सीरिया ने क्यों की इज़राइली घुसपैठ की निंदा? जानें पूरा मामला

सीरिया के आधिकारिक रुख में SANA समाचार एजेंसी और विदेश मंत्रालय के पोर्टल पर जारी बयानों के अनुसार, तुर्नेजेह (कुनेइत्रा के उत्तरी ग्रामीण इलाके) में एक घर पर हमले में एक नागरिक की हत्या और निवासियों के उत्पीड़न को इज़राइली "घोर उल्लंघनों" के सबूत के रूप में उद्धृत किया गया है ।

क्षेत्रीय निंदाएँ

अरब संसद — 30 नवंबर, 2025 को अरब संसद ने इज़राइली हमलों की "सबसे कड़े शब्दों में" निंदा की, जिसमें कहा गया कि ये सीरिया की संप्रभुता का घोर उल्लंघन, अंतरराष्ट्रीय कानून और UN चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा हैं ।

सऊदी अरब — सऊदी विदेश मंत्रालय ने कई निंदा जारी की हैं। 26 अगस्त, 2025 को, उसने सीरिया में चल रही इज़राइली घुसपैठ को सीरिया की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून का "घोर उल्लंघन" बताया । 21 मार्च, 2026 को, सऊदी अरब ने सीरियाई सेना के शिविरों पर इज़राइली हमलों को "आक्रमण" करार दिया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप का आह्वान किया । सऊदी अरब, कतर और कुवैत ने भी कब्जे वाले सीरियाई क्षेत्र में इज़राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दौरे की निंदा की, इसे "स्पष्ट उल्लंघन" बताया ।

कतर — कतर ने सऊदी अरब के साथ मिलकर दक्षिणी सीरिया में इज़राइली गोलाबारी और घुसपैठ की निंदा की और सीरियाई क्षेत्र के विभाजन या अलगाव के किसी भी आह्वान को खारिज कर दिया । कतरी राज्य मीडिया (QNA) ने दारा और कुनेइत्रा में इज़राइली हिरासत अभियानों की भी रिपोर्ट दी है ।

अन्य देश — तुर्की और कुवैत ने भी इन अभियानों की निंदा की है, तुर्की ने इसे "खतरनाक वृद्धि" बताया ।

व्यापक संदर्भ: असद सरकार के पतन के बाद से इज़राइली अभियान

8 दिसंबर, 2024 को असद शासन के पतन के बाद, इज़राइल ने दक्षिण-पश्चिमी सीरिया में विसैन्यीकृत बफर जोन (गोलान हाइट्स के सटे हुए) पर आक्रमण किया और वहाँ अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखी है । व्यापक तस्वीर में शामिल हैं:

उल्लंघनों का पैमाना — एक सीरियाई अनुसंधान और निगरानी संगठन के अनुसार, अगस्त 2025 से मई 2026 के बीच इज़राइली बलों ने सीरियाई क्षेत्र में कम से कम 1,672 उल्लंघन किए। मार्च 2026 में 321 से अधिक सैन्य अभियानों के साथ चरम पर पहुंच गया, जिसमें जमीनी छापे, हवाई हमले, तोपखाने बमबारी और बुनियादी ढांचा कार्य शामिल थे ।

जमीनी घुसपैठ और चेकपॉइंट — 26-29 जून, 2026 को, सीरियाई ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने दारा और कुनेइत्रा में छह जमीनी घुसपैठ की सूचना दी, जिसमें घरों पर छापे, अस्थायी चेकपॉइंट और निवासियों से पूछताछ शामिल थी । इज़राइली बलों ने 31 मई, 2026 को दोनों प्रांतों में वाहन-खोज चेकपॉइंट स्थापित किए, नागरिकों को रोका और तलाशी ली ।

नागरिकों की हिरासत — इज़राइली बलों ने कई सीरियाई नागरिकों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया है:

• 7 जून, 2026 को, कुनेइत्रा में घुसपैठ के दौरान दो नाबालिगों सहित पांच नागरिकों का अपहरण कर लिया गया ।
• 11 अप्रैल, 2026 को, कुनेइत्रा के कुदना और दारा में छापे के दौरान तीन सीरियाई लोगों को हिरासत में लिया गया ।
• ह्यूमन राइट्स वॉच ने दस्तावेजीकरण किया है कि असद के पतन के बाद से, इज़राइली बलों ने "सीरियाई नागरिकों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया और उन्हें इज़राइल में स्थानांतरित कर दिया है," परिवारों को अपने प्रियजनों के लिए डर है जिन्हें पकड़ लिया गया है और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है ।
• कुनेइत्रा के पूर्व बंदियों ने बताया है कि उनसे ईरान, हिजबुल्लाह और स्थानीय सामाजिक नेटवर्क के बारे में पूछताछ की गई, और कुछ को एक ऐसी सुविधा में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे कैदी "इज़राइल का ग्वांतानामो" कहते हैं ।

1974 के विघटन समझौते पर चल रही वार्ता

2025 के मध्य से, अमेरिका सीमा सुरक्षा और 1974 के विघटन समझौते की स्थिति को संबोधित करने के लिए इज़राइली और सीरियाई अधिकारियों के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता की सुविधा प्रदान कर रहा है ।

मुख्य घटनाक्रम:

• पेरिस वार्ता (जनवरी 2026) — वरिष्ठ इज़राइली और सीरियाई अधिकारियों ने अमेरिका की मध्यस्थता में पांचवें दौर की उच्च-स्तरीय सुरक्षा वार्ता फिर से शुरू की। दोनों पक्ष खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान और सैन्य डी-एस्केलेशन समन्वय के लिए एक "समर्पित संचार सेल" स्थापित करने पर सहमत हुए ।
• सीरिया की बातचीत की स्थिति — अप्रैल 2026 में, सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने कहा कि वह गोलान हाइट्स पर "दीर्घकालिक वार्ता" के लिए तैयार हैं, लेकिन केवल तभी जब इज़राइल पहले दिसंबर 2024 के बाद से कब्जा किए गए बफर जोन से अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमत हो। दमिश्क एक नए सुरक्षा समझौते की मांग कर रहा है जो एक चरणबद्ध दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में 1974 की विघटन रेखाओं पर इज़राइल की वापसी की गारंटी देता है ।
• UNDOF जनादेश का नवीनीकरण — 1974 के समझौते द्वारा स्थापित संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल (UNDOF) का जनादेश हर छह महीने में सुरक्षा परिषद द्वारा नवीनीकृत किया जाता है। जून 2026 का नवीनीकरण एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक मोड़ है ।

1974 के समझौते की स्थिति — इस समझौते को व्यवहार में ध्वस्त माना जाता है, क्योंकि इज़राइल ने बफर जोन पर एकतरफा आक्रमण किया और वापसी से इनकार कर दिया। हालांकि, दोनों पक्ष भविष्य की किसी भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए आधारभूत कानूनी ढांचे के रूप में इसका उल्लेख करना जारी रखते हैं ।