इज़राइल-लेबनान शांति समझौता: नेतन्याहू का रुख और हिज्बुल्लाह पर निर्भरता

प्रस्तुत हैं मुख्य घटनाक्रम, स्रोतों के साथ सत्यापित।

नेतन्याहू द्वारा दो-राज्य समाधान की अस्वीकृति

28 जून, 2026 को, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आगामी इज़राइली चुनावों से पहले स्पष्ट रूप से फिलिस्तीनी राज्य की संभावना से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, "दो राज्यों के लिए कोई जगह नहीं है" । यह उनकी सितंबर 2025 की घोषणा के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि "कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा" और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार को आगे बढ़ाया गया । अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया तीखी रही है—संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने पहले चेतावनी दी थी कि नेतन्याहू का दो-राज्य समाधान को खारिज करना संघर्ष को अनिश्चितकाल तक बढ़ा सकता है, वैश्विक शांति को खतरे में डाल सकता है और दुनिया भर में चरमपंथियों को सशक्त बना सकता है ।

लेबनान के साथ अमेरिकी-मध्यस्थता वाला त्रिपक्षीय ढाँचा

26 जून, 2026 को, इज़राइल और लेबनान ने वाशिंगटन में अमेरिका द्वारा मध्यस्थता वाले एक 14-सूत्रीय त्रिपक्षीय ढाँचा समझौते पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इसे स्थायी शांति की दिशा में "पहला कदम" बताया । राज्य विभाग ने 27 जून को इसका आधिकारिक पाठ जारी किया ।

समझौते में क्या शामिल है:

• हिज्बुल्लाह के निरस्त्रीकरण पर निर्भर युद्धविराम — युद्धविराम हिज्बुल्लाह की गोलीबारी की पूर्ण समाप्ति और लेबनानी राज्य द्वारा समूह के निरस्त्रीकरण पर निर्भर करता है ।
• पायलट ज़ोन से क्रमिक इज़राइली वापसी — इज़राइल दक्षिणी लेबनान में दो अज्ञात 'पायलट क्षेत्रों' से पीछे हटने पर सहमत हुआ, जिसका नियंत्रण लेबनानी सेना को सौंपा जाएगा ।
• कार्यान्वयन की देखरेख के लिए एक अमेरिकी-सुविधा समन्वय तंत्र ।

समझौते में महत्वपूर्ण कमियाँ:

• कोई निश्चित वापसी समय-सारिणी नहीं — समझौता बिना किसी समय-सीमा या क्षेत्रों को निर्दिष्ट किए 'क्रमिक' वापसी का प्रावधान करता है ।
• पूर्ण इज़राइली वापसी की कोई गारंटी नहीं — समझौता आगे की वापसी को लेबनानी सेना द्वारा सुरक्षा नियंत्रण ग्रहण करने और हिज्बुल्लाह के निरस्त्रीकरण से जोड़ता है, जिससे यह एक सशर्त न कि बिना शर्त वापसी बन जाती है ।
• समझौते के बावजूद इज़राइल अपनी चौकियाँ बनाए रखेगा — नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि इज़राइल ढाँचे पर हस्ताक्षर करने के बाद भी दक्षिणी लेबनान में अपनी स्थिति बनाए रखेगा, यह कहते हुए कि इज़राइल "लेबनान में अपनी चौकियाँ बनाए रखता है" ।

हस्ताक्षर के तुरंत बाद तनाव

ढाँचे पर हस्ताक्षर होने के ठीक एक दिन बाद, 27-28 जून, 2026 को, इज़राइली सेना ने लेबनान के राज्य समाचार एजेंसी के अनुसार, दक्षिणी लेबनान में ड्रोन और हवाई हमले किए । यह समझौते की नाजुकता और कूटनीतिक प्रतिबद्धताओं और जमीनी सैन्य रुख के बीच की खाई को रेखांकित करता है।

इज़राइल के भीतर प्रतिक्रिया

नेतन्याहू ने समझौते का "ईरानी धुरी के लिए एक सामरिक झटका" के रूप में स्वागत किया है , लेकिन इज़राइल के दक्षिणपंथी गुटों ने इसकी निंदा की है, लेबनानी क्षेत्र से किसी भी वापसी को एक रियायत के रूप में देखते हुए । यह घरेलू दबाव बताता है कि क्यों नेतन्याहू ने एक साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए और पूर्ण वापसी का संकेत नहीं दिया—ढाँचा उन्हें बिना तुरंत अपनी सैन्य पकड़ छोड़े कूटनीतिक प्रगति का दावा करने की अनुमति देता है ।

सारांश

मुख्य तनाव यह है कि त्रिपक्षीय ढाँचा शत्रुता समाप्त करने और हिज्बुल्लाह को निरस्त्र करने के लिए एक संरचित प्रक्रिया बनाता है, लेकिन जानबूझकर दक्षिणी लेबनान में इज़राइल की सैन्य उपस्थिति को अनिश्चितकालीन छोड़ देता है। नेतन्याहू के फिलिस्तीनी राज्य के एक साथ खारिज करने के साथ मिलकर, यह कई मोर्चों पर अनिश्चितकालीन सुरक्षा नियंत्रण की एक सामरिक मुद्रा का संकेत देता है, जो एक कूटनीतिक ढाँचे में लिपटा हुआ है जिसे अमेरिका "शुरुआत की शुरुआत" कहता है ।