'राजनीतिक और आर्थिक माफिया' के खिलाफ हंगरी का 'ऑपरेशन पर्गेटरी'

22 जून 2026 को हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार ने संसद में 'ऑपरेशन पर्गेटरी' (जिसे 'ऑपरेशन प्यूरिफाइंग फायर' या 'ऑपरेशन क्लींजिंग फायर' भी कहा जाता है) की घोषणा की । अपने भाषण में उन्होंने हंगरी की 'राजनीतिक और आर्थिक माफिया' व्यवस्था को खत्म करने का संकल्प लिया, जो विक्टर ओर्बन के 16 साल के शासन के दौरान कथित रूप से विकसित हुई थी ।

यह पैकेज बहुत व्यापक और आक्रामक है। इसमें राष्ट्रपति तमास सुल्योक को हटाने के लिए संविधान संशोधन, एक शक्तिशाली नया राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्प्राप्ति और संरक्षण कार्यालय (NVVH) का गठन, और शरद ऋतु 2026 में एक व्यापक संवैधानिक सुधार की योजना शामिल है । ये सभी कदम तीसा पार्टी के दो-तिहाई बहुमत से संभव हो पाए हैं, जो उसने अप्रैल 2026 के चुनावों में जीता था ।

राष्ट्रपति तमास सुल्योक को हटाना: एक संवैधानिक चुनौती

राष्ट्रपति तमास सुल्योक, जिन्हें मैग्यार बार-बार "कठपुतली" कहते रहे हैं, ने 31 मई की इस्तीफे की समयसीमा ठुकरा दी । इसके बाद 1 जून को मैग्यार ने संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति और अन्य ओर्बन-युग के अधिकारियों को हटाने की घोषणा की । 22 जून को उन्होंने संसद को बताया कि सरकार संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगी ।

हंगरी के मौजूदा संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति को केवल महाभियोग (विशिष्ट अपराधों के लिए, जिसमें दो-तिहाई न्यायिक वोट आवश्यक हो) या स्वैच्छिक इस्तीफे से हटाया जा सकता है । चूंकि सुल्योक ने दोनों में से कोई भी रास्ता नहीं अपनाया, सरकार अपने दो-तिहाई बहुमत का उपयोग करके संवैधानिक नियमों को ही बदलने जा रही है। ओर्बन-समर्थित मीडिया 'यूरोपियन कंजर्वेटिव' ने इसे "संवैधानिक तख्तापलट" और कानून के शासन की निरंतरता पर हमला बताया । प्रस्तावित संशोधन का पूरा पाठ 22 जून तक जारी नहीं किया गया था ।

संवैधानिक न्यायालय ने 19 जून को मैग्यार के लिए रास्ता साफ कर दिया, जब इसके 15 में से 7 न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति सुल्योक की याचिका से खुद को अलग कर लिया ।

राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्प्राप्ति और संरक्षण कार्यालय (NVVH)

मैग्यार ने मई 2026 में ही राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्प्राप्ति और संरक्षण कार्यालय (NVVH) की योजना की घोषणा कर दी थी और इसे '2026 के शासन परिवर्तन की प्रमुख संस्था' बताया था । इस कार्यालय का जनादेश बहुत व्यापक और पूर्वव्यापी है। इसका काम पिछले 20 वर्षों (पूरे ओर्बन युग) में सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग की जांच करना, भ्रष्टाचार और संपत्ति छुपाने के मामलों का पता लगाना, आपराधिक कार्यवाही में सहायता करना और अवैध रूप से अर्जित सार्वजनिक संपत्ति को वापस लाने के लिए सभी कानूनी उपायों का उपयोग करना है ।

मैग्यार इस कार्यालय को "यथासंभव व्यापक शक्तियां" देना चाहते हैं । इस विधेयक को मूल रूप से 22 जून को संसद में पेश किया जाना था, लेकिन पहले सार्वजनिक परामर्श के लिए इसे टाल दिया गया । उम्मीद है कि NVVH 1 जुलाई 2026 तक काम करना शुरू कर देगा ।

व्यापक संवैधानिक सुधार की समयरेखा

सरकार ने एक चरणबद्ध दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की है:

• 22 जून, 2026: ऑपरेशन पर्गेटरी की घोषणा; राष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश; NVVH विधेयक पेश लेकिन सार्वजनिक परामर्श के लिए स्थगित
• शरद ऋतु 2026: मैग्यार की घोषणा के अनुसार, एक व्यापक संवैधानिक सुधार की योजना

राजनीतिक संदर्भ: तीसा पार्टी का दो-तिहाई बहुमत

पीटर मैग्यार की तीसा पार्टी ने अप्रैल 2026 में भारी जीत हासिल कर विक्टर ओर्बन के 16 साल के शासन को समाप्त कर दिया । इस जीत ने तीसा पार्टी को संसद में दो-तिहाई बहुमत दिया, जो हंगरी के संविधान में एकतरफा संशोधन करने के लिए आवश्यक सीमा है ।

यह दो-तिहाई बहुमत उपरोक्त सभी कदमों को संभव बनाता है। इसके बिना, राष्ट्रपति को हटाने का संवैधानिक संशोधन और शरद ऋतु का व्यापक सुधार पारित नहीं हो सकता। मैग्यार का तर्क है कि मतदाताओं के जनादेश ने उन्हें ओर्बन की पूरी प्रणाली को "खत्म करने" का अधिकार दिया है ।

यूरोपीय संघ के फंडिंग का पहलू

भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान का एक प्रमुख कारण यूरोपीय संघ से अरबों यूरो की राशि को अनब्लॉक करना है, जो ओर्बन के शासन में कानून के शासन की चिंताओं के कारण रोक दी गई थी । 9 जून 2026 को सरकार ने एक 110-पेज का भ्रष्टाचार-विरोधी विधेयक पेश किया । यूरोपीय संघ ने हंगरी के लिए 16 बिलियन यूरो ($19 बिलियन) से अधिक की राशि जारी करने की घोषणा की थी, बशर्ते बुडापेस्ट सुधारों को जारी रखे ।

मैग्यार ने यूरोपीय सार्वजनिक अभियोजक कार्यालय में शामिल होने और न्यायपालिका, मीडिया और उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वतंत्रता बहाल करने का भी वादा किया है ।