• इनफिनिट स्क्रॉल (अंतहीन स्क्रॉलिंग) – लगातार नई सामग्री लोड होती रहती है, जिससे यूज़र्स को रुकने का कोई प्राकृतिक मौका नहीं मिलता।
• ऑटोप्ले वीडियो – वीडियो डिफ़ॉल्ट रूप से चलने लगते हैं, जिससे यूज़र्स लगातार जुड़े रहते हैं।
• पुश नोटिफिकेशन – ऐसे अलर्ट जो बार-बार यूज़र्स को प्लेटफ़ॉर्म पर वापस खींचते हैं।
• हाइपर-पर्सनलाइज़्ड रेकमेंडेशन एल्गोरिदम – AI-पावर्ड सिस्टम जो यूज़र्स की रुचि के अनुसार कंटेंट दिखाकर उनका समय ज्यादा से ज्यादा खपाते हैं।

आयोग का मानना है कि Meta ने जानबूझकर इन सुविधाओं को यूज़र्स का ध्यान खींचने के लिए डिज़ाइन किया और DSA के तहत आवश्यक जोखिम मूल्यांकन नहीं किया।

$12 बिलियन का जुर्माना: 6% वैश्विक राजस्व

DSA के तहत आयोग कंपनी के कुल वैश्विक वार्षिक कारोबार का 6% तक जुर्माना लगा सकता है। कई स्रोतों के अनुसार, Meta के 2025 के ~$200 बिलियन राजस्व के आधार पर यह राशि लगभग $12 बिलियन बनती है। हालांकि, यह जुर्माना तभी लागू होगा जब Meta को अपना बचाव पेश करने का मौका देने के बाद प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि होगी।

आयोग की माँग: डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में बदलाव और स्क्रीन-टाइम ब्रेक

आयोग ने Meta को यह आदेश दिया है:

• 'आदतन सुविधाओं' को डिफ़ॉल्ट रूप से निष्क्रिय करना होगा, जैसे इनफिनिट स्क्रॉल और ऑटोप्ले। ये सुविधाएँ केवल यूज़र्स के स्पष्ट ऑप्ट-इन (सहमति) पर ही उपलब्ध होंगी।
• प्रभावी स्क्रीन-टाइम डैशबोर्ड और ब्रेक रिमाइंडर लागू करने होंगे जो लंबे समय तक उपयोग को बाधित करें—न कि आसानी से खारिज होने वाले पॉप-अप।
• यह साबित करने की ज़िम्मेदारी Meta की होगी कि डिज़ाइन में किए गए बदलाव प्रभावी हैं।

Meta को अपना जवाब देने और उपाय सुझाने के लिए औपचारिक अवधि दी गई है। इसके बाद आयोग अंतिम बाध्यकारी निर्णय सुनाएगा।

आयरलैंड के हाई कोर्ट में Meta की कानूनी चुनौती

अलग से, 13 जुलाई 2026 को Meta ने आयरलैंड के हाई कोर्ट में Coimisiún na Meán (आयरिश मीडिया रेगुलेटर) के खिलाफ याचिका दाखिल की। इस चुनौती का उद्देश्य मई 2026 में शुरू की गई दो जाँचों को रोकना है, जो Instagram और Facebook के खिलाफ DSA की निम्नलिखित धाराओं के तहत चल रही हैं:

• DSA की धारा 25 – जो 'डार्क पैटर्न' (भ्रामक या चालाकी भरे इंटरफ़ेस डिज़ाइन) पर रोक लगाती है
• DSA की धारा 27 – जो रेकमेंडेशन सिस्टम की पारदर्शिता और यूज़र नियंत्रण को नियंत्रित करती है

ये आयरिश जाँचें देख रही हैं कि क्या Meta का इंटरफ़ेस डिज़ाइन यूज़र्स के लिए यह नियंत्रित करना मुश्किल बनाता है कि वे क्या कंटेंट देखेंगे और क्या एल्गोरिदमिक फ़ीड पर्याप्त पारदर्शिता के बिना यूज़र व्यवहार में हेरफेर करते हैं। Meta इन जाँचों को शुरू करने के रेगुलेटर के फैसले को रद्द करने का आदेश चाहता है। यह आयरिश कार्रवाई एक अलग कानूनी ट्रैक है और इसका सीधा संबंध यूरोपीय आयोग की DSA धारा 33 के तहत चल रही कार्यवाही से नहीं है।

संदर्भ: 2026 में Meta का दूसरा DSA उल्लंघन

जुलाई 2026 का आदतन डिज़ाइन मामला, छह महीने में Meta का दूसरा DSA उल्लंघन है।

29 अप्रैल 2026 को, आयोग ने प्रारंभिक रूप से पाया था कि Meta 13 साल से कम उम्र के बच्चों को Instagram और Facebook का उपयोग करने से रोकने में विफल रहा है, भले ही प्लेटफ़ॉर्म के अपने नियम हों। उस अप्रैल मामले में आरोप लगाया गया था कि Meta ने नाबालिग यूज़र्स का पता लगाने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए, जिससे वे कंटेंट और डेटा संग्रह के जोखिमों के संपर्क में आए। उस मामले में भी वैश्विक राजस्व का 6% तक जुर्माना लग सकता था।

इससे पहले, अक्टूबर 2025 में, आयोग ने Meta को अपर्याप्त शोधकर्ता डेटा एक्सेस और अप्रभावी अवैध-सामग्री शिकायत प्रणाली के लिए उल्लंघन का दोषी पाया था।

• इनफिनिट स्क्रॉल (अंतहीन स्क्रॉलिंग) – लगातार नई सामग्री लोड होती रहती है, जिससे यूज़र्स को रुकने का कोई प्राकृतिक मौका नहीं मिलता।
• ऑटोप्ले वीडियो – वीडियो डिफ़ॉल्ट रूप से चलने लगते हैं, जिससे यूज़र्स लगातार जुड़े रहते हैं।
• पुश नोटिफिकेशन – ऐसे अलर्ट जो बार-बार यूज़र्स को प्लेटफ़ॉर्म पर वापस खींचते हैं।
• हाइपर-पर्सनलाइज़्ड रेकमेंडेशन एल्गोरिदम – AI-पावर्ड सिस्टम जो यूज़र्स की रुचि के अनुसार कंटेंट दिखाकर उनका समय ज्यादा से ज्यादा खपाते हैं।

आयोग का मानना है कि Meta ने जानबूझकर इन सुविधाओं को यूज़र्स का ध्यान खींचने के लिए डिज़ाइन किया और DSA के तहत आवश्यक जोखिम मूल्यांकन नहीं किया।

$12 बिलियन का जुर्माना: 6% वैश्विक राजस्व

DSA के तहत आयोग कंपनी के कुल वैश्विक वार्षिक कारोबार का 6% तक जुर्माना लगा सकता है। कई स्रोतों के अनुसार, Meta के 2025 के ~$200 बिलियन राजस्व के आधार पर यह राशि लगभग $12 बिलियन बनती है। हालांकि, यह जुर्माना तभी लागू होगा जब Meta को अपना बचाव पेश करने का मौका देने के बाद प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि होगी।

आयोग की माँग: डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में बदलाव और स्क्रीन-टाइम ब्रेक

आयोग ने Meta को यह आदेश दिया है:

• 'आदतन सुविधाओं' को डिफ़ॉल्ट रूप से निष्क्रिय करना होगा, जैसे इनफिनिट स्क्रॉल और ऑटोप्ले। ये सुविधाएँ केवल यूज़र्स के स्पष्ट ऑप्ट-इन (सहमति) पर ही उपलब्ध होंगी।
• प्रभावी स्क्रीन-टाइम डैशबोर्ड और ब्रेक रिमाइंडर लागू करने होंगे जो लंबे समय तक उपयोग को बाधित करें—न कि आसानी से खारिज होने वाले पॉप-अप।
• यह साबित करने की ज़िम्मेदारी Meta की होगी कि डिज़ाइन में किए गए बदलाव प्रभावी हैं।

Meta को अपना जवाब देने और उपाय सुझाने के लिए औपचारिक अवधि दी गई है। इसके बाद आयोग अंतिम बाध्यकारी निर्णय सुनाएगा।

आयरलैंड के हाई कोर्ट में Meta की कानूनी चुनौती

अलग से, 13 जुलाई 2026 को Meta ने आयरलैंड के हाई कोर्ट में Coimisiún na Meán (आयरिश मीडिया रेगुलेटर) के खिलाफ याचिका दाखिल की। इस चुनौती का उद्देश्य मई 2026 में शुरू की गई दो जाँचों को रोकना है, जो Instagram और Facebook के खिलाफ DSA की निम्नलिखित धाराओं के तहत चल रही हैं:

• DSA की धारा 25 – जो 'डार्क पैटर्न' (भ्रामक या चालाकी भरे इंटरफ़ेस डिज़ाइन) पर रोक लगाती है
• DSA की धारा 27 – जो रेकमेंडेशन सिस्टम की पारदर्शिता और यूज़र नियंत्रण को नियंत्रित करती है

ये आयरिश जाँचें देख रही हैं कि क्या Meta का इंटरफ़ेस डिज़ाइन यूज़र्स के लिए यह नियंत्रित करना मुश्किल बनाता है कि वे क्या कंटेंट देखेंगे और क्या एल्गोरिदमिक फ़ीड पर्याप्त पारदर्शिता के बिना यूज़र व्यवहार में हेरफेर करते हैं। Meta इन जाँचों को शुरू करने के रेगुलेटर के फैसले को रद्द करने का आदेश चाहता है। यह आयरिश कार्रवाई एक अलग कानूनी ट्रैक है और इसका सीधा संबंध यूरोपीय आयोग की DSA धारा 33 के तहत चल रही कार्यवाही से नहीं है।

संदर्भ: 2026 में Meta का दूसरा DSA उल्लंघन

जुलाई 2026 का आदतन डिज़ाइन मामला, छह महीने में Meta का दूसरा DSA उल्लंघन है।

29 अप्रैल 2026 को, आयोग ने प्रारंभिक रूप से पाया था कि Meta 13 साल से कम उम्र के बच्चों को Instagram और Facebook का उपयोग करने से रोकने में विफल रहा है, भले ही प्लेटफ़ॉर्म के अपने नियम हों। उस अप्रैल मामले में आरोप लगाया गया था कि Meta ने नाबालिग यूज़र्स का पता लगाने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए, जिससे वे कंटेंट और डेटा संग्रह के जोखिमों के संपर्क में आए। उस मामले में भी वैश्विक राजस्व का 6% तक जुर्माना लग सकता था।

इससे पहले, अक्टूबर 2025 में, आयोग ने Meta को अपर्याप्त शोधकर्ता डेटा एक्सेस और अप्रभावी अवैध-सामग्री शिकायत प्रणाली के लिए उल्लंघन का दोषी पाया था।