OECD ग्लोबल मिनिमम टैक्स: पहले साल 79-109 अरब यूरो राजस्व, उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, लेकिन नौकरियां बचीं

राजस्व प्राप्ति बनाम OECD पूर्वानुमान

जिन देशों ने बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर 15% न्यूनतम कर (पिलर टू) लागू किया, उन्हें 2024 में लगभग 79 से 109 अरब यूरो अतिरिक्त कॉर्पोरेट कर राजस्व प्राप्त हुआ । यह OECD के पिछले अनुमानों से कम है, जिसमें कहा गया था कि पूर्ण कार्यान्वयन से वैश्विक कॉर्पोरेट आय कर राजस्व में 6.5-8.1% यानी 155-192 अरब डॉलर की वार्षिक वृद्धि होगी । OECD के जनवरी 2024 के आर्थिक प्रभाव आकलन में अनुमान लगाया गया था कि ये नियम वैश्विक कम-कर वाले मुनाफे को लगभग 80% तक कम कर देंगे ।

दीर्घकालिक राजस्व क्षमता के स्वतंत्र अनुमान व्यापक रूप से भिन्न हैं। कुछ अकादमिक मॉडल पूरी तरह से लागू होने पर 68-105 अरब डॉलर वार्षिक राजस्व का अनुमान लगाते हैं, जबकि OECD के अपने अनुमान 220 अरब डॉलर तक हैं । EU टैक्स ऑब्ज़र्वेटरी ने अनुमान लगाया था कि अकेले EU सदस्य देश 15% न्यूनतम टॉप-अप कर से प्रतिवर्ष 55-67 अरब यूरो प्राप्त कर सकते हैं ।

राजस्व अंतर के कारण

पहले वर्ष के वास्तविक आंकड़ों और दीर्घकालिक अनुमानों के बीच अंतर कई कारकों के कारण है:

• चरणबद्ध और आंशिक कार्यान्वयन: जिन सभी देशों ने पिलर टू पर सहमति व्यक्त की, उन्होंने 1 जनवरी 2024 तक कानून नहीं बनाया था। 2024 की शुरुआत तक लगभग 45-55 देशों ने ठोस कदम उठाए थे ।
• संक्रमणकालीन सुरक्षा उपाय (Safe Harbours) और छूट (Carve-outs): सब्सटेंस-बेस्ड इनकम एक्सक्लूज़न (SBIE) और संक्रमणकालीन सुरक्षा उपायों ने अस्थायी रूप से कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों को टॉप-अप टैक्स से छूट दी, जिससे पहले वर्ष की देनदारी काफी कम हो गई । डेलॉयट के स्विट्जरलैंड की 50 सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनियों पर एक अध्ययन में पाया गया कि इन संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं के कारण कई कंपनियां अतिरिक्त कर से बच गईं, और तीन-चौथाई से अधिक अतिरिक्त कर राजस्व एक ही कंपनी से आया ।
• प्रमुख देशों द्वारा विलंब: अमेरिका, जहां दुनिया की सबसे अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ने पिलर टू लागू नहीं किया। इसके बजाय उसने एक विशेष सुरक्षा उपाय (side-by-side safe harbor) हासिल किया जो अमेरिकी कर प्रणाली को पिलर टू के अनुरूप मानता है, जिससे वैश्विक टॉप-अप कर संग्रह और कम हो गया ।
• प्रारंभिक अनुपालन समायोजन: कई कंपनियों ने अपनी प्रभावी कर दरों को 15% के करीब लाने के लिए अपने संचालन का पुनर्गठन किया या कर योजना बनाई, जिससे पहले वर्ष में टॉप-अप कर के अधीन मुनाफे की मात्रा कम हो गई ।

निवेश और रोजगार पर प्रभाव

• कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं: OECD को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि पिलर टू के कारण नौकरियों या व्यावसायिक निवेश में कोई कमी आई हो । कर दरों में 'रेस टू द बॉटम' (कर दरों को कम करने की प्रतिस्पर्धा) की आलोचकों द्वारा की गई चेतावनियाँ सही साबित नहीं हुईं।
• लाभ-स्थानांतरण (Profit Shifting) में कमी: OECD का अनुमान है कि न्यूनतम कर वैश्विक स्थानांतरित मुनाफे को लगभग आधा कर देगा और निवेश केंद्रों और अन्य देशों के बीच कर दर अंतर को कम करेगा । OECD के जनवरी 2024 के वर्किंग पेपर के अनुसार, यह कर कम-कर वाले मुनाफे को 2017-2020 के औसत 2,143 अरब डॉलर से घटाकर 653 अरब डॉलर करने का अनुमान है ।

देशों द्वारा कार्यान्वयन की स्थिति

• व्यापक लेकिन असमान कार्यान्वयन: OECD/G20 इन्क्लूसिव फ्रेमवर्क के 140 से अधिक देशों ने सैद्धांतिक रूप से पिलर टू पर सहमति व्यक्त की । EU सदस्य राज्यों ने 1 जनवरी 2024 से नियम लागू किए। जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, यूके, कनाडा सहित अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने 2024 के दौरान कानून बनाए ।
• 2024 की शुरुआत तक लगभग 45-55 देशों ने पिलर टू को लागू किया या लागू करने की उन्नत स्थिति में थे । हालांकि, कुछ क्षेत्रों में कार्यान्वयन अपेक्षा से धीमा रहा। 2024 की शुरुआत तक, यूरोप के 21 देशों और अन्य जगहों के 4 देशों ने पिलर टू के सभी या कुछ हिस्सों को लागू करने के लिए "अंतिम कानून लागू" किया था ।

अमेरिका का रुख

• कोई अमेरिकी कार्यान्वयन नहीं और सक्रिय विरोध: अमेरिका ने पिलर टू लागू नहीं किया। राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन एक कार्यकारी आदेश जारी किया जिसमें निर्देश दिया गया कि OECD समझौता "अमेरिका के लिए कोई बल या प्रभाव नहीं रखेगा" । कांग्रेस ने भी वैश्विक न्यूनतम कर के प्रति द्विदलीय विरोध दिखाया है । 2017 के टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट (TCJA) ने विदेशी आय पर एक अलग न्यूनतम कर (GILTI) लागू किया, जिसका उपयोग पिलर टू के कुछ डिज़ाइन तत्वों के मॉडल के रूप में किया गया ।
• साइड-बाय-साइड सेफ हार्बर हासिल: 2026 की शुरुआत में, अमेरिकी ट्रेजरी ने इन्क्लूसिव फ्रेमवर्क के साथ एक समझौता किया जो अमेरिकी कर प्रणाली को पिलर टू के अनुरूप मानता है और अमेरिकी मुख्यालय वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विदेशी टॉप-अप करों से छूट देता है । इस सुरक्षा उपाय के उद्देश्यों के लिए OECD के सेंट्रल रिकॉर्ड में अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जहां एक योग्य व्यवस्था है ।

अनिश्चितता और सीमाएं

पहले वर्ष का राजस्व आंकड़ा (79-109 अरब यूरो) जुलाई 2026 में जारी एक प्रारंभिक OECD अनुमान है । वास्तविक संग्रह में संशोधन हो सकता है क्योंकि अधिक देश पूरा डेटा दाखिल करते हैं। पहले वर्ष के परिणामों और अनुमानों के बीच का अंतर कम हो सकता है क्योंकि अधिक देश घरेलू न्यूनतम टॉप-अप कर लागू करते हैं और संक्रमणकालीन प्रावधान समाप्त हो जाते हैं। OECD ने कहा है कि 2026 के बाद अस्थायी सुरक्षा उपाय नियम समाप्त होने पर न्यूनतम कर का अधिक प्रभाव होने की उम्मीद है ।