ईरान ने एशियाई क्वालीफायर में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2026 फीफा विश्व कप के लिए अपनी जगह पक्की की। फीफा ने कभी भी ईरान पर प्रतिबंध नहीं लगाया और उसका रुख 'सभी की भागीदारी' सुनिश्चित करने का रहा। असली रोड़ा राजनीतिक नहीं, बल्कि अमेरिकी वीज़ा प्रक्रिया था, जिस पर आखिरी समय तक संशय बना रहा।

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ईरान की टीम 2026 के फीफा विश्व कप में इसलिए हिस्सा ले रही है क्योंकि उसने मैदान पर अपनी योग्यता साबित की, फीफा ने उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया और बड़े राजनीतिक तनाव के बावजूद अमेरिका ने टीम को ज़रूरी वीज़े दे दिए। आसान शब्दों में कहें तो, राजनीतिक दुश्मनी अपने आप में फीफा के किसी सदस्य देश को विश्व कप से बाहर करने का कारण नहीं बनती।
ईरान ने मार्च 2025 में तेहरान के आज़ादी स्टेडियम में खेले गए एक मैच में 2-2 की बराबरी के बाद एशियाई क्वालीफायर के ज़रिए 2026 विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया। यह लगातार चौथी बार है जब ईरानी टीम ने विश्व कप में जगह बनाई है।
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और सैन्य कार्रवाइयों के बीच फीफा ने साफ़ कहा कि उसका पूरा ध्यान 'सभी की भागीदारी' सुनिश्चित करने पर है।
असल चुनौती क्वालीफिकेशन नहीं, बल्कि अमेरिका में प्रवेश की अनुमति और वीज़ा हासिल करना थी।
एक समय, जब ईरानी प्रतिनिधिमंडल को बेहद सीमित वीज़े मिले, तो ईरान ने विश्व कप के ड्रॉ समारोह का बहिष्कार करने की धमकी दे दी थी। खासतौर पर ईरानी फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष को वीज़ा नहीं दिया गया था।
बाद की रिपोर्टों के अनुसार, ईरान की फुटबॉल टीम को अमेरिकी वीज़े मिल गए, हालांकि वीज़ा नीति को लेकर तनाव बना रहा। कुछ स्टाफ सदस्यों के वीज़े आखिरी समय तक अटके रहे।
संक्षेप में कहें तो, ईरान वहां इसलिए पहुंचा क्योंकि उसने खेल के मैदान पर अपनी जगह बनाई, फीफा ने उसे बाहर नहीं किया और अमेरिका ने खिलाड़ियों की भागीदारी के लिए पर्याप्त वीज़ा एक्सेस दे दिया। राजनीति भले ही तनावपूर्ण रही हो, लेकिन खेल प्रक्रिया और वीज़ा व्यवस्था ने ईरान की भागीदारी का रास्ता साफ़ कर दिया।
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ईरान ने एशियाई क्वालीफायर में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2026 फीफा विश्व कप के लिए अपनी जगह पक्की की।
ईरान ने एशियाई क्वालीफायर में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2026 फीफा विश्व कप के लिए अपनी जगह पक्की की। फीफा ने कभी भी ईरान पर प्रतिबंध नहीं लगाया और उसका रुख 'सभी की भागीदारी' सुनिश्चित करने का रहा।
असली रोड़ा राजनीतिक नहीं, बल्कि अमेरिकी वीज़ा प्रक्रिया था, जिस पर आखिरी समय तक संशय बना रहा।
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