जलवायु जवाबदेही के नए युग में दो ऐतिहासिक मुकदमे: टोटलएनर्जीज़ अपील और टोरेस स्ट्रेट मामला

• ड्यूटी ऑफ विजिलेंस कानून कंपनी की अपनी गतिविधियों, उसकी सहायक कंपनियों और उसके आपूर्तिकर्ताओं से उत्पन्न जोखिमों को कवर करता है, लेकिन ग्राहकों की गतिविधियों को नहीं। टोटलएनर्जीज़ का तर्क है कि वह यह नियंत्रित नहीं कर सकती कि कोई मोटर चालक पेट्रोल कार चुनता है या इलेक्ट्रिक वाहन ।
• यूरोपीय कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव (CSDDD) भी अपने दायरे में ग्राहकों की गतिविधियों को शामिल नहीं करता, जो टोटलएनर्जीज़ के अनुसार उसकी व्याख्या का समर्थन करता है ।
• कंपनी का मानना है कि कानून का उद्देश्य कभी भी स्कोप 3 (श्रेणी 11) उत्सर्जन तक पहुंचना नहीं था और ऐसा करना कानूनी निश्चितता और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है ।

वित्तीय संदर्भ: स्कोप 3 उत्सर्जन टोटलएनर्जीज़ के कार्बन फुटप्रिंट का अधिकांश हिस्सा बनाते हैं। कंपनी ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं कहा है कि फैसला उसे विशिष्ट परिचालन परिवर्तन करने के लिए मजबूर करेगा, और मूल अदालत ने किसी भी परियोजना को रोकने का आदेश नहीं दिया, जिसे टोटलएनर्जीज़ ने संतोष के साथ नोट किया । यह अपील अब पेरिस कोर्ट ऑफ अपील (Paris Court of Appeal) में विचाराधीन है।

टोरेस स्ट्रेट आइलैंड्स अपील — ऑस्ट्रेलिया

मूल फैसला (15 जुलाई 2025): Pabai v Commonwealth (No 2) स FCA 796 मामले में, न्यायमूर्ति विग्नी (Justice Wigney) ने बुजुर्गों अंकल पबाई पबाई (Uncle Pabai Pabai) और अंकल पॉल कबाई (Uncle Paul Kabai) द्वारा ऑस्ट्रेलियाई सरकार के खिलाफ दायर दावे को खारिज कर दिया । न्यायाधीश ने वैज्ञानिक साक्ष्यों को स्वीकार किया कि जलवायु परिवर्तन टोरेस स्ट्रेट को नुकसान पहुंचा रहा है और एलान कास्टम (Ailan Kastom) (द्वीपीय रीति-रिवाज) को खतरा पैदा कर रहा है, लेकिन माना कि उत्सर्जन लक्ष्यों और जलवायु नीति पर निर्णयों के लिए सरकार पर देखभाल का कोई कर्तव्य (duty of care) नहीं है, क्योंकि ये "मुख्य सरकारी नीति" के मामले हैं जो न्यायिक निगरानी से परे हैं ।

अपील सुनवाई (जुलाई 2026 के अंत में): मेलबर्न में फुल फेडरल कोर्ट (Full Federal Court) के समक्ष चार दिवसीय अपील सुनवाई शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश डेबरा मोर्टिमर (Chief Justice Debra Mortimer), न्यायमूर्ति क्रेग कोल्विन (Justice Craig Colvin) और न्यायमूर्ति निकोलस ओवेन्स (Justice Nicholas Owens) ने की । अपीलकर्ताओं का तर्क है कि सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने यह मानने में गलती की कि लापरवाही कानून सरकारी जलवायु नीति निर्णयों से हुए नुकसान के लिए मुआवजा नहीं दे सकता ।

मुख्य कानूनी प्रश्न: क्या कोई अदालत यह पा सकती है कि राष्ट्रमंडल (Commonwealth) का कर्तव्य है कि वह स्वदेशी समुदायों को अनुमानित जलवायु नुकसान से बचाए, और क्या वह संस्कृति और जीवन शैली के नुकसान के लिए मुआवजा दे सकती है? फुल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया; बाद में एक तारीख पर फैसला आने की उम्मीद है ।

महत्व

टोटलएनर्जीज़ और टोरेस स्ट्रेट के मामले जलवायु जवाबदेही में दो सीमावर्ती प्रश्नों का प्रतिनिधित्व करते हैं: क्या निजी निगमों को मानवाधिकार उचित परिश्रम ढांचे के तहत अपने पूर्ण मूल्य श्रृंखला उत्सर्जन के लिए जवाबदेह होना चाहिए, और क्या सरकारों को अपर्याप्त जलवायु नीति के लिए लापरवाही में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अभी तक दोनों अपीलों का फैसला नहीं हुआ है, और दोनों को दुनिया भर में जलवायु मुकदमेबाजी को नया आकार देने की उनकी क्षमता के लिए बारीकी से देखा जा रहा है।