नए नियमों में क्या है?

FSC ने 16 जुलाई को एक बहु-आयामी पैकेज की घोषणा की थी, जिसे अब 31 जुलाई से लागू कर दिया गया है। इस पैकेज में शामिल हैं :

• न्यूनतम नकद जमा राशि तीन गुना: सिंगल-स्टॉक लीवरेज्ड ETF में निवेश के लिए न्यूनतम नकद जमा राशि को 10 लाख वॉन (लगभग 7,200 डॉलर) से बढ़ाकर 3 करोड़ वॉन (लगभग 21,700 डॉलर) कर दिया गया है। यह जमा राशि सिर्फ नकद में ही होनी चाहिए, शेयर या अन्य प्रतिभूतियां स्वीकार नहीं की जाएंगी ।
• नई लिस्टिंग पर रोक: नई सिंगल-स्टॉक लीवरेज्ड ETF और ETN की लिस्टिंग पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है, जो बाजार की स्थिति सामान्य होने तक जारी रहेगी ।
• ट्रेडिंग यूनिट में वृद्धि: न्यूनतम सिंगल ट्रेड की मात्रा 1 शेयर से बढ़ाकर 20 शेयर कर दी गई है ।
• प्रीमियम/डिस्काउंट सीमा सख्त: प्रीमियम और डिस्काउंट प्रबंधन की सहनशीलता को 3% से घटाकर 2% कर दिया गया है ।
• विपणन और विज्ञापन पर प्रतिबंध: सिक्योरिटीज फर्मों और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को इन प्रोडक्ट्स के प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं होगी ।
• निवेशक शिक्षा का विस्तार: खुदरा निवेशकों के लिए अनिवार्य जोखिम प्रशिक्षण की अवधि 2 घंटे से बढ़ाकर 3 घंटे कर दी गई है ।

मौजूदा निवेशकों को भी इन नियमों का पालन करना होगा जब वे कोई अतिरिक्त खरीदारी करेंगे ।

सिर्फ 7 हफ्तों में उछाल से संकट तक का सफर

यह कहानी काफी संक्षिप्त और नाटकीय है:

• मई 2026: सिंगल-स्टॉक लीवरेज्ड ETF को लॉन्च किया गया। सरकार ने इसे "कॉरपोरेट वैल्यू-अप" पहल के तहत बढ़ावा दिया, जिसका उद्देश्य घरेलू पूंजी बाजार को मजबूत करना था ।
• जून के अंत तक (लगभग 6 सप्ताह): इन प्रोडक्ट्स में निवेश बड़ी तेजी से बढ़ा। FSS के गवर्नर ली चान-जिन ने 22 जून को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि इन प्रोडक्ट्स को मंजूरी देना एक "गलती" थी और नियामक ने "बहुत जल्दबाजी" में काम किया ।
• जुलाई की शुरुआत: 7वें हफ्ते तक, 14 में से 13 सिंगल-स्टॉक लीवरेज्ड ETF अपने शुरुआती मूल्य 20,000 वॉन से नीचे आ गए थे । 7 जुलाई को कोस्पी इंडेक्स में 5.35% की गिरावट आई ।
• 5 जुलाई: बैंक ऑफ कोरिया ने चेतावनी दी कि ये प्रोडक्ट बाजार में अस्थिरता बढ़ा रहे हैं और एक खतरनाक फीडबैक लूप बना रहे हैं ।
• 6 जुलाई: सांसद आहन चुल-सू ने इन प्रोडक्ट्स को डीलिस्ट करने की मांग की ।

उद्योग जगत की आलोचना

बाजार और उद्योग जगत का मानना है कि ये कदम पर्याप्त नहीं हैं:

• संरचनात्मक चिंताएं बरकरार: कई बाजार सहभागियों का कहना है कि सिर्फ प्रवेश की बाधाएं बढ़ाने से सिंगल-स्टॉक लीवरेज्ड ETF की अस्थिरता पर रोक नहीं लगेगी ।
• मौजूदा निवेशक प्रभावित नहीं: मौजूदा निवेशकों को केवल अतिरिक्त खरीदारी करते समय नए नियमों का पालन करना होगा, जिससे बाजार में पहले से मौजूद अधिकांश लीवरेज्ड पोजीशन प्रभावित नहीं होंगी ।
• समय पर प्रतिक्रिया नहीं: FSC पर देर से प्रतिक्रिया देने का आरोप है। नियामक प्रमुख जून के अंत में ही अपने फैसले पर पछता रहे थे, लेकिन अंतिम उपाय करने में लगभग एक महीना लग गया ।
• डीलिस्टिंग की मांग: सांसद आहन चुल-सू और अन्य का तर्क है कि जमा राशि बढ़ाना और नई लिस्टिंग पर रोक लगाना पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि मौजूदा प्रोडक्ट्स को डीलिस्ट करना ही एकमात्र प्रभावी उपाय है ।
• सरकार के मिले-जुले संकेत: आलोचना यह भी है कि सरकार ने पहले इन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया और फिर उन पर रोक लगाने में जुट गई, जिससे निवेशकों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई ।

नए नियमों में क्या है?

FSC ने 16 जुलाई को एक बहु-आयामी पैकेज की घोषणा की थी, जिसे अब 31 जुलाई से लागू कर दिया गया है। इस पैकेज में शामिल हैं :

• न्यूनतम नकद जमा राशि तीन गुना: सिंगल-स्टॉक लीवरेज्ड ETF में निवेश के लिए न्यूनतम नकद जमा राशि को 10 लाख वॉन (लगभग 7,200 डॉलर) से बढ़ाकर 3 करोड़ वॉन (लगभग 21,700 डॉलर) कर दिया गया है। यह जमा राशि सिर्फ नकद में ही होनी चाहिए, शेयर या अन्य प्रतिभूतियां स्वीकार नहीं की जाएंगी ।
• नई लिस्टिंग पर रोक: नई सिंगल-स्टॉक लीवरेज्ड ETF और ETN की लिस्टिंग पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है, जो बाजार की स्थिति सामान्य होने तक जारी रहेगी ।
• ट्रेडिंग यूनिट में वृद्धि: न्यूनतम सिंगल ट्रेड की मात्रा 1 शेयर से बढ़ाकर 20 शेयर कर दी गई है ।
• प्रीमियम/डिस्काउंट सीमा सख्त: प्रीमियम और डिस्काउंट प्रबंधन की सहनशीलता को 3% से घटाकर 2% कर दिया गया है ।
• विपणन और विज्ञापन पर प्रतिबंध: सिक्योरिटीज फर्मों और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को इन प्रोडक्ट्स के प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं होगी ।
• निवेशक शिक्षा का विस्तार: खुदरा निवेशकों के लिए अनिवार्य जोखिम प्रशिक्षण की अवधि 2 घंटे से बढ़ाकर 3 घंटे कर दी गई है ।

मौजूदा निवेशकों को भी इन नियमों का पालन करना होगा जब वे कोई अतिरिक्त खरीदारी करेंगे ।

सिर्फ 7 हफ्तों में उछाल से संकट तक का सफर

यह कहानी काफी संक्षिप्त और नाटकीय है:

• मई 2026: सिंगल-स्टॉक लीवरेज्ड ETF को लॉन्च किया गया। सरकार ने इसे "कॉरपोरेट वैल्यू-अप" पहल के तहत बढ़ावा दिया, जिसका उद्देश्य घरेलू पूंजी बाजार को मजबूत करना था ।
• जून के अंत तक (लगभग 6 सप्ताह): इन प्रोडक्ट्स में निवेश बड़ी तेजी से बढ़ा। FSS के गवर्नर ली चान-जिन ने 22 जून को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि इन प्रोडक्ट्स को मंजूरी देना एक "गलती" थी और नियामक ने "बहुत जल्दबाजी" में काम किया ।
• जुलाई की शुरुआत: 7वें हफ्ते तक, 14 में से 13 सिंगल-स्टॉक लीवरेज्ड ETF अपने शुरुआती मूल्य 20,000 वॉन से नीचे आ गए थे । 7 जुलाई को कोस्पी इंडेक्स में 5.35% की गिरावट आई ।
• 5 जुलाई: बैंक ऑफ कोरिया ने चेतावनी दी कि ये प्रोडक्ट बाजार में अस्थिरता बढ़ा रहे हैं और एक खतरनाक फीडबैक लूप बना रहे हैं ।
• 6 जुलाई: सांसद आहन चुल-सू ने इन प्रोडक्ट्स को डीलिस्ट करने की मांग की ।

उद्योग जगत की आलोचना

बाजार और उद्योग जगत का मानना है कि ये कदम पर्याप्त नहीं हैं:

• संरचनात्मक चिंताएं बरकरार: कई बाजार सहभागियों का कहना है कि सिर्फ प्रवेश की बाधाएं बढ़ाने से सिंगल-स्टॉक लीवरेज्ड ETF की अस्थिरता पर रोक नहीं लगेगी ।
• मौजूदा निवेशक प्रभावित नहीं: मौजूदा निवेशकों को केवल अतिरिक्त खरीदारी करते समय नए नियमों का पालन करना होगा, जिससे बाजार में पहले से मौजूद अधिकांश लीवरेज्ड पोजीशन प्रभावित नहीं होंगी ।
• समय पर प्रतिक्रिया नहीं: FSC पर देर से प्रतिक्रिया देने का आरोप है। नियामक प्रमुख जून के अंत में ही अपने फैसले पर पछता रहे थे, लेकिन अंतिम उपाय करने में लगभग एक महीना लग गया ।
• डीलिस्टिंग की मांग: सांसद आहन चुल-सू और अन्य का तर्क है कि जमा राशि बढ़ाना और नई लिस्टिंग पर रोक लगाना पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि मौजूदा प्रोडक्ट्स को डीलिस्ट करना ही एकमात्र प्रभावी उपाय है ।
• सरकार के मिले-जुले संकेत: आलोचना यह भी है कि सरकार ने पहले इन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया और फिर उन पर रोक लगाने में जुट गई, जिससे निवेशकों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई ।