ट्रंप प्रशासन के नए टैरिफ: 60 देशों पर 10% और 12.5% की दरें, किन देशों को छूट और कितनी होगी कमाई?
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने 2 जून 2026 को 60 अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ जबरन श्रम (forced labor) से जुड़े आरोपों पर धारा 301 के तहत अंतिम निष्कर्ष जारी किए [1]। USTR ने सभी 60 अर्थव्यवस्थाओं से आयात पर 10% या 12.5% के अतिरिक्त शुल्क का प्रस्ताव रखा [1][2]। व्हाइट हाउस ने 23 जुलाई 2026 को पुष्टि की कि ये टैरिफ 2...
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अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने 2 जून 2026 को 60 अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ जबरन श्रम (forced labor) से जुड़े आरोपों पर धारा 301 के तहत अंतिम निष्कर्ष जारी किए [1]।
USTR ने सभी 60 अर्थव्यवस्थाओं से आयात पर 10% या 12.5% के अतिरिक्त शुल्क का प्रस्ताव रखा [1][2]।
व्हाइट हाउस ने 23 जुलाई 2026 को पुष्टि की कि ये टैरिफ 24 जुलाई 2026 की मध्यरात्रि (ET) से लागू होंगे, जैसे ही अस्थायी वैश्विक 10% टैरिफ समाप्त होगा [3][4]।
10% वाली श्रेणी में वे देश शामिल हैं जिनके पास पहले से जबरन श्रम आयात प्रतिबंध है या जिन्होंने अमेरिका के साथ पारस्परिक व्यापार समझौता किया है। इसमें 13 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं [5][6]।
Search & fact-check with cited sources for What tariffs did the Trump administration announce in July 2026 on 60 trading partners under SectThe Trump administration's Section 301 forced-labor tariffs took effect on July 24, 2026, applying 10% or 12.5% duties on imports from 60 economies.
AI संकेत
Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: Search & fact-check with cited sources for What tariffs did the Trump administration announce in July 2026 on 60 trading partners under Sect. Article summary: Here is a comprehensive, source-cited breakdown of the July 2026 Section 301 forced-labor tariffs.. Topic tags: general, government, news, general web. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, charts with fake numbers, clickbait thumbnails, icons, and tiny thumbnail layouts. Make it useful as an illustrative visual, not as fa
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यहाँ जुलाई 2026 के धारा 301 जबरन श्रम टैरिफ का एक विस्तृत, स्रोत-समर्थित विवरण प्रस्तुत है।
क्या घोषित किया गया और कब
2 जून 2026 को, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत अंतिम निष्कर्ष जारी किए कि 60 अर्थव्यवस्थाओं ने जबरन श्रम से उत्पादित वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने और लागू करने में विफल रहकर अनुचित कार्य किए हैं । USTR ने सभी 60 अर्थव्यवस्थाओं से आयात पर 10% या 12.5% के अतिरिक्त शुल्क का प्रस्ताव रखा । को व्हाइट हाउस ने पुष्टि की कि ये टैरिफ से लागू होंगे, क्योंकि एक अलग कानूनी अधिकार के तहत लगाया गया अस्थायी वैश्विक 10% टैरिफ समाप्त हो रहा था ।
Studio Global AI
अपना शोध जारी रखें
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"ट्रंप प्रशासन के नए टैरिफ: 60 देशों पर 10% और 12.5% की दरें, किन देशों को छूट और कितनी होगी कमाई?" का संक्षिप्त उत्तर क्या है?
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने 2 जून 2026 को 60 अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ जबरन श्रम (forced labor) से जुड़े आरोपों पर धारा 301 के तहत अंतिम निष्कर्ष जारी किए [1]।
सबसे पहले सत्यापित करने योग्य मुख्य बिंदु क्या हैं?
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने 2 जून 2026 को 60 अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ जबरन श्रम (forced labor) से जुड़े आरोपों पर धारा 301 के तहत अंतिम निष्कर्ष जारी किए [1]। USTR ने सभी 60 अर्थव्यवस्थाओं से आयात पर 10% या 12.5% के अतिरिक्त शुल्क का प्रस्ताव रखा [1][2]।
मुझे अभ्यास में आगे क्या करना चाहिए?
व्हाइट हाउस ने 23 जुलाई 2026 को पुष्टि की कि ये टैरिफ 24 जुलाई 2026 की मध्यरात्रि (ET) से लागू होंगे, जैसे ही अस्थायी वैश्विक 10% टैरिफ समाप्त होगा [3][4]।
ट्रंप प्रशासन के नए टैरिफ: 60 देशों पर 10% और 12.5% की दरें, किन देशों को छूट और कितनी होगी कमाई?
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प्रकाशितकर्ताDeepSeek-V4-Flash से संपादितGPT Image 1.5 से चित्र बनाए गए
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने 2 जून 2026 को 60 अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ जबरन श्रम (forced labor) से जुड़े आरोपों पर धारा 301 के तहत अंतिम निष्कर्ष जारी किए [1]।
USTR ने सभी 60 अर्थव्यवस्थाओं से आयात पर 10% या 12.5% के अतिरिक्त शुल्क का प्रस्ताव रखा [1][2]।
व्हाइट हाउस ने 23 जुलाई 2026 को पुष्टि की कि ये टैरिफ 24 जुलाई 2026 की मध्यरात्रि (ET) से लागू होंगे, जैसे ही अस्थायी वैश्विक 10% टैरिफ समाप्त होगा [3][4]।
10% वाली श्रेणी में वे देश शामिल हैं जिनके पास पहले से जबरन श्रम आयात प्रतिबंध है या जिन्होंने अमेरिका के साथ पारस्परिक व्यापार समझौता किया है। इसमें 13 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं [5][6]।
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यहाँ जुलाई 2026 के धारा 301 जबरन श्रम टैरिफ का एक विस्तृत, स्रोत-समर्थित विवरण प्रस्तुत है।
क्या घोषित किया गया और कब
2 जून 2026 को, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत अंतिम निष्कर्ष जारी किए कि 60 अर्थव्यवस्थाओं ने जबरन श्रम से उत्पादित वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने और लागू करने में विफल रहकर अनुचित कार्य किए हैं । USTR ने सभी 60 अर्थव्यवस्थाओं से आयात पर 10% या 12.5% के अतिरिक्त शुल्क का प्रस्ताव रखा । को व्हाइट हाउस ने पुष्टि की कि ये टैरिफ से लागू होंगे, क्योंकि एक अलग कानूनी अधिकार के तहत लगाया गया अस्थायी वैश्विक 10% टैरिफ समाप्त हो रहा था ।
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"ट्रंप प्रशासन के नए टैरिफ: 60 देशों पर 10% और 12.5% की दरें, किन देशों को छूट और कितनी होगी कमाई?" का संक्षिप्त उत्तर क्या है?
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने 2 जून 2026 को 60 अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ जबरन श्रम (forced labor) से जुड़े आरोपों पर धारा 301 के तहत अंतिम निष्कर्ष जारी किए [1]।
सबसे पहले सत्यापित करने योग्य मुख्य बिंदु क्या हैं?
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने 2 जून 2026 को 60 अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ जबरन श्रम (forced labor) से जुड़े आरोपों पर धारा 301 के तहत अंतिम निष्कर्ष जारी किए [1]। USTR ने सभी 60 अर्थव्यवस्थाओं से आयात पर 10% या 12.5% के अतिरिक्त शुल्क का प्रस्ताव रखा [1][2]।
मुझे अभ्यास में आगे क्या करना चाहिए?
व्हाइट हाउस ने 23 जुलाई 2026 को पुष्टि की कि ये टैरिफ 24 जुलाई 2026 की मध्यरात्रि (ET) से लागू होंगे, जैसे ही अस्थायी वैश्विक 10% टैरिफ समाप्त होगा [3][4]।
शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 की मध्यरात्रि (ET) के तुरंत बाद
दो शुल्क दरें और कौन से देश किस श्रेणी में आते हैं
10% वाली श्रेणी — वे देश जिनके पास पहले से अपना जबरन श्रम आयात प्रतिबंध है, जिन्होंने अमेरिका के साथ पारस्परिक व्यापार समझौते के माध्यम से इसे लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है, या जिनके पास समान प्रभाव वाली आंशिक व्यवस्था है। इस श्रेणी में 13 व्यक्तिगत देश और यूरोपीय संघ (एकल सीमा शुल्क इकाई के रूप में) शामिल हैं ।
12.5% वाली श्रेणी — बाकी सभी जांची गई अर्थव्यवस्थाएं जिन्होंने पर्याप्त कार्रवाई नहीं की है। यह बड़ा समूह है ।
सभी 60 अर्थव्यवस्थाओं की पूरी सूची (USTR की धारा 301 रिपोर्ट PDF में प्रकाशित) में शामिल हैं: अल्जीरिया, अंगोला, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बहरीन, बांग्लादेश, ब्राजील, कंबोडिया, कनाडा, चिली, चीन, कोलंबिया, कोस्टा रिका, डोमिनिकन गणराज्य, मिस्र, यूरोपीय संघ, ग्वाटेमाला, गुयाना, होंडुरास, हांगकांग, भारत, इंडोनेशिया, इज़राइल, जापान, कजाकिस्तान, केन्या, मलेशिया, मैक्सिको, मोरक्को, मोज़ाम्बिक, म्यांमार, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, पनामा, पेरू, फिलीपींस, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, ताइवान, ताजिकिस्तान, तंजानिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया, तुर्की, युगांडा, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, उरुग्वे, वेनेजुएला, वियतनाम और जाम्बिया ।
नोट: USTR की प्रेस विज्ञप्ति और साथ की रिपोर्ट में सार्वजनिक रूप से एक सरल दो-स्तंभीय "10% बनाम 12.5%" तालिका प्रकाशित नहीं की गई है। दर का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था जबरन श्रम प्रवर्तन मानदंडों को पूरा करती है या नहीं । कई व्यापार-कानून विश्लेषण फर्मों ने बताया है कि चीन, भारत, जापान और कई अन्य प्रमुख व्यापारिक भागीदार उच्च 12.5% वाली श्रेणी में आते हैं। 10% वाली श्रेणी की सटीक सूची पूर्ण संघीय रजिस्टर नोटिस और उसके तकनीकी अनुलग्नक में निर्दिष्ट है।
छूट प्राप्त उत्पाद श्रेणियां
USTR ने दो प्रमुख अपवादों के साथ "जांच की गई सभी अर्थव्यवस्थाओं के सभी उत्पादों" पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा :
वे वस्तुएं जो पहले से धारा 232 राष्ट्रीय सुरक्षा टैरिफ के अधीन हैं (स्टील, एल्युमीनियम और कुछ व्युत्पन्न उत्पाद) ।
संघीय रजिस्टर नोटिस के अनुलग्नक A में सूचीबद्ध वस्तुएं — बहिष्करणों का एक विशिष्ट सेट जिसे USTR ने सादे-पाठ सारांश के रूप में प्रकाशित नहीं किया है, लेकिन जिसे आधिकारिक नोटिस में संदर्भ द्वारा शामिल किया गया है ।
इसके अतिरिक्त, 10% वाली श्रेणी को मानक 12.5% की तुलना में कम दर से लाभ मिलता है, जो प्रभावी रूप से एक आंशिक छूट है ।
अगले दशक में अनुमानित राजस्व
जिम्मेदार संघीय बजट के लिए समिति (Committee for a Responsible Federal Budget) ने अनुमान लगाया कि नए धारा 301 टैरिफ से अगले दशक में लगभग 980 अरब डॉलर का राजस्व (लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर) उत्पन्न होगा ।
यह पहले के व्यापक CBO अनुमानों से अलग है। 2025 में, CBO ने अनुमान लगाया था कि राष्ट्रपति ट्रम्प का समग्र टैरिफ एजेंडा (जिसमें तत्कालीन मौजूदा IEEPA टैरिफ शामिल थे) एक दशक में संघीय घाटे को 4 ट्रिलियन डॉलर तक कम कर देगा , और पिछले अधिकारियों के तहत एक दशक में टैरिफ राजस्व लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया । CBO ने संकेत दिया है कि वह नए धारा 301 टैरिफ शासन के अंतिम रूप लेने के बाद अद्यतन अनुमान जारी करेगा ।
कानूनी अधिकार जिन्होंने पहले रद्द किए गए टैरिफ को बदला
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन के पहले के आपातकालीन टैरिफ को खारिज कर दिया था, जो अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के तहत लगाए गए थे । इसके जवाब में, प्रशासन ने दो कानूनी उपायों की ओर रुख किया:
1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 — प्राथमिक प्रतिस्थापन। यह USTR को अनुचित विदेशी व्यापार प्रथाओं की जांच के बाद शुल्क लगाने की अनुमति देता है। इसका उपयोग 60 अर्थव्यवस्थाओं पर जबरन श्रम टैरिफ के लिए किया गया है ।
1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 — एक अस्थायी पुल के रूप में उपयोग किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद, राष्ट्रपति ट्रम्प ने धारा 122 के तहत एक वैश्विक 10% टैरिफ की घोषणा की, जो भुगतान संतुलन आपात स्थितियों के लिए है और कानून द्वारा 150 दिनों के बाद समाप्त हो जाता है जब तक कि कांग्रेस इसे विस्तारित नहीं करती । वह 150-दिन की समय सीमा 24 जुलाई 2026 को समाप्त हो गई, यही कारण है कि धारा 301 जबरन श्रम टैरिफ उसी दिन प्रभावी हुए ।
एक अलग लेकिन संबंधित कार्रवाई में, प्रशासन ने डिजिटल-सेवा-कर नीतियों पर एक अलग जांच के आधार पर ब्राजील पर 25% टैरिफ लगाने के लिए धारा 301 का भी उपयोग किया ।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया
यूरोपीय संघ: EU अधिकारियों ने टैरिफ की WTO नियमों के तहत अनुचित होने की आलोचना की और संभावित जवाबी कार्रवाई का संकेत दिया। EU 10% वाली श्रेणी की अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है ।
चीन: बीजिंग ने टैरिफ को "निराधार" बताते हुए निंदा की और अमेरिका पर संरक्षणवाद के बहाने जबरन श्रम के आरोपों का उपयोग करने का आरोप लगाया ।
कनाडा और मैक्सिको: दोनों देशों ने कड़ा विरोध व्यक्त किया, कनाडाई अधिकारियों ने कनाडा के अपने मजबूत जबरन श्रम प्रवर्तन शासन को देखते हुए निशाना बनाए जाने की विडंबना पर ध्यान दिया ।
अमेरिकी घरेलू आलोचना: सीनेटर रॉन वाइडेन (डी-ओआर) ने टैरिफ को वैश्विक स्तर पर जबरन श्रम से निपटने के लिए "गलत तरीके से डिज़ाइन किया गया" बताया, उन्होंने तर्क दिया कि वे सबसे खराब अपराधियों को प्रभावी ढंग से लक्षित किए बिना अमेरिकी व्यवसायों और सहयोगियों को नुकसान पहुंचाएंगे ।
सामान्य व्यापार भागीदार प्रतिक्रिया: कई प्रभावित देशों ने जून-जुलाई 2026 में USTR की सार्वजनिक टिप्पणी अवधि के दौरान आपत्तियां दर्ज कराईं, यह तर्क देते हुए कि टैरिफ WTO प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करते हैं और उनके पास पर्याप्त जबरन श्रम कानून हैं ।
शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 की मध्यरात्रि (ET) के तुरंत बाद
दो शुल्क दरें और कौन से देश किस श्रेणी में आते हैं
10% वाली श्रेणी — वे देश जिनके पास पहले से अपना जबरन श्रम आयात प्रतिबंध है, जिन्होंने अमेरिका के साथ पारस्परिक व्यापार समझौते के माध्यम से इसे लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है, या जिनके पास समान प्रभाव वाली आंशिक व्यवस्था है। इस श्रेणी में 13 व्यक्तिगत देश और यूरोपीय संघ (एकल सीमा शुल्क इकाई के रूप में) शामिल हैं ।
12.5% वाली श्रेणी — बाकी सभी जांची गई अर्थव्यवस्थाएं जिन्होंने पर्याप्त कार्रवाई नहीं की है। यह बड़ा समूह है ।
सभी 60 अर्थव्यवस्थाओं की पूरी सूची (USTR की धारा 301 रिपोर्ट PDF में प्रकाशित) में शामिल हैं: अल्जीरिया, अंगोला, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बहरीन, बांग्लादेश, ब्राजील, कंबोडिया, कनाडा, चिली, चीन, कोलंबिया, कोस्टा रिका, डोमिनिकन गणराज्य, मिस्र, यूरोपीय संघ, ग्वाटेमाला, गुयाना, होंडुरास, हांगकांग, भारत, इंडोनेशिया, इज़राइल, जापान, कजाकिस्तान, केन्या, मलेशिया, मैक्सिको, मोरक्को, मोज़ाम्बिक, म्यांमार, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, पनामा, पेरू, फिलीपींस, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, ताइवान, ताजिकिस्तान, तंजानिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया, तुर्की, युगांडा, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, उरुग्वे, वेनेजुएला, वियतनाम और जाम्बिया ।
नोट: USTR की प्रेस विज्ञप्ति और साथ की रिपोर्ट में सार्वजनिक रूप से एक सरल दो-स्तंभीय "10% बनाम 12.5%" तालिका प्रकाशित नहीं की गई है। दर का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था जबरन श्रम प्रवर्तन मानदंडों को पूरा करती है या नहीं । कई व्यापार-कानून विश्लेषण फर्मों ने बताया है कि चीन, भारत, जापान और कई अन्य प्रमुख व्यापारिक भागीदार उच्च 12.5% वाली श्रेणी में आते हैं। 10% वाली श्रेणी की सटीक सूची पूर्ण संघीय रजिस्टर नोटिस और उसके तकनीकी अनुलग्नक में निर्दिष्ट है।
छूट प्राप्त उत्पाद श्रेणियां
USTR ने दो प्रमुख अपवादों के साथ "जांच की गई सभी अर्थव्यवस्थाओं के सभी उत्पादों" पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा :
वे वस्तुएं जो पहले से धारा 232 राष्ट्रीय सुरक्षा टैरिफ के अधीन हैं (स्टील, एल्युमीनियम और कुछ व्युत्पन्न उत्पाद) ।
संघीय रजिस्टर नोटिस के अनुलग्नक A में सूचीबद्ध वस्तुएं — बहिष्करणों का एक विशिष्ट सेट जिसे USTR ने सादे-पाठ सारांश के रूप में प्रकाशित नहीं किया है, लेकिन जिसे आधिकारिक नोटिस में संदर्भ द्वारा शामिल किया गया है ।
इसके अतिरिक्त, 10% वाली श्रेणी को मानक 12.5% की तुलना में कम दर से लाभ मिलता है, जो प्रभावी रूप से एक आंशिक छूट है ।
अगले दशक में अनुमानित राजस्व
जिम्मेदार संघीय बजट के लिए समिति (Committee for a Responsible Federal Budget) ने अनुमान लगाया कि नए धारा 301 टैरिफ से अगले दशक में लगभग 980 अरब डॉलर का राजस्व (लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर) उत्पन्न होगा ।
यह पहले के व्यापक CBO अनुमानों से अलग है। 2025 में, CBO ने अनुमान लगाया था कि राष्ट्रपति ट्रम्प का समग्र टैरिफ एजेंडा (जिसमें तत्कालीन मौजूदा IEEPA टैरिफ शामिल थे) एक दशक में संघीय घाटे को 4 ट्रिलियन डॉलर तक कम कर देगा , और पिछले अधिकारियों के तहत एक दशक में टैरिफ राजस्व लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया । CBO ने संकेत दिया है कि वह नए धारा 301 टैरिफ शासन के अंतिम रूप लेने के बाद अद्यतन अनुमान जारी करेगा ।
कानूनी अधिकार जिन्होंने पहले रद्द किए गए टैरिफ को बदला
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन के पहले के आपातकालीन टैरिफ को खारिज कर दिया था, जो अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के तहत लगाए गए थे । इसके जवाब में, प्रशासन ने दो कानूनी उपायों की ओर रुख किया:
1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 — प्राथमिक प्रतिस्थापन। यह USTR को अनुचित विदेशी व्यापार प्रथाओं की जांच के बाद शुल्क लगाने की अनुमति देता है। इसका उपयोग 60 अर्थव्यवस्थाओं पर जबरन श्रम टैरिफ के लिए किया गया है ।
1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 — एक अस्थायी पुल के रूप में उपयोग किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद, राष्ट्रपति ट्रम्प ने धारा 122 के तहत एक वैश्विक 10% टैरिफ की घोषणा की, जो भुगतान संतुलन आपात स्थितियों के लिए है और कानून द्वारा 150 दिनों के बाद समाप्त हो जाता है जब तक कि कांग्रेस इसे विस्तारित नहीं करती । वह 150-दिन की समय सीमा 24 जुलाई 2026 को समाप्त हो गई, यही कारण है कि धारा 301 जबरन श्रम टैरिफ उसी दिन प्रभावी हुए ।
एक अलग लेकिन संबंधित कार्रवाई में, प्रशासन ने डिजिटल-सेवा-कर नीतियों पर एक अलग जांच के आधार पर ब्राजील पर 25% टैरिफ लगाने के लिए धारा 301 का भी उपयोग किया ।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया
यूरोपीय संघ: EU अधिकारियों ने टैरिफ की WTO नियमों के तहत अनुचित होने की आलोचना की और संभावित जवाबी कार्रवाई का संकेत दिया। EU 10% वाली श्रेणी की अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है ।
चीन: बीजिंग ने टैरिफ को "निराधार" बताते हुए निंदा की और अमेरिका पर संरक्षणवाद के बहाने जबरन श्रम के आरोपों का उपयोग करने का आरोप लगाया ।
कनाडा और मैक्सिको: दोनों देशों ने कड़ा विरोध व्यक्त किया, कनाडाई अधिकारियों ने कनाडा के अपने मजबूत जबरन श्रम प्रवर्तन शासन को देखते हुए निशाना बनाए जाने की विडंबना पर ध्यान दिया ।
अमेरिकी घरेलू आलोचना: सीनेटर रॉन वाइडेन (डी-ओआर) ने टैरिफ को वैश्विक स्तर पर जबरन श्रम से निपटने के लिए "गलत तरीके से डिज़ाइन किया गया" बताया, उन्होंने तर्क दिया कि वे सबसे खराब अपराधियों को प्रभावी ढंग से लक्षित किए बिना अमेरिकी व्यवसायों और सहयोगियों को नुकसान पहुंचाएंगे ।
सामान्य व्यापार भागीदार प्रतिक्रिया: कई प्रभावित देशों ने जून-जुलाई 2026 में USTR की सार्वजनिक टिप्पणी अवधि के दौरान आपत्तियां दर्ज कराईं, यह तर्क देते हुए कि टैरिफ WTO प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करते हैं और उनके पास पर्याप्त जबरन श्रम कानून हैं ।
