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JD.com पर EU का बड़ा एक्शन: 2.5 अरब डॉलर के Ceconomy अधिग्रहण पर 'विदेशी सब्सिडी' का आरोप
यूरोपीय आयोग ने JD.com को उसके 2.5 अरब डॉलर के Ceconomy अधिग्रहण पर औपचारिक आपत्ति पत्र (Statement of Objections) जारी किया। [5][6] EU का आरोप: JD.com को चीनी सरकार से अनुकूल वित्तपोषण, अनुदान और कर छूट जैसी विदेशी सब्सिडी मिली, जिससे उसे अधिग्रहण में अनुचित लाभ मिला। [1][6] JD.com का इनकार: कंपनी ने कहा कि अधिग्रहण...
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सौदा और EU की औपचारिक चेतावनी
22 जुलाई 2026 को, यूरोपीय आयोग (European Commission) ने चीनी ई-कॉमर्स कंपनी JD.com को जर्मन इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर Ceconomy (जो MediaMarktSaturn की मूल कंपनी है) के लगभग 2.2 बिलियन यूरो (2.5 अरब डॉलर) के अधिग्रहण पर एक औपचारिक आपत्ति पत्र (statement of objections) जारी किया । यह EU के विदेशी सब्सिडी नियमन (Foreign Subsidies Regulation - FSR) के तहत उठाया गया एक औपचारिक कदम है — और पहली बार है जब FSR का इस्तेमाल किसी चीनी लेन-देन के खिलाफ इस स्तर पर किया गया है
।
- आयोग का आरोप: EU की प्रारंभिक जांच में पाया गया कि JD.com को संभवतः चीनी सरकार से विदेशी सब्सिडी (जैसे अधिमान्य वित्तपोषण, अनुदान और कर छूट) मिली है, जो JD.com को अधिग्रहण में अनुचित लाभ देकर EU के आंतरिक बाजार में प्रतिस्पर्धा को विकृत कर सकती है
।
- JD.com का खंडन: JD.com ने आरोपों से इनकार किया है। कंपनी का कहना है कि अधिग्रहण का वित्तपोषण पूरी तरह से वाणिज्यिक आधार पर, बाहरी निजी बैंक ऋण और उपलब्ध नकदी के माध्यम से किया गया है, और इसमें कोई विदेशी सब्सिडी शामिल नहीं है
।
- आगे की प्रक्रिया: JD.com अब लिखित रूप में जवाब दे सकता है और मौखिक सुनवाई का अनुरोध कर सकता है। वह EU की चिंताओं को दूर करने के लिए उपचारात्मक कदम (remedies) प्रस्तावित कर सकता है। यदि आयोग निष्कर्ष निकालता है कि सब्सिडी ने सौदे को विकृत किया है, तो वह लेन-देन को प्रतिबंधित कर सकता है, शर्तें लगा सकता है या सब्सिडी वापसी का आदेश दे सकता है
।
नियामक समयरेखा
- 30 जुलाई 2025 — JD.com ने Ceconomy के लिए अपनी 2.2 बिलियन यूरो की बोली की घोषणा की
।
- 2025 का अंत / 2026 की शुरुआत — यह सौदा कई EU सदस्य देशों (जैसे पोलैंड का UOKiK) के राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों को अधिसूचित किया गया क्योंकि यह EU विलय नियमन की सीमा को पार नहीं करता था
।
- 22 अप्रैल 2026 — यूरोपीय आयोग ने FSR के तहत प्रारंभिक जांच शुरू की, जिसमें 28 मई तक प्रारंभिक निर्णय की समय सीमा तय की गई
।
- 28 मई 2026 — आयोग ने जांच को विदेशी सब्सिडी से संबंधित चिंताओं के कारण पूर्ण गहन जांच (in-depth investigation) में बदल दिया
।
- 30 जून 2026 — जर्मनी के राष्ट्रीय विदेशी निवेश प्राधिकरण ने सौदे को मंजूरी दे दी
।
- 22 जुलाई 2026 — आयोग ने औपचारिक आपत्ति पत्र जारी कर पुष्टि की कि उसका मानना है कि JD.com को विकृत करने वाली सब्सिडी मिली है
। ऑस्ट्रिया और स्पेन में भी विदेशी निवेश समीक्षा जारी है
।
व्यापक EU-चीन ई-कॉमर्स तनाव
JD.com की जांच एक बहुत बड़े EU व्यापार नीति आक्रमण का हिस्सा है, जो चीनी ई-कॉमर्स पर केंद्रित है।
कम मूल्य के आयात में उछाल:
- 2024 में, EU में प्रवेश करने वाले 150 यूरो से कम मूल्य के 91% ई-कॉमर्स शिपमेंट चीन से आए
। हर दिन चीन से लगभग 1.6 करोड़ (16 मिलियन) कम मूल्य के पार्सल EU में पहुंचते हैं
।
- यूरोपीय नीति निर्माताओं ने चेतावनी दी है कि यह बाढ़ शहरी खुदरा क्षेत्र को तबाह कर रही है और चीनी प्लेटफार्मों (Temu, Shein, JD.com) को EU-आधारित रिटेलरों पर अनुचित लाभ दे रही है
।
नए कस्टम शुल्क (1 जुलाई 2026 से प्रभावी):
- EU ने कम मूल्य के पार्सल पर लंबे समय से चली आ रही 150 यूरो की शुल्क-मुक्त (de minimis) छूट को समाप्त कर दिया
।
- अब EU के बाहर से आयातित 150 यूरो या उससे कम मूल्य के सभी शिपमेंट पर प्रति आइटम 3 यूरो का अस्थायी फ्लैट कस्टम ड्यूटी लागू होगा
।
- यह फ्लैट शुल्क 1 जुलाई 2028 तक लागू रहेगा, जिसके बाद सामान्य सीमा शुल्क लागू होंगे
।
संक्षेप में, JD.com-Ceconomy सौदा EU के FSR के लिए चीन के खिलाफ सबसे बड़ा परीक्षण मामला है, और यह चीनी ई-कॉमर्स आयातों की मात्रा और मूल्य लाभ पर एक व्यवस्थित EU कार्रवाई के साथ-साथ चल रहा है।
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लोग पूछते भी हैं
"JD.com पर EU का बड़ा एक्शन: 2.5 अरब डॉलर के Ceconomy अधिग्रहण पर 'विदेशी सब्सिडी' का आरोप" का संक्षिप्त उत्तर क्या है?
यूरोपीय आयोग ने JD.com को उसके 2.5 अरब डॉलर के Ceconomy अधिग्रहण पर औपचारिक आपत्ति पत्र (Statement of Objections) जारी किया। [5][6]
सबसे पहले सत्यापित करने योग्य मुख्य बिंदु क्या हैं?
यूरोपीय आयोग ने JD.com को उसके 2.5 अरब डॉलर के Ceconomy अधिग्रहण पर औपचारिक आपत्ति पत्र (Statement of Objections) जारी किया। [5][6] EU का आरोप: JD.com को चीनी सरकार से अनुकूल वित्तपोषण, अनुदान और कर छूट जैसी विदेशी सब्सिडी मिली, जिससे उसे अधिग्रहण में अनुचित लाभ मिला। [1][6]
मुझे अभ्यास में आगे क्या करना चाहिए?
JD.com का इनकार: कंपनी ने कहा कि अधिग्रहण का वित्तपोषण पूरी तरह वाणिज्यिक है, इसमें कोई विदेशी सब्सिडी शामिल नहीं है। [5][24]
सूत्र
- reuters.comChinese e-commerce giant JD.com given notice of EU ...
- wsj.comJD.com's $2.6 Billion Ceconomy Takeover Move Faces In-Depth EU Probe
- europarl.europa.euEU targets low-value imports via e-commerce platforms | News | European Parliament
- finance.yahoo.comNo Chinese subsidies involved in Ceconomy deal, JD.com says
- reuters.comChina's JD.com to buy Germany's Ceconomy in deal valuing it at $2.5 billion
- europa.eu[PDF] Commission opens in-depth foreign subsidies investigation into JD ...
- reuters.comEU regulators assessing if JD.com's Ceconomy deal involves state subsidies
- europarl.europa.euParliamentary question | E-003301/2025(ASW) - European Parliament
- reuters.comJD.com's Ceconomy deal faces full-scale EU subsidy investigation
- scmp.comJD.com's bid for Europe's Ceconomy clears German hurdle ...
- taxation-customs.ec.europa.euGuidance and legal text on temporary flat fee on low-value ...
- reuters.comEU regulator sends charge sheet to JD.com over Ceconomy deal
- bloomberg.comJD.com's €2.2 Billion Ceconomy Deal Hit by EU Subsidy Probe
- reuters.comExplainer: How the EU plans to crack down on low-value e- ...
- reuters.comEU-Kommission treibt Verfahren bei Ceconomy-Kauf durch JD.com voran
- borsa.corriere.itCommissione UE invia comunicazione degli addebiti a JD.com ...
- theguardian.comEU introduces €3 customs charge on small parcels to curb cheap Chinese imports
- usnews.comEU Issues New Steel and E-Commerce Regulations to Reduce Trade Imbalance With China
- dw.comEU targets Chinese imports amid trade talks
- mlex.comJD.com gets EU warning in subsidy probe of Ceconomy purchase | MLex | Specialist news and analysis on legal risk and regulation
- biz.chosun.comEU imposes fees on China e-commerce as US, Japan ...