हॉर्मुज़ संकट 2026: जहाज़ों के लंबे रास्ते, महंगा बीमा और देशों की नई ईंधन योजनाएं

तेल कंपनियों, टैंकर ऑपरेटरों और ट्रेडिंग फर्मों ने कच्चे तेल, ईंधन और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की आवाजाही लगभग पूरी तरह रोक दी । जुलाई 2026 की शुरुआत तक इस जलमार्ग में तेल टैंकर यातायात “लगभग ठप” बताया गया—एक दिन केवल दो टैंकर वहां से गुजरे । सामान्य परिस्थितियों में हॉर्मुज़ से रोजाना करीब 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा है ।

जहाज़ों ने अफ्रीका का लंबा रास्ता क्यों चुना?

हॉर्मुज़ से वाणिज्यिक यातायात जोखिमपूर्ण होने के बाद अधिकांश जहाज़ अब अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप ऑफ गुड होप के रास्ते जा रहे हैं। इस डायवर्जन से हर यात्रा में लगभग 10–14 दिन जुड़ जाते हैं । ईंधन, चालक दल के अतिरिक्त समय और बंदरगाह शुल्क की लागत बढ़ती है।

लेकिन सबसे बड़ा झटका समुद्री बीमा बाजार में आया है। हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के युद्ध-जोखिम बीमा का प्रीमियम संकट से पहले जहाज़ के मूल्य का 0.125% था। जुलाई 2026 के अंत तक यह बढ़कर 7.5–10% हो गया ।

एक Very Large Crude Carrier (VLCC)—यानी बहुत बड़े कच्चे तेल टैंकर—के लिए इसका अर्थ एक ही यात्रा पर 20 लाख से 1 करोड़ डॉलर तक का बीमा खर्च हो सकता है । इसके मुकाबले केप ऑफ गुड होप से घूमकर जाने पर प्रति यात्रा अतिरिक्त परिचालन लागत लगभग 8.1 लाख से 9.9 लाख डॉलर बैठती है। रकम बड़ी होने के बावजूद यह हॉर्मुज़ पार करने के युद्ध-जोखिम बीमा से सस्ता विकल्प बन गया है ।

मोल्दोवा: डीजल भंडार घटने पर दो बार आपात कदम

पूर्वी यूरोप का स्थलरुद्ध देश मोल्दोवा कृषि और परिवहन के लिए आयातित डीजल पर काफी निर्भर है। हॉर्मुज़ संकट के बाद वहां सरकार ने तेजी से कदम उठाए।

• 4 मार्च 2026 को मोल्दोवा ने ऊर्जा क्षेत्र में 60 दिनों की आपात स्थिति घोषित की। सरकार ने इसके लिए ईरान संघर्ष, वैश्विक कीमतों में वृद्धि और क्षेत्रीय आपूर्ति जोखिमों का हवाला दिया ।
• आपात स्थिति के तहत जिउर्जिउलेश्ती इंटरनेशनल फ्री पोर्ट से ईंधन निर्यात सीमित किया गया और न्यूनतम अनिवार्य भंडार रखने के नियम लागू किए गए ।
• 28 जुलाई 2026 को डीजल की कमी के कारण देश ने नया 30-दिवसीय हाई-अलर्ट शासन लागू किया। सरकार के अनुसार, जून के अंत में वाणिज्यिक डीजल भंडार 17.6 दिनों की खपत के बराबर था, जो घटकर केवल 6.9 दिनों का रह गया। देशभर के 53 पेट्रोल पंपों पर डीजल खत्म हो चुका था ।
• प्रधानमंत्री वासिली टोफान ने इसे घबराहट पैदा करने के बजाय एहतियाती कदम बताया, हालांकि कमी कई इलाकों में वास्तविक रूप से फैल रही थी ।
• मई 2026 में संसद ने पेट्रोलियम उत्पादों के आपात भंडार बनाने वाले कानून को पहली बार मंजूरी दी। प्रस्ताव में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल और LPG के भंडार शामिल हैं, जिनका लक्ष्य कम-से-कम 90 दिनों की खपत का कवरेज बनाना है ।

न्यूज़ीलैंड: ईंधन आपात योजना अभी निगरानी के चरण में

न्यूज़ीलैंड ने 27 मार्च 2026 को अपनी Fuel Response Plan 2026 सक्रिय की। चार चरणों वाली यह व्यवस्था कुछ हद तक देश की कोविड-19 अलर्ट प्रणाली जैसी है । इसका उद्देश्य बाजार को सामान्य स्थिति में चलने देना है, लेकिन आपूर्ति बिगड़ने पर सरकार को क्रमिक हस्तक्षेप का ढांचा देना भी है।

चार चरणों का मतलब

• Phase 1 — Watchful: बाजार सामान्य रूप से चलता है। सरकार भंडार और आयात पर नजर रखती है, उद्योग के साथ समन्वय करती है और ईंधन की स्थिति की जानकारी प्रकाशित करती है। ईंधन देशभर में उपलब्ध रहता है, हालांकि अंतरराष्ट्रीय दबावों से कीमतें बढ़ सकती हैं।
• Phase 2 — Alert: संभावित अल्पकालिक व्यवधान के शुरुआती संकेत मिलने पर लोगों और कारोबारों से स्वैच्छिक ईंधन-बचत के उपाय अपनाने को कहा जाता है।
• Phase 3 — Emergency: सरकार रिजर्व ईंधन जारी कर सकती है, आयात बढ़ा सकती है और जरूरत पड़ने पर लक्षित आवंटन कर सकती है।
• Phase 4 — Severe Disruption: लंबे और गंभीर संकट की स्थिति में राष्ट्रीय ईंधन-कटौती लक्ष्य, नियंत्रित पहुंच और महत्वपूर्ण वस्तुओं व सेवाओं के लिए प्राथमिकता-आधारित वितरण लागू किया जा सकता है।

न्यूज़ीलैंड जुलाई 2026 तक Phase 1 में रहा। अधिकारियों ने आपूर्ति को स्थिर और भंडार को पर्याप्त बताया । अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार देश में पेट्रोल का 56 दिनों, डीजल का 45 दिनों और जेट ईंधन का 47 दिनों का कवरेज था ।

हालांकि, मई में सरकार ने ईंधन-प्राथमिकता प्रणालियों के नियोजित कार्यान्वयन को Phase 3 से Phase 4 में स्थानांतरित कर दिया। यह बदलाव एहतियाती योजना के रूप में किया गया, न कि Phase 4 को तुरंत लागू करने के रूप में ।

किस चरण में जाना है, इसका फैसला Fuel Security Ministerial Oversight Group करता है। इसके छह प्रमुख मानदंड हैं: आपूर्ति करने वाली रिफाइनरियों के निर्यात प्रतिबंध, राष्ट्रीय भंडार में तीन दिनों से अधिक का बदलाव, कंपनियों का भविष्य के ऑर्डर पूरे न कर पाना, न्यूनतम भंडारण नियमों का उल्लंघन, ऑस्ट्रेलिया की नीतियों में बदलाव और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के निर्देश ।

वैश्विक असर: अटलांटिक बेसिन की ओर झुकाव

हॉर्मुज़ और पहले से संकटग्रस्त बाब-अल-मंदेब—दोनों अहम समुद्री संकरे मार्गों—में व्यवधान ने यह दिखा दिया है कि एक ही मार्ग या क्षेत्र पर निर्भर आपूर्ति शृंखलाएं कितनी नाजुक हो सकती हैं।

इसी वजह से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए अटलांटिक बेसिन के आपूर्तिकर्ताओं की भूमिका बढ़ रही है। इनमें अमेरिकी गल्फ कोस्ट, पश्चिमी अफ्रीका और नॉर्थ सी क्षेत्र शामिल हैं । वैकल्पिक रिफाइनिंग केंद्रों और अधिक विविध आपूर्ति मार्गों की जरूरत अब केवल दीर्घकालिक नीति का विषय नहीं, बल्कि तत्काल कारोबारी प्राथमिकता बन गई है।

केप ऑफ गुड होप से घूमकर जाने वाले कंटेनर और बल्क कैरियर जहाज़ों ने वैश्विक स्तर पर बंदरगाहों की भीड़, अधिक ईंधन खपत और देरी बढ़ाई है । इसका असर केवल तेल पर नहीं, बल्कि उन सभी वस्तुओं पर पड़ सकता है जिनकी कीमत समुद्री मालभाड़े और ऊर्जा लागत से जुड़ी है।

पाकिस्तान, यूक्रेन, नाइजीरिया और यूरोपीय गैस कीमतों पर क्या पता है?

उपलब्ध खोज दायरे में इन बाजारों के लिए प्रत्यक्ष और पुष्ट स्थानीय आंकड़े नहीं मिले। इसलिए निम्न दावों की पुष्टि नहीं की जा सकती:

• पाकिस्तान में दैनिक ईंधन कीमतों में बदलाव और पेट्रोल के स्थानीय दाम;
• यूक्रेन में गैसोलीन की कीमतों पर हॉर्मुज़ संकट का विशिष्ट प्रभाव;
• नाइजीरिया में पहली छमाही में पेट्रोल कीमतों की 39.5% वृद्धि, विनियमन-मुक्त कीमतों का असर और घटता स्टॉक कवरेज;
• यूरोपीय TTF गैस कीमतों में इस संकट से जुड़ी विशिष्ट बढ़ोतरी।

वैश्विक बाजार का सामान्य तर्क इन क्षेत्रों पर महंगे कच्चे तेल, अधिक मालभाड़े और बीमा शुल्क का दबाव दिखाता है, लेकिन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर इनके स्थानीय आंकड़ों या प्रभावों को तथ्य के रूप में पेश करना उचित नहीं होगा।