रूस का बजट घाटा छह महीने में 75 अरब डॉलर: गिरता तेल राजस्व और बढ़ता युद्ध खर्च कैसे बना आर्थिक संकट

रूस का संघीय बजट 2026 की पहली छमाही (जनवरी-जून) में 5.73 ट्रिलियन रूबल (लगभग 75.4 अरब डॉलर) के घाटे में चला गया, जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 2.5% है । यह आंकड़ा 2025 की समान अवधि की तुलना में 2.345 ट्रिलियन रूबल अधिक है । अप्रैल के अंत तक, संचयी घाटा 5.9 ट्रिलियन रूबल तक पहुंच गया था, जो सरकार के पूरे साल के लक्ष्य (लगभग 3.79 ट्रिलियन रूबल) से 55% अधिक था । मार्च तक, यह घाटा वार्षिक योजना को पार कर चुका था ।

दो संरचनात्मक ताकतें - राजस्व का पतन और खर्च में विस्फोट - रूस के बजट में छेद कर रही हैं, और इनमें से किसी में भी उलटफेर के संकेत नहीं दिख रहे हैं।

तेल और गैस राजस्व का पतन: निर्यात बढ़ा, आय घटी

रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल भेजने के बावजूद, रूस की तेल और गैस कर प्राप्तियां गिर गई हैं:

• जनवरी 2026: तेल और गैस राजस्व साल-दर-साल आधा होकर जुलाई 2020 के बाद अपने न्यूनतम स्तर पर आ गया ।
• Q1 2026: राजस्व में साल-दर-साल 45.4% की गिरावट आई; वित्त मंत्रालय ने इसका कारण वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट और मजबूत रूबल को बताया ।
• जनवरी-मई 2026: राजस्व लगभग 3 ट्रिलियन रूबल रहा, जो साल-दर-साल लगभग 30% कम है ।
• रिकॉर्ड निर्यात, गिरती आय: जून के अंत में रूस का समुद्री कच्चा तेल निर्यात युद्धकालीन रिकॉर्ड 4.13 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया, फिर भी इन शिपमेंट का साप्ताहिक सकल मूल्य गिरकर 1.9 बिलियन डॉलर हो गया - जो मार्च के बाद सबसे कम है ।

इसका तंत्र सीधा है: रूस की लगभग एक-तिहाई रिफाइनिंग क्षमता के नुकसान ने अधिक कच्चे तेल को भारी छूट वाली कीमतों पर बाजार में आने के लिए मजबूर किया है, जबकि वैश्विक तेल की कीमतें नरम हुई हैं । आर्गस ने 26 जून को रूस के मुख्य निर्यात ग्रेड यूराल्स को 44.96 डॉलर प्रति बैरल आंका - जो जून की शुरुआत से 40% कम और अप्रैल के 115 डॉलर के शिखर से आधे से भी कम है ।

सैन्य खर्च में उछाल: 30% वृद्धि, GDP का 12%

व्यय पक्ष पर तस्वीर और भी विकट है:

• सैन्य खर्च Q1 2026 में Q1 2025 की तुलना में 30% बढ़कर GDP के 12% तक पहुंच गया । रक्षा व्यय अब राष्ट्रीय बजट का लगभग आधा हिस्सा है, जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स के विश्लेषकों के अनुसार ।
• वित्त मंत्रालय ने ही बढ़ते घाटे का कारण "यूक्रेन में संघर्ष को बनाए रखने के उद्देश्य से बढ़े हुए सैन्य व्यय से संबंधित अग्रिम भुगतान" को बताया ।
• मार्च 2026 में अकेले, सरकार ने साल-दर-साल खर्च में 44% की वृद्धि की (4.7 ट्रिलियन रूबल बनाम 3.25 ट्रिलियन) ।

इसका परिणाम एक संरचनात्मक राजकोषीय अंतर है: राजस्व छूट वाले तेल और पश्चिमी मूल्य सीमाओं से संरचनात्मक रूप से दबा हुआ है, जबकि व्यय युद्ध से संरचनात्मक रूप से बढ़ा हुआ है - एक बेमेल जिसकी पुष्टि छह महीने के आंकड़े करते हैं कि यह अस्थायी नहीं है।

व्यापक आर्थिक तनाव: उच्च ब्याज दरें, श्रम की कमी और ठप विकास

विश्लेषकों और अधिकारियों ने कई दबावों की ओर इशारा किया है जो घाटे को कम करना कठिन बनाते हैं:

• उच्च ब्याज दरें: रूस के केंद्रीय बैंक की प्रमुख दर मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए ऊंची बनी हुई है, जो निजी ऋण और निवेश को बाहर कर रही है । कार्नेगी एंडोमेंट ने नोट किया कि दरें ऊंची रहेंगी क्योंकि निजी मांग "राज्य द्वारा प्रभावी रूप से विस्थापित" हो रही है ।
• श्रम की कमी: युद्ध और उत्प्रवासन ने तीव्र श्रम की कमी पैदा कर दी है जिसे फिनलैंड के बैंक ने "अनवरत" बताया है । यह गैर-सैन्य उत्पादन को बाधित करता है और मजदूरी मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है।
• कठिन ट्रेड-ऑफ: वित्त मंत्री एंटोन सिलुआनोव ने पुष्टि की कि सरकार बजट की समीक्षा कर रही है और रक्षा और सामाजिक प्रतिबद्धताओं के बाहर कटौती पर विचार कर रही है - यह संकेत है कि शासन जानता है कि वह मौजूदा प्रक्षेपवक्र को अनिश्चित काल तक जारी नहीं रख सकता । एक रॉयटर्स कमेंट्री ने रक्षा खर्च को "केंद्र सरकार के बजट का गला घोंटने वाला" बताया ।

प्रमुख संकेतक एक नजर में

कारक	साक्ष्य
घाटे का आंकड़ा (5.73 ट्रिलियन RUB / $75.4 बिलियन)
अप्रैल तक वार्षिक लक्ष्य 55%+ पार
Q1 में तेल और गैस राजस्व में ~45% की गिरावट
रिकॉर्ड निर्यात मात्रा, गिरता राजस्व
सैन्य खर्च 30% बढ़ा, अब GDP का 12%

मुख्य कहानी सत्यापित है: एक राजस्व संकट (गिरती तेल की कीमतें और रिकॉर्ड निर्यात मात्रा को कमजोर करने वाली गहरी छूट) व्यय विस्फोट (सैन्य-संचालित) के साथ मिलकर रूस के बजट में एक छेद कर चुका है जो पहले से ही चार से छह महीने के बाद सरकार के पूरे साल के लक्ष्य से 51-55% ऊपर है, और कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है ।

मुख्य बिंदु:

• तेल और गैस राजस्व Q1 2026 में 45.4% गिरा ।
• सैन्य खर्च GDP के 12% तक पहुंच गया ।
• विकास दर घटकर 0.4% रह गई, Q1 में 0.3% संकुचन ।
• सरकार रक्षा और सामाजिक खर्च के अलावा अन्य क्षेत्रों में कटौती पर विचार कर रही है ।