ट्रंप प्रशासन के नए टैरिफ: 60 देशों पर 10% और 12.5% की दरें, किन देशों को छूट और कितनी होगी कमाई?

10% वाली श्रेणी — वे देश जिनके पास पहले से अपना जबरन श्रम आयात प्रतिबंध है, जिन्होंने अमेरिका के साथ पारस्परिक व्यापार समझौते के माध्यम से इसे लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है, या जिनके पास समान प्रभाव वाली आंशिक व्यवस्था है। इस श्रेणी में 13 व्यक्तिगत देश और यूरोपीय संघ (एकल सीमा शुल्क इकाई के रूप में) शामिल हैं ।

12.5% वाली श्रेणी — बाकी सभी जांची गई अर्थव्यवस्थाएं जिन्होंने पर्याप्त कार्रवाई नहीं की है। यह बड़ा समूह है ।

सभी 60 अर्थव्यवस्थाओं की पूरी सूची (USTR की धारा 301 रिपोर्ट PDF में प्रकाशित) में शामिल हैं: अल्जीरिया, अंगोला, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बहरीन, बांग्लादेश, ब्राजील, कंबोडिया, कनाडा, चिली, चीन, कोलंबिया, कोस्टा रिका, डोमिनिकन गणराज्य, मिस्र, यूरोपीय संघ, ग्वाटेमाला, गुयाना, होंडुरास, हांगकांग, भारत, इंडोनेशिया, इज़राइल, जापान, कजाकिस्तान, केन्या, मलेशिया, मैक्सिको, मोरक्को, मोज़ाम्बिक, म्यांमार, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, पनामा, पेरू, फिलीपींस, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, ताइवान, ताजिकिस्तान, तंजानिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया, तुर्की, युगांडा, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, उरुग्वे, वेनेजुएला, वियतनाम और जाम्बिया ।

नोट: USTR की प्रेस विज्ञप्ति और साथ की रिपोर्ट में सार्वजनिक रूप से एक सरल दो-स्तंभीय "10% बनाम 12.5%" तालिका प्रकाशित नहीं की गई है। दर का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था जबरन श्रम प्रवर्तन मानदंडों को पूरा करती है या नहीं । कई व्यापार-कानून विश्लेषण फर्मों ने बताया है कि चीन, भारत, जापान और कई अन्य प्रमुख व्यापारिक भागीदार उच्च 12.5% वाली श्रेणी में आते हैं । 10% वाली श्रेणी की सटीक सूची पूर्ण संघीय रजिस्टर नोटिस और उसके तकनीकी अनुलग्नक में निर्दिष्ट है।

छूट प्राप्त उत्पाद श्रेणियां

USTR ने दो प्रमुख अपवादों के साथ "जांच की गई सभी अर्थव्यवस्थाओं के सभी उत्पादों" पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा :

• वे वस्तुएं जो पहले से धारा 232 राष्ट्रीय सुरक्षा टैरिफ के अधीन हैं (स्टील, एल्युमीनियम और कुछ व्युत्पन्न उत्पाद) ।
• संघीय रजिस्टर नोटिस के अनुलग्नक A में सूचीबद्ध वस्तुएं — बहिष्करणों का एक विशिष्ट सेट जिसे USTR ने सादे-पाठ सारांश के रूप में प्रकाशित नहीं किया है, लेकिन जिसे आधिकारिक नोटिस में संदर्भ द्वारा शामिल किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, 10% वाली श्रेणी को मानक 12.5% की तुलना में कम दर से लाभ मिलता है, जो प्रभावी रूप से एक आंशिक छूट है ।

अगले दशक में अनुमानित राजस्व

जिम्मेदार संघीय बजट के लिए समिति (Committee for a Responsible Federal Budget) ने अनुमान लगाया कि नए धारा 301 टैरिफ से अगले दशक में लगभग 980 अरब डॉलर का राजस्व (लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर) उत्पन्न होगा ।

यह पहले के व्यापक CBO अनुमानों से अलग है। 2025 में, CBO ने अनुमान लगाया था कि राष्ट्रपति ट्रम्प का समग्र टैरिफ एजेंडा (जिसमें तत्कालीन मौजूदा IEEPA टैरिफ शामिल थे) एक दशक में संघीय घाटे को 4 ट्रिलियन डॉलर तक कम कर देगा , और पिछले अधिकारियों के तहत एक दशक में टैरिफ राजस्व लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया । CBO ने संकेत दिया है कि वह नए धारा 301 टैरिफ शासन के अंतिम रूप लेने के बाद अद्यतन अनुमान जारी करेगा ।

कानूनी अधिकार जिन्होंने पहले रद्द किए गए टैरिफ को बदला

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन के पहले के आपातकालीन टैरिफ को खारिज कर दिया था, जो अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के तहत लगाए गए थे । इसके जवाब में, प्रशासन ने दो कानूनी उपायों की ओर रुख किया:

1. 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 — प्राथमिक प्रतिस्थापन। यह USTR को अनुचित विदेशी व्यापार प्रथाओं की जांच के बाद शुल्क लगाने की अनुमति देता है। इसका उपयोग 60 अर्थव्यवस्थाओं पर जबरन श्रम टैरिफ के लिए किया गया है ।
2. 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 — एक अस्थायी पुल के रूप में उपयोग किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद, राष्ट्रपति ट्रम्प ने धारा 122 के तहत एक वैश्विक 10% टैरिफ की घोषणा की, जो भुगतान संतुलन आपात स्थितियों के लिए है और कानून द्वारा 150 दिनों के बाद समाप्त हो जाता है जब तक कि कांग्रेस इसे विस्तारित नहीं करती । वह 150-दिन की समय सीमा 24 जुलाई 2026 को समाप्त हो गई, यही कारण है कि धारा 301 जबरन श्रम टैरिफ उसी दिन प्रभावी हुए ।

एक अलग लेकिन संबंधित कार्रवाई में, प्रशासन ने डिजिटल-सेवा-कर नीतियों पर एक अलग जांच के आधार पर ब्राजील पर 25% टैरिफ लगाने के लिए धारा 301 का भी उपयोग किया ।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

• यूरोपीय संघ: EU अधिकारियों ने टैरिफ की WTO नियमों के तहत अनुचित होने की आलोचना की और संभावित जवाबी कार्रवाई का संकेत दिया। EU 10% वाली श्रेणी की अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है ।
• चीन: बीजिंग ने टैरिफ को "निराधार" बताते हुए निंदा की और अमेरिका पर संरक्षणवाद के बहाने जबरन श्रम के आरोपों का उपयोग करने का आरोप लगाया ।
• कनाडा और मैक्सिको: दोनों देशों ने कड़ा विरोध व्यक्त किया, कनाडाई अधिकारियों ने कनाडा के अपने मजबूत जबरन श्रम प्रवर्तन शासन को देखते हुए निशाना बनाए जाने की विडंबना पर ध्यान दिया ।
• अमेरिकी घरेलू आलोचना: सीनेटर रॉन वाइडेन (डी-ओआर) ने टैरिफ को वैश्विक स्तर पर जबरन श्रम से निपटने के लिए "गलत तरीके से डिज़ाइन किया गया" बताया, उन्होंने तर्क दिया कि वे सबसे खराब अपराधियों को प्रभावी ढंग से लक्षित किए बिना अमेरिकी व्यवसायों और सहयोगियों को नुकसान पहुंचाएंगे ।
• सामान्य व्यापार भागीदार प्रतिक्रिया: कई प्रभावित देशों ने जून-जुलाई 2026 में USTR की सार्वजनिक टिप्पणी अवधि के दौरान आपत्तियां दर्ज कराईं, यह तर्क देते हुए कि टैरिफ WTO प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करते हैं और उनके पास पर्याप्त जबरन श्रम कानून हैं ।