लेकिन दर के भीतर होना और उसके औचित्य को स्वीकार करना दो अलग बातें थीं। ब्रसेल्स ने शुल्क की दर को समझौते के अनुरूप माना, पर जबरन श्रम के आरोपों को EU के खिलाफ उचित आधार नहीं माना। यही वजह है कि आयोग की भाषा को ‘guarded welcome’ यानी सावधान और सीमित स्वागत कहा गया।

जबरन श्रम के तर्क पर EU और अन्य देशों की आपत्ति

अमेरिका ने कहा कि उसके व्यापारिक साझेदार जबरन श्रम से बने उत्पादों को अपने बाजारों में आने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीयर ने इसे अमेरिकी श्रमिकों के लिए असमान प्रतिस्पर्धा से जोड़ा ।

यूरोपीय अधिकारियों और कई अन्य व्यापारिक साझेदारों ने इस दलील को खारिज किया:

• EU की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने अमेरिकी टैरिफ के आधार को “निराधार” बताया ।
• यूरोपीय संसद की व्यापार समिति के अध्यक्ष बर्न्ड लैंगे ने कहा था कि टर्नबेरी समझौते से आगे लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क “अस्वीकार्य” होंगे। उन्होंने EU के जबरन श्रम से निपटने में विफल रहने के अमेरिकी दावे को भी खारिज किया ।
• यूरोपीय आयोग के व्यापार प्रवक्ता ओलोफ गिल ने कहा कि आयोग अमेरिकी जांच के निष्कर्षों का सावधानी से विश्लेषण करेगा, लेकिन इन आधारों पर लगाए गए टैरिफ को “अनुचित” मानता है ।
• ब्रिटेन समेत कई देशों ने कहा कि वे जबरन श्रम से निपटने के लिए कदम उठा रहे हैं। चीन ने भी अमेरिकी आरोपों से इनकार किया ।

EU का कहना है कि उसने जबरन श्रम से बने उत्पादों पर रोक लगाने के लिए अपना Forced Labour Regulation बनाया है। यह नियम EU बाजार में ऐसे उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का ढांचा तैयार करता है और घरेलू तथा आयातित—दोनों तरह के सामान पर लागू होगा। इसके प्रभावी होने की निर्धारित तारीख 14 दिसंबर 2027 है ।

टर्नबेरी समझौता: 15% की सीमा कैसे बनी?

27 जुलाई 2025 को स्कॉटलैंड के टर्नबेरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन ने व्यापार और टैरिफ पर एक राजनीतिक समझौता किया। अगस्त 2025 के संयुक्त वक्तव्य में इसके प्रमुख प्रावधानों को विस्तार दिया गया ।

मुख्य बिंदु थे:

• अधिकांश EU निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ की 15% अधिकतम सीमा;
• EU की ओर से अधिकांश अमेरिकी औद्योगिक सामान पर सीमा शुल्क हटाना;
• कुछ अमेरिकी कृषि और समुद्री उत्पादों के लिए बेहतर बाजार पहुंच ।

EU के लिए यह समझौता 30% तक के संभावित अमेरिकी शुल्क की तुलना में कम नुकसान वाला विकल्प माना गया, लेकिन यूरोप में इसे लेकर राजनीतिक असंतोष भी रहा। आलोचकों का कहना था कि EU ने अमेरिकी सामान के लिए बाजार खोलने के बदले पर्याप्त रियायतें दीं।

2026 में ratification को लेकर तनाव

समझौते को लागू करने की प्रक्रिया आसान नहीं रही। ट्रंप ने 4 जुलाई—अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ—तक EU से ratification की मांग की थी और ऐसा न होने पर “बहुत अधिक” टैरिफ लगाने की धमकी दी थी ।

मार्च 2026 में यूरोपीय संसद ने अपनी वार्ता स्थिति तय की। 20 मई को संसद और EU परिषद ने समझौते के टैरिफ संबंधी हिस्सों को लागू करने वाले नियमों पर अस्थायी सहमति बनाई । इसके बाद 16 जून को यूरोपीय संसद ने 440-151 मतों से ratification को मंजूरी दी; 50 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया ।

EU की ओर से किए जाने वाले शुल्क संबंधी बदलाव 1 जुलाई 2026 से लागू हो गए। इनके तहत अमेरिकी औद्योगिक सामान पर कई शुल्क हटाए गए और कुछ कृषि-खाद्य उत्पादों को बेहतर पहुंच दी गई । इस राजनीतिक पृष्ठभूमि में आयोग के लिए जुलाई में फिर से टकराव बढ़ाना आसान नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट का IEEPA फैसला और नई कानूनी राह

20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने Learning Resources, Inc. v. Trump मामले में 6-3 का फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) राष्ट्रपति को व्यापक और खुले-ended टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता ।

इस फैसले ने पहले लगाए गए अस्थायी 10% वैश्विक टैरिफ का कानूनी आधार कमजोर कर दिया। IEEPA के तहत राष्ट्रपति को आपातकालीन परिस्थितियों में आयात को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है, लेकिन अदालत ने माना कि इसका अर्थ स्वतः आयात शुल्क लगाने की शक्ति नहीं है ।

इसके बाद अमेरिकी प्रशासन को ऐसा वैधानिक आधार तलाशना पड़ा जिसमें औपचारिक जांच और व्यापारिक साझेदारों की कथित अनुचित प्रथाओं पर निष्कर्ष जरूरी हों। इसके लिए उसने Trade Act of 1974 की Section 301 का सहारा लिया।

Section 301 के तहत जबरन श्रम की जांच

2 जून 2026 को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय यानी USTR ने 60 Section 301 जांचों में निष्कर्ष जारी किए। आरोप था कि संबंधित देशों ने जबरन श्रम से बने सामान के आयात को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए ।

24 जुलाई के नए शुल्क इसी प्रक्रिया का परिणाम थे। ये समाप्त हो चुके IEEPA-आधारित शुल्कों की जगह आए और जबरन श्रम से जुड़े निष्कर्षों को Section 301 के तहत कार्रवाई का आधार बनाया गया ।

IEEPA की तुलना में Section 301 की प्रक्रिया अधिक औपचारिक, धीमी और दायरे में सीमित है। इसके तहत जांच, निष्कर्ष और प्रशासनिक कार्रवाई की जरूरत होती है। इसलिए यह व्यवस्था तत्काल आपातकालीन टैरिफ की तुलना में बदलना या वापस लेना भी कठिन हो सकता है ।

आगे का बड़ा सवाल: क्या 15% सीमा बनी रहेगी?

24 जुलाई की दर ने तत्काल टकराव टाल दिया, क्योंकि EU पर लगा 10% शुल्क 15% की सीमा के भीतर था। लेकिन ब्रसेल्स की चिंता यहीं खत्म नहीं हुई। यूरोपीय आयोग ने संकेत दिया कि यूरोपीय औद्योगिक क्षमता और दवा कीमतों जैसे मुद्दों पर चल रही अन्य अमेरिकी जांचों से भविष्य में अतिरिक्त या संचयी शुल्क का सवाल उठ सकता है ।

इसलिए आयोग का संदेश दोहरा था: समझौते की सीमा का पालन हुआ है, लेकिन जबरन श्रम के नाम पर शुल्क लगाने का अमेरिकी तर्क स्वीकार्य नहीं है। यही संतुलन EU की मौजूदा रणनीति को परिभाषित करता है—टर्नबेरी समझौते को बचाए रखना, 15% की सीमा से ऊपर की वृद्धि रोकना और साथ ही अमेरिकी जांचों के कानूनी तथा व्यापारिक आधार को चुनौती देना।

लेकिन दर के भीतर होना और उसके औचित्य को स्वीकार करना दो अलग बातें थीं। ब्रसेल्स ने शुल्क की दर को समझौते के अनुरूप माना, पर जबरन श्रम के आरोपों को EU के खिलाफ उचित आधार नहीं माना। यही वजह है कि आयोग की भाषा को ‘guarded welcome’ यानी सावधान और सीमित स्वागत कहा गया।

जबरन श्रम के तर्क पर EU और अन्य देशों की आपत्ति

अमेरिका ने कहा कि उसके व्यापारिक साझेदार जबरन श्रम से बने उत्पादों को अपने बाजारों में आने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीयर ने इसे अमेरिकी श्रमिकों के लिए असमान प्रतिस्पर्धा से जोड़ा ।

यूरोपीय अधिकारियों और कई अन्य व्यापारिक साझेदारों ने इस दलील को खारिज किया:

• EU की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने अमेरिकी टैरिफ के आधार को “निराधार” बताया ।
• यूरोपीय संसद की व्यापार समिति के अध्यक्ष बर्न्ड लैंगे ने कहा था कि टर्नबेरी समझौते से आगे लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क “अस्वीकार्य” होंगे। उन्होंने EU के जबरन श्रम से निपटने में विफल रहने के अमेरिकी दावे को भी खारिज किया ।
• यूरोपीय आयोग के व्यापार प्रवक्ता ओलोफ गिल ने कहा कि आयोग अमेरिकी जांच के निष्कर्षों का सावधानी से विश्लेषण करेगा, लेकिन इन आधारों पर लगाए गए टैरिफ को “अनुचित” मानता है ।
• ब्रिटेन समेत कई देशों ने कहा कि वे जबरन श्रम से निपटने के लिए कदम उठा रहे हैं। चीन ने भी अमेरिकी आरोपों से इनकार किया ।

EU का कहना है कि उसने जबरन श्रम से बने उत्पादों पर रोक लगाने के लिए अपना Forced Labour Regulation बनाया है। यह नियम EU बाजार में ऐसे उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का ढांचा तैयार करता है और घरेलू तथा आयातित—दोनों तरह के सामान पर लागू होगा। इसके प्रभावी होने की निर्धारित तारीख 14 दिसंबर 2027 है ।

टर्नबेरी समझौता: 15% की सीमा कैसे बनी?

27 जुलाई 2025 को स्कॉटलैंड के टर्नबेरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन ने व्यापार और टैरिफ पर एक राजनीतिक समझौता किया। अगस्त 2025 के संयुक्त वक्तव्य में इसके प्रमुख प्रावधानों को विस्तार दिया गया ।

मुख्य बिंदु थे:

• अधिकांश EU निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ की 15% अधिकतम सीमा;
• EU की ओर से अधिकांश अमेरिकी औद्योगिक सामान पर सीमा शुल्क हटाना;
• कुछ अमेरिकी कृषि और समुद्री उत्पादों के लिए बेहतर बाजार पहुंच ।

EU के लिए यह समझौता 30% तक के संभावित अमेरिकी शुल्क की तुलना में कम नुकसान वाला विकल्प माना गया, लेकिन यूरोप में इसे लेकर राजनीतिक असंतोष भी रहा। आलोचकों का कहना था कि EU ने अमेरिकी सामान के लिए बाजार खोलने के बदले पर्याप्त रियायतें दीं।

2026 में ratification को लेकर तनाव

समझौते को लागू करने की प्रक्रिया आसान नहीं रही। ट्रंप ने 4 जुलाई—अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ—तक EU से ratification की मांग की थी और ऐसा न होने पर “बहुत अधिक” टैरिफ लगाने की धमकी दी थी ।

मार्च 2026 में यूरोपीय संसद ने अपनी वार्ता स्थिति तय की। 20 मई को संसद और EU परिषद ने समझौते के टैरिफ संबंधी हिस्सों को लागू करने वाले नियमों पर अस्थायी सहमति बनाई । इसके बाद 16 जून को यूरोपीय संसद ने 440-151 मतों से ratification को मंजूरी दी; 50 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया ।

EU की ओर से किए जाने वाले शुल्क संबंधी बदलाव 1 जुलाई 2026 से लागू हो गए। इनके तहत अमेरिकी औद्योगिक सामान पर कई शुल्क हटाए गए और कुछ कृषि-खाद्य उत्पादों को बेहतर पहुंच दी गई । इस राजनीतिक पृष्ठभूमि में आयोग के लिए जुलाई में फिर से टकराव बढ़ाना आसान नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट का IEEPA फैसला और नई कानूनी राह

20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने Learning Resources, Inc. v. Trump मामले में 6-3 का फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) राष्ट्रपति को व्यापक और खुले-ended टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता ।

इस फैसले ने पहले लगाए गए अस्थायी 10% वैश्विक टैरिफ का कानूनी आधार कमजोर कर दिया। IEEPA के तहत राष्ट्रपति को आपातकालीन परिस्थितियों में आयात को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है, लेकिन अदालत ने माना कि इसका अर्थ स्वतः आयात शुल्क लगाने की शक्ति नहीं है ।

इसके बाद अमेरिकी प्रशासन को ऐसा वैधानिक आधार तलाशना पड़ा जिसमें औपचारिक जांच और व्यापारिक साझेदारों की कथित अनुचित प्रथाओं पर निष्कर्ष जरूरी हों। इसके लिए उसने Trade Act of 1974 की Section 301 का सहारा लिया।

Section 301 के तहत जबरन श्रम की जांच

2 जून 2026 को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय यानी USTR ने 60 Section 301 जांचों में निष्कर्ष जारी किए। आरोप था कि संबंधित देशों ने जबरन श्रम से बने सामान के आयात को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए ।

24 जुलाई के नए शुल्क इसी प्रक्रिया का परिणाम थे। ये समाप्त हो चुके IEEPA-आधारित शुल्कों की जगह आए और जबरन श्रम से जुड़े निष्कर्षों को Section 301 के तहत कार्रवाई का आधार बनाया गया ।

IEEPA की तुलना में Section 301 की प्रक्रिया अधिक औपचारिक, धीमी और दायरे में सीमित है। इसके तहत जांच, निष्कर्ष और प्रशासनिक कार्रवाई की जरूरत होती है। इसलिए यह व्यवस्था तत्काल आपातकालीन टैरिफ की तुलना में बदलना या वापस लेना भी कठिन हो सकता है ।

आगे का बड़ा सवाल: क्या 15% सीमा बनी रहेगी?

24 जुलाई की दर ने तत्काल टकराव टाल दिया, क्योंकि EU पर लगा 10% शुल्क 15% की सीमा के भीतर था। लेकिन ब्रसेल्स की चिंता यहीं खत्म नहीं हुई। यूरोपीय आयोग ने संकेत दिया कि यूरोपीय औद्योगिक क्षमता और दवा कीमतों जैसे मुद्दों पर चल रही अन्य अमेरिकी जांचों से भविष्य में अतिरिक्त या संचयी शुल्क का सवाल उठ सकता है ।

इसलिए आयोग का संदेश दोहरा था: समझौते की सीमा का पालन हुआ है, लेकिन जबरन श्रम के नाम पर शुल्क लगाने का अमेरिकी तर्क स्वीकार्य नहीं है। यही संतुलन EU की मौजूदा रणनीति को परिभाषित करता है—टर्नबेरी समझौते को बचाए रखना, 15% की सीमा से ऊपर की वृद्धि रोकना और साथ ही अमेरिकी जांचों के कानूनी तथा व्यापारिक आधार को चुनौती देना।