इस समझौते में 60 दिनों की एक रूपरेखा तय की गई थी, जिसके दौरान एक स्थायी शांति संधि के लिए बातचीत होनी थी। इस संधि में ये मुद्दे शामिल थे:

• 2026 के ईरान युद्ध में युद्ध विराम
• ईरान का परमाणु कार्यक्रम
• प्रतिबंधों में ढील
• होर्मुज जलडमरूमध्य का फिर से खुलना और उसका प्रबंधन
• लेबनान में तनाव कम करना

हालांकि, सबसे अहम बात यह थी कि बड़े और विवादास्पद मुद्दों को भविष्य की बातचीत के लिए टाल दिया गया था।

ट्रंप का ऐलान: "समझौता खत्म"

7-8 जुलाई, 2026 को तुर्की के अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया कि युद्ध विराम व्यावहारिक रूप से खत्म हो चुका है।

• 7 जुलाई: ट्रंप ने चेतावनी दी कि "हम आज रात उन्हें कड़ा जवाब देने वाले हैं" और उन्होंने युद्ध विराम को 'खत्म' बताया।
• 8 जुलाई: ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा, "मुझे लगता है कि यह खत्म हो गया है। मैं उनके साथ कोई लेन-देन नहीं करना चाहता। वे गंदे लोग हैं।"

अमेरिकी हमले और पहली अमेरिकी सैन्य मौतें

• जुलाई की शुरुआत: अमेरिका ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर कई हमले किए। CENTCOM ने 13 जुलाई को बुशहर, चाह बहार, जास्क, कोनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास सहित कई ठिकानों पर हमलों की पुष्टि की।
• 9 जुलाई: ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत, कतर और बहरीन में अमेरिकी सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमला किया। ईरानी अधिकारियों के अनुसार, अमेरिकी हमलों में 14 लोग मारे गए और 78 घायल हुए।
• 18 जुलाई (आज): अमेरिकी सेना ने ईरान द्वारा सीधे किए गए हमले में पहली अमेरिकी सैन्य मौत की घोषणा की। जॉर्डन में एक बेस पर हुए हमले में दो अमेरिकी सैनिक मारे गए और एक लापता हो गया।

खामेनेई का बयान: "ट्रंप का हस्ताक्षर बेकार"

शनिवार, 18 जुलाई 2026 को ईरान के सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनेई ने एक लिखित बयान जारी किया, जिसे ईरानी राज्य टेलीविजन पर पढ़ा गया। इसमें उन्होंने कहा कि समझौते के बार-बार उल्लंघन ने यह साबित कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का हस्ताक्षर "पूरी तरह से बेकार और विश्वसनीयता से रहित है"।

बयान में कहा गया:

"महान शैतान (अमेरिका) द्वारा समझौते के बार-बार उल्लंघन ने एक बार फिर सभी को साबित कर दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कितना बेकार और अविश्वसनीय है।"

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ईरान पर हमले जारी रखता है तो उसे "अविस्मरणीय सबक" सिखाया जाएगा।

ईरान ने प्रतिबद्धताएं कीं निलंबित

उसी दिन (18 जुलाई) ईरान के उप विदेश मंत्री काज़िम ग़रीबाबादी ने घोषणा की कि तेहरान इस्लामाबाद समझौते के तहत अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को निलंबित कर रहा है। उन्होंने अमेरिका पर बार-बार उल्लंघन करके समझौते को "प्रभावी रूप से खत्म करने" का आरोप लगाया। ईरान ने साफ संकेत दिया कि वह मौजूदा ढांचे के तहत आगे बातचीत करने से इनकार करता है।

समझौते की कमजोरी: अस्पष्ट भाषा

विशेषज्ञों का मानना है कि इस्लामाबाद समझौता संरचनात्मक रूप से कमजोर था। तुर्की की समाचार एजेंसी अनादोलु एजेंसी (AA) ने 10 जुलाई को रिपोर्ट किया कि "होर्मुज जलडमरूमध्य, प्रतिबंधों में ढील, जमी ईरानी संपत्तियों और लेबनान पर अनसुलझे विवाद औपचारिक वार्ता शुरू होने से पहले ही समझौते को पटरी से उतारने की धमकी दे रहे हैं।"

आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन ने समझौते को "एक दोषपूर्ण लेकिन स्वागतयोग्य विकास" बताया, जो "संघर्ष के मूल में मौजूद प्रसार संबंधी चिंताओं को दूर करने में विफल रहा।" सबसे विवादास्पद मुद्दों (खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य और प्रतिबंधों में ढील) पर अस्पष्ट और टालमटोल वाली भाषा के कारण कोई भी पक्ष उल्लंघन का दावा कर सकता था, और ठीक यही हुआ।

इस समझौते में 60 दिनों की एक रूपरेखा तय की गई थी, जिसके दौरान एक स्थायी शांति संधि के लिए बातचीत होनी थी। इस संधि में ये मुद्दे शामिल थे:

• 2026 के ईरान युद्ध में युद्ध विराम
• ईरान का परमाणु कार्यक्रम
• प्रतिबंधों में ढील
• होर्मुज जलडमरूमध्य का फिर से खुलना और उसका प्रबंधन
• लेबनान में तनाव कम करना

हालांकि, सबसे अहम बात यह थी कि बड़े और विवादास्पद मुद्दों को भविष्य की बातचीत के लिए टाल दिया गया था।

ट्रंप का ऐलान: "समझौता खत्म"

7-8 जुलाई, 2026 को तुर्की के अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया कि युद्ध विराम व्यावहारिक रूप से खत्म हो चुका है।

• 7 जुलाई: ट्रंप ने चेतावनी दी कि "हम आज रात उन्हें कड़ा जवाब देने वाले हैं" और उन्होंने युद्ध विराम को 'खत्म' बताया।
• 8 जुलाई: ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा, "मुझे लगता है कि यह खत्म हो गया है। मैं उनके साथ कोई लेन-देन नहीं करना चाहता। वे गंदे लोग हैं।"

अमेरिकी हमले और पहली अमेरिकी सैन्य मौतें

• जुलाई की शुरुआत: अमेरिका ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर कई हमले किए। CENTCOM ने 13 जुलाई को बुशहर, चाह बहार, जास्क, कोनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास सहित कई ठिकानों पर हमलों की पुष्टि की।
• 9 जुलाई: ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत, कतर और बहरीन में अमेरिकी सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमला किया। ईरानी अधिकारियों के अनुसार, अमेरिकी हमलों में 14 लोग मारे गए और 78 घायल हुए।
• 18 जुलाई (आज): अमेरिकी सेना ने ईरान द्वारा सीधे किए गए हमले में पहली अमेरिकी सैन्य मौत की घोषणा की। जॉर्डन में एक बेस पर हुए हमले में दो अमेरिकी सैनिक मारे गए और एक लापता हो गया।

खामेनेई का बयान: "ट्रंप का हस्ताक्षर बेकार"

शनिवार, 18 जुलाई 2026 को ईरान के सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनेई ने एक लिखित बयान जारी किया, जिसे ईरानी राज्य टेलीविजन पर पढ़ा गया। इसमें उन्होंने कहा कि समझौते के बार-बार उल्लंघन ने यह साबित कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का हस्ताक्षर "पूरी तरह से बेकार और विश्वसनीयता से रहित है"।

बयान में कहा गया:

"महान शैतान (अमेरिका) द्वारा समझौते के बार-बार उल्लंघन ने एक बार फिर सभी को साबित कर दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कितना बेकार और अविश्वसनीय है।"

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ईरान पर हमले जारी रखता है तो उसे "अविस्मरणीय सबक" सिखाया जाएगा।

ईरान ने प्रतिबद्धताएं कीं निलंबित

उसी दिन (18 जुलाई) ईरान के उप विदेश मंत्री काज़िम ग़रीबाबादी ने घोषणा की कि तेहरान इस्लामाबाद समझौते के तहत अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को निलंबित कर रहा है। उन्होंने अमेरिका पर बार-बार उल्लंघन करके समझौते को "प्रभावी रूप से खत्म करने" का आरोप लगाया। ईरान ने साफ संकेत दिया कि वह मौजूदा ढांचे के तहत आगे बातचीत करने से इनकार करता है।

समझौते की कमजोरी: अस्पष्ट भाषा

विशेषज्ञों का मानना है कि इस्लामाबाद समझौता संरचनात्मक रूप से कमजोर था। तुर्की की समाचार एजेंसी अनादोलु एजेंसी (AA) ने 10 जुलाई को रिपोर्ट किया कि "होर्मुज जलडमरूमध्य, प्रतिबंधों में ढील, जमी ईरानी संपत्तियों और लेबनान पर अनसुलझे विवाद औपचारिक वार्ता शुरू होने से पहले ही समझौते को पटरी से उतारने की धमकी दे रहे हैं।"

आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन ने समझौते को "एक दोषपूर्ण लेकिन स्वागतयोग्य विकास" बताया, जो "संघर्ष के मूल में मौजूद प्रसार संबंधी चिंताओं को दूर करने में विफल रहा।" सबसे विवादास्पद मुद्दों (खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य और प्रतिबंधों में ढील) पर अस्पष्ट और टालमटोल वाली भाषा के कारण कोई भी पक्ष उल्लंघन का दावा कर सकता था, और ठीक यही हुआ।