पीछे के क्षेत्रों में सेवारत गैर-लड़ाकू कर्मियों के लिए, न्यूनतम आधार वेतन 20,000 से बढ़कर 30,000 रिव्निया प्रति माह हो रहा है । यह वृद्धि देश के औसत मासिक वेतन के बराबर है, जो युद्ध के दौरान लगातार बढ़ा है
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अग्रिम मोर्चे के पैदल सैनिकों के लिए, छलांग कहीं अधिक नाटकीय है। अब उनका औसत मुआवजा लगभग 3,00,000 रिव्निया प्रति माह होगा, जो पहले लगभग 1,70,000 रिव्निया था । अतिरिक्त युद्ध बोनस को जोड़ दें, तो कुछ रिपोर्टों के अनुसार अग्रिम मोर्चे पर एक पैदल सैनिक का कुल मासिक वेतन 4,60,000 रिव्निया तक पहुँच सकता है
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सरकार ने जून 2026 में इन बढ़े हुए भुगतानों को शुरू करने के लिए पहले ही प्रतिबद्धता जता दी है, और मंत्रिमंडल ने अंतिम कार्यान्वयन तंत्र को मंजूरी दे दी है ।
सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार है निश्चित अवधि के सैन्य सेवा अनुबंधों की शुरुआत, जो पैदल सेना और हमलावर दस्तों के लिए मार्शल लॉ के तहत "अनिश्चितकालीन" सेवा के युग को प्रभावी ढंग से समाप्त कर रहा है ।
इन्हें "काफी मजबूत" अनुबंध बताया गया है, जो उच्च गारंटीशुदा वेतन और सीधे युद्ध प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करते हैं । अपने अनुबंध की शर्तों को पूरा करने पर सैनिकों को आगे की लामबंदी से एक गारंटीशुदा स्थगन (डिफरमेंट) मिलेगा
। पूरी अनुबंध प्रक्रिया को आर्मी+ ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से पूरा किया जा सकता है, जिससे भर्ती में तेजी आएगी और नौकरशाही कम होगी
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यह सुधार युद्ध की सबसे गंभीर और मनोबल गिराने वाली समस्याओं में से एक - बिना छुट्टी के गायब (AWOL) हुए सैनिकों - के लिए एक विशिष्ट फास्ट-ट्रैक वापसी तंत्र भी शामिल करता है। यह उन्हें एक नया अनुबंध करने और बेहतर शर्तों के तहत अपनी यूनिट में फिर से शामिल होने की अनुमति देता है ।
सैनिकों और उनके परिवारों की एक प्रमुख मांग सेवा का एक स्पष्ट अंतिम बिंदु रही है। यह सुधार उन कर्मियों के क्रमिक विमुद्रीकरण और सेवामुक्ति के लिए एक तंत्र पेश करता है जो सबसे लंबे समय से लड़ रहे हैं । हालांकि सटीक कार्यक्रम अभी भी रक्षा मंत्रालय द्वारा परिभाषित किया जा रहा है, सिद्धांत स्थापित हो चुका है: जिन लोगों ने वर्षों से सबसे भारी बोझ उठाया है, उनके पास अंततः नागरिक जीवन में वापसी का एक पूर्वानुमानित मार्ग होगा
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ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट रूप से सरकार को यूक्रेनी सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए सक्रिय रूप से विदेशी स्वयंसेवकों की भर्ती हेतु एक समर्पित अभियान शुरू करने का आदेश दिया । सरकार इस पहल के लिए एक विशिष्ट तंत्र को मंजूरी देगी, और महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी स्वयंसेवक ठीक उन्हीं अनुबंध शर्तों के तहत सेवा करेंगे जो यूक्रेनी कर्मियों पर लागू होती हैं
। यह बल संरचना के भीतर अंतर्राष्ट्रीय सेना की भूमिका को पेशेवर और नियमित करने के प्रयास का संकेत है।
इस सुधार के पीछे वित्तीय ताकत एक रिकॉर्ड-सेटिंग रक्षा बजट से आती है। 10 जून, 2026 को, वेरखोव्ना राडा (यूक्रेनी संसद) ने उन संशोधनों को मंजूरी दी जिसने 2026 के सुरक्षा और रक्षा बजट को अभूतपूर्व 4.4 ट्रिलियन रिव्निया (लगभग €85–98 बिलियन) तक बढ़ा दिया, जो मूल बजट से 1.56 ट्रिलियन रिव्निया (लगभग $34.7 बिलियन) की वृद्धि है ।
इस विशाल राशि में से, 2.3 ट्रिलियन रिव्निया हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए आवंटित किया गया है, और 1.45 ट्रिलियन रिव्निया से अधिक पूरी तरह से सैन्य वेतन के लिए समर्पित है ।
यह बजट विस्तार केवल 2026-2027 के लिए €90 बिलियन के EU ऋण के कारण संभव है। 11 फरवरी, 2026 को यूरोपीय संसद द्वारा अनुमोदित और अप्रैल में EU परिषद द्वारा अंतिम रूप दिया गया यह ऋण, रक्षा के लिए €60 बिलियन और मैक्रो-फाइनेंशियल और बजट समर्थन के लिए €30 बिलियन में विभाजित है । यूक्रेन को इस वर्ष अकेले €45 बिलियन का वितरण प्राप्त होने की उम्मीद है, जिसमें से €31.8 बिलियन सीधे रक्षा और सुरक्षा जरूरतों पर जाएगा
। ये ऋण सीमित-सहारा उधारी के रूप में संरचित हैं, जिसमें यूक्रेन केवल तभी पुनर्भुगतान शुरू करने के लिए बाध्य है जब उसे रूस से क्षतिपूर्ति प्राप्त हो जाए
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यूक्रेन अपने सहयोगियों से बजटीय राशि के अतिरिक्त हथियारों की खरीद के लिए $20 बिलियन की और मांग भी कर रहा है ।
यह सुधार पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के बाद से यूक्रेन की सैन्य सेवा प्रणाली के सबसे व्यापक ओवरहाल का प्रतिनिधित्व करता है। यह सीधे युद्ध की सबसे गंभीर आंतरिक चुनौती का सामना करता है: लड़ाई में पर्याप्त प्रशिक्षित और प्रेरित पैदल सेना को बनाए रखना।
नाटकीय रूप से अधिक पैसा, स्पष्ट सेवा समय-सीमा और एक गारंटीकृत अंतिम तिथि की पेशकश करके, सरकार का लक्ष्य अनुभवी सैनिकों की प्रतिधारण में सुधार करना है जबकि नए स्वयंसेवकों को आकर्षित करना है। औपचारिक अनुबंधों के तहत विदेशी लड़ाकों को शामिल करना बल निर्माण में एक नया आयाम जोड़ता है। अब मुख्य परीक्षा कार्यान्वयन की होगी - विशेष रूप से, सरकार, रक्षा मंत्रालय और सैन्य कमान कितनी जल्दी नए अनुबंध प्रकारों को संचालित कर सकते हैं, जून में बढ़े हुए भुगतान शुरू कर सकते हैं, और सक्रिय युद्ध संचालन जारी रखते हुए चरणबद्ध विमुद्रीकरण की जटिल लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन कर सकते हैं ।
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