यूरोपीय संघ ने अपनी ओर से पूरी तरह से अनुपालन किया: यूरोपीय संसद और परिषद ने मई-जून 2026 में टैरिफ कटौती नियमों को मंजूरी दी, और 1 जुलाई 2026 से अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं पर यूरोपीय शुल्क समाप्त कर दिए गए । यूरोपीय संघ ने अमेरिकी लॉबस्टर आयात पर शुल्क-मुक्त दर्जा भी बढ़ाया ।
आयोग का यह नया अनुरोध एक असममित मांग है: यूरोपीय संघ चाहता है कि वाशिंगटन बिना किसी बदले के वस्तुओं के एक बड़े हिस्से को 15% शुल्क से मुक्त करे, यह तर्क देते हुए कि उसने अपने दायित्वों को पूरा कर लिया है और छूट की आवश्यकता "संतुलन बहाल करने" के लिए है । यूरोन्यूज़ और यूरोएक्टिव द्वारा प्राप्त सूची में सैकड़ों उत्पाद शामिल हैं, जिनमें खाद्य, पेय पदार्थ, चिकित्सा उपकरण और मशीनरी शामिल हैं । डेयरी के लिए, सूची विशेष रूप से रोक्फोर्ट चीज़ और अन्य ब्लू चीज़ के लिए शुल्क-मुक्त उपचार चाहती है, जबकि वाइन, स्पिरिट, बीयर और जैतून का तेल भी प्रमुख लक्ष्य हैं ।
यह पहला मौका नहीं है जब यूरोपीय संघ ने छूट पाने की कोशिश की हो। नवंबर 2025 में, आयोग ने वाइन और स्पिरिट को टैरिफ से बचाने के लिए एक समान याचिका तैयार की थी, जिसमें ट्रंप प्रशासन को 27 पन्नों की एक सूची सौंपी गई थी । वह पिछला प्रयास सफल नहीं हुआ, और उत्पाद 15% टैरिफ के दायरे में ही रहे।
यूरोपीय संघ के डिजिटल मार्केट्स एक्ट (DMA) और डिजिटल सर्विसेज एक्ट (DSA) को लेकर अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच चल रहे तनाव ने छूट की इस मांग को और जटिल बना दिया है। वाशिंगटन का कहना है कि ये कानून अमेरिकी टेक दिग्गजों को असम्मानजनक रूप से निशाना बनाते हैं।
ट्रंप प्रशासन ने ट्रांसअटलांटिक वार्ता के दौरान बार-बार DSA और DMA को व्यापार में बाधा के रूप में उठाया है, और अमेरिकी समकक्षों ने व्यापार वार्ता में इन्हें तनाव के स्रोत के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है । फरवरी 2025 में, राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ज्ञापन जारी किया जिसमें उन देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी गई जो "अमेरिकी कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता" में बाधा डालते हैं, जिसमें सीधे तौर पर अमेरिकी टेक क्षेत्र और यूरोपीय संघ के डिजिटल नियामक ढांचे को निशाना बनाया गया । इस ज्ञापन में कई यूरोपीय संघ के सदस्य देशों का नाम लिया गया, जिन्होंने डिजिटल सेवा कर या नियम लागू किए थे।
अमेरिका ने केवल धमकियों से आगे बढ़कर कार्रवाई भी की है: जनवरी 2026 में, अमेरिकी विदेश विभाग ने DMA और DSA का मसौदा तैयार करने में शामिल पांच यूरोपीय अधिकारियों पर वीज़ा प्रतिबंध लगा दिए । अमेरिका ने यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा करों और नियमों के जवाब में नए टैरिफ की भी धमकी दी है, जिससे टर्नबेरी डील द्वारा स्थापित 15% टैरिफ सीमा पूरी तरह से खतरे में पड़ सकती है । ट्रंप प्रशासन ने एक अल्टीमेटम जारी करते हुए धमकी दी है कि वह जवाबी कार्रवाई के लिए "अपने पास उपलब्ध हर हथियार" का इस्तेमाल करेगा, जिसमें Spotify और DHL जैसी यूरोपीय सेवाओं पर शुल्क लगाना भी शामिल है ।
यूरोपीय संघ ने सार्वजनिक रूप से जोर दिया है कि डिजिटल नियम व्यापार वार्ता का हिस्सा नहीं हैं और वे "गैर-परक्राम्य" हैं , लेकिन वाशिंगटन इन दोनों मुद्दों को जोड़ता रहा है । यूरोपीय आयोग की कार्यकारी उपाध्यक्ष टेरेसा रिबेरा ने चेतावनी दी है कि यदि वाशिंगटन DSA और DMA पर अपने हमलों को जारी रखता है तो यूरोपीय संघ को अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए ।
यूरोपीय आयोग का €150 बिलियन का छूट अनुरोध अधिकतम तनाव के समय आया है। अमेरिका टर्नबेरी डील के 15% टैरिफ को पहले से ही एक समझौता मानता है, जबकि यूरोपीय संघ का तर्क है कि उसने पूरी तरह से अनुपालन किया है और अब उसे बदले में राहत मिलनी चाहिए। हालांकि, अनसुलझा डिजिटल नियामक विवाद वाशिंगटन को रियायतें देने से रोकने का एक मजबूत प्रोत्साहन देता है — और व्हाइट हाउस पहले ही संकेत दे चुका है कि वह DMA/DSA व्यवस्था के खिलाफ लीवरेज के रूप में टैरिफ धमकियों का उपयोग कर सकता है । टर्नबेरी डील के तहत पूर्ण अमेरिकी अनुपालन की समय सीमा 31 दिसंबर 2026 है, जो इसे एक उच्च-दांव वाली सौदेबाजी की खिड़की बनाती है । यदि अमेरिका उस तारीख तक अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो यूरोपीय संघ का "सनराइज क्लॉज" अमेरिकी वस्तुओं पर अपने स्वयं के टैरिफ में कटौती को विलंबित या निलंबित कर सकता है ।