अंतरिक्ष का कचरा अब हर हफ्ते धरती पर गिर रहा है: न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में चौंकाने वाले खुलासे

गांव वालों ने बताया कि इसकी आवाज 'गड़गड़ाहट से भी तेज' थी । स्थानीय निवासी जॉन मुकुनू ने कहा, "लोग सोच रहे थे कि यह दुनिया का अंत है" । केन्या अंतरिक्ष एजेंसी (KSA) ने शुरू में इसे 'एक पृथक घटना' (isolated incident) बताया, लेकिन टाइम्स की जांच बताती है कि यह बिल्कुल भी कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि एक बढ़ती हुई समस्या का हिस्सा है ।

समस्या का बढ़ता पैमाना

• अंतरिक्ष में करोड़ों मलबे के टुकड़े: पृथ्वी की कक्षा में अब लगभग 14 करोड़ ऐसे मलबे के टुकड़े हैं जो 1 मिलीमीटर से भी बड़े हैं ।
• रोजाना गिर रहे हैं स्टारलिंक सैटेलाइट: एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट अब रोजाना चार तक की संख्या में धरती पर गिर रहे हैं । यह सीधे तौर पर सैटेलाइट मेगाकॉन्स्टेलेशन (बड़े पैमाने पर सैटेलाइट तैनात करने) का नतीजा है ।
• चेतावनियों में भारी इजाफा: अमेरिकी अंतरिक्ष बल (U.S. Space Force) ने पिछले एक साल में अंतरिक्ष मलबे के धरती पर गिरने के करीब 820 अलर्ट जारी किए हैं, जो एक दशक पहले सिर्फ 110 ही थे । इसका कारण यह है कि दुनिया भर में अंतरिक्ष मिशनों की संख्या लगभग चार गुना बढ़ गई है ।

मलबे के गिरने की जगह का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल

जांच में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि गिरने वाला मलबा किसी तय रास्ते पर नहीं चलता। वायुमंडलीय स्थितियां, सैटेलाइट की दिशा और कई अन्य बदलते कारकों की वजह से यह बताना बेहद मुश्किल होता है कि मलबे का एक टुकड़ा कहां गिरेगा। कई बार तो गिरने के कुछ ही मिनट पहले पता चलता है । ऐसे में चेतावनियां अक्सर बहुत अस्पष्ट या फिर बहुत देर से आती हैं, जिनका जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए कोई व्यावहारिक मतलब नहीं रह जाता ।

कानूनी कमियां और विकासशील देशों पर अनुपातहीन खतरा

• पुराने कानून, नई समस्या: अंतरिक्ष से जुड़े मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कानून, जैसे कि 1972 का देयता सम्मेलन (Liability Convention), यह कहते हैं कि अगर किसी देश का कोई अंतरिक्ष उपकरण किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो वह देश मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार होगा। लेकिन असलियत यह है कि आज तक एक भी देश ने अंतरिक्ष के मलबे से हुए नुकसान के लिए सफलतापूर्वक मुआवजा नहीं दिलवाया है । यह कानूनी ढांचा उस समय बनाया गया था जब अंतरिक्ष में लॉन्च बहुत कम हुआ करते थे और वे सरकारी नियंत्रण में होते थे। यह मौजूदा समय में मलबे की भारी मात्रा और स्पेसएक्स जैसी निजी कंपनियों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता ।
• गरीब देशों पर भारी पड़ रहा खतरा: व्यवहार में, विकासशील देशों के कमजोर समुदायों पर यह खतरा सबसे ज्यादा है । उनके पास न तो रीएंट्री अलर्ट पर नजर रखने के लिए संसाधन हैं, न ही मुआवजे की मांग करने के लिए वकालत करने की ताकत और न ही अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रक्रियाओं में शामिल होने की क्षमता ।
• कोई मुआवजा नहीं: टाइम्स नोट करता है कि मुकुकु घटना के बाद पीड़ितों को कोई मुआवजा नहीं मिला और न ही किसी ने औपचारिक रूप से अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। यह दर्शाता है कि कानूनी खामियां किस तरह प्रभावित आबादी को बिना किसी मदद के छोड़ देती हैं ।