आज़ाद पत्रकार ने उठाए सवाल: क्या प्रतिबंध हटाना सही है जब दमन जारी है?

UN रिपोर्ट के निष्कर्ष (जून 2026)

UN विशेष प्रतिवेदक निल्स मुइज़नीक्स की 2026 की रिपोर्ट, जो अप्रैल 2025 से मार्च 2026 की अवधि को कवर करती है, बेहद निराशाजनक तस्वीर पेश करती है :

• "बेलारूस में असंतोष को दबाने का सिलसिला जारी" — रिपोर्ट में मानवाधिकार स्थिति में किसी सुधार का कोई संकेत नहीं मिलता ।
• 950 से अधिक राजनीतिक कैदी अब भी हिरासत में हैं ।
• शासन ने दमन के पुराने तरीकों को बनाए रखा है और नए तरीके भी विकसित किए हैं, जैसे यूक्रेन की मदद करने वालों पर अत्याचार करना ।
• मार्च 2026 की एक UN विशेषज्ञ रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में कम से कम 1,254 लोगों को राजनीतिक रूप से प्रेरित आरोपों में सजा सुनाई गई। मानवाधिकार उल्लंघन "गंभीर, व्यवस्थित और व्यापक" बने हुए हैं, और कुछ मामले मानवता के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं ।
• ह्यूमन राइट्स वॉच की वर्ल्ड रिपोर्ट 2026 में कहा गया कि 2020 के विरोध प्रदर्शनों के पाँच साल बाद भी राजनीतिक रूप से प्रेरित दमन जारी है ।

EU का दमन पर रुख

यूरोपीय संघ (EU) ने कई बार बेलारूस की स्थिति की निंदा की है:

• मार्च 2025 (यूरोप परिषद में EU वक्तव्य): EU ने "बेलारूस में जारी मानवाधिकार उल्लंघनों, जिनमें मनमानी गिरफ्तारियाँ, यातना और निष्पक्ष सुनवाई से वंचित करना शामिल है, पर गहरी चिंता व्यक्त की।" उस समय 1,250 से अधिक राजनीतिक कैदी अन्यायपूर्ण तरीके से हिरासत में थे ।
• जून 2025 (UN मानवाधिकार परिषद में EU): EU ने विशेष प्रतिवेदक के निष्कर्षों पर गहरी चिंता जताई और "राजनीतिक रूप से प्रेरित दमन तथा अभिव्यक्ति, सभा और संगठन की स्वतंत्रता पर हमले की निंदा की।" इसमें आतंकवाद-विरोधी और अतिवाद-विरोधी कानूनों के दुरुपयोग का भी उल्लेख किया गया ।
• अक्टूबर 2025 (यूरोपीय संसद प्रस्ताव): सांसदों ने बेलारूस में दमन की कड़ी निंदा की, सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई और लोकतांत्रिक ताकतों के लिए निरंतर समर्थन की माँग की ।
• EU जनवरी 2025 के राष्ट्रपति चुनाव को वैध नहीं मानता और कहता है कि लुकाशेंको शासन का दमन बेलारूस की सीमाओं से परे भी फैल रहा है, जहाँ विदेशों में रहने वाले बेलारूसियों की निगरानी और धमकी दी जा रही है ।

निष्कर्ष: आंद्रेयेवा की मुख्य चेतावनी — कि दमन की व्यवस्था को खत्म किए बिना प्रतिबंधों में ढील देना एक त्रुटिपूर्ण सौदा है — पूरी तरह से UN और EU के निष्कर्षों से समर्थित है। ये दोनों संस्थाएँ दस्तावेज़ित करती हैं कि लुकाशेंको के तहत गिरफ्तारियाँ, यातना, राजनीतिक सज़ाएँ और व्यवस्थित मानवाधिकार उल्लंघन बिना किसी रुकावट के जारी हैं।