SFDR 2.0: EU काउंसिल ने टैक्सोनॉमी सीमा 20% की, ट्रांज़िशन फंड्स में जीवाश्म ईंधन कंपनियों को राहत

टैक्सोनॉमी-संरेखण सीमा 15% से बढ़ाकर 20% की गई

आयोग के नवंबर 2025 के प्रस्ताव ने ट्रांज़िशन या सस्टेनेबल के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाले फंड के लिए 15% EU टैक्सोनॉमी-संरेखण सीमा निर्धारित की थी, जिसे बाद में प्रत्यायोजित अधिनियम द्वारा समायोजित करने की शक्ति दी गई थी । परिषद ने इस प्रवेश सीमा को बढ़ाकर 20% कर दिया — यह कदम यूरोपीय संसद की अपनी मसौदा स्थिति के अनुरूप है, जिसने भी 20% की आवश्यकता अपनाई थी ।

व्यावहारिक प्रभाव सीमित हो सकता है: EU प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस की 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान अनुच्छेद 9 फंडों में से 44% पहले से ही 20% सीमा को पूरा करते हैं । फिर भी, यह वृद्धि सभी नए लेबल वाले उत्पादों के लिए न्यूनतम सीमा बढ़ा देती है।

जीवाश्म ईंधन कंपनियों को ट्रांज़िशन फंड्स में स्पष्ट रास्ता

यह वह बिंदु है जहां परिषद की स्थिति आयोग के मूल पाठ से सबसे अधिक भिन्न होती है। आयोग के प्रस्ताव के तहत, ट्रांज़िशन श्रेणी ने हार्ड कोल या लिग्नाइट से ≥1% राजस्व वाली कंपनियों, नए जीवाश्म ईंधन प्रोजेक्ट विकसित करने वाली कंपनियों, और बिजली उत्पादन के लिए कोयला या लिग्नाइट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त नहीं करने वाली कंपनियों को बाहर रखा था ।

परिषद की स्थिति इन बहिष्कारों को कम करती है । परिषद के पाठ के तहत, जीवाश्म ईंधन कंपनियां जो अपने संचालन का विस्तार कर रही हैं, फिर भी ट्रांज़िशन फंड्स के लिए अर्हता प्राप्त कर सकती हैं यदि दो शर्तें पूरी हों :

• कंपनी अपने पूंजीगत व्यय का 20% EU टैक्सोनॉमी के अनुरूप आर्थिक गतिविधियों के लिए आवंटित करती है।
• उसके पास ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की स्पष्ट, समयबद्ध रणनीति है।

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, ऐसे निवेश प्रमुख प्रतिकूल प्रभावों का आकलन करते समय चौथे अनिवार्य संकेतक के अधीन भी हो जाते हैं । परिषद ने "संक्रमण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान को पहचानने" के लिए यह बदलाव किया ।

इसलिए परिषद की स्थिति आयोग के मूल पाठ की तुलना में जीवाश्म ईंधन को शामिल करने के मामले में अधिक उदार है। पर्यावरण अधिवक्ताओं ने आम तौर पर बहिष्कारों के इस संकुचन को विनियमन का एक महत्वपूर्ण कमजोर होना माना है । यूरोपीय आर्थिक और सामाजिक समिति (EESC), एक EU सलाहकार निकाय, ने पहले ट्रांज़िशन फंड्स में कंपनियों के लिए एक अनिवार्य पेरिस-संरेखित जीवाश्म ईंधन चरण-आउट योजना सहित मजबूत ट्रांज़िशन योजना आवश्यकताओं का आह्वान किया था ।

इकाई-स्तरीय PAI और पारिश्रमिक प्रकटीकरण समाप्त

आयोग और परिषद दोनों एक बड़े सरलीकरण पर सहमत हैं: फर्म-स्तरीय प्रमुख प्रतिकूल प्रभाव (PAI) प्रकटीकरण और वेबसाइट प्रकाशन आवश्यकताओं को समाप्त करना । वित्तीय बाजार सहभागियों को अब इकाई स्तर पर PAI पर विचार करने का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होगी। आयोग ने पारिश्रमिक नीति प्रकटीकरण दायित्वों को हटाने का भी प्रस्ताव किया था, और परिषद इस दृष्टिकोण का अनुसरण करती है ।

70% न्यूनतम निवेश सीमा बरकरार

दोनों संस्थानों की आवश्यकता है कि फंड का कम से कम 70% निवेश प्रासंगिक श्रेणी के मानदंडों को पूरा करे — सस्टेनेबल निवेश, ट्रांज़िशन निवेश, या ESG कारक एकीकरण । यह आज के अनुच्छेद 9 फंडों के लिए वास्तविक 50% न्यूनतम की जगह लेता है और तुलनीयता में सुधार और ग्रीनवाशिंग को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है ।

एक नज़र में प्रमुख अंतर

परिषद की स्थिति आयोग के मूल पाठ की तुलना में ट्रांज़िशन फंड्स में जीवाश्म ईंधन को शामिल करने के मामले में व्यापक रूप से अधिक उदार और टैक्सोनॉमी-संरेखण प्रवेश सीमा (20% बनाम 15%) पर अधिक सख्त है।

आगे क्या: त्रिपक्षीय वार्ता

परिषद की स्थिति पर सहमति के साथ, अब वास्तविक सौदेबाजी शुरू होती है। यूरोपीय आयोग, परिषद और यूरोपीय संसद के बीच त्रिपक्षीय वार्ता तीनों स्थितियों को एक अंतिम पाठ में समेट देगी ।

प्रमुख खुले बिंदु:

• जीवाश्म ईंधन बहिष्कार का दायरा: संसद का मसौदा संस्करण भी बहिष्कार पर सख्त रुख अपनाता है, इसलिए यह एक केंद्रीय लड़ाई होगी ।
• टैक्सोनॉमी सीमा: संसद और परिषद दोनों 20% पर हैं, लेकिन आयोग अपने मूल 15% की ओर वापस धकेल सकता है ।
• पेशेवर-निवेशक ऑप्ट-आउट: लीक ड्राफ्ट में केवल पेशेवर निवेशकों को विपणन किए जाने वाले वैकल्पिक निवेश फंडों के लिए एक छूट शामिल थी, लेकिन आयोग के औपचारिक प्रस्ताव और परिषद की स्थिति दोनों ने इसे हटा दिया। संसद इसे फिर से शुरू करने का प्रयास कर सकती है ।

आवेदन तिथि: जनवरी 2029

लक्ष्य आवेदन तिथि जनवरी 2029 है, जो उद्योग और नियामकों को विनियमन अपनाए जाने के बाद नई श्रेणियों और प्रकटीकरण नियमों को लागू करने के लिए लगभग 2.5 वर्ष का समय देती है ।