुसार जापान के वित्त मंत्रालय ने अमेरिकी ट्रेजरी के साथ मिलकर येन खरीदने और डॉलर बेचने का हस्तक्षेप किया। इसे 1998 के बाद अमेरिका-जापान का पहला संयुक्त मुद्रा हस्तक्षेप बताया गया है । अभियान का अनुमानित आकार लगभग ¥14 ट्रिलियन यानी करीब 93 अरब डॉलर था, जिससे यह इतिहास का सबसे बड़ा एकल येन-खरीद हस्तक्षेप बन गया । दक्षिण कोरिया ने भी इसी समय हस्तक्षेप किया ।

इस कदम का समय खास था। हस्तक्षेप उसी दिन हुआ जब BOJ की 30–31 जुलाई की नीति बैठक समाप्त हुई । केंद्रीय बैंक ने दर 1% पर स्थिर रखी, लेकिन पहली बार चेतावनी दी कि मूलभूत महंगाई उसके 2% लक्ष्य से ऊपर जा सकती है। BOJ ने आगे की नीति चर्चा में कीमतों से जुड़े ऊपर की ओर जोखिमों पर जोर दिया—यह संकेत था कि सितंबर में दर बढ़ोतरी संभव है ।

इससे बाजार को एक महत्वपूर्ण संदेश मिला। पहले BOJ की आक्रामक दर बढ़ोतरी से येन और मजबूत हो सकता था, जिसे वॉशिंगटन शायद पसंद न करे। लेकिन संयुक्त हस्तक्षेप ने संकेत दिया कि अमेरिका और जापान फिलहाल कमजोर येन को संभालने के मुद्दे पर साथ खड़े हैं ।

ट्रेडरों ने इसे दोहरी कार्रवाई के रूप में देखा—एक ओर येन को सहारा देने का हस्तक्षेप और दूसरी ओर BOJ का महंगाई पर सख्त रुख। इसके बाद सितंबर में दर बढ़ोतरी की संभावना बढ़ी और 2-वर्षीय यील्ड में आगे उछाल आया ।

JPMorgan और IMF का अनुमान क्या कहता है?

JPMorgan ने 2027 तक BOJ की दर बढ़ोतरी का अपना अनुमान दो से बढ़ाकर तीन कर दिया है। बैंक का अनुमान है कि नीति दर 2027 के अंत तक 2% तक पहुंच सकती है । हालांकि उसका आधारभूत अनुमान अभी भी अक्टूबर 2026 में अगली बढ़ोतरी का है, लेकिन येन हस्तक्षेप और BOJ के जुलाई के सख्त बयान के बाद सितंबर में ही कदम उठाए जाने का “महत्वपूर्ण ऊपर की ओर जोखिम” बैंक ने स्वीकार किया है ।

OECD का अनुमान भी है कि BOJ की नीति दर 2027 के अंत तक 2% तक पहुंच सकती है। संगठन के अनुसार, यदि महंगाई करीब 2% बनी रहती है, तो मौजूदा 1% दर अर्थव्यवस्था के लिए तटस्थ दायरे के निचले हिस्से के पास है ।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) भी BOJ की नीति सामान्यीकरण प्रक्रिया का समर्थन कर रहा है। IMF के दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी Dan Katz ने अगस्त 2026 में कहा कि जापान एक “बहुत महत्वपूर्ण दीर्घकालिक बदलाव” से गुजर रहा है और आर्थिक पुनरुद्धार BOJ को अपनी नीति सामान्य करने की गुंजाइश दे रहा है ।

IMF ने इससे पहले भी कहा था कि मध्य-पूर्व के संघर्ष से जुड़े जोखिमों के बावजूद BOJ को दरें धीरे-धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। उसके अनुमान में नीति दर 2026 के अंत तक करीब 1.2% और 2027 में लगभग 1.5% के तटस्थ स्तर तक पहुंच सकती है ।

सितंबर की BOJ बैठक पर बाजार की नजर

BOJ की अगली नीति बैठक 17–18 सितंबर 2026 को होगी। बाजार के लिए मुख्य सवाल यह है कि केंद्रीय बैंक सितंबर में दर बढ़ाएगा या अक्टूबर तक इंतजार करेगा। उपलब्ध संकेतों में BOJ का महंगाई पर सख्त रुख, कमजोर येन और अमेरिका-जापान का संयुक्त हस्तक्षेप शामिल हैं। इसलिए सितंबर में कदम उठाए जाने की संभावना अब वास्तविक है, भले ही कई अर्थशास्त्री अभी भी अक्टूबर को अधिक संभावित समय मानते हों।

उपलब्ध स्रोतों में सितंबर की बैठक से पहले भाषण देने वाले तीन विशिष्ट BOJ बोर्ड सदस्यों के नाम या उनके भाषणों की सटीक तारीखों की पुष्टि नहीं मिलती। आम तौर पर BOJ की बैठक से लगभग एक सप्ताह पहले संचार पर रोक रहती है और उससे पहले बोर्ड सदस्य भाषण देते हैं, लेकिन अगस्त 2026 का आधिकारिक कार्यक्रम उपलब्ध जानकारी में दर्ज नहीं था।

ट्रेडर किन जोखिमों पर नजर रख रहे हैं?

• हस्तक्षेप के बाद येन की स्थिरता: सवाल यह है कि क्या संयुक्त अभियान का असर लंबे समय तक रहेगा या सट्टेबाज फिर से येन बेचने लगेंगे। हस्तक्षेप के बाद येन चार दशक के निचले स्तरों से उबरा और लगभग दो वर्षों में उसकी सबसे बड़ी एकदिवसीय बढ़त दर्ज हुई, लेकिन इसकी स्थिरता अभी साबित नहीं हुई है ।
• BOJ के संकेतों पर अमल: जुलाई में महंगाई के ऊपर की ओर जोखिमों का उल्लेख सितंबर की दर बढ़ोतरी में बदलता है या नहीं, यह बाजार की दिशा तय करेगा ।
• ऊर्जा कीमतें और ईरान युद्ध का झटका: मध्य-पूर्व के संघर्ष से ऊर्जा कीमतें बढ़ने पर जापान की आयात लागत और उपभोक्ता महंगाई दोनों प्रभावित हो सकती हैं ।
• JGB बाजार की कार्यप्रणाली: अप्रैल 2027 से BOJ के बॉन्ड-खरीद घटाने की योजना में विराम के बीच यील्ड में अस्थिर या अव्यवस्थित चाल का जोखिम है। 2-वर्षीय यील्ड का 1.605% और 30-वर्षीय यील्ड का करीब 3.70% तक पहुंचना कई दशकों में नहीं देखे गए स्तरों को दर्शाता है ।
• अमेरिका-जापान समन्वय: बाजार यह देख रहा है कि संयुक्त हस्तक्षेप आगे भी दोहराया जाएगा या यह एक बार की कार्रवाई थी। अलग-अलग अमेरिकी प्रशासनिक प्राथमिकताओं के बीच यह तालमेल कायम रहता है या नहीं, यह भी महत्वपूर्ण होगा ।
• मजदूरी और महंगाई का चक्र: श्रम की कमी के बीच वास्तविक मजदूरी धीरे-धीरे बढ़ रही है। यदि वेतन वृद्धि तेज होती है, तो BOJ के तेज दर-वृद्धि चक्र का तर्क और मजबूत होगा ।
• राजकोषीय दबाव: जापान का सरकारी कर्ज GDP के 250% से अधिक है। ऊंची ब्याज दरों से सरकार की कर्ज-सेवा लागत बढ़ेगी, जिससे दर सामान्यीकरण की गति धीमी करने का राजनीतिक दबाव बन सकता है ।

बड़ी तस्वीर

जापान में बेहद कम ब्याज दरों का दौर अब निर्णायक रूप से समाप्त हो चुका है। कमजोर येन और आयातित महंगाई BOJ पर दबाव बढ़ा रहे हैं, जबकि अमेरिका-जापान का संयुक्त हस्तक्षेप केंद्रीय बैंक के लिए दरें बढ़ाने की राह में एक अहम बाधा कम करता दिख रहा है।

अब बाजार की नजर इस बात पर है कि सितंबर की बैठक में BOJ सिर्फ सख्त भाषा दोहराएगा या वास्तव में ब्याज दर बढ़ाकर नीति सामान्यीकरण की गति तेज करेगा।

यह उछाल अचानक नहीं आया। 2022 में 2-वर्षीय यील्ड 0.1% से नीचे थी। इसके बाद BOJ ने अपनी नीति को धीरे-धीरे सामान्य करना शुरू किया—2023 में yield curve control समाप्त किया, मार्च 2024 में नकारात्मक ब्याज दरों से बाहर निकला और जून 2026 में नीति दर बढ़ाकर 1% कर दी ।

अब बाजार में यह विश्वास मजबूत हो रहा है कि महंगाई BOJ के 2% लक्ष्य से ऊपर रह सकती है। यदि मजदूरी और कीमतों में बढ़ोतरी जारी रहती है, तो केंद्रीय बैंक पहले के अनुमान से तेज गति से दरें बढ़ा सकता है।

¥14 ट्रिलियन के संयुक्त हस्तक्षेप का असर

31 जुलाई 2026 को अमेरिकी पूर्वी समय के अनुसार जापान के वित्त मंत्रालय ने अमेरिकी ट्रेजरी के साथ मिलकर येन खरीदने और डॉलर बेचने का हस्तक्षेप किया। इसे 1998 के बाद अमेरिका-जापान का पहला संयुक्त मुद्रा हस्तक्षेप बताया गया है । अभियान का अनुमानित आकार लगभग ¥14 ट्रिलियन यानी करीब 93 अरब डॉलर था, जिससे यह इतिहास का सबसे बड़ा एकल येन-खरीद हस्तक्षेप बन गया । दक्षिण कोरिया ने भी इसी समय हस्तक्षेप किया ।

इस कदम का समय खास था। हस्तक्षेप उसी दिन हुआ जब BOJ की 30–31 जुलाई की नीति बैठक समाप्त हुई । केंद्रीय बैंक ने दर 1% पर स्थिर रखी, लेकिन पहली बार चेतावनी दी कि मूलभूत महंगाई उसके 2% लक्ष्य से ऊपर जा सकती है। BOJ ने आगे की नीति चर्चा में कीमतों से जुड़े ऊपर की ओर जोखिमों पर जोर दिया—यह संकेत था कि सितंबर में दर बढ़ोतरी संभव है ।

इससे बाजार को एक महत्वपूर्ण संदेश मिला। पहले BOJ की आक्रामक दर बढ़ोतरी से येन और मजबूत हो सकता था, जिसे वॉशिंगटन शायद पसंद न करे। लेकिन संयुक्त हस्तक्षेप ने संकेत दिया कि अमेरिका और जापान फिलहाल कमजोर येन को संभालने के मुद्दे पर साथ खड़े हैं ।

ट्रेडरों ने इसे दोहरी कार्रवाई के रूप में देखा—एक ओर येन को सहारा देने का हस्तक्षेप और दूसरी ओर BOJ का महंगाई पर सख्त रुख। इसके बाद सितंबर में दर बढ़ोतरी की संभावना बढ़ी और 2-वर्षीय यील्ड में आगे उछाल आया ।

JPMorgan और IMF का अनुमान क्या कहता है?

JPMorgan ने 2027 तक BOJ की दर बढ़ोतरी का अपना अनुमान दो से बढ़ाकर तीन कर दिया है। बैंक का अनुमान है कि नीति दर 2027 के अंत तक 2% तक पहुंच सकती है । हालांकि उसका आधारभूत अनुमान अभी भी अक्टूबर 2026 में अगली बढ़ोतरी का है, लेकिन येन हस्तक्षेप और BOJ के जुलाई के सख्त बयान के बाद सितंबर में ही कदम उठाए जाने का “महत्वपूर्ण ऊपर की ओर जोखिम” बैंक ने स्वीकार किया है ।

OECD का अनुमान भी है कि BOJ की नीति दर 2027 के अंत तक 2% तक पहुंच सकती है। संगठन के अनुसार, यदि महंगाई करीब 2% बनी रहती है, तो मौजूदा 1% दर अर्थव्यवस्था के लिए तटस्थ दायरे के निचले हिस्से के पास है ।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) भी BOJ की नीति सामान्यीकरण प्रक्रिया का समर्थन कर रहा है। IMF के दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी Dan Katz ने अगस्त 2026 में कहा कि जापान एक “बहुत महत्वपूर्ण दीर्घकालिक बदलाव” से गुजर रहा है और आर्थिक पुनरुद्धार BOJ को अपनी नीति सामान्य करने की गुंजाइश दे रहा है ।

IMF ने इससे पहले भी कहा था कि मध्य-पूर्व के संघर्ष से जुड़े जोखिमों के बावजूद BOJ को दरें धीरे-धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। उसके अनुमान में नीति दर 2026 के अंत तक करीब 1.2% और 2027 में लगभग 1.5% के तटस्थ स्तर तक पहुंच सकती है ।

सितंबर की BOJ बैठक पर बाजार की नजर

BOJ की अगली नीति बैठक 17–18 सितंबर 2026 को होगी। बाजार के लिए मुख्य सवाल यह है कि केंद्रीय बैंक सितंबर में दर बढ़ाएगा या अक्टूबर तक इंतजार करेगा। उपलब्ध संकेतों में BOJ का महंगाई पर सख्त रुख, कमजोर येन और अमेरिका-जापान का संयुक्त हस्तक्षेप शामिल हैं। इसलिए सितंबर में कदम उठाए जाने की संभावना अब वास्तविक है, भले ही कई अर्थशास्त्री अभी भी अक्टूबर को अधिक संभावित समय मानते हों।

उपलब्ध स्रोतों में सितंबर की बैठक से पहले भाषण देने वाले तीन विशिष्ट BOJ बोर्ड सदस्यों के नाम या उनके भाषणों की सटीक तारीखों की पुष्टि नहीं मिलती। आम तौर पर BOJ की बैठक से लगभग एक सप्ताह पहले संचार पर रोक रहती है और उससे पहले बोर्ड सदस्य भाषण देते हैं, लेकिन अगस्त 2026 का आधिकारिक कार्यक्रम उपलब्ध जानकारी में दर्ज नहीं था।

ट्रेडर किन जोखिमों पर नजर रख रहे हैं?

• हस्तक्षेप के बाद येन की स्थिरता: सवाल यह है कि क्या संयुक्त अभियान का असर लंबे समय तक रहेगा या सट्टेबाज फिर से येन बेचने लगेंगे। हस्तक्षेप के बाद येन चार दशक के निचले स्तरों से उबरा और लगभग दो वर्षों में उसकी सबसे बड़ी एकदिवसीय बढ़त दर्ज हुई, लेकिन इसकी स्थिरता अभी साबित नहीं हुई है ।
• BOJ के संकेतों पर अमल: जुलाई में महंगाई के ऊपर की ओर जोखिमों का उल्लेख सितंबर की दर बढ़ोतरी में बदलता है या नहीं, यह बाजार की दिशा तय करेगा ।
• ऊर्जा कीमतें और ईरान युद्ध का झटका: मध्य-पूर्व के संघर्ष से ऊर्जा कीमतें बढ़ने पर जापान की आयात लागत और उपभोक्ता महंगाई दोनों प्रभावित हो सकती हैं ।
• JGB बाजार की कार्यप्रणाली: अप्रैल 2027 से BOJ के बॉन्ड-खरीद घटाने की योजना में विराम के बीच यील्ड में अस्थिर या अव्यवस्थित चाल का जोखिम है। 2-वर्षीय यील्ड का 1.605% और 30-वर्षीय यील्ड का करीब 3.70% तक पहुंचना कई दशकों में नहीं देखे गए स्तरों को दर्शाता है ।
• अमेरिका-जापान समन्वय: बाजार यह देख रहा है कि संयुक्त हस्तक्षेप आगे भी दोहराया जाएगा या यह एक बार की कार्रवाई थी। अलग-अलग अमेरिकी प्रशासनिक प्राथमिकताओं के बीच यह तालमेल कायम रहता है या नहीं, यह भी महत्वपूर्ण होगा ।
• मजदूरी और महंगाई का चक्र: श्रम की कमी के बीच वास्तविक मजदूरी धीरे-धीरे बढ़ रही है। यदि वेतन वृद्धि तेज होती है, तो BOJ के तेज दर-वृद्धि चक्र का तर्क और मजबूत होगा ।
• राजकोषीय दबाव: जापान का सरकारी कर्ज GDP के 250% से अधिक है। ऊंची ब्याज दरों से सरकार की कर्ज-सेवा लागत बढ़ेगी, जिससे दर सामान्यीकरण की गति धीमी करने का राजनीतिक दबाव बन सकता है ।

बड़ी तस्वीर

जापान में बेहद कम ब्याज दरों का दौर अब निर्णायक रूप से समाप्त हो चुका है। कमजोर येन और आयातित महंगाई BOJ पर दबाव बढ़ा रहे हैं, जबकि अमेरिका-जापान का संयुक्त हस्तक्षेप केंद्रीय बैंक के लिए दरें बढ़ाने की राह में एक अहम बाधा कम करता दिख रहा है।

अब बाजार की नजर इस बात पर है कि सितंबर की बैठक में BOJ सिर्फ सख्त भाषा दोहराएगा या वास्तव में ब्याज दर बढ़ाकर नीति सामान्यीकरण की गति तेज करेगा।