CJEU का यह फैसला यूरोपियन यूनियन के कामकाज की संधि (TFEU) की अनुच्छेद 102 पर आधारित है, जो बाजार में प्रभुत्व की स्थिति के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करती है । यूरोपीय आयोग का 2018 का मूल निर्णय (केस AT.40099) EEA समझौते की अनुच्छेद 54 पर भी आधारित था । अदालत ने पुष्टि की कि Google के पास लाइसेंस योग्य स्मार्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और Android ऐप स्टोर के बाजारों में प्रभुत्व की स्थिति थी, और उसने अपने सर्च इंजन की बाजार शक्ति को मजबूत करने के लिए इस स्थिति का दुरुपयोग किया ।
यूरोपीय आयोग के 2018 के फैसले में तीन प्रकार की अवैध पाबंदियों की पहचान की गई थी, जो Google ने Android डिवाइस निर्माताओं और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों पर लगाई थीं :
Google Search और Chrome का अवैध रूप से बंडल होना — Google ने डिवाइस निर्माताओं के लिए Google Play Store के लाइसेंस की शर्त के रूप में Google Search ऐप और Chrome ब्राउज़र को प्री-इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया। इस जबरन वितरण ने सुनिश्चित किया कि Google के ऐप्स को प्रतिस्पर्धियों पर कृत्रिम वितरण लाभ मिले ।
एंटी-फ्रैग्मेंटेशन समझौते (Anti-fragmentation agreements - AFAs) — Google ने डिवाइस निर्माताओं और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों को इस शर्त पर भुगतान किया कि वे अपने उपकरणों पर केवल Google Search को प्री-इंस्टॉल करेंगे। ये वित्तीय प्रोत्साहन, जिन्हें राजस्व-साझाकरण समझौते के रूप में जाना जाता है, ने निर्माताओं को प्रतिस्पर्धी सर्च इंजन लोड करने से हतोत्साहित किया ।
प्रतिस्पर्धी Android 'फोर्क्स' में बाधा — Google ने निर्माताओं को Google-अनुमोदित संस्करण के साथ-साथ Android के किसी भी प्रतिस्पर्धी, गैर-Google-अनुमोदित संस्करण ('Android फोर्क') वाले डिवाइस बेचने से रोका। इसने वैकल्पिक ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास को अवरुद्ध कर दिया जो Google के प्रभुत्व को चुनौती दे सकते थे ।
| तारीख | घटना |
|---|---|
| 18 जुलाई 2018 | यूरोपीय आयोग ने अपना निर्णय (C(2018) 4761 final) लेते हुए Google पर Android के साथ अपनी प्रभुत्व स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए €4.34 बिलियन का जुर्माना लगाया, जो अनुच्छेद 102 TFEU के तहत था । |
| 14 सितंबर 2022 | EU के सामान्य न्यायालय (General Court) ने बड़े पैमाने पर आयोग के फैसले को बरकरार रखा, हालांकि जुर्माने को थोड़ा घटाकर €4.125 बिलियन कर दिया गया। अदालत ने दुरुपयोग के सभी तीन निष्कर्षों की पुष्टि की, लेकिन कुछ राजस्व-साझाकरण समझौतों के आकलन से संबंधित फैसले के एक हिस्से को रद्द कर दिया । |
| 19 जून 2025 | CJEU के एडवोकेट जनरल जूलियन कोकोट ने एक गैर-बाध्यकारी कानूनी राय जारी करके सिफारिश की कि अदालत Google की अंतिम अपील को खारिज कर दे, जो आयोग के अनुरूप थी । |
| 2 जुलाई 2026 | CJEU (ग्रैंड चैंबर) ने अपना अंतिम निर्णय जारी करते हुए Google की अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया और €4.1 बिलियन के जुर्माने को अंतिम और बाध्यकारी बना दिया। अब कोई और अपील संभव नहीं है । |
यह फैसला केवल Google से परे कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है:
DMA प्रवर्तन के लिए कानूनी मिसाल — यह निर्णय डिजिटल प्लेटफार्मों के खिलाफ आयोग के आक्रामक एंटीट्रस्ट दृष्टिकोण को मान्य करता है और एक कानूनी आधार स्थापित करता है, जिस पर नया डिजिटल मार्केट्स एक्ट (DMA) आधारित है। DMA, जो औपचारिक रूप से Google जैसे बड़े प्लेटफार्मों को 'गेटकीपर' नामित करता है, उन्हीं सिद्धांतों को संहिताबद्ध करता है - आत्म-पक्षपात, बंडलीकरण और प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रतिबंधों पर रोक ।
प्रतिस्पर्धियों के लिए मुआवजे के दावों का रास्ता साफ — चूंकि CJEU ने अंततः उल्लंघन की पुष्टि कर दी है, तीसरे पक्ष (जैसे, प्रतिस्पर्धी सर्च इंजन, ऐप डेवलपर, डिवाइस निर्माता) अब यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की राष्ट्रीय अदालतों में Google के खिलाफ निजी क्षति के मुकदमे आसानी से ला सकते हैं, जिसमें अवैध प्रथाओं से हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की जा सकती है ।
Google पर DMA अनुपालन का बढ़ता दबाव — अलग से, यूरोपीय आयोग ने जनवरी 2026 में Google को सर्च डेटा साझाकरण और अंतर-संचालन क्षमता (इंटरऑपरेबिलिटी) के आसपास DMA दायित्वों का पालन करने के लिए मजबूर करने हेतु विशिष्टता कार्यवाही शुरू की, जिसमें Google को छह महीने की समय सीमा दी गई । मई 2026 में, रिपोर्टों में सामने आया कि आयोग एक अलग एंटीट्रस्ट जांच के तहत Google पर करोड़ों यूरो का अतिरिक्त जुर्माना लगाने की तैयारी कर रहा है । Android मामले का यह फैसला नियामकीय गति को और मजबूत करता है।
सभी बड़ी टेक कंपनियों के लिए संदेश — यह फैसला दर्शाता है कि EU की अदालतें बड़ी से बड़ी अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्मों के खिलाफ भी आक्रामक प्रतिस्पर्धा प्रवर्तन का समर्थन करेंगी। यह Apple, Meta, Amazon और Microsoft के खिलाफ चल रही अन्य DMA जांचों और एंटीट्रस्ट मामलों में आयोग की स्थिति को मजबूत करता है, और जैसे-जैसे प्रसारक DMA नियमों को Android TV जैसे प्लेटफार्मों तक विस्तारित करने का दबाव बना रहे हैं ।