चीन का इंडियम निर्यात पर नया शिकंजा: AI डेटा सेंटरों के लिए कितना बड़ा खतरा?

अमेरिका ने कैसे दिया जवाब?

अमेरिकी सरकार ने इंडियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए कई मोर्चों पर कदम उठाए हैं:

• क्रिटिकल मिनरल्स सूची का विस्तार: नवंबर 2025 में, अमेरिकी आंतरिक विभाग ने 60 खनिजों (इंडियम सहित) के साथ 2025 की अंतिम सूची जारी की, जो सरकार द्वारा आपूर्ति जोखिम की स्वीकारोक्ति का संकेत है ।
• प्रोसेस्ड मिनरल्स पर राष्ट्रपति का आदेश: जनवरी 2026 में, व्हाइट हाउस ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया जिसमें इंडियम का नाम लेकर इसे फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क और सैटेलाइट सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला खनिज बताया गया, जिसकी आपूर्ति श्रृंखला कमजोर है ।
• क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल (फरवरी 2026): अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बड़ा सम्मेलन बुलाया, जिसमें साझेदार देशों के साथ 11 नए द्विपक्षीय क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क और समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए ताकि वैश्विक बाजार को नया आकार दिया जा सके ।
• गठबंधन निर्माण: अमेरिका ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका-भारत क्रिटिकल मिनरल्स सुरक्षा टास्कफोर्स और एक संयुक्त उद्योग मंच शुरू किया ।
• घरेलू उत्पादन पर जोर: सरलीकृत परमिट, कर प्रोत्साहन और घरेलू खनन एवं प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिए समर्थन जैसे प्रयास किए जा रहे हैं, हालांकि शिकागो काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स और कार्नेगी एंडोमेंट के विश्लेषकों का कहना है कि वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला बनाने में वर्षों का निरंतर निवेश लगेगा ।

व्यापक भू-राजनीतिक रणनीति

इंडियम, बीजिंग द्वारा महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपने प्रभुत्व को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के बहु-वर्षीय अभियान का नवीनतम मोर्चा है। यह पैटर्न एक स्पष्ट वृद्धि का अनुसरण करता है:

1. पहली लहर (2023-2024): चीन ने मुख्य रूप से अमेरिकी सेमीकंडक्टर प्रतिबंधों के जवाब में गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और एंटीमनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया ।
2. दूसरी लहर (अप्रैल 2025): निर्यात नियंत्रण का दायरा टंगस्टन, टेल्यूरियम, बिस्मथ, मोलिब्डेनम और इंडियम तक बढ़ा दिया गया, जो अमेरिका के साथ व्यापार और टैरिफ युद्ध में एक जवाबी हथियार था । इसके बाद भारी दुर्लभ मृदा (डिस्प्रोसियम, येट्रियम) और स्थायी चुंबकों पर नियंत्रण लगाया गया ।
3. अक्टूबर 2025 का विस्तार: चीन ने दुर्लभ मृदा नियंत्रण को और कड़ा कर दिया, जिसके तहत चीनी मूल की दुर्लभ मृदा की थोड़ी मात्रा वाली वस्तुओं के निर्यात के लिए सरकारी अनुमति जरूरी कर दी गई । अमेरिका-चीन वार्ता के बाद दूसरी लहर को नवंबर 2026 तक के लिए निलंबित कर दिया गया, लेकिन नियंत्रण बुनियादी ढांचा अपनी जगह बना हुआ है ।
4. नया नियामक ढांचा (मई 2026): चीन ने महत्वपूर्ण खनिजों के खनन, प्रसंस्करण, उपयोग और भंडारण के समन्वय के लिए 79 अनुच्छेदों वाले व्यापक नियम बनाए, जिससे भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच संसाधन सुरक्षा को राज्य नीति का केंद्र बना दिया गया ।

बीजिंग इन उपायों को निर्यात प्रबंधन को 'मानकीकृत और बेहतर' बनाने के रूप में बचाव करता है, लेकिन यूरोपीय संसद, सीएसआईएस और ईटीएच ज्यूरिख के विश्लेषक इसे व्यापार वार्ता में दबाव बनाने, अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई और डाउनस्ट्रीम प्रौद्योगिकी उद्योगों को नियंत्रित करने के लिए खनिज आपूर्ति प्रभुत्व का उपयोग करने की एक सुनियोजित रणनीति बताते हैं । चीन के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में G7 देशों से 'बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों' का सम्मान करने का आग्रह किया, जबकि बीजिंग खुद संपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला पर राज्य का नियंत्रण कड़ा कर रहा है ।