ट्रम्प का गाजा निरस्त्रीकरण सौदा: 'ऐतिहासिक' समझौता या सिर्फ एक दावा? जानें पूरी कहानी

30 जुलाई 2026 को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा गठित 'बोर्ड ऑफ पीस' (शांति बोर्ड) ने गाजा पट्टी में हमास और अन्य सभी सशस्त्र समूहों के 'पूर्ण निरस्त्रीकरण' के लिए एक 'ऐतिहासिक' समझौता किया है। ट्रम्प ने इसे अपनी 20-सूत्रीय युद्ध-समाप्ति योजना में एक बड़ी उपलब्धि बताया । हालांकि, इस घोषणा के तुरंत बाद ही इज़राइल ने इसे खारिज कर दिया, जिससे इस समझौते की वास्तविकता पर सवाल उठ गए। आइए, इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं।

क्या है 'बोर्ड ऑफ पीस'?

'बोर्ड ऑफ पीस' एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जिसे राष्ट्रपति ट्रम्प ने गाजा में युद्ध के बाद की स्थिति, पुनर्निर्माण और स्थिरता की देखरेख के लिए स्थापित किया था । इस बोर्ड में अमेरिकी प्रतिनिधियों के अलावा, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, ट्रम्प के दामाद जेरेड कुशनर, कतर के एक अधिकारी और तुर्की के विदेश मंत्री जैसे लोग शामिल थे ।

समझौते की प्रमुख शर्तें

ट्रम्प, बातचीत से जुड़े एक सूत्र और हमास अधिकारियों के अनुसार, इस प्रस्तावित सौदे में निम्नलिखित शर्तें शामिल थीं :

• पूर्ण निरस्त्रीकरण: हमास और गाजा के अन्य सभी सशस्त्र समूह चरणों में अपने हथियार सौंप देंगे।
• इज़राइली सेना की क्रमिक वापसी: इज़राइली सेना गाजा से धीरे-धीरे अपनी सेना हटाएगी ।
• नया फिलिस्तीनी प्रशासन: इस सौदे से गाजा पर शासन करने के लिए एक नई फिलिस्तीनी सरकार बनाने का रास्ता साफ होगा, जो 'बोर्ड ऑफ पीस' के साथ मिलकर काम करेगी ।
• मध्यस्थों की भूमिका: इस समझौते को मिस्र, कतर और तुर्की ने मध्यस्थता करके अंजाम दिया ।
• कार्यान्वयन की समयसीमा: ट्रम्प ने इसे एक साथ लागू होने वाली योजना के बजाय एक चरणबद्ध प्रक्रिया बताया ।

एक बड़ी अनिश्चितता यह थी कि क्या हमास और इज़राइल स्वयं इस समझौते के पक्षकार थे, जिसका ट्रम्प ने वर्णन किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने नोट किया कि इस पर हमास या इज़राइल की ओर से कोई तत्काल टिप्पणी नहीं आई और यह स्पष्ट नहीं था कि किसी भी पक्ष ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं या नहीं ।

इज़राइल ने क्यों ठुकराया यह प्रस्ताव?

इज़राइल की ओर से इस सौदे को लेकर कड़ी आपत्तियां सामने आईं:

• प्रधानमंत्री नेतन्याहू का रुख: इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने पहले ही कहा था कि 'बोर्ड ऑफ पीस' का गठन इज़राइल की भागीदारी के बिना किया गया और यह पहल 'इज़राइल के साथ समन्वित नहीं है और उसकी नीति के विपरीत है' । घोषणा के बाद, एक इज़राइली अधिकारी ने कहा कि हमास को पुरस्कृत करने वाला कोई भी सौदा अस्वीकार्य होगा ।
• राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गवीर का कड़ा विरोध: दूर-दराज़ राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटामार बेन गवीर ने 30 जुलाई को स्पष्ट कहा कि हमास को नष्ट करना और फिलिस्तीनियों के प्रवासन को प्रोत्साहित करना 'गाजा में एकमात्र समाधान है जिसमें इज़राइल भागीदार बनने को तैयार है'। उन्होंने यह भी कहा कि 'जिस शैतान का बैनर हमारा विनाश है, उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाता' । बेन गवीर ने 27 जुलाई को ही गाजा में अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF) के सीमित प्रवेश के खिलाफ वोट दिया था, यह तर्क देते हुए कि हमास निरस्त्रीकरण की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रहा है ।

अलग-अलग दावे और जारी हिंसा

जहां ट्रम्प और हमास एक समझौते की बात कर रहे थे, वहीं इज़राइल इसे स्वीकार नहीं कर रहा था। हमास के अधिकारियों ने एएफपी को बताया कि हथियारों और इज़राइली सेना की क्रमिक वापसी पर सहमति बन गई है, हालांकि उनके इस दावे में कहा गया कि यह समझौता 'इज़राइल के साथ' हुआ है, जो इज़राइल के रुख के विपरीत था । मिस्र के मध्यस्थों का कहना था कि बातचीत अभी भी जारी है और कई प्रमुख बिंदु अनसुलझे हैं ।

इस बीच, गाजा में हिंसा भी जारी रही। रॉयटर्स ने बताया कि 30 जुलाई को इज़राइली हवाई हमलों में दो बच्चों सहित कम से कम तीन लोग मारे गए, ठीक उसी दिन जब मध्यस्थ हमास के नेताओं के साथ नई वार्ता कर रहे थे । 'बोर्ड ऑफ पीस' ने ट्रम्प की घोषणा के सार पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की ।

यह स्थिति स्पष्ट करती है कि गाजा में शांति की राह अभी भी लंबी और पेचीदा है, जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति एक ऐतिहासिक समझौते का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इज़राइल और हमास के बीच गहरी खाई और विश्वास की कमी बनी हुई है।