एवियां ले बैंस (15 17 जून, 2026) में आयोजित 52वां G7 शिखर सम्मेलन AI संप्रभुता पर एक संकट बैठक बन गया, जब ट्रंप प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही एंथ्रोपिक के फेबल 5 और मिथोस 5 मॉडल्स की विदेशी पहुंच काट दी [15][18]। यूरोपीय संघ ने इस क्षण का उपयोग अपने 420 बिलियन यूरो के तकनीकी संप्रभुता पैकेज को गति देने में किया, जबकि G...

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What key developments emerged from the G7 summit in Evian-les-Bains, where top AI CEOs from OpenAI, Anthropic, and Google DeepMind met with. Article summary: The 52nd G7 summit in Évian-les-Bains (June 15–17, 2026) placed artificial intelligence at the center of the agenda for the first time, with OpenAI’s Sam Altman, Anthropic’s Dario Amodei, and Google DeepMind’s Demis Hass. Topic tags: general, general web, user generated, government. Reference image context from search candidates: Reference image 1: visual subject "To watch this content, you may need to disable it on this site. Donald Trump au sommet du G7 à Evian-les-Bains. Cover image: Donald Trump au sommet du G7 à Evian-les-Bains REUTERS" source context "G7 focuses on AI's contentious future and US industry dominance - France 24" Reference image 2: visual sub
फ्रांस के अल्पाइन शहर एवियां-ले-बैंस में आयोजित 52वां G7 शिखर सम्मेलन हमेशा से ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बारे में होने वाला था। मेज़बान राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने AI को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा था, और उन्होंने G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन में ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन, एंथ्रोपिक के डारियो एमोडी, और गूगल डीपमाइंड के डेमिस हसाबिस की पहली संयुक्त उपस्थिति सुनिश्चित की । लेकिन शिखर सम्मेलन से कुछ दिन पहले अमेरिका के एक विस्फोटक फैसले ने इस सभा को एक उच्च-स्तरीय नीतिगत चर्चा से एक तनावपूर्ण भू-राजनीतिक वार्ता में बदल दिया। 13 जून, 2026 को, ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए एंथ्रोपिक को अपने सबसे उन्नत मॉडल, फेबल 5 और मिथोस 5, सभी विदेशी नागरिकों के लिए अक्षम करने का आदेश दिया
। इस कदम ने यूरोप के सबसे बड़े डर की पुष्टि कर दी: कि अमेरिका किसी भी क्षण उन AI मॉडलों पर 'किल स्विच' फ्लिप कर सकता है जिन पर उसके सहयोगी निर्भर हैं
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समय इससे अधिक नाटकीय नहीं हो सकता था। शिखर सम्मेलन शुरू होने से ठीक दो दिन पहले अमेरिकी सरकार का एंथ्रोपिक को फेबल 5 और मिथोस 5 की विदेशी पहुंच को निलंबित करने का निर्देश आया । यह निर्यात नियंत्रण अत्याधुनिक AI मॉडलों तक पहुंच को प्रतिबंधित करने की दिशा में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कदम था
। यूरोपीय नेता एवियां में एक 'खराब स्वाद' के साथ पहुंचे, जैसा कि यूरोन्यूज़ ने वर्णित किया, और एक नए अत्यावश्यक प्रश्न के साथ: यदि अमेरिका रातोंरात महत्वपूर्ण AI बुनियादी ढांचे तक पहुंच को एकतरफा रूप से काट सकता है, तो इसका उसकी अर्थव्यवस्थाओं, सुरक्षा और उसके सबसे करीबी सहयोगियों की संप्रभुता के लिए क्या मतलब है?
कनाडा के प्रधान मंत्री मार्क कार्नी ने शिखर सम्मेलन से पहले ही चेतावनी दी थी कि ये प्रतिबंध मुट्ठी भर अमेरिकी AI प्रदाताओं पर अत्यधिक निर्भरता के खतरों को उजागर करते हैं । शिखर सम्मेलन के नवाचार और AI पर कार्यशील लंच के दौरान, इस मुद्दे ने बातचीत पर अपना दबदबा बनाए रखा। मैक्रों ने कथित तौर पर एकत्रित नेताओं और सीईओ को—जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल थे—चेतावनी दी कि यदि अमेरिका "एक दिन से अगले दिन स्विच बंद कर सकता है," तो इससे न केवल यूरोपीय ग्राहकों को बल्कि स्वयं अमेरिकी AI कंपनियों को भी नुकसान होगा
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इस संकट के जवाब में, G7 नेताओं ने एक 'विश्वसनीय साझेदार' योजना पर चर्चा शुरू की जो सहयोगी देशों—जिनमें फ्रांस, यूके, जर्मनी और जापान शामिल हैं—के लिए निर्यात प्रतिबंधों के बावजूद उन्नत अमेरिकी AI मॉडलों तक पहुंच जारी रखने के लिए अपवाद बनाएगी । तीन राजनयिक स्रोतों की रिपोर्टों पर आधारित G7 नेताओं द्वारा चर्चा किया गया यह प्रस्ताव, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क को उसके सहयोगियों की आर्थिक और सामरिक जरूरतों के साथ संतुलित करने का एक प्रयास था
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शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन तक, मैक्रों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें एंथ्रोपिक के मॉडलों तक पहुंच को व्यापक बनाने पर "आने वाले हफ्तों में प्रगति" की उम्मीद है । एक संयुक्त G7 नेताओं के बयान ने फ्रंटियर AI जोखिमों और अवसरों पर करीबी समन्वय का वादा किया, जिसमें वित्त अधिकारियों, नियामकों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को यह आकलन करने का काम सौंपा गया कि उन्नत AI मॉडल वित्तीय स्थिरता, उत्पादकता और श्रम बाजारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं
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एंथ्रोपिक के निर्यात प्रतिबंध ने उन यूरोपीय अधिकारियों को एक शक्तिशाली तर्क दे दिया जो पहले से ही अधिक डिजिटल स्वतंत्रता के लिए जोर दे रहे थे। यूरोपीय आयोग ने 3 जून, 2026 को अपना यूरोपीय तकनीकी संप्रभुता पैकेज का अनावरण किया था, जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर और AI के लिए अमेरिकी और एशियाई कंपनियों पर ब्लॉक की "लगभग पूर्ण निर्भरता" को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए व्यापक उपायों का एक सेट है । पैकेज के चार स्तंभों में शामिल हैं:
कुल निवेश की तस्वीर काफी बड़ी है: यूरोपीय आयोग के संचार का अनुमान है कि डेटा-सेंटर क्षमता के विस्तार के लिए 2036 तक लगभग 200 बिलियन यूरो, AI गीगाफैक्ट्रियों सहित क्लाउड और AI नेतृत्व पहलों के लिए 100 बिलियन यूरो, और मुक्त-स्रोत रणनीति के लिए सात वर्षों में 2 बिलियन यूरो की आवश्यकता होगी । यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने शिखर सम्मेलन से पहले बोलते हुए जोर देकर कहा कि AI गीगाफैक्ट्रियां यूरोपीय स्टार्टअप्स को यूरोपीय संघ के भीतर अपने AI मॉडलों का परीक्षण, प्रशिक्षण और सुधार करने की अनुमति देंगी, बजाय इसके कि उन्हें कहीं और जाने के लिए मजबूर किया जाए
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इस समय ने संप्रभुता पैकेज को शिखर सम्मेलन का अनकहा उप-पाठ बना दिया। जैसा कि एक विश्लेषण में कहा गया, AI चर्चाओं का औपचारिक विषय "कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सुरक्षित, तीव्र और प्रभावी तैनाती सुनिश्चित करना" था, लेकिन वास्तविक बहस यह थी कि क्या शेष विश्व इस बात को स्वीकार कर सकता है कि अमेरिका की AI कंपनियां पूरी तरह से अमेरिकी कार्यकारी शाखा द्वारा परिभाषित शर्तों के तहत काम करती हैं ।
भू-राजनीति से परे, शिखर सम्मेलन ने बाल संरक्षण पर एक ठोस जीत हासिल की। G7 डिजिटल मंत्रियों ने 29 मई, 2026 को पेरिस में बैठक करते हुए, पहली बार बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन नुकसान से बचाने के लिए सामान्य सिद्धांतों के एक सेट पर सहमति व्यक्त की थी, जिसमें आयु सत्यापन, डिजिटल सेवाओं के डिज़ाइन चरण से नाबालिगों की सुरक्षा और अवैध सामग्री से निपटने की प्रतिबद्धताएं शामिल थीं ।
एवियां के नेताओं के शिखर सम्मेलन में, मिस्ट्रल AI के सीईओ आर्थर मेन्श की अध्यक्षता में बाल सुरक्षा पर एक समर्पित कार्यशील लंच आयोजित किया गया। शीर्ष अमेरिकी AI सीईओ और प्रत्येक G7 राष्ट्र की छोटी AI प्रयोगशालाएं भी उपस्थित थीं । G7 नेताओं ने तकनीकी कंपनियों से ऑनलाइन नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले उपकरण विकसित करने का संयुक्त आह्वान जारी किया
। इस सत्र ने पहली बार चिह्नित किया कि ओपनएआई, एंथ्रोपिक और गूगल डीपमाइंड के प्रमुख अपनी तकनीकों से जुड़े एक विशिष्ट सामाजिक नुकसान को संबोधित करने के लिए नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेज पर बैठे
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एवियां-ले-बैंस शिखर सम्मेलन को उस क्षण के रूप में याद किया जाएगा जब AI गवर्नेंस निर्णायक रूप से नियामक कार्य समूहों से भू-राजनीतिक शिखर वार्ता के मुख्य मंच पर आ गया। ऑल्टमैन, एमोडी और हसाबिस की राष्ट्र प्रमुखों के साथ एक साथ उपस्थिति केवल प्रतीकात्मक नहीं थी—यह एक संरचनात्मक बदलाव को दर्शाती है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कौन शासन करता है । शिखर सम्मेलन ने 2023 में शुरू की गई हिरोशिमा AI प्रक्रिया का विस्तार किया, लेकिन एंथ्रोपिक निर्यात नियंत्रणों द्वारा बनाए गए संकट के माहौल ने सुनिश्चित किया कि भविष्य की G7 AI चर्चाएं संप्रभुता, विश्वास और कुछ अमेरिकी प्रयोगशालाओं में शक्ति के संकेंद्रण के सवालों से अविभाज्य होंगी
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यूरोप के लिए, शिखर सम्मेलन ने पहले से ही गतिमान एक नीतिगत दिशा को मान्य किया। जैसा कि एक विश्लेषण में कहा गया, किल-स्विच प्रकरण ने तकनीकी संप्रभुता एजेंडे के लिए "एक और बढ़ावा प्रदान किया" । अमेरिका और उसके AI उद्योग के लिए, सहयोगियों का संदेश स्पष्ट था: वे अमेरिकी AI चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा भविष्य स्वीकार नहीं कर सकते जहां पहुंच पूरी तरह से वाशिंगटन के विवेक पर निर्भर हो
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एवियां ले बैंस (15 17 जून, 2026) में आयोजित 52वां G7 शिखर सम्मेलन AI संप्रभुता पर एक संकट बैठक बन गया, जब ट्रंप प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही एंथ्रोपिक के फेबल 5 और मिथोस 5 मॉडल्स की विदेशी पहुंच काट दी [15][18]।
एवियां ले बैंस (15 17 जून, 2026) में आयोजित 52वां G7 शिखर सम्मेलन AI संप्रभुता पर एक संकट बैठक बन गया, जब ट्रंप प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही एंथ्रोपिक के फेबल 5 और मिथोस 5 मॉडल्स की विदेशी पहुंच काट दी [15][18]। यूरोपीय संघ ने इस क्षण का उपयोग अपने 420 बिलियन यूरो के तकनीकी संप्रभुता पैकेज को गति देने में किया, जबकि G7 नेताओं ने बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए पहला ऐतिहासिक संयुक्त समझौता किया [32][40]।
ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन, एंथ्रोपिक के डारियो एमोडी और गूगल डीपमाइंड के डेमिस हसाबिस की राष्ट्राध्यक्षों के साथ अभूतपूर्व संयुक्त उपस्थिति ने AI गवर्नेंस को एक स्थायी भू राजनीतिक प्राथमिकता के रूप में चिह्नित किया [2][6]।
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