रूस का ईंधन संकट: ड्रोन हमले, यूरो-3 पेट्रोल और 2026 की कमी से निपटने के आपातकालीन उपाय

यूरो-3 की अनुमति: गुणवत्ता की कीमत पर मात्रा

3 जुलाई, 2026 को प्रधान मंत्री मिखाइल मिशुस्टिन ने 2026 के अंत तक यूरो-3 ग्रेड पेट्रोल की बिक्री को अधिकृत करते हुए एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए । मुख्य विवरण:

• इसी तरह की एक योजना अस्थायी रूप से शरद ऋतु 2025 में शुरू की गई थी और अब इसे विस्तारित और औपचारिक रूप दिया गया है ।
• यह डिक्री कुछ रिफाइनरियों को 150 मिलीग्राम/किग्रा तक सल्फर सामग्री वाले पेट्रोल बेचने की अनुमति देती है — जो यूरो-5 मानक (10 मिलीग्राम/किग्रा) से 15 गुना अधिक है ।
• इस ईंधन पर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) का अनुरूपता चिह्न नहीं होगा, जिसका अर्थ है कि यह स्पष्ट रूप से निम्न गुणवत्ता का है और EAEU के अन्य सदस्य देशों में नहीं बेचा जा सकता ।
• एक अलग मसौदा डिक्री में जुलाई 2027 तक एक वर्ष के लिए मानकों को यूरो-2 तक कम करने पर भी विचार किया गया था — एक ग्रेड जो 2013 से रूस में प्रतिबंधित है ।

इसका तर्क सीधा है: पर्यावरणीय विशिष्टताओं में ढील देकर, रिफाइनरियां पूर्ण हाइड्रोक्रैकिंग या डिसल्फराइजेशन क्षमता की आवश्यकता के बिना क्षतिग्रस्त या कम परिष्कृत प्रसंस्करण इकाइयों से अधिकतम उत्पादन कर सकती हैं — यह वही उपकरण है जिसे ड्रोन हमलों ने नष्ट कर दिया है ।

आपातकालीन उपाय: राशनिंग, निर्यात प्रतिबंध और आयात

ईंधन राशनिंग

ईंधन राशनिंग रूस के आधे से अधिक क्षेत्रों में फैल गई है — मध्य जून 2026 तक 25 से अधिक क्षेत्र । कुछ पेट्रोल पंपों ने प्रति ग्राहक 20 लीटर की सीमा लगा दी है, जिससे लंबी कतारें लग रही हैं । राशनिंग ने मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे प्रमुख शहरों को भी प्रभावित किया है ।

क्रीमिया में आपातकाल की स्थिति

ईंधन की कमी सबसे पहले क्रीमिया में शुरू हुई, और वहां ईंधन आपूर्ति को लेकर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है ।

निर्यात प्रतिबंध

• रूस ने सितंबर 2025 से पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, जो शुरू में 2025 के अंत तक था, फिर इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया ।
• अप्रैल-जुलाई 2026 के दौरान, घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए पेट्रोल निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया था ।
• सरकार ने डीजल और केरोसिन के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाने पर विचार किया है ।
• रोसनेफ्ट के सीईओ इगोर सेचिन ने पुतिन को पत्र लिखकर क्षमता बहाल होने तक यूरो-5 ईंधन के लिए एक्सचेंज सेल्स कोटा को निलंबित करने का प्रस्ताव दिया ।

आपातकालीन आयात: एक बड़े तेल निर्यातक के लिए उलटफेर

भारत: रूस ने भारत से समुद्र के रास्ते पेट्रोल आयात शुरू कर दिया है — यह एक बड़े तेल निर्यातक देश के लिए एक नाटकीय उलटफेर है। भारत ने शुरुआत में कम से कम 60,000 मीट्रिक टन पेट्रोल भेजा है, जिसमें 30,000-40,000 टन प्रत्येक के दो टैंकर रूस के लिए बंधे हैं । रूस विभिन्न देशों से लगभग 400,000 टन प्रति माह आयात करने की योजना बना रहा है । यूक्रेन पर आक्रमण के बाद भारत रूस का सबसे बड़ा कच्चा तेल खरीदार बन गया था, और अब वह अपने पूर्व ग्राहक को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति कर रहा है ।

कजाकिस्तान: रूस कजाकिस्तान से लगभग 50,000 मीट्रिक टन AI-92 पेट्रोल आयात करने के लिए बातचीत कर रहा है । हालांकि, कजाकिस्तान एक अपेक्षाकृत छोटा ईंधन उत्पादक है, और सूत्रों ने कहा कि आपूर्ति के महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है ।

बेलारूस: बेलारूस से आयात पर भी एक क्षेत्रीय आपूर्ति स्रोत के रूप में चर्चा की गई है ।

मसौदा डिक्री इन देशों से निम्न-श्रेणी के ईंधन (यूरो-5 से नीचे) के आयात की भी अनुमति देगी ।

मुख्य दावे: सत्यापित

निचली पंक्ति: यूरो-3 प्राधिकरण और सभी संबंधित आपातकालीन उपाय यूक्रेनी ड्रोन हमलों की सीधी प्रतिक्रिया हैं, जिन्होंने रूस की लगभग एक तिहाई रिफाइनिंग क्षमता को नष्ट कर दिया है, जिससे मास्को को गुणवत्ता की कीमत पर मात्रा को प्राथमिकता देने, निर्यात पर प्रतिबंध लगाने, आधे देश में पेट्रोल राशनिंग लागू करने और — एक असाधारण उलटफेर में — भारत और कजाकिस्तान से पेट्रोल आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ा।