8 जून 2026 को, आयोग ने तटवर्ती पवन, सौर, जलविद्युत और सीवेज गैस से नवीकरणीय बिजली उत्पादन में तेजी लाने के लिए 23 अरब यूरो की इतालवी राज्य सहायता योजना को मंजूरी दी । स्वच्छ औद्योगिक डील राज्य सहायता ढांचे के तहत की गई यह मंजूरी, 37.15 गीगावाट नई नवीकरणीय क्षमता जोड़ने की उम्मीद है—जो इटली की मौजूदा नवीकरणीय स्थापनाओं का लगभग 48% है
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यह योजना इटली को 2030 तक नवीकरणीय स्रोतों से अपनी सकल अंतिम बिजली खपत का 39.4% प्राप्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई है । सहायता 20-वर्षीय दो-तरफा अंतर अनुबंधों (सीएफडी) के माध्यम से प्रदान की जाएगी: जब बाजार मूल्य एक सहमत स्ट्राइक मूल्य से नीचे गिरते हैं, तो राज्य उत्पादकों को भुगतान करता है, और जब कीमतें इससे ऊपर उठती हैं तो उत्पादक अंतर चुकाते हैं
। गौरतलब है कि ये धनराशि खुद इतालवी राज्य से आती है, यूरोपीय संघ के बजट से नहीं; आयोग की मंजूरी राज्य सहायता के लिए एक नियामक हरी झंडी के रूप में कार्य करती है
। यह उपाय इटली के ऊर्जा संक्रमण के एक महत्वपूर्ण त्वरण के रूप में खड़ा है, जो नवीकरणीय क्षमता में वृद्धि को एकीकृत करने के लिए 2025 में टेरना द्वारा अनावरण की गई 23 अरब यूरो की अलग ग्रिड विकास योजना का पूरक है
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यह सुनिश्चित करने के लिए कि नवीकरणीय आपूर्ति की नई लहर कम बिलों और अधिक कुशल प्रणाली में तब्दील हो, ब्रसेल्स एक बाध्यकारी यूरोपीय संघ-व्यापी स्मार्ट मीटर रोलआउट लागू करने की तैयारी कर रहा है। पॉलिटिको और ई एंड ई न्यूज़ द्वारा प्राप्त एक मसौदा प्रस्ताव 2030 तक कम से कम 50 प्रतिशत अंतिम उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से लैस करने के प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित करता है, जो 2033 तक बढ़कर 65 प्रतिशत हो जाएगा । मसौदा लक्ष्य कोष्ठक में बने हुए हैं, जिसका अर्थ है कि प्रकाशन से पहले अंतिम आंकड़े बदल सकते हैं, लेकिन यह जनादेश तीसरे ऊर्जा पैकेज के तहत 2020 तक 80 प्रतिशत बिजली स्मार्ट मीटर प्रवेश की पिछली गैर-बाध्यकारी महत्वाकांक्षा को बदलने के लिए तैयार है, जिसने सदस्य राज्यों में तैनाती को अत्यधिक असमान छोड़ दिया
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मौजूदा विद्युत निर्देश (ईयू/2019/944) पहले से ही स्मार्ट मीटर के लिए आवश्यक कार्यात्मकताओं को निर्दिष्ट करता है, फिर भी 2025 के अंत तक, पूरे ईयू27 में समग्र स्मार्ट बिजली मीटर प्रवेश दर केवल 65-70 प्रतिशत के आसपास होने का अनुमान था, जिसमें जर्मनी और चेक गणराज्य जैसे महत्वपूर्ण पिछड़े देश शामिल थे । नए बाध्यकारी लक्ष्य विद्युतीकरण में तेजी लाने और उपभोक्ताओं को सस्ते, ऑफ-पीक घंटों में खपत को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक रीयल-टाइम डेटा प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं, जो सीधे घरेलू ऊर्जा बिलों को कम करेगा
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इन संरचनात्मक बदलावों को ढाँचा प्रदान करता है एक्सेलरेटईयू पैकेज, जो 22 अप्रैल 2026 को प्रस्तुत आयोग की व्यापक संकट प्रतिक्रिया है । यह तत्काल राहत उपायों को दीर्घकालिक प्रणाली सुधारों के साथ जोड़ता है:
यह रणनीति 2022 के ऊर्जा संकट से सीखे गए सबक पर आधारित है, साथ ही फरवरी 2025 में प्रकाशित किफायती ऊर्जा कार्य योजना पर भी आधारित है, जिसने 2025 में 45 अरब यूरो की कुल शुद्ध बचत का अनुमान लगाया था, जो 2030 तक उत्तरोत्तर बढ़कर 130 अरब यूरो और 2040 तक 260 अरब यूरो हो जाएगी । उस पहले की योजना ने पहले ही बिजली पर करों और उपकरों को कम करने को एक प्रमुख लीवर के रूप में पहचान लिया था, जो अब ईरान-संचालित ऊर्जा झटके का जवाब देने वाले त्वरित राजकोषीय हस्तक्षेपों के लिए मंच तैयार कर रहा है।
वर्तमान संकट, जो ईरान संघर्ष और वैश्विक जीवाश्म ईंधन आपूर्ति श्रृंखलाओं में इसके व्यवधान से प्रज्वलित हुआ, ने मुद्रास्फीति को फिर से बढ़ा दिया है और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को धीमा कर दिया है—जैसा कि आयोग के स्प्रिंग 2026 आर्थिक पूर्वानुमान में स्पष्ट रूप से उद्धृत किया गया है । यह 2022 के रूस-यूक्रेन झटके से भिन्न है, लेकिन यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया एक रणनीतिक विकास को प्रकट करती है: जहाँ पहले के संकट ने वैकल्पिक गैस आपूर्ति के लिए होड़ मचा दी थी, वहीं यह संकट उन संरचनात्मक सुधारों को गति दे रहा है जो पहले रुके हुए थे—बिजली कर सुधार और बाध्यकारी स्मार्ट मीटर तैनाती उनमें प्रमुख हैं। लक्ष्य केवल एक और मूल्य वृद्धि से बचना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि अगली वृद्धि यूरोपीय घरों पर कभी भी उसी ताकत से प्रभाव न डाले।
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