लेकिन इस प्रस्ताव ने टोयोटा, जगुआर लैंड रोवर (JLR) और निसान जैसी दिग्गज कंपनियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आइए समझते हैं कि आखिर ये कंपनियां किन बातों को लेकर चिंतित हैं।

टोयोटा की प्रमुख चिंताएं: संरक्षणवाद और तकनीकी जड़ता का डर

जापानी वाहन निर्माता टोयोटा ने इन नियमों का खुलकर विरोध किया है। कंपनी ने चेतावनी दी है कि इससे निवेश, रोजगार और यूरोप की प्रतिस्पर्धी क्षमता को भारी नुकसान पहुंचेगा । टोयोटा की मांगें मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर केंद्रित हैं:

1. अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मान्यता: टोयोटा यूरोप के संचालन प्रमुख, योशीहिरो नाकाता ने स्पष्ट रूप से कहा कि जापान, ब्रिटेन और तुर्की जैसे "महत्वपूर्ण साझेदारों" को भी 'मेड इन EU' के समान मान्यता मिलनी चाहिए। उनका मानना है कि यूरोप की वास्तविक मजबूती सिर्फ स्थानीय उत्पादन से नहीं, बल्कि साझेदारों के साथ मिलकर काम करने से आएगी ।
2. तकनीकी-तटस्थ नीति: टोयोटा ऐसी नीति चाहती है जो सिर्फ बैटरी-इलेक्ट्रिक वाहनों (BEV) का पक्ष न ले, बल्कि हाइब्रिड, हाइड्रोजन और अन्य स्वच्छ तकनीकों के लिए भी समान रूप से खुली हो ।

यह चिंता सिर्फ टोयोटा तक सीमित नहीं है। जापान की होंडा और निसान ने भी बाजार तक पहुंच को लेकर इसी तरह की आशंकाएं जताई हैं ।

जगुआर लैंड रोवर और ब्रिटेन का संकट: ब्रेक्सिट के बाद नई मुसीबत

जगुआर लैंड रोवर (JLR) के लिए यह मामला और भी पेचीदा है क्योंकि कंपनी का बड़ा उत्पादन ब्रिटेन में होता है। JLR और ब्रिटेन के मोटर वाहन उद्योग को डर है कि IAA के ये नियम ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन में बने वाहनों और पुर्जों के साथ सीधा भेदभाव करेंगे ।

• ब्रिटिश वाहन निर्माता और व्यापारी संघ (SMMT) ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि यह प्रस्ताव यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच £70 बिलियन (लगभग €80 बिलियन) के वार्षिक वाहन व्यापार को कमजोर कर सकता है ।
• SMMT के मुख्य कार्यकारी माइक हॉस ने साफ कहा कि यह ब्रिटिश विनिर्माण के साथ भेदभाव करता है और इससे दोनों पक्षों के व्यापारिक संबंधों को नुकसान पहुंचेगा ।
• हालात इतने गंभीर हैं कि निसान ने चेतावनी दी है कि यदि ब्रिटेन को 'मेड इन यूरोप' के दायरे में पूरी तरह शामिल नहीं किया गया, तो सुंदरलैंड स्थित ब्रिटेन की सबसे बड़ी कार फैक्ट्री बंद भी हो सकती है ।

उद्योग जगत का व्यापक विरोध: एकता की कमी

यह मामला सिर्फ गैर-EU कंपनियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसने पूरे यूरोपीय वाहन उद्योग को बांट दिया है:

• वाहन निर्माता (ACEA) बनाम पुर्जा निर्माता (CLEPA): यूरोपीय वाहन निर्माता संघ (ACEA) से जुड़ी बड़ी कंपनियों ने नियमों की अनिश्चितता के कारण इस 'मेड इन यूरोप' पहल का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया है । इसके उलट, यूरोपीय पुर्जा निर्माता संघ (CLEPA) नौकरियों और मूल्य श्रृंखला की सुरक्षा के लिए 70-75% की और भी सख्त स्थानीय सामग्री सीमा की मांग कर रहा है ।
• सदस्य देशों में मतभेद: फ्रांस इस संरक्षणवादी रुख का समर्थन करता है, जबकि जर्मनी को डर है कि इससे व्यापारिक साझेदार जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं ।
• फोर्ड जैसी अन्य कंपनियां: जो कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखला के लिए गैर-EU स्रोतों पर निर्भर हैं, वे भी इस प्रस्ताव को लेकर बेहद चिंतित हैं ।

विशेषज्ञों का कहना है कि इन नियमों का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे सहयोगी देशों से जवाबी व्यापारिक कार्रवाई (रेटालिएटरी ट्रेड मेजर्स) को जन्म दे सकता है, जिससे अरबों डॉलर की आपस में जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह प्रभावित होगी ।

अंततः, यूरोप अपने उद्योग को बचाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के बीच एक कठिन संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके लिए उठाया गया यह कदम फिलहाल मुश्किलें ही बढ़ाता दिख रहा है।

लेकिन इस प्रस्ताव ने टोयोटा, जगुआर लैंड रोवर (JLR) और निसान जैसी दिग्गज कंपनियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आइए समझते हैं कि आखिर ये कंपनियां किन बातों को लेकर चिंतित हैं।

टोयोटा की प्रमुख चिंताएं: संरक्षणवाद और तकनीकी जड़ता का डर

जापानी वाहन निर्माता टोयोटा ने इन नियमों का खुलकर विरोध किया है। कंपनी ने चेतावनी दी है कि इससे निवेश, रोजगार और यूरोप की प्रतिस्पर्धी क्षमता को भारी नुकसान पहुंचेगा । टोयोटा की मांगें मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर केंद्रित हैं:

1. अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मान्यता: टोयोटा यूरोप के संचालन प्रमुख, योशीहिरो नाकाता ने स्पष्ट रूप से कहा कि जापान, ब्रिटेन और तुर्की जैसे "महत्वपूर्ण साझेदारों" को भी 'मेड इन EU' के समान मान्यता मिलनी चाहिए। उनका मानना है कि यूरोप की वास्तविक मजबूती सिर्फ स्थानीय उत्पादन से नहीं, बल्कि साझेदारों के साथ मिलकर काम करने से आएगी ।
2. तकनीकी-तटस्थ नीति: टोयोटा ऐसी नीति चाहती है जो सिर्फ बैटरी-इलेक्ट्रिक वाहनों (BEV) का पक्ष न ले, बल्कि हाइब्रिड, हाइड्रोजन और अन्य स्वच्छ तकनीकों के लिए भी समान रूप से खुली हो ।

यह चिंता सिर्फ टोयोटा तक सीमित नहीं है। जापान की होंडा और निसान ने भी बाजार तक पहुंच को लेकर इसी तरह की आशंकाएं जताई हैं ।

जगुआर लैंड रोवर और ब्रिटेन का संकट: ब्रेक्सिट के बाद नई मुसीबत

जगुआर लैंड रोवर (JLR) के लिए यह मामला और भी पेचीदा है क्योंकि कंपनी का बड़ा उत्पादन ब्रिटेन में होता है। JLR और ब्रिटेन के मोटर वाहन उद्योग को डर है कि IAA के ये नियम ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन में बने वाहनों और पुर्जों के साथ सीधा भेदभाव करेंगे ।

• ब्रिटिश वाहन निर्माता और व्यापारी संघ (SMMT) ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि यह प्रस्ताव यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच £70 बिलियन (लगभग €80 बिलियन) के वार्षिक वाहन व्यापार को कमजोर कर सकता है ।
• SMMT के मुख्य कार्यकारी माइक हॉस ने साफ कहा कि यह ब्रिटिश विनिर्माण के साथ भेदभाव करता है और इससे दोनों पक्षों के व्यापारिक संबंधों को नुकसान पहुंचेगा ।
• हालात इतने गंभीर हैं कि निसान ने चेतावनी दी है कि यदि ब्रिटेन को 'मेड इन यूरोप' के दायरे में पूरी तरह शामिल नहीं किया गया, तो सुंदरलैंड स्थित ब्रिटेन की सबसे बड़ी कार फैक्ट्री बंद भी हो सकती है ।

उद्योग जगत का व्यापक विरोध: एकता की कमी

यह मामला सिर्फ गैर-EU कंपनियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसने पूरे यूरोपीय वाहन उद्योग को बांट दिया है:

• वाहन निर्माता (ACEA) बनाम पुर्जा निर्माता (CLEPA): यूरोपीय वाहन निर्माता संघ (ACEA) से जुड़ी बड़ी कंपनियों ने नियमों की अनिश्चितता के कारण इस 'मेड इन यूरोप' पहल का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया है । इसके उलट, यूरोपीय पुर्जा निर्माता संघ (CLEPA) नौकरियों और मूल्य श्रृंखला की सुरक्षा के लिए 70-75% की और भी सख्त स्थानीय सामग्री सीमा की मांग कर रहा है ।
• सदस्य देशों में मतभेद: फ्रांस इस संरक्षणवादी रुख का समर्थन करता है, जबकि जर्मनी को डर है कि इससे व्यापारिक साझेदार जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं ।
• फोर्ड जैसी अन्य कंपनियां: जो कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखला के लिए गैर-EU स्रोतों पर निर्भर हैं, वे भी इस प्रस्ताव को लेकर बेहद चिंतित हैं ।

विशेषज्ञों का कहना है कि इन नियमों का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे सहयोगी देशों से जवाबी व्यापारिक कार्रवाई (रेटालिएटरी ट्रेड मेजर्स) को जन्म दे सकता है, जिससे अरबों डॉलर की आपस में जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह प्रभावित होगी ।

अंततः, यूरोप अपने उद्योग को बचाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के बीच एक कठिन संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके लिए उठाया गया यह कदम फिलहाल मुश्किलें ही बढ़ाता दिख रहा है।