क्यों डगमगा रही हैं एशिया की मुद्राएं और केंद्रीय बैंक क्यों उठा रहे हैं सख्त कदम?

एशियाई मुद्राओं पर बढ़ता दबाव

जून 2026 के मध्य तक, एशियाई मुद्राएं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले व्यापक रूप से कमजोर हुई हैं। इसकी मुख्य वजह एक साथ आया ट्रिपल झटका है: ईरान संघर्ष के कारण ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतें 108 से 120 डॉलर प्रति बैरल के ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, उम्मीद से कहीं बेहतर अमेरिकी रोजगार आंकड़ों ने फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना को टाल दिया है, और अमेरिका-ईरान के बीच रुकी हुई बातचीत ने भू-राजनीतिक जोखिम को ऊंचा बनाए रखा है ।

प्रमुख मुद्राओं पर प्रभाव:

• सबसे कमजोर मुद्राएं — भारतीय रुपया (INR), इंडोनेशियाई रुपिया (IDR), फिलीपीन पेसो (PHP), दक्षिण कोरियाई वॉन (KRW) और थाई बात (THB) सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इनमें से कई मुद्राएं डॉलर के मुकाबले अपने सर्वकालिक या उसके करीब के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं । ये अर्थव्यवस्थाएं तेल का शुद्ध रूप से बड़े पैमाने पर आयात करती हैं, ऐसे में कच्चे तेल की ऊंची कीमतें इनके व्यापार संतुलन को बिगाड़ देती हैं और आयातित मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती हैं।
• मलेशियाई रिंगित — इसमें भी कमजोरी आई है, जिस पर बढ़ती ईंधन कीमतों और अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत की गतिरोध का दबाव है ।
• क्षेत्रीय रुझान — बीएनपी पारिबा वेल्थ मैनेजमेंट के अनुसार, विदेशी मुद्रा बाजार "नाजुक संतुलन" की स्थिति में है, और डॉलर लगातार तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव और व्यापक अस्थिरता पर प्रतिक्रिया दे रहा है । जून की शुरुआत में एशियाई मुद्राएं सीमित दायरों में कारोबार करती रहीं क्योंकि बाजार मध्य पूर्व के घटनाक्रमों और अमेरिकी मुद्रास्फीति के जोखिमों पर करीबी नजर बनाए हुए थे ।

दबाव इतना तीव्र क्यों है:

• वैश्विक तेल का लगभग 25-30% और एलएनजी (LNG) का 20% हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। ऐसे में ईरान संघर्ष से उत्पन्न आपूर्ति में व्यवधान के प्रति एशिया अत्यधिक संवेदनशील है ।
• MUFG का अनुमान है कि तेल की कीमतों में प्रत्येक 10 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि पर एशिया की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में 0.1 से 0.8 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होती है। इसमें थाईलैंड (+0.8%), वियतनाम (+0.6%) और फिलीपींस (+0.6%) सबसे अधिक संवेदनशील पाए गए हैं ।
• मई महीने के गैर-कृषि पेरोल (Non-Farm Payrolls) के आंकड़े 1,72,000 तक पहुंच गए, जबकि अनुमान 80,000 का था। इससे अमेरिकी डॉलर में और मजबूती आई और निकट भविष्य में फेड द्वारा दरों में कटौती की उम्मीदों को गहरा झटका लगा ।

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केंद्रीय बैंकों की प्रतिक्रियाएं

एशियाई केंद्रीय बैंक अब सख्त या स्थिर रुख अपना रहे हैं — फिलहाल ब्याज दरों में कटौती की कोई संभावना नहीं है।

प्रमुख कदम और संकेत:

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) — अपनी जून 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा और उच्च कच्चे तेल की कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं और औसत से कम मानसून से उत्पन्न जोखिमों को चिह्नित किया। इसने अपने रुख को सतर्क रखा और भविष्य में सख्ती की संभावना के दरवाजे खुले छोड़े ।
• बैंक ऑफ जापान और भारत — खबरों के मुताबिक, ये दोनों उधारी लागत बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। एशियाई केंद्रीय बैंकों पर "मौद्रिक नीति सख्त करने का दबाव बढ़ रहा है", क्योंकि ऊर्जा संकट और एआई (AI) निवेश में आए उछाल ने मुद्रास्फीति को ऊंचा बनाए रखा है ।
• बैंक ऑफ कोरिया — दक्षिण कोरिया में उपभोक्ता मुद्रास्फीति दो साल से अधिक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई (कोर सीपीआई 2.5% रहा), जो केंद्रीय बैंक के उच्च दरों की ओर सख्त रुख को मजबूती प्रदान करता है ।
• फिलीपींस और थाईलैंड — इन दोनों को थोड़ी राहत मिली: जून 2026 के मुद्रास्फीति आंकड़े अनुमान से कम आने से संकेत मिलता है कि केंद्रीय बैंकों को "ब्याज दरें बढ़ाने से पहले थोड़ी सांस लेने की जगह मिल सकती है" — हालांकि मुद्रास्फीति अभी भी युद्ध-पूर्व स्तरों से कहीं ऊपर है ।
• पूर्व का रुख बदलाव — मार्च 2026 की शुरुआत में ही, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (OIS) ने एक स्पष्ट बदलाव दिखाया था, जब व्यापारियों ने विकासशील एशिया में दरों में कटौती के बजाय वृद्धि की संभावना को शामिल करना शुरू कर दिया। ईरान युद्ध से प्रेरित तेल के झटके ने शुरुआती सहज रुख की उम्मीदों को पलट दिया ।

निचली पंक्ति: जून 2026 के मध्य तक, पूरे एशिया में केंद्रीय बैंकों का प्रमुख रुख सतर्क सख्ती या स्थिरता बनाए रखने का है। एशिया का कोई भी बड़ा केंद्रीय बैंक दरों में कटौती नहीं कर रहा है। फिलीपींस और थाईलैंड में जो मुद्रास्फीति में राहत देखी गई है, वह मामूली है और इसने समग्र दिशा को नहीं बदला है — पूरे क्षेत्र में आगे भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का जोखिम बरकरार है ।