52वें G7 शिखर सम्मेलन का आगाज़: अमेरिका-ईरान डील और होर्मुज जलडमरूमध्य की चुनौतियों पर पूरी जानकारी

बहुराष्ट्रीय नौसैनिक मिशन की स्थिति

• यूरोप-नेतृत्व वाली नौसैनिक योजना: ब्रिटेन और फ्रांस होर्मुज जलडमरूमध्य में बारूदी सुरंगों को साफ करने और नौवहन को सुरक्षित करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक मिशन की योजना बना रहे हैं। 15 से अधिक देशों के सैन्य योजनाकार पहले ही संचालन का खाका तैयार कर चुके हैं ।
• G7 का समर्थन: फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली ने इस मिशन का सार्वजनिक समर्थन किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि विमानवाहक पोत 'चार्ल्स द गॉल' दो से तीन दिनों के भीतर जलडमरूमध्य में तैनात हो सकता है ।
• ट्रंप की मंज़ूरी का इंतज़ार: यूरोपीय सहयोगी G7 में इस मिशन के लिए ट्रंप की औपचारिक मंज़ूरी मांगने आए थे ।
• बड़ी रुकावट- ईरान का विरोध: राजनयिकों की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह जलडमरूमध्य में किसी भी विदेशी सैन्य मौजूदगी को स्वीकार नहीं करेगा और इसके बजाय वहां से गुज़रने वाले जहाज़ों पर शुल्क लगा सकता है । यह एक बड़ा अनसुलझा मुद्दा बना हुआ है ।

समझौते में बची हुई बड़ी अनसुलझी गुत्थियां

जब G7 नेताओं ने चर्चा शुरू की, तब कई अहम मुद्दे अनिश्चितता के घेरे में थे:

• विदेशी नौसेना पर ईरान का रुख: तेहरान ने यूरोपीय-नेतृत्व वाले सुरक्षा मिशन पर सहमति नहीं दी है, जिससे इसका कार्यान्वयन अनिश्चित है ।
• इज़रायल की भूमिका: इज़रायल ने कहा है कि वह लेबनान में अपना अभियान जारी रखेगा, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष को संबोधित किए बिना अमेरिका-ईरान समझौता टिक पाएगा ।
• विस्तृत शर्तों का अभाव: समझौता ज्ञापन का पूरा पाठ जारी नहीं किया गया है, और G7 नेता इसके ब्योरे को लेकर उत्सुक बताए जा रहे हैं, जिनमें से कई विवरण अभी तक सहयोगियों के साथ भी साझा नहीं किए गए थे ।
• स्थायित्व पर संदेह: G7 नेताओं के प्रयासों को 'नाज़ुक अमेरिका-ईरान समझौते को लगभग तुरंत विफल होने से बचाने' की कोशिश के रूप में वर्णित किया गया, जो इस बात को दर्शाता है कि 60-दिवसीय फ्रेमवर्क के टिकने को लेकर व्यापक अनिश्चितता है ।