जून 2026 यूरोग्रुप में फूट: फ्रांस और नीदरलैंड्स ने ऊर्जा पर खर्च की ढील का किया विरोध, आयोग धड़े में बंटा

यूरोपीय संघ की राजकोषीय नीति के केंद्र में एक बड़ा मतभेद उस समय उभरा जब 11 जून 2026 को लक्ज़मबर्ग में हुई यूरोग्रुप की बैठक में फ्रांस और नीदरलैंड्स ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए बजट नियमों में ढील देने के यूरोपीय आयोग के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया ।

दोनों देश, जो पहले से ही आठ अन्य सदस्यों के साथ यूरोपीय संघ की 'अत्यधिक घाटा प्रक्रिया' (Excessive Deficit Procedure) का सामना कर रहे हैं, उनका तर्क था कि इस कदम से वर्षों की मेहनत से बनी राजकोषीय अनुशासन की नींव कमजोर हो जाएगी। यह विवाद ठीक उस समय हुआ जब सुधारा हुआ स्थिरता और विकास संधि (Stability and Growth Pact) प्रभावी होने लगा था।

यूरोपीय आयोग ने क्या प्रस्ताव रखा

3 जून, 2026 को यूरोपीय आयोग ने मूल रूप से 'री-आर्म यूरोप' योजना के तहत रक्षा खर्च के लिए बनाई गई राष्ट्रीय छूट धारा (National Escape Clause) के दायरे को बढ़ाने का औपचारिक प्रस्ताव रखा, ताकि इसमें ऊर्जा परिवर्तन निवेश को भी शामिल किया जा सके ।

• सदस्य देश प्रति वर्ष अपनी जीडीपी का 0.3% तक (या 2026-2028 के दौरान कुल मिलाकर 0.6%) सौर ऊर्जा, ताप पंप, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसी परियोजनाओं पर खर्च कर सकते हैं, और इसका उनके सार्वजनिक वित्त के आकलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।
• कुल लचीलेपन की ऊपरी सीमा पहले की तरह जीडीपी की 1.5% ही बनी रहेगी; ऊर्जा से जुड़ा खर्च इसी मौजूदा सीमा के भीतर से निकाला जाएगा ।

पुर्तगाल: पहला कदम उठाने वाला देश

पुर्तगाल ऊर्जा उद्देश्यों के लिए इस विस्तारित राष्ट्रीय छूट धारा को सक्रिय करने वाला पहला देश बन गया। 6 जून, 2026 को यूरोपीय आयोग ने औपचारिक रूप से सिफारिश की कि पुर्तगाल को इस तंत्र का उपयोग करने की अनुमति दी जाए। गौरतलब है कि पुर्तगाल ने रक्षा खरीद के लिए SAFE (Security Action for Europe) योजना के तहत पहले ही 5.8 बिलियन यूरो के यूरोपीय संघ के ऋण का अनुरोध किया था । पुर्तगाल का यह कदम एक 'टेस्ट केस' बन गया जिसने सदस्य देशों के बीच गहरी असहमतियों को उजागर कर दिया।

यूरोपीय राजकोषीय बोर्ड की कड़ी चेतावनी

10 जून, 2026 को यूरोपीय राजकोषीय बोर्ड (EFB) — यूरोपीय संघ की स्वतंत्र राजकोषीय निगरानी संस्था — ने आयोग के इस कदम की सार्वजनिक रूप से कड़ी आलोचना की ।

EFB के अध्यक्ष पीटर हसेकैंप ने तीखा प्रहार करते हुए कहा:

"ऊर्जा का झटका वास्तविक है, लेकिन इसके लिए प्रोत्साहन (stimulus) की नहीं, बल्कि बदलाव (transformation) की जरूरत है।"

बोर्ड ने चेतावनी दी कि महामारी के दौर की गलतियों को न दोहराया जाए, जब व्यापक राजकोषीय समर्थन ने संरचनात्मक सुधारों के बिना ही कर्ज बढ़ा दिया था। EFB का तर्क था कि रक्षा के लिए बनी छूट को ऊर्जा खर्च तक बढ़ाने से स्थायी राजकोषीय ढील सामान्य होने और नए वित्तीय नियमों की विश्वसनीयता खतरे में पड़ने का जोखिम है ।

एक बड़े संकट के बीच उपजा विवाद

यूरोग्रुप में यह मतभेद एक गंभीर आर्थिक और भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि में सामने आया:

• आईएमएफ का पूर्वानुमान: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 के लिए यूरोजोन की विकास दर का अनुमान घटाकर 0.9% कर दिया, जबकि मुद्रास्फीति 2.8% रहने का अनुमान है ।
• होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी: ईरान के साथ जारी संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से ऊर्जा आपूर्ति बुरी तरह बाधित हुई है, जिसने ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी को सीधे बढ़ावा दिया ।
• ईसीबी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी: मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए यूरोपीय सेंट्रल बैंक अपनी मौद्रिक नीति को सख्त कर रहा है।
• यूरोपीय परिषद की बजट वार्ता: 18-19 जून, 2026 को होने वाली बहु-वार्षिक बजट वार्ता ने इस राजकोषीय ढांचे के विवाद को सुलझाने का अतिरिक्त दबाव बना दिया ।

सारांश

संक्षेप में, फ्रांस और नीदरलैंड्स, जो स्वयं अत्यधिक घाटे की प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं, ने राजकोषीय अनुशासन के आधार पर इस ऊर्जा छूट का विरोध किया। EFB ने आगाह किया कि इससे महामारी काल जैसी गलतियां दोहराई जा सकती हैं। पुर्तगाल इस तंत्र को सक्रिय करने वाला पहला देश बना। यह पूरा विवाद तीनहरे संकट के बीच है: होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी, ECB की ब्याज दरों में बढ़ोतरी, और IMF द्वारा यूरोजोन की विकास दर 0.9% रहने का अनुमान। सबसे बड़ी बात, 18-19 जून को होने वाली यूरोपीय परिषद की महत्वपूर्ण बजट वार्ता सिर पर है।