UNDP रिपोर्ट: मध्य पूर्व में सैन्य तनाव से वैश्विक जीवाश्म ईंधन सब्सिडी और विकासशील देशों पर कर्ज का भारी संकट

यह UNDP (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम) की 2026 की रिपोर्टों पर आधारित एक तथ्य-जांच सारांश है, जो मध्य पूर्व में सैन्य तनाव के आर्थिक प्रभावों पर केंद्रित है।

1. UNDP का 2026 में वैश्विक जीवाश्म ईंधन सब्सिडी के बारे में अनुमान

UNDP ने अपनी मध्य पूर्व तनाव रिपोर्टों में 2026 के लिए वैश्विक जीवाश्म ईंधन सब्सिडी का कोई अलग से अनुमान जारी नहीं किया है। हालांकि, रिपोर्टें सब्सिडी के मुद्दे से दो तरह से गहराई से जुड़ी हुई हैं:

• बढ़ती ऊर्जा लागत एक भारी राजकोषीय बोझ पैदा कर रही है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को संघर्ष के कारण बढ़ती ऊर्जा कीमतों से घरों को बचाने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं । UNDP की नवीनतम रिपोर्ट, Military Escalation in the Middle East: Cushioning the Global Shock (जून 2026), इन आपातकालीन ऊर्जा लागत हस्तक्षेपों को राजकोषीय भीड़-भाड़ (fiscal crowding-out) के संकट के रूप में स्पष्ट रूप से चित्रित करती है ।
• सब्सिडी सुधार पर UNDP की पूर्व-स्थिति प्रासंगिक बनी हुई है। UNDP लंबे समय से यह दस्तावेजित करता आया है कि सरकारें दुनिया भर में जीवाश्म ईंधन की खपत पर औसतन 423 अरब डॉलर प्रति वर्ष खर्च करती हैं, और उनका तर्क है कि उन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने से हरित निवेश और सामाजिक संरक्षण के लिए राजकोषीय स्थान खाली हो जाएगा । मौजूदा संकट इस तर्क को और मजबूत करता है।

वैश्विक सब्सिडी के व्यापक आंकड़ों के लिए, IMF (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) के 2025 के अपडेट ने अनुमान लगाया था कि 2024 में स्पष्ट (राजकोषीय) जीवाश्म ईंधन सब्सिडी 725 अरब डॉलर (जीडीपी का 0.6%) थी, जबकि अंतर्निहित सब्सिडी (अमूल्य बाह्य प्रभाव) कहीं अधिक थी ।

2. विकासशील देश कैसे प्रभावित हो रहे हैं — कर्ज के दबाव सहित

विकासशील देश कई मोर्चों पर आर्थिक नुकसान का सबसे अधिक बोझ उठा रहे हैं:

• भारी गरीबी में वृद्धि। इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में 3 करोड़ से अधिक लोग गरीबी में धकेल दिए जा सकते हैं, विकासशील देश सबसे अधिक प्रभावित होंगे । अकेले अरब राज्यों के क्षेत्र में, 40 लाख लोग गरीबी में जा सकते हैं, जो एक वर्ष से अधिक की आर्थिक वृद्धि को पलट देगा । एशिया-प्रशांत में, 88 लाख लोगों पर खतरा मंडरा रहा है ।
• जीडीपी में नुकसान। अरब राज्यों के क्षेत्र में जीडीपी का नुकसान 120-194 अरब डॉलर (सामूहिक जीडीपी का 3.7-6.0%) होने का अनुमान है । एशिया-प्रशांत क्षेत्र को 299 अरब डॉलर तक का संभावित नुकसान हो सकता है ।
• बढ़ती ऊर्जा और माल ढुलाई लागत। आयात-निर्भर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए बढ़ती ईंधन और माल ढुलाई लागत सबसे तत्काल दबाव बिंदु है । यह खाद्य कीमतों, घरेलू बजट और छोटे व्यवसायों को प्रभावित करता है।
• कर्ज और राजकोषीय दबाव। विकासशील देश आपातकालीन ऊर्जा सब्सिडी पर सैकड़ों अरब डॉलर खर्च कर रहे हैं, जिससे स्कूलों, अस्पतालों और जलवायु कार्रवाई के लिए पैसे कम बचते हैं । पहले से तंग राजकोषीय और वित्तीय स्थितियों का सामना कर रही अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं पर व्यापार मार्गों में व्यवधान, अस्थिर ऊर्जा और उर्वरक बाजारों और विनिमय दर के दबाव से अतिरिक्त तनाव आ रहा है । उच्च ऊर्जा आयात निर्भरता के कारण दक्षिण एशियाई देश सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं ।
• तिहरा झटका। UNDP विकासशील क्षेत्रों पर एक साथ पड़ रहे ऊर्जा मूल्य वृद्धि, खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि मंदी के "तिहरे झटके" (triple shock) का वर्णन करता है ।

3. प्रस्तावित समाधान

UNDP और संबंधित UN निकायों ने परस्पर जुड़ी नीतिगत प्रतिक्रियाओं का एक सेट प्रस्तावित किया है:

• लक्षित और अस्थायी नकद हस्तांतरण वित्तीय रूप से विवश देशों के लिए पसंदीदा नीतिगत प्रतिक्रिया है, जो व्यापक, अलक्षित ईंधन सब्सिडी की जगह लेता है ।
• जीवाश्म ईंधन सब्सिडी सुधार को सरकारों के लिए राजकोषीय स्थान बनाने का एक व्यवहार्य तरीका प्रस्तुत किया गया है, जिसे हरित निवेश, पर्यावरणीय बाह्य प्रभावों को ठीक करने और सामाजिक संरक्षण को बढ़ाने में लगाया जा सकता है । UNDP "समयबद्ध रोडमैप, मौजूदा खामियों को दूर करने के कदम और निम्न-आय वाले देशों के लिए समर्थन" की वकालत करता है ।
• सब्सिडी को स्वच्छ ऊर्जा की ओर मोड़ना। UNDP ने जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को कम-उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन और अन्य हरित निवेशों की ओर स्थानांतरित करने के लिए रोडमैप प्रकाशित किए हैं ।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निम्न-आय वाले देशों के लिए समर्थन। नेचर पत्रिका का लेख (UNDP के दृष्टिकोण के साथ सह-लेखक) इस बात पर जोर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में देशों को अपने स्वयं के समयबद्ध चरण-आउट रोडमैप प्रस्तुत करने की आवश्यकता होनी चाहिए, जिसमें विकासशील देशों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता शामिल हो ।
• सबसे कमजोर देशों के लिए ऋण राहत और विस्तारित राजकोषीय स्थान, हालांकि समीक्षा की गई सामग्रियों में विशिष्ट ऋण पुनर्गठन प्रस्तावों का विवरण नहीं दिया गया है।

महत्वपूर्ण चेतावनी: खोज परिणामों में कोई एक UNDP रिपोर्ट नहीं है जो विशेष रूप से 2026 के लिए वैश्विक जीवाश्म ईंधन सब्सिडी की मात्रा का अनुमान लगाती हो। UNDP का ध्यान संकट के परिणामों (गरीबी, जीडीपी हानि, राजकोषीय तनाव) और सब्सिडी में सुधार के नीतिगत मामले पर रहा है, न कि सब्सिडी स्तरों के पूर्वानुमान पर। सटीक 2026 सब्सिडी डेटा के लिए, IMF या IEA (अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी) के प्रकाशन अधिक प्रत्यक्ष स्रोत होंगे।